विपक्षीको माइक काट्ने सभामुख कि समन्वयकारी ?

उनी बालेन सरकारको गृहमन्त्री बन्न चाहन्थे । एक्सन ओरेन्टेड जिम्मेवारी लिने उनको चाहना थियो । 

तर बालेनले सुदन गुरुङलाई रोजे अनि उनी बने सभामुख । अब उनी रेफ्रीको भूमिकामा हुनेछन् । 

संसद कति चल्छ, कति रोकिन्छ, कसको आवाज सुनिन्छ, कसको माइक काटिन्छ, यो सबै सभामुखको हातमा हुन्छ । 

सभामुख देशको पावरफुल ५ मध्ये एउटा पद हो । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी छनोटमा पनि सभामुखको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । 

तर सभामुखहरुको सफलता नाप्ने कुरा भनेको उसको निष्पक्षता र समन्वयकारी भूमिका नै हो । नेपालका धेरै सभामुख यही मामिलामा चुक्ने गरेका छन् । डीपी अर्याल कुन बाटो रोज्छन्, निष्पक्षताको कि पक्षधरताको ?

०००० 

धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका मैदीका हुन् डीपी अर्याल । अहिले ५१ वर्षका भए । 

सामान्य परिवारमा जन्मेका उनी अरु धेरै नेपालीहरु जस्तै उच्च शिक्षा पढ्न २०४९ सालमा काठमाडौं छिरेका थिए । 

पढाइ खर्च जुटाउन होटलमा मजदुरी पनि गरेका छन् ।

२०५३ सालमा उनी रोजगारीका लागि जापान गए । ८ वर्ष काम गरेर फर्किए । 

नेपाल आएपछि जापानलाई नै टार्गेट गरेर कन्सल्टेन्सी, ल्याङ्ग्वेज सेन्टर र रेमिट्यान्स कम्पनी पनि खोले । 

सुमिरे टुर्स एण्ड ट्राभल्स, योकोहामा जापानिज ल्याङ्ग्वेज एकेडेमी र इजिलिंक रेमिटेन्समार्फत बिजनेस अगाडि बढाए । 

राजनीतिमा आउनुअघि उनी इजिलिंक रेमिट्यान्सको सीईओ थिए । 

रवि लामिछाने टेलिभिजन प्रस्तोता हुँदा डीपीले उनलाई इजिलिंकको ब्राण्ड एम्बेसडर नै बनाएका थिए । त्यहीँबाट रविसँग उनको सम्बन्ध झांगिदै गयो । 

रवि लामिछानेले कालीकोटको रास्कोटमा सामुदायिक अस्पताल बनाउने अभियान चलाउँदा उनले पनि साथ दिए । 

रवि लामिछाने राजनीतिमा लागेपछि उनी पनि राजनीतिमै आए । रास्वपाको चार वर्षे यात्रामा डीपीले रविको राइट ह्याण्डकै छवि बनाए । 

डीपी अर्याल कुशल व्यवस्थापक हुन् । निजी कम्पनी व्यवस्थापनको अनुभव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि काम लागेको थियो । 

रवि लामिछाने पक्राउ परेको कठिन परिस्थितिमा पनि उनले पार्टीलाई सम्हालेर अगाडि बढाए । विभिन्न समूहसँग एकता गरे । 

डीपी अर्यालको संसद यात्रा यो दोस्रो पटक हो । २०७९ सालमा उनी समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेका थिए । 

गत फागुन २१ गते उनी काठमाडौं ९ बाट सांसद निर्वाचित भए । 

२०७९ सालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना हुँदादेखि नै उनी पार्टीमा आवद्ध छन् । अझ सभापति रवि लामिछानेसँगको सम्बन्ध त पार्टी गठन हुनुभन्दा पनि अगाडिदेखिको हो । 

अघिल्लो संसदमा रास्वपा दुई पटक सरकारमा गयो । डीपी दुबै पटक सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बने । 

