पावर ब्रोकर दीपक भट्टको 'साम्राज्य'मा बालेनको बुलडोजर

नेपालको पोलिटिकल इकोनोमीको रिमोर्ट कोसँग छ ?  अहिलेसम्म यसको जवाफ सहज थियो, दीपक भट्ट । 

भट्ट पर्दा पछाडिका यस्ता खेलाडी हुन्, जो नेपालको ट्याक्स पोलिसीदेखि रेगुलेटरी बडी र मेकानिज्मलाई कब्जा गरेर बसेका थिए । 

आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न दलहरु मिलाएर सरकार बनाउन सक्थे । अनि आफूप्रतिकूल भए सत्ता ढाल्न पनि । 

तर, अब उनको पोलिसी, पैसा र पावरको खेल नटिक्न सक्छ । किनकी पहिलोपटक सरकारले नै पक्राउ गरेर भट्टमाथि अनुसन्धान थालेको छ । 

के बालेन सरकारले दीपक भट्टको साम्राज्यमा डोजर लगाउन सक्छ ?  
०००
सुरुमा दीपक भट्ट को हुन् भन्ने चिनौं । कैलालीमा सामान्य परिवारमा जन्मिएका हुन्, दीपक भट्ट । कुनै समयमा उनी ट्राभल एजेन्सी चलाउँथे । 

२०६२/६३को जन आन्दोलनपछि उनी व्यवसाय फैल्याउने प्रयत्नमा लागे । सुरुमा सेना र प्रहरीका विभिन्न सामान र रासनको ठेकेदारी थाले । 

प्रहरी र सेनाका उच्च अधिकारीसँग उनको उठबस हुन थाल्यो । चतुर स्वभावका भट्टले ठेकेदारीबाटै राम्रो पैसा कमाउन थाले, त्यही कारण उनको हिमचिम राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि बढ्न थाल्यो ।

एकातिर राजनीतिक नेतृत्व र अर्कोतर्फ सेना प्रहरीका उच्च अधिकारीसँगको उठबसले उनी हातहतियार खरिद र त्यसको ठेक्कासँग समेत जोडिए । उनी हतियार आपूर्ति गर्ने कम्पनीका एजेन्टका रुपमा काम गर्न थाले । यही कारण उनको सम्बन्ध फैंलिँदै गयो । उनी हतियार निर्माता कम्पनी मात्रै मात्रै हैन, विदेशी जलविद्युत्, कन्सल्टिङदेखि निर्माण कम्पनीहरुको नेपाली एजेन्टमा रुपमा समेत काम गर्न थाले । 

उनी विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउने, नेताहरु भेटाउने, ठेक्का दिलाउने, त्यसको कमिसन बाँडफाँट गर्नेसम्मका भूमिकामा सक्रिय थिए । 

समय क्रममा भट्ट यति शक्तिशाली भए कि जसको सरकार आएपनि उनी आफूअनुकूल निर्णय गराउन सक्ने भए । पछिल्लो १० वर्ष केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउबा र पुष्पकमल दाहाल सत्ताको म्युजिकल चेयर खेलिरहेका थिए । 

तर भट्टलाई जो नेतृत्वमा आएपनि फरक पर्दैन थियो । बरु उनले आफूअनुकुल काम नभए सरकार फेर्नसक्नेसम्मको ल्याकत बनाइसकेका थिए । एउटा समान्य व्यवसायीबाट पावर ब्रोकर बन्न करिब ११ वर्ष नै काफी भयो । उनको ११ वर्षको यात्रालाई अझ नजिकबाट बुझौं । 
०००
सेना प्रहरीको ठेक्का पट्टा गर्दागर्दै उनी भारतीय सतलज विद्युत निगम र चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीको एजेन्ट बनेका थिए । सतलजले २०७१मा अरुण–३ बनाउने जिम्मा पायो ।

त्यतिबेला चिनियाँ कम्पनी गेजुवा त्यतिबेलाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको थियो । तर, २०७१ सालमा यो आयोजनाको सुरुङ बनाउँदा बनाउँदै भत्कियो ।

