सरकारले दिँदैछ निःशुल्क डिप बोरिङ सिँचाइ, कसरी लिने सुविधा ?

तपाईं व्यवसायिक किसान हुनुहुन्छ, वा सामूहिक रुपमा कृषि उद्यम गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ ? 

तर खेतबारीमा सिँचाइ र पानीको सुविधा नभएर तनावमा हुनुहुन्छ ? 

यदि त्यसो हो भने सरकारले तपाईंको खेतबारीमा भूमिगत जलस्रोतबाट सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने योजना ल्याएको छ, त्यो पनि निःशुल्क । 

यो काम गर्नेछ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले । 

कस्ता कृषि उद्यमीलाई अनुदानमा सिञ्चाइ सुविधा दिने र किसानहरु कसरी छनोट गर्ने भन्ने विस्तृत विवरण समेटेर विभागले विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम, योजना छनोट दिग्दर्शन, २०८३’ ल्याएको छ ।  

सरकारले कृषि उद्यमीलाई भूमिगत सिँचाइ सुविधा दिन ल्याएको कार्यक्रमको नाम हो, कृषि उद्यमीका लागि विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम । 

भूमिगत जलस्रोत प्रयोगबाट कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो । जसले ठूलो क्षेत्रफल जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने सोच राखेको छ, उसलाई सिँचाइको भरपर्दो सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ । 

भूमिगत पानीलाई उपयोग गरेर बाह्रै महिना सिँचाइ पुर्‍याउन ट्युबवेल, डिप ट्युबवेल, पम्प र मोटरजस्ता पूर्वाधारहरु निर्माण र जडान गरिनेछन् । 

सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक देवकुमार स्याङ्बोका अनुसार यो सुविधा पाउने किसान वा कृषि उद्यमीको छनोट प्रक्रिया एकदमै पारदर्शी हुनेछ । उनका अनुसार यो योजना अनुसार छनोट भएकाहरुलाई बोरिङ, मेसिन, विद्युतीकरण र मोटर रहने घरसम्म सबै बनाएर हस्तान्तरण गरिनेछ । आवेदन खुलाउन  केही दिनमै सूचना निकाल्ने तयारी छ । 

कसले पाउँछ त अनुदान ? 

हुनत यो योजना सबैका लागि खुला छ । तर सरकारले ठूलो क्षेत्रफल जग्गामा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई सुविधा दिने गरी यो कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसमा पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन्, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा । 

विदेश पसिना बगाएर स्वदेश फर्किएर केही गर्न चाहने युवाहरुलाई यो कार्यक्रमले पहिलो रोजाइमा राखेको छ । 

अनि महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । 

कृषि सहकारी संस्था, महिला समूह वा आमा समूहहरुलाई पनि यो कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेको छ । 

प्राकृतिक प्रकोप तथा द्वन्द्व प्रभावित परिवार र स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय निकायमा दर्ता भएका संस्थाहरु यसमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।   

यो सुविधा लिनका लागि कम्तीमा ६ हेक्टर जमिन आफ्नै स्वामित्वमा वा भाडामा लिएको हुनुपर्नेछ । यदि जमिन भाडामा लिएको हो भने कम्तीमा १० वर्षको सम्झौता गरेको हुनुपर्छ । अनि जग्गाधनीको मञ्जुरी पनि चाहिन्छ । ६ हेक्टर जमिन भनेको करिब ११८ रोपनी हो । बिघामा हिसाब गर्दा करिब ९ बिघा हो । 

सिँचाइ पूर्वाधार बनाउनेले लागतको केही अंश भने व्यहोर्नुपर्छ । वा मर्मत सम्भार खर्च चाहिँ आफैंले व्यहोर्नुपर्छ । 

आवेदन दिने किसान र समूहले व्यवसायिक कृषि योजना पेश गर्नु पर्नेछ । उच्च मूल्यका बाली उत्पादन गर्ने कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । अनि एक दुई सिजन हैन, वर्षभरि उत्पादन गर्ने योजना पनि चाहिन्छ । यस्तो योजनाले रोजगारी तथा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने सम्भावना बोकेको हुनुपर्छ । 

कस्तालाई प्राथमिकता ?

