गृहमन्त्री सुदन किन फेर्न चाहन्छन् प्रहरीको पोशाक ?

नेपालको प्राचिन र मध्यकालमा प्रहरी व्यवस्था कस्तो थियो भनेर किटानका साथ उल्लेख भएको भेटिँदैन । तर कोतवाल, उमराव, फौजदार, इकाइ जस्तो नामबाट आन्तरिक सुरक्षा हुने गरेको पाइन्छ । 

अहिलेको नेपाल प्रहरी २०१२ सालमा बनेको हो । २००७ सालको क्रान्तिमा विभिन्न भागमा छरिएर संघर्ष गरेका लडाकु संगठित रुपमा परिचालन गर्न नक्सालमा प्रहरी हेडक्वाटर बन्यो र तोरण शम्शेर जबरा पहिलो आईजीपी बने । २०१२ सालमा ऐन बनेपछि नेपाल प्रहरीले वैधानिकता पायो । 

आजको दिनमा नेपाल प्रहरी देशकै प्रमुख सुरक्षा निकाय हो । यसको मुख्य जिम्मेवारी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने र नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने हो । 

प्र्रहरी संगठनमा हाल करिव ७५ हजार कर्मचारी छन् । सबभन्दा ठूलो संख्या जवानको छ । यो संख्या ४० हजारभन्दा बढी छ । 

प्रहरीको काम १०–५ हुँदैन । यो २४ घन्टा, ७ दिन चल्ने जिम्मेवारी हो । प्रहरी ऐनमा भनिएको छ, हरएक प्रहरी कर्मचारी हरमहेशा ड्युटीमा रहेको मानिने छ र, मुलुकको कुनै भागमा जुनसुकै बखत पनि काममा खटिन सक्छ । 

शान्ति सुरक्षा कायम गर्नू 

भीड नियन्त्रण गर्नु 

अपराधी पक्राउ गर्नू 

मात्र होइन, कोही हरायो वा बाटोमा अलपत्र भेट्टियो भने उनीहरुको जिम्मा पनि प्रहरी कहाँ आइपुग्छ ।  

कतै आगो लाग्यो, प्रहरी पुग्नुपर्छ । कसैको घरमा चोरी भयो, सवारी साधन हरायो, प्रहरी पुग्नुपर्छ । बाढी पहिरो आयो, भूकम्प गयो, प्रहरी सबैभन्दा अगाडि हुनुपर्छ ।

एक हिसाबले अप्ठेरो सयममा राज्यको प्रतिनिधिका रुपमा सबैभन्दा पहिला नागरिक कहाँ पुग्ने नै प्रहरी हो । धेरै जसो अवस्थामा उनीहरुले आफ्नो परिवारभन्दा कर्तव्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर पनि काम गर्नुपर्छ । 

धेरैलाई लाग्दो हो, प्रहरीको काम नै त्यही हो । त्यही गर्छु भनेर प्रहरीमा भर्ति भएको हो । अनि, सरकारले पनि हामीले तिरेको करबाट तलब भत्ता दिएकै छ । 

आज हामीले यहाँ उठाउन खोजेको प्रश्न तलब भत्ता पाएको छ कि छैन भन्ने होइन । सरकारले दिएको तलब भत्ताले एउटा प्रहरीको जीवन कसरी चलेको छ भन्ने हो ? 

००० 

प्रहरीको भर्ना, बढुवा र सेवा सुविधाबारे प्रहरी नियमावली २०७१ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्लो पटक सार्वजनिक तलबमानअनुसार प्रहरी जवानको सुरुको तलब स्केल २६ हजार ८२ छ । ८ ग्रेड हुन्छ, सबै ग्रेड पुरा गर्नेले मासिक ३३ हजार ३४ रुपैयाँ तलब बुझ्छ । 

सबैभन्दा कम कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तरको २६ हजार २३८ रुपैयाँ छ भने सबैभन्दा माथिल्लो पद आईजीपीको ७६ हजार ८८८ रुपैयाँ तलबमान छ ।

निजामती कर्मचारीको जस्तै प्रहरी कर्मचारीलाई पनि विदा, सञ्चयकोषको व्यवस्था गरिएको छ । 

वर्षमा १२ दिन भैपरी आउने विदा लिन सक्छन् । तर एक पटकमा चार दिनसम्म मात्र लिन पाइन्छ । 