त्यतिबेला ऊर्जामन्त्री रहेकी एमाले नेतृ राधा ज्ञवालीले नियविपरीत ठेक्का भेरियसन रगरेर गेजुवालाई थप भुक्तानी दिने निर्णय गरिन् । यो प्रकरणमा ५५ करोड अनियमितता भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष थियो । ज्ञवालीलाई यही विवादमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बर्खास्त गरेका थिए । 

भट्ट अन्य जलविद्युत आयोजनाहरुमा विदेशी कम्पनी ल्याउन सक्रिय थिए । संखुवासभाको ९०० मेगावाटको अरुण–३ लाई भारतको जिम्मा लगाउन पनि उनको एजेन्टको भूमिका थियो । 

यो मात्रै हैन, भट्ट एजेन्ट रहेको यो कम्पनीले देशका विभिन्न प्रसारणलाइन परियोजनाहरु जिम्मा लिएको थियो । कतै पनि सयममा काम गर्दैन थियो । प्राधिकरणका अधिकारीहरु ठेक्का तोड्ने आँट गर्दैनथे, बरु म्याद थपेको थप्यै गर्थे । 

यही क्रममा भट्ट बूढीगण्डकी आयोजनामा पनि छिरे । २०७३ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई बनाउन दिने समझदारी भयो ।

प्रचण्ड राजनीनामा दिएर विदा हुँदाहुँदै लास्ट आवरमा यो समझदारी बालुवाटारमा भएको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए । बूढीगण्डकी गेजुवाको पोल्टामा पार्न भट्ट नै निर्णायक भएका थिए । 

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरिदिए र नेपाल सरकारकै लगानीमा बनाउने गरी निर्णय भयो । यो निर्णयका विरुद्ध केपी शर्मा ओलीले चुनावी अभियानमै कटाक्ष गरे र आफ्नो सरकार बन्नासाथ गेजुवालाई नै आयोजना दिने बताएका थिए । 

नभन्दै २०७४को संसदीय चुनाव जितेर केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । माओवादी र एमाले मिलेर नेकपाको सरकार बन्यो । त्यतिबेला चीनको प्रभाव पनि नेपालमा बढ्दो थियो ।  

ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि गेजुवालाई नै फेरि बूढीगण्डकी फिर्ता दिए । बाबुराम भट्टराईले यो प्रकरणमा प्रचण्ड र ओलीहरुले ९ अर्ब घुस बाँडेर खाएको आरोप लगाएका थिए । 

दीपक भट्टहरुले बूढीगण्डकी आयोजनाको लाइसेन्स मात्रै होल्ड गर्न खाजेका थिए, बनाउने मनासय थिएन । त्यसैले काम अघि बढ्ने कुरै थिएन । 

भट्ट त्यतिबेला चिनियाँ व्यापारीलाई नेता भेटाइदिनेदेखि नमिलेका काम मिलाइदिने सम्मका भूमिकामा कारण माओवादी र एमाले नेताहरुको उनी प्रिय भइसकेका थिए । भट्टको चिनियाँ व्यापारीहरुसँगको बलियो सम्बन्धका कारण नेताहरु भट्टप्रति नतमस्तक थिए । 

ओली नेतृत्वकै सरकारका बेला उनले आफ्ना दाई सुशील भट्टलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुर्‍याए । ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाको सरकारले दीपककका दाजु सुशीललाई योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गर्‍यो । यो नियुक्तिले सत्तासँग भट्टको पहुँच अझै सहज भयो । 

२०७७ सालमा उनै सुशीललाई ओलीले लगानी बोर्डको सीईओ पनि नियुक्त गरे । त्यतिबेला सुशील भट्टको नियुक्तिलाई लिएर निकै आलोचना नभएको हैन, तर ओलीले अरु कसैको सुनेनन्, दीपकको कुरा मात्रै सुने । 

सुशील भट्ट लगानी बोर्डमा गएपछि भट्टको प्रभाव झन् झन् विस्तार भयो । २०७७ मा केपी ओली नेतृत्वको सकारले लगानी बोर्डमार्फत अरुण–३ लिएको भारतीय सतलज विद्युत निगमलाई ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण पनि सुम्पियो । यसमा पनि भट्ट दाजुभाइको रुची प्रमुख कारण थियो । 