सरकारले जुनसुकै खेती गर्नेलाई होइन, देशलाई बढी आवश्यक पर्ने कृषि उपज र उच्च आम्दानी दिने व्यवसायिक कृषि क्षेत्रलाई सिँचाइ सुविधा दिन खोजेको छ । 

सबैभन्दा पहिलो प्राथमितामा छ, तरकारी तथा फलफूल खेती । त्यसपछि मसला बाली ।  बीउ उत्पादन तथा नर्सरीको काम गर्नेहरुले पनि यो सुविधा पाउनेछन् । 

नगदे बाली र फूल खेती गर्नेले पनि भूमिगत सिँचाइ सुविधा पाउन सक्छन् । जडीबुटी खेती, माछापालन, पशुपालनका लागि घाँस तथा पशुचारा उत्पादन गर्नेहरुलाई पनि यो सुविधामा समेट्ने सरकारको तयारी छ । 

नेपालमा कृषि अनुदान धेरै दुरुपयोग हुने गरेको छ । त्यसैले यो कार्यक्रममा जोसुकै व्यक्ति नछानिउन्, जसलाई आवश्यक छ, ऊ नै छानियोस् भनेर सरकारले वैज्ञानिक र पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली पनि बनाएको छ । अनुदान माग्ने किसानलाई विभिन्न सूचकका आधारमा नम्बर दिने व्यवस्था गरेको छ । 

भूमिगत जलस्रोतको सम्भाव्यता भएको ठाउँ भएमा १५ अंक । कृषि बालीको पकेट क्षेत्र भएमा १५ अंक । आधुनिक कृषि तथा फलफुल खेतीका लागि १०, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा कृषि कार्य गर्न चाहने समूहका लागि १०, ४५ वर्ष भन्दा कम उमेरका युवा भएमा १० अक पाउनेछन् । 

ड्रिल मेसिन लैजाने पहुँच मार्ग भएको जग्गाका लागि १०, सतह सिँचाइबाट बर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध नहुने ठाउँका लागि १० अंक राखिएको छ । 

समूहमा महिला, आदिवासी जनजाति वा दलित समुदायका ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएमा १० अंक दिइन्छ । 

यसरी स्थलगत प्रमाणीकरण गर्दा १०० अंकमा ७० वा त्यस भन्दा बढी अंक ल्याउने योजनाहरु मात्र छनोट हुनेछन् । सिँचाइ पूर्वाधार बनाएपछि सम्बन्धित कार्यालयले नियमित रुपमा अनुगमन गर्नेछ र सिँचाइ संरचनाहरुको मर्मतसम्भार भए नभएको निगरानी गर्नेछ ।   

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको विश्वास छ कि यो कार्यक्रमले नेपालको कृषि क्षेत्र र उद्यमशीलतामा दूरगामी सकारात्मक योगदान पुर्‍याउनेछ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरु जोसँग सीप र अनुभव छ, उनीहरुलाई स्वदेशमै रोक्न र कृषि कर्ममा जोड्न यो योजना प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ । यसले विदेश होइन, स्वदेशमै पसिना बगाउँछु भन्नेहरुका लागि पक्कै पनि आशा जगाउनेछ । 

नेपालमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुको संख्या लाखौं छ । विदेशमा तातो घाममा रगत–पसिना बगाएर पनि आफ्नो जन्मभूमिमा केही गर्न नपाएका वा पुँजी तथा सीपको अभावमा भौंतारिएका युवाका लागि यो कार्यक्रमले ठूलो आत्मबल दिन सक्छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई यस्ता योजनामा उच्च प्राथमिकता दिनुको अर्थ हो, उनीहरुसँग भएको कमाइ र सिकेको सीप तथा काम गर्ने कल्चरको स्वदेशमै सदुपयोग गर्नु  । 

यदि यी युवाहरुले ६ हेक्टर वा त्यो भन्दा बढी जमिनमा सामूहिक रुपमा आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाए भने यसले परम्परागत खेती प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा विस्थापित गरी व्यवसायिक र नाफामूलक कृषि युगको सूत्रपात गर्नेछ ।   