घरविदा वर्षमा ३० दिन लिन पाइन्छ । कर्तव्य पालनाको क्रममा चोटपटक लागेमा वा बिरामी भएमा अस्पतालमा बसेको समय बाहेक १२ दिन बिरामी बिदा पाइन्छ । महिला प्रहरी कर्मचारी गर्भवती भएमा ९८ दिन प्रसुती विदा पाइन्छ । 

पुरुष प्रहरी कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी भएमा १५ दिन प्रसुती स्याहार बिदा लिन पाउने व्यवस्था छ । सट्टा विदा र अध्ययन विदाको पनि व्यवस्था छ ।

प्रहरीले तोकिएको पोशाक लगाउनुपर्छ । चौकीमा बस्नुपर्छ । त्यसैले पोसाक र राशन पनि सरकारले दिन्छ । तर आजको दिनमा नेपाल प्रहरीको तल्लो दर्जाको सबभन्दा दुःख भनेकै खान र लाउनै हो । उध्रिएको जुत्ता, खुइलिएको चुस्ता, च्यातिएको बुटको भरमा ड्युटी गर्न बाध्यछन् नेपाल प्रहरी । 

०००

सुरुमा खानाकै कुरा गरौं ।

सरकारले दैनिक क्यालोरी हिसाब गरेर राशनको बजेट दिन्छ । फागुन १  अगाडिसम्म प्रत्येक प्रहरीलाई दिनमा करिब ४ हजार ३१ क्यालोरी पुग्ने गरी राशन दिने भनिएको थियो । 

त्यसका लागि चामल ९६० ग्राम, दाल ११३.५ ग्राम, तरकारी  सिजन अनुसार २.४ ग्राम, तेल २० मिलिलिटर, नुन ३० ग्राम, मसला १५ ग्राम, प्याज २० ग्राम, मट्टितेल २०० मिलिलिटर यस्तै गरेर १६ आइटमको लिस्ट बनाइयो । अनि, एक जना प्रहरीका लागि दिनको राशन बजेट निकाल्यो, २०१ रुपैयाँ २५ पैसा । यो बजेट काठमाडौं उपत्यकाको हो । 

सबभन्दा कम झापाका प्रहरीको राशन बजेट १८० रुपैयाँ ५५ पैसा र सबभन्दा बढी हुम्ला प्रहरीको ८६५ रुपैयाँ ६५ पैसा । प्रहरी संख्याको आधारमा मासिक राशन बजेट जान्थ्यो र त्यसले महिनाभर पुर्‍याउनु पर्ने थियो । 

५ वर्षपछि राशन रिभ्यू भयो । मेन्यूमा अण्डा बिस्कुट पनि थपियो, दैनिक क्यालोरी बढाएर ४ हजार ३६४ पुर्‍यायो । अनि एक जना प्रहरीको राशन बजेट भयो, दिनको २२१ रुपैयाँ ९२ पैसा । 

सबभन्दा कम झापाका लागि १९९ रुपैयाँ १० पैसा र, सबैभन्दा बढी हुम्लाका लागि ९५२ रुपैयाँ ६३ पैसा तोकिएको छ ।

एकछिन कल्पना गर्नुस् त, २२१ रुपैयाँ ९२ पैसाले प्रहरीको पेट कसरी भरिएको होला ? 

यो बजेटले एक प्लेट मःम र एक पक चिया आउँदैन । तर, प्रहरीका लागि यही बजेटले विहानको चिया नास्ता, खाना, दिउँसो खाजा अनि साँझको खाना पुर्‍याउनु पर्छ । 

घरबाट कार्यालय जानेहरुले चाहिँ मेसमा खान पाउँदैनन्, उनीहरुले राशन वापतको रकम लिन्छन् । प्रहरी बृत्त, इलाकामा खटिएका प्रहरीहरु त्यही बस्छन् । त्यसैले उनीहरुले राशनको बजेट लिँदैनन्, सामूहिक मेसमा खान्छन् । 

मेसमा पाक्ने नियमित खाना हो, दाल, भात, तरकारी र अचार । सरकारले मेन्यूमा मन्सुली चामल भनेको छ, तर मेसमा के पाक्छ, खानेलाई थाहा होला । 

तरकारीमा साग नियमित जस्तो हुन्छ । सिजन अनुसार काउली, फर्सी, लौका, बोडी पनि पाक्ला । हप्तामा दुई छाक कुखुरा र खसीको मासु पनि चखाइन्छ । 