यतिबेला दीपक भट्ट विचौलिया मात्रै हैन, व्यापारिक घाराना शंकर समूहसँग पनि नजिक भएर पावर ब्रोकर बनिसकेका थिए ।

कोरोना महामारीका बेलामा शंकर समूहको सुभल अग्रवाल कूनीतिक नम्बर प्लेटको गाडीमा थर्मल गन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि शंकर समूहले दीपकलाई आफ्नो सारथि बनायो । साहिल र सुलभ अग्रवालहरुले दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी समेत थाले । 

यसपछि उनीहरुको आँखा वित्तीय संस्थाहरुका नियामक निकायहरुमा पर्‍यो । जहाँ उनीहरुले आफ्ना मान्छे सेट गर्न थाले । भट्टकै रोजाइमा ओली नेततृत्वको सरकारले २०७७ माघमा सूर्य सिलवाललाई तत्कालीन बिमा समितिको अध्यक्ष बनायो । जबकी सिलवाल गृह मन्त्रालयका क्याडर थिए, उनी बिमाबारे सामान्य जानकार मात्रै थिए, विज्ञ थिएनन् । 
०००
२०७८ सालमा शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि भट्ट दाजुभाइको बुढानिकण्ठसँग पनि उठबस झांगियो । त्यतिबेला बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिलाएको जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका थिए । त्यसैले राजनीतिक रुपमा उनलाई देउबा दम्पतीसँग सम्बन्ध बनाउन सहज भयो ।  

यसपछि सुरु भयो–राजनीतिक आडमा व्यापारिक लाभका लागि लाइसेन्स मात्रै हैन, पोलिसी नै क्याप्चर गर्ने मिसन । 

पहिलो प्रयास बजेटबाटै भयो, २०७८ जेठको बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शंकर समूूहको जगदम्बा स्टिललाई फेभर गर्न एउटा नीति घोषणा गरे, स्टिल बिलेट उत्पादन गर्न ल्याइने स्पन्ज आइरनमा भन्सार छुट । 

हुन त यो नीति बिलेट आयातका लागि हुने खर्च बाहिरिन्छ र नेपालमै थप बिजुली खपत हुन्छ भन्ने तर्कसहित ल्याइएको थियो । तर, यो नीतिको पछाडि लुकेको थियो, दीपक भट्ट जोडिएको शंकर समूहलाई धेरै बिजनेस दिने मनासय । किनकी त्यतिबेला स्पन्ज आइरन ल्याएर स्टिर उत्पादन गर्ने कम्पनी जगदम्बा मात्रै थियो । बूढीगण्डकीमा गेजुवाबाट जोडिएको जनार्दन शर्मासँगको सम्बन्धलाई दीपकले भरपूर उपयोग गरे । 

उता २०७८ को जेठमै बिमा समितिले निजी क्षेत्रलाई समेत रि–इन्सुरेन्स कम्पनी चलाउने लाइसेन्स दिने निर्णय गर्‍यो । यो लाइसेन्स दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपकै मुख्य लगानी रहेको हिमालय रिलाई नै दिइयो ।

यो लाइसेन्सका लागि दीपक भट्टले २५ वटा ठूला व्यापारिक घरानाहरुलाई एकीकृत गरेका थिए । त्यतिबेला नेपालमा पुनर्बिमा कम्पनीका रुपमा भर्खरै खुलेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल रि– मात्रै थियो ।  
२०७९मा जेठमै भारतीय सतलज विद्युत निगमले ४९० मेगावाटको अरुण–४को लाइसेन्स समेत पायो । यसरी अरुण–३, तल्लो अरुण र अरुण–४ भारतको पोल्टामा पुग्यो । यसपछि दीपक भट्टहरुको टार्गेट १ हजार ६० मेगावाटको माथिल्लो अरुणमा थियो ।  