रवि जेलमा परेका बेला कार्यबाहक अध्यक्षको रुपमा पनि काम गरे । 

सार्वजनिक भएका खबरहरु अनुसार यसपटक उनी गृहमन्त्री बन्न चाहन्थे । तर बालेन शाहले सुदन गुरुङलाई रोजेपछि उनी सभामुख बन्न तयार भएका हुन् । 

सभामुख बनेपछि उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगको आवद्धता अन्त्य गर्नुपर्नेछ । 

किनकी सभामुख कुनै पार्टीको सदस्य रहन पाउँदैन । 

सभामुखको भूमिका निष्पक्ष, सन्तुलनकारी र समन्वयकारी हुन्छ । त्यो काममा डीपी कत्तिको खरो उत्रिन सक्छन्, मुख्य कुरा यही नै हो । 

००००

संसदमा सत्तापक्ष निकै बलियो अवस्थामा छ । बरु विपक्षीहरु कमजोर अवस्थामा छन् । 

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगभग दुई तिहाइ बहुमत नजिक छ । कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाका कुल सांसद संख्या संसदको एक तिहाइ मात्र छन् । 

सत्तापक्ष बलियो हुँदा विपक्षीका कुरा नसुनी पेलेर अगाडि बढ्ने जोखिम हुन्छ । विगतकै हाम्रो अभ्यास हेर्ने हो भने पनि धेरै पटक सत्तापक्षले संसदमा पेलेर अगाडि बढ्न खोजेको छ । 

अनि कयौं पटक विपक्षी पार्टीहरुले पनि सानोतिनो कुरामा संसद अवरोध गरेर सत्तापक्षलाई अप्ठेरो पार्ने गरेका छन् । 

यस्तो बेलामा मुख्य भूमिका सभामुखको हुन्छ । सत्तापक्षले पेल्न खोज्दा र विपक्षीले हलो अड्काउन खोज्दा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सभामुखले नै हो । 

नेपालमा कतिपय सभामुखहरु यही भूमिकामा चुक्ने गरेका छन् । 

०००

सभामुख कुनै एउटा पार्टीबाट निर्वाचित हुन्छ । तर सभामुख हुँदासम्म पार्टीको जिम्मेवारी छाड्नुपर्छ । 

पार्टीको जिम्मेवारी छाडे पनि राजनीतिक प्राणी भएकाले धेरै सभामुखले आफ्नो राजनीतिक पक्षधरता लुकाउन सक्दैनन् । उनलाई निर्वाचित गर्ने पार्टीले पनि सभामुखले आफ्नो दललाई फेबर गरोस् भन्ने ठान्छ । त्यसैले सभामुख भन्ने पद निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । 

नेपालमा आजसम्म १० जना सभामुख भए । २०१५ सालको आम निर्वाचनबाट बनेको संसदमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई सभामुख थिए । त्यो संसदमा कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । 

विपक्षी गोर्खा दल निकै कमजोर अवस्थामा थियो । तर यो संसद डेढ वर्ष पनि रहेन । राजाले सत्ता टेकओभर गरेपछि, संसद सरकार केही पनि रहेन । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भयो । २०४८ सालमा पहिलो आम चुनाव भयो । त्यो चुनावमा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । सभामुख बने, कांग्रेसबाटै निर्वाचित दमननाथ ढुंगाना । 

दमननाथ ढुंगाना, नेपालको संसदीय इतिहासको कुरा गर्दा धेरैले सम्झिने नाम हो । उनले नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको जग हाल्न निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यता उनले स्थापित गरे । 

त्यसपछि २०५१ सालको संसदमा हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सभामुख थिए । २०५६ सालको संसदमा तारानाथ रानाभाट सभामुख थिए । उनीहरु दुबै जना नेपाली कांग्रेसका थिए ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि पुनस्र्थापित भएको संसदको सभामुख बने एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ । 

पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरे । यसरी हेर्दा नेपालको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो अवधि सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति हुन् उनी । 