दिनको २२१ रुपैयाँ बजेटले यो सबथोक कसरी पुर्‍याइएको होला, तपाई आफैं अनुमान गर्नुस् । 

खानापछि अब पोशाकको कुरा गरौं । 

प्रहरीले तोकिएको पोशाक लगाउनुपर्छ । इनरवेयरदेखि मोजासम्म सरकारले दिन्छु पनि भनेको छ । कुन पोशाक कति दिने भनेर प्रहरी नियमावलीमा किटान गरिएको छ । 

जस्तोः 

हरेक वर्ष निलो कमिज पाइन्ट दुई जोर

सादा चुस्ता एक जोर 

पीटी गन्जी दुई जोर 

कटन मोजा एक जोर 

स्पोर्टस् जुत्ता दुई वर्षमा एक जोर 

डीएमएस बुट तीन वर्षमा एक जोर

जाडोमा लगाउने कमिज पाइन्ट ३ वर्षमा एक जोर 

जाडोकै ज्याकेट चार वर्षमा एक जोर

जाडोकै लागि अण्डरवेयर, मोजा, हाइनेक गन्जी दुई वर्षमा २/२ जोर 

वर्षादी ५ वर्षमा एक थान 

सरकारमा बस्नेहरुलाई लाग्दो हो, सबथोक दिएको छ । तर प्रहरीको दुःख आफ्नै छ । 

सबैभन्दा धेरै फिल्डमा खटिने प्रहरी जवान, हवलदार, असई र सईका लागि पोसाक व्यवस्थापन नै दुःखको पहाड बनेको छ । 

सरकारले दिएको कपडाले पुग्दै पुग्दैन । त्यसमाथि पछिल्लो समय सरकारले दिने कपडा निकै कम गुणस्तरको हुने गरेको छ । प्रहरी आईजीपी दानबहादुर कार्कीकै शब्दमा भन्ने हो भने चामल गोदामको पालेले लगाउने जत्तिको पनि गुणस्तर छैन ।

प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार अहिले सरकारले दिने डाङ्गी, जसलाई चुस्ता पनि भनिन्छ, एक पटक लगाएर धुनासाथ रंग खुइलिन्छ । २/४ महिना लगाउँदा हेरिनसक्नु भइसक्छ । अब आफैं किनेर लगाउनुको अर्को विकल्प छैन ।

बजारमा पाइने डाङ्गी ठिकैको किन्छु भन्यो भने एक जोरको २५०० हाराहारी पर्छ । 

वर्षमा २ जोर यही चाहिन्छ । 

सरकारले ३ वर्षमा एक जोर कालो बुट दिन्छ । तर दिनरात लगाउने त्यो बुट वर्षदिन कटाउन गाह्रो छ । आजभन्दा १०/१२ वर्ष अगाडिसम्म जसोतसो धान्ने क्वाटिलकै आउँथ्यो । तर अहिले कम गुणस्तरको बुट दिने भएकाले वर्ष दिन कटाउन मुस्किल छ । 

त्यसैले बुट पनि बजारमा किन्नुपर्‍यो । बाहिर किन्दा एक जोरको १८००/२००० पर्छ । 

चार वर्षका लागि दिने एक जोर ज्याकेटका लागि भनसुनै गर्नुपर्छ । मोजा, इनरवेयर आदिको के त हिसाब गर्नू ? त्यसैले आजको दिनमा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरुका लागि तलब भत्ताले लगाउन र खान समेत गाह्रो हुने अवस्था छ ।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रहरी बलियो भयो भने मात्रै देशको सुरक्षा बलियो हुन्छ । तर हाम्रो प्रहरीले अहिले न राम्रो सुविधासहितको ब्यारेक पाएका छन्, न पोसिलो खानेकुरा । तैपनि प्रहरीले आफ्नो ड्युटी निभाइरहेका छन् । 

हिजोसम्म सरकारमा बस्नेहरुले यसको अनुभूतिसम्म गरेनन्, अहिले गृहमन्त्री सुदन गुरुङले यो अवस्था सुधार गर्छु भनेका छन् । प्रहरी त २४ घण्टा नै ड्युटीमै छ, अब सरकारले पनि आफ्नो ड्युटी पूरा गरोस् । प्रहरीको समस्या, सुनोस्, बुझोस् र समाधान गरोस् ।