अनि निर्वाहमुखी कृषिलाई विस्थापित गरी आधुनिक र व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा जान यसले प्रेरित गर्छ । ६ हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा सामूहिक वा व्यवसायिक खेती हुने भएकाले ठूलो मात्रामा उत्पादन सम्भव हुन्छ । 

वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पाइने भएपछि किसानले बाह्रै महिना विभिन्न बाली लगाउन सक्छन्, जसले गर्दा किसानको आयस्तर माथि उठ्छ र विशेष कृषि उपजको ‘पकेट क्षेत्र’ विकास पनि हुन्छ । 

यो दिग्दर्शनले उत्पादन वृद्धिलाई मात्र नभई सामाजिक न्याय र समावेशीकरणलाई पनि समान रुपमा जोड दिएको छ । महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक र पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई योजना छनोटमा प्राथमिकता दिइनुले समावेशी विकासको अवधारणालाई मूर्त रूप दिएको छ । 

विशेषगरी महिला वा आमा समूह तथा कृषि सहकारी संस्थाहरुलाई प्राथमिकता दिँदा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरण हुनेछ । 

पछाडि पारिएका वर्गको उत्पादनका साधन र सिँचाइ सुविधामा पहुँच पुर्‍याउँदा यसले ग्रामीण गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउनेछ । समग्रमा यसले महिला, दलित र पिछडिएका वर्गको नेतृत्व क्षमता र आर्थिक सवलीकरणमा प्रत्यक्ष योगदान गर्नेछ । 

अनि भूमिगत जलस्रोतको दोहन आजको एक प्रमुख पर्यावरणीय चुनौती हो । दिग्दर्शनले भूमिगत जलस्रोतको दिगो उपयोग, किफायती प्रयोग र ट्युबवेल तथा मोटरको नियमित मर्मतसम्भार गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको छ । 

पानीको अत्यधिक उपयोगले जमिन मुनिको जलसतह घट्ने र भविष्यमा खडेरी वा मरुभूमिकरणको जोखिम निम्तिने खतरा पनि हुन्छ । तर यसको नियमित अनुगमन गर्ने र अनावश्यक दोहन हुन नदिने जिम्मेवारी लाभग्राही र सम्बन्धित कार्यालय दुवैको हो । यसले आर्थिक लाभसँगै पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सघाउ पुर्‍याउँछ ।   

००००

योजना जति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । 

नेपालमा आफ्नै धेरै कृषि भूमि भएका किसान निकै कम मात्र छन् । कम्तीमा ६ हेक्टर अर्थात् लगभग ११८ रोपनी जग्गा अनिवार्य हुनुपर्ने नियमले गर्दा धेरै साना र गरिब किसानहरु यो सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन् । साना र सीमान्तकृत किसानहरु सामूहिक रुपमा संगठित हुन नसकेमा यो सुविधा नै नपाउने अवस्था आउनेछ । 

नेपालमा जग्गा भाडामा अधियाँ वा ठेक्कामा खेती गर्ने प्रचलन अनौपचारिक किसिमको हुन्छ । अधिकांश जग्गाधनीहरु लामो अवधिको कम्तीमा १० वर्षको औपचारिक लिखित सम्झौता गर्न र आफ्नो जग्गामा स्थायी प्रकृतिको ट्युबवेल निर्माण गर्न मञ्जुरीनामा दिन हिचकिचाउने गर्छन् । यसले गर्दा वास्तविक रुपमा खेती गर्न चाहने भाडाका किसानहरु कागजी प्रक्रियामै अड्किने ठूलो जोखिम छ ।   

नेपालमा अनुदान वा सरकारी सहयोग प्राप्त गर्नका लागि मात्रै कागजी रुपमा कृत्रिम समूह वा फर्म दर्ता गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै छ । यस्ता झुटा विवरण पहिचान गर्न कडा स्थलगत अनुगमन आवश्यक हुन्छ ।