यसपछि लघु बिमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने खेल भयो । २०७९को चुनाव अघि हतारमा बाँडिएका ७ मध्ये ६ वटामा वटा लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स दीपक भट्ट र त्यही शंकर समूह रउनीहरु निकटकै व्यापारीहरुले हात पारेका थिए । जीवन बीमातर्फ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स तथा निर्जीवन बीमातर्फ नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्सुरेन्स, स्टार माइक्रो इन्सुरेन्स तथा ट्रस्ट माइक्रो इन्सुरेन्सले अनुमति पाएका थिए । यिनको लगानीकर्तामा शंकर समूह र दीपक भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्ससहित हिमालयन रि कै साझेदारहरु पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, राजेश अग्रवाल, कुमुद दुगड, मोतीलाल दुगड, सतिश मोरसहितका व्यवसायीका समूहहरु छन् । 

२०७८ फागुनमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाल नियुक्त भए । गैरआवासीय नेपाली रहेका हमाल पनि भट्ट निकट थिए । यसपछि धितोपत्र बोर्डबाट नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स जारी गर्न तारतम्य मिलाउन सुरु भयो । 

तर, धितोपत्रको लाइसेन्स लिन भट्टको समूह मात्रै हैन, अरु ठूला व्यापारीहरुको अर्को समूह पनि इच्छुक थियो । यस्तो टकरावका कारण नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स जारी गर्न सहज अवस्था बनेन ।  
२०७९को मंसिरको चुनावपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यो सरकारसँग भने भट्टको सम्बन्ध सुमधुर रहन सकेन ।
 
खासगरी डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता विवादमा भट्टले प्रचण्डमाथि अनावश्यक दबाबहरु थोपर्न खोजेका थिए । उनको साझेदार जगदम्बा स्टिलले १ अर्ब ६० करोड बक्यौता तिर्नुपर्ने भएपछि उनी बक्यौता नतिर्ने वातावरण बनाउन कम्मर कसेर लागेका थिए । हिमालय रिमा लगानी गरेका भट्ट निकटका २५ वटा घरानाका उद्योगहरु अर्घाखाँची सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्टजस्ता कम्पनीको बक्यौता पनि ठूलो मात्रा थियो । त्यसैले भट्टले अरु उद्योगीलाई पनि बक्यौता तिर्न रोकिरहेका थिए । भट्ट नै सेटिङ मिलाउन लागेपछि बक्यौता तिर्नु नपर्ला भनेर उद्योगीहरु अटेरी गर्दै थिए ।

तर, कुलमान घिसिङ जसरी पनि बक्यौता उठाउने पक्षमा उभिएपछि प्रचण्डले भट्टकै इच्छाअनुसार गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा एक आयोग गठन गरेका थिए । आयोगले पनि उद्योगीलाई सहज हुने गरी गोलमटोल प्रतिवेदन ल्यायो । 

कुलमानको अडानका कारण प्रचण्डले मन्त्रिपरिषबदबाट २०७२ पुसदेखि २०७५ भदौसम्मको बक्यौता मात्रै उठाउने निर्णय गरेर प्राधिकरणमा पठाए । तर, एक रुपैयाँ पनि नतिर्ने भट्टसहितका उद्योगीहरुको अडानले प्रचण्ड वाक्क दिक्क भइसकेका थिए । पटक–पटक कुलमानले उद्योगको लाइन काटेपछि भट्ट र माओवादीबीचको सम्बन्धमा दरार आउन थालेको थियो ।  

त्यसमाथि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको मामिलाले अरु विवाद थप्यो । अहिलेको नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज सरकारी स्वामित्वमा छ । नेप्सेलाई माथ खुवाउने गरी आफू र आफ्नो समूहलाई निजी स्वामित्वको स्टक मार्केट खोल्ने अनुमतिपत्र दिन भट्टको चरम जोडबल थियो ।  

यसका काम गर्न भट्टले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष बनाउन नाम दिए,  सन्तोष नारायण श्रेष्ठ ।  तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले श्रेष्ठलाई धितोपत्र बोर्डमा ल्याउन मानेन । त्यतिबेला धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्सका लागि निवेदन लिइसकेको थियो । दीपक भट्टले आफूसहित २५ व्यापारिक घरानाहरुको लगानी रहने गरी लाइसेन्सको निवेदन दिएका थिए । 