सभामुखमा धेरैले सम्झिरहने नाम पनि सुवासचन्द्र नेम्वाङ नै हो ।

सुवास नेम्वाङ मीठो बोल्थे, कसैलाई नबिझाउने । कानुनका ज्ञाता थिए । संविधानसभाबाट संविधान बन्ने चरणमा दलहरुबीच धेरै विषयमा विवाद थिए, उनी सहमति खोज्न दलहरुलाई दबाब दिन्थे, आफैं समन्वय गर्थे । सदनमा विपक्षी दलहरुको आवाज सुन्थे । उनी कुनै पक्षमा ढल्केनन्, निष्पक्ष रुपमा नै कार्यकाल पूरा गरे । 

नेम्वाङपछि माओवादी नेताहरु ओनसरी घर्तीमगर, कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भए । तर उनीहरुले सभामुखको रुपमा कुनै छाप छाड्न सकेनन्, बरु अनेक विवादमा परे ।

ओनसरी घर्तीले पहिलो महिला सभामुखको रेकर्ड बनाइन्, तर पार्टीको पक्षधरताबाट मुक्त हुन सकिनन् । 

कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवालयकै कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिन बाध्य भए । पछि सुन तस्करी काण्डमा पक्राउ परेर मुद्दा खेपिरहेका छन् । 

अग्नि सापकोटाले एमालेले १४ सांसदलाई कारबाही गरेर पठाएको पत्रलाई जानाजानी बेवास्ता गरिदिए, अनि माधव नेपालहरुलाई पार्टी फुटाउन सहज वातावरण बनाइदिए । 

पछिल्लो संसदका सभामुख देवराज घिमिरे भइहाले । एमालेबाट निर्वाचित उनले एमाले सरकारमा हुँदा सरकारलाई नै सहयोग हुने गरी काम गरे ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले माग गर्दै संसद अवरोध गरेको थियो । 

तर उनले सत्तापक्षको चाहना अनुसार संसद बैठक अगाडि बढाए । रास्वपा र राप्रपाले लामो समय संसद बहिस्कार गरे । तर उनले विपक्षीको कुरा सुनेनन् । 

बरु २०८१ साउन २९ गते संसदमा रास्वपा सांसद हरि ढकाल बोलिरहेका बेला उनले माइक काटेको विषय निकै चर्चा भएको थियो । 

रास्वपा सभापतिले चुनावका बेला जनताको पक्षमा बोल्दा माइक काट्ने सभामुख भनेर त्यही विषय सम्झाएका थिए । 

०००

यो पटक रास्वपाका उपसभापति भइरहेका डीपी अर्याल सभामुखको जिम्मेवारीमा आएका छन् । 

सभामुखका रुपमा अर्यालले विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपामाथि कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने मुख्य चासो छ । 

उनीहरुले बोलेका बेला माइक काटिन्छ कि काटिँदैन भन्ने मात्र होइन । सदनमा उनीहरुले आफ्नो मुद्दा उठाउन पाए कि पाएनन् ? विरोध हुँदा हुँदै संसद बैठक अगाडि बढाइयो कि बढाइएन ? 

संसदलाई बिजनेस दिने काम सरकार हो । सरकारले विधेयकहरु पेश गरेन भने संसद कामविहीन हुन सक्छ । त्यसका लागि सभामुखले सरकारसँग निरन्तर संवाद र छलफल गरिरहनुपर्छ । 

एकातिर संसदको कामकारबाही नियमित चलाउनु पनि पर्छ, अर्कोतिर दलहरुबीच विवाद हुँदा सहमति पनि गराउनुपर्छ । त्यसैले सभामुखको भूमिका बढी समन्वयकारी हुनुपर्छ । त्यसैले डीपी अर्यालमाथि सबैको नजर छ, उनी देवराज घिमिरेजस्तो सभामुख बन्ने कि सुवास नेम्वाङजस्तो ?