भूमिगत जल तान्नका लागि डिप ट्युबवेलमा ठूला मोटर र पम्प चलाउनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा नियमित विद्युत वा डिजेलको सहज उपलब्धता नभएमा यो योजना प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन कठिनाइ हुन सक्छ । 

अनि सरकारले सिँचाइ गरेको बिजुली बिलमा पनि भ्याट जोडेको छ । यसले सिँचाइ सुविधा लिँदा पनि करको मारमा पर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले बिल महँगो हुँदा किसानहरु मर्कामा पर्नसक्छन् । 

जडान गरिसकेपछि पम्प वा ट्युबवेल बिग्रिएमा त्यसको नियमित मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मा स्थानीय कृषक वा समूहको हुन्छ । प्राविधिक ज्ञानको अभाव र आर्थिक स्रोतको कमीले गर्दा पछि गएर संरचनाहरु अलपत्र पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ ।

अनि एउटै योजनामा अन्य निकायबाट पनि अनुदान लिइसकेका व्यक्तिहरुले फेरि दाबी गर्ने सम्भावना रहन्छ, जसलाई समयमै रोक्न कडा निगरानी र कानुनी कारबाहीको खाँचो हुन्छ ।

१०० पूर्णांकको मूल्यांकन प्रणाली र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र अनिवार्य गरिएको छ । यसले स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रभाव, भनसुन वा भदौरे समितिहरुको बाहुल्यता बढाउन सक्छ, जसले गर्दा वास्तविक र योग्य कृषकभन्दा पहुँचवाला व्यक्तिहरुले मात्र अनुदानको फाइदा उठाउने सम्भावना पनि रहन्छ ।  

कागजी रूपमा पारदर्शी देखिएपनि फिल्डमा काम गर्दा कार्यालयका प्राविधिकहरुले गर्ने स्थलगत प्रमाणीकरण र नियमित अनुगमन कति कडा र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुराले कार्यक्रमको सफलता निर्धारण गर्छ । यदि झुटा विवरण पेश गरी अनुदान लिने प्रवृत्तिलाई समयमै कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही र असुल उपर गर्न सकिएन भने सरकारी लगानी बालुवामा पानी सरह हुन सक्छ । 

अनि सबैभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ यो योजनाले भूमिगत सिँचाइ हुने ठाउँ अर्थात् मूलतः तराई मधेश र पहाडी टारहरुलाई मात्रै समेटेको छ । 

पहाडी क्षेत्रका सिँचाइ सुविधा नभएका क्षेत्रका लागि चाहिँ के योजना छ त ? सरकारले यस्ता योजना बनाउँदा यस्ता क्षेत्रलाई पनि सिँचाइ योजना दिन बाटो खोल्नुपर्ने हो । 

अनि दिग्दर्शनमा राखिएको योजना छनोटको अंक प्रणाली त्यति व्यवहारिक पनि छैन । सरकारले सामूहिक खेतीलाई जोड दिन खोजेको छ, ठूला क्षेत्रका जमिनमा हुने खेतीलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्ने हैन, साना किसानका लागि पनि व्यवहारिक भएर सोच्नुपर्ने हो । 

००००

समग्रमा भन्नुपर्दा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले ल्याएको यो योजना सकारात्मक नै छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा र ठूला कृषि उद्यमीहरुका लागि एउटा सुनौलो अवसर हो ।

यदि यसको कार्यान्वयन पारदर्शिताका साथ, सही व्यक्तिसम्म पुग्ने गरी र नियमको कडाइका साथ पालना गराएर गरियो भने यसले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनेछ । 

साना किसानलाई समेट्ने दायरा अझ फराकिलो बनाउन सके र देखिएका कमजोर पक्षहरुलाई समयमै सुधार गर्न सके यो कार्यक्रम पूर्ण रुपमा सफल हुनेछ ।  

कृषि उद्यमीका लागि विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रमले नेपालको कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुको ऊर्जालाई सही दिशामा लगाउने बाटो खोल्न सघाउन सक्छ ।

त्यस्तै जग्गा भाडासम्बन्धी कडा सर्तहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जान सकेमा यो कार्यक्रम नेपाललाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने कोशेढुंगा पनि बन्न सक्छ ।