उनको योजना थियो, हिमालयन स्टक एक्स्चेन्जका नाममा नयाँ सेयर बजार खडा गर्ने । तर, सरकार बाधक बन्यो । यसका कारण तत्कालीन सरकारसँग भट्टको थप खटपट भयो । 
त्यही बेलामा एकाएक एमाले र कांग्रेसबीच ७ बुँदे समझदारी भएर नयाँ सरकार बन्यो । प्रचण्ड सरकार नसोचेको समयमा ढल्यो । 

यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र प्रचण्डले पटक–पटक सार्वजनिक मञ्चबाटै ओली नेतृत्वको सरकार विचौलियाले बनाएको आरोप लगाएका थिए । प्रचण्डहरुले संकेत गरेको विचौलिया अरु कोही हैनन्, तीनै दीपक भट्ट हुन् ।  

घटनाक्रमले त्यही संकेत गर्छ । ओली नेतृत्वको सरकार डे वानदेखि नै एउटा प्रयत्नमा तल्लीन थियो, नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स जारी गर्ने ।

ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भट्टको रजगज यति झांगियो कि उनी नेपालको पोलिटिकल इकोनमेमी रिमोर्ट आफैंले चलाउन थाले । 

नयाँ सरकार बन्नासाथ भट्टकै रोजाइका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ धितोपत्रे बोर्डको अध्यक्ष बने । श्रेष्ठले बोर्डबाट काम थालेलगत्तै नयाँ स्टक एक्स्चेन्जका लाइसेन्स दिने गरी काम सुरु गरे । कतिपय कम्पनीका आईपीओको अनमुति रोकेर व्यापारीलाई भट्टलाई भेट्नै पर्ने अवस्था बनाइयो । भट्टलाई खुसी नबनाई धितोपत्र बोर्डबाट व्यवसायीले कामै गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो । 

भट्टले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई हातमा लिएर फेरि बीमा प्राधिकरणमा फेरि आफ्नै मान्छे ल्याउने प्लान पनि बनाए । उनले दिएको नाम थियो, शरद ओझा । जो पत्रकार थिएन, उनीसँग बिमा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव नै थिएन । बरु व्यवस्थापकीय काम गरेको भनेर फर्जी कागज बनाएका थिए ।  

तीनै ओझाको नाम सिफारिस गर्न नमानेपछि अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेको सरुवा भयो । र, घनाश्यम उपाध्यायलाई अर्थसचिवमा ल्याएर ओझालाई कानुन विपरीत नियुक्ति दिइछाडियो । योग्यता नै नपुग्ने व्यक्तिलाई बीमा प्राधिकरणमा नियुक्ति दिलाएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थाल्यो । त्यस प्रकरणमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र अर्थसचिव उपाध्यायमाथि नै मुद्दा चल्ने देखियो । अख्तियारले पत्र पठाएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ओझालाई मन्त्रिपरिषदबाट नै बर्खास्त गर्ने निर्णय गराउनुपर्‍यो । 

यी त भट्टले देखिने गरी गरेका बदमासी मात्रै थिए । उनी भित्रभित्रै अवैध सम्पत्ति थुपारिरहेका थिए । लाइसेन्सहरु, पोलिसी सेटिङ, बिजुली बक्यौता नतिर्ने प्रबन्धदेखि विचौलिया भट्टले व्यापारिक घरानाबाट ठूलो आर्थिक लाभ पाइरहेका थिए । 

यो कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ नोट गरिरहेको थियो । भट्ट र उनको परिवारको बैंक खाता र कम्पनीमा अस्वाभाविक परिमाणको रकम कारोबार हुँदै थियो । दुई वर्षअघि नै राष्ट्र बैंकले भट्टको खातामा अस्वभाविक ढंगले आइरहेका पैसाबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ मा भट्टको एकल स्वामित्वमा रहेको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालिको चुक्ता पुँजी तीन करोड थियो, २०७८मा ४८ करोड पुर्‍याइयो । त्यसको आर्थिक स्रोत खुलेको थिएन । भट्टको व्यक्तिगत खातामा शंकर समूहको जगदम्बा स्टिल्सको खाताबाट ४५ करोड आएको थियो । यो पैसा केका लागि आएको भन्ने खुलेको थिएन । 

०७८को असार महिनामा केही दिनकै बीचमा उनको खातामा ३० करोड १५ लाख रुपैयाँ थपियो । अनि ४५ करोड चार लाख भुक्तानी पनि भयो । त्यतिबेलै उनको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङको खातामा अर्को १८ करोड ४० लाख जम्मा भयो । इन्फिनिटीको खाताबाटै ६३ करोड ४० लाख भुक्तानी पनि भयो । 

भट्टको डिम्याट खातामा झण्डै २० लाख कित्ता नेपाल रि इन्स्योरेन्सको सेयर पनि आयो । यो सानो परिमाणको सेयर हैन । यो सेयर किन्न उनले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सबाट २ अर्ब ७३ करोड लिएका छन्, यसको सहायक कम्पनी हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकरबाट २२ करोड १९ लाख, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको सहायक कम्पनीबाट ३७ करोड, एचएलआई लार्ज क्याप फन्डबाट २५ करोड १४ लाख र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सबाट १६ करोड १७ लाखभन्दा बढी रकम भट्टले लिएका थिए । भट्टलाई सेयर किन्न पैसा दिने यी सबै कम्पनी शंकर समूह र तीनै २५ व्यवसायिक घारानाहरुको लगानी रहेका कम्पनीहरु हुन् ।  

यसरी भट्टले ढुक्कसँग आफ्नो अपारदर्शी आर्थिक साम्राज्य खडा गरेका थिए । यसबारे जानकारी भएर पनि सरकार उनलाई छुने पक्षमा थिएन । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा डिजी फेरि–फेरि भएपनि भट्टलाई जोगाउने काम भयो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहत भएकाले कहिले प्रचण्डले त कहिले ओलीले भट्टको बचाउ गरिररहे । राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत उनलाई छुन सकेनन् । 
गत चैतमा गभर्नर अधिकारी विदा हुने भएपछि भट्ट लगानी बोर्डका सीईओबाट विदा भएका आफ्ना दाजु सुशीललाई राष्ट्र बैंकमा लैजान लागिपरे । यसमा उनका मूल तीन उद्देश्य थिए, पहिलो, आफ्ना अवैध कारोबारको साम्राज्य फैल्याउनु । दोस्रो, आफ्नो समूहलाई डिजिटल बैंकको लाइसेन्स दिलाउनु । तेस्रो, मौद्रिक नीतिहरु पनि आफ्नो व्यवसाय अनुकुल बनाउनु । समग्रमा नेपालको सबै पोलिसी नै क्याप्चर गरेर आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने अभिलाशा थियो, भट्टको । 

तर चलखेल सुरु हुनासाथ सुशील भट्ट गभर्नर बन्नसक्ने कुरा चुहियो । यसपछि भट्टले प्लान फेरि, उनले गभर्नरमा आफू निकटका अरु नै व्यक्ति ल्याउन चाहेका थिए । तर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बन्ने तयारी गर्न भनिसकेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डेपुटी गभर्नर निलम ढुगा तिमल्सिनाको पक्षमा थिए ।

तर न गुणाकर भट्ट गभर्नर बन्ने स्थिति रह्यो, न निलम नै । किनकने भट्टले ल्याएको नाम थियो, पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रबहादुर क्षेत्री । क्षेत्री तिनै व्यक्ति थिए, जो चमेलियामा गेजुवालाई अप्ठेरो परेपछि भट्टले ऊर्जा सचिवमा ल्याएर काम लिएका थिए । गभर्नर बन्न लागेका क्षेत्री भट्ट निकटका पूवप्रकाशसक भएको विषय छताछुल्ल भयो ।  

यसपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षताको गभर्नर सिफारिस समितिको औपचारिक बैठक नै बस्न सकेन । भट्टले रोजेकै मान्छे सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था देखेपछि पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले समितिबाट राजीनामा दिए । महाप्रसाद अधिकारीलाई समितिमा ल्याइयो । 

यसले गभर्नर नियुक्तिको चलखेल उदांगो भयो । यसपछि एमाले–कांग्रेसबाट मध्यमार्गी नाम आयो, डा. विश्व पौडेल । 

उनी आफैं गभर्नर सिफारिस समितिमा सदस्य थिए । उनले राजीनामा दिएर गभर्नरको नियुक्ति बुझे । यसरी गभर्नर नियुक्तिमा पनि भट्टको रुची ओपन सेक्रेट थियो, भलै कांग्रेस तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरुको सक्रियताका कारण भट्टको रोजाइमा नपरेका पौडेल गभर्नर बने । 

२०८२ भदौमा जेन–जी आन्दोलन भयो । पुरानो सत्ता ढल्यो । सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार बनेपछि दीपक भट्टको शक्तिको स्रोत कमजोर बन्यो । उनको जोडबलमा प्राधिकरणबाट फालिएका कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्रालयको नेतृत्वमा आए । 

तर, पनि उनी चलखेल छाडेनन् । कुलमान घिसिङले बक्यौता उठाउन उद्योगको लाइन काटेपछि केही उद्योगी पैसा तिर्न तयार भए । फेरि भट्टले केही समय रोके । कुलमानले कुरै नसुनेपछि उद्योगीलाई बक्यौता नतिरी सुख भएन । त्यसपछि धेरै उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न थालेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनमा जलेको हिल्टन होटल पनि उनकै साझेदार शंकर समूहको थियो । त्यो होटलको बीमामा पनि भट्टले चलखेल गरे । नियमअनुसार होटलको आतंकवाद तथा हुलदंगाको पुनर्बिमा सरकारी कम्पनी नेपालमा रिमा गराउनुपने थियो । तर, चलखेल गरेर भट्टले आफ्नो कम्पनी एलियन्ट रि–इन्सुरेन्स ब्रोकर्समार्फत आफ्नै लगानीको हिमालय रिमा पुनर्बिमा गराएका थिए । 

तर, हिल्टन जलेपछि सरकारी लगानीको नेपाल रिलाई ७५ करोड बमिा दाबी तिराउने प्रपञ्च रचे । तर, अख्तियारमा उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन गर्दा बदमासी खुल्यो । अहिले बीमा प्राधिकरणले हिमालय रि, एलियन्ट ब्रोकर र ओरियन्टल इन्सुरेन्सलाई कारवाही गरेको छ । 

यसरी नेपालको रिले पाउने बिजनेस खोसिरहेका भट्ट अब नेपाल–रिको सार्वसधारणसँग रहेको १६ प्रतिशत सेयर हत्याएर नेपाल रिलाई पनि आफ्नो पञ्जामा राखेर चलाउने दाउमा थिए । नेपाल रिमा उनको समूहमा रहेका घरानाहरुको बीमा कम्पनीहरुको पनि करिब २८ प्रतिशत लगानी छ । नेपाल–रिलाई भविष्यमा हिमालयन रि मै मर्ज गराउनेसम्मका योजना बनाएर भट्टले विभिन्न स्रोतबाट पैसा ल्याएर नेपाल रिको सेयर किनेको देखिन्छ ।  

यी त दीपकको नमा जोडिएर सतहमा आएका प्रकरणहरु मात्रै हुन् । दीपक भट्टमाथि लागेका यी आरोपहरु यति मात्रै हैनन् । उनी जोडिएका यस्ता कयौं प्रकरणहरु छन् । प्रहरी र सेनाका रासन, हतियार र हेलिकप्टोर खरिदका चलखेल प्रकरणमा उनको नाम जोडिएको छ । 

२०७९ मा उनले सेटिङमा हातहतियार खरिद गर्न प्रहरीसँग गरेको डिलको भिडियो नै बाहिरिएको थियो । भिडियोमा भट्टले हतियार खरिद गराउन सरकार, संसद्, विपक्षी दलका नेता, छिमेकी देश र आवश्यक परे अरू जोकोहीलाई मिलाउन सक्ने बताएका थिए । 
०००
यसरी भट्ट नेपालको ठेक्का, निर्माण र वित्तीय कारोबारसँग जोडिएको सबैभन्दा विवदास्पद व्यक्ति बन्न पुगेका थिए । उनी र उनको समूहलाई मिडियाले दिएको दुई वटा नाम छ, थर्मल गन ग्याङ र प्रिपेड समूह । यो ग्याङको नेता दीपक भट्टको विपक्षमा सरकार कहिल्यै उभिनै चाहेन ।   

तर, चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले दह्रोसँग खुट्टा टेके । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई भट्टका शंकास्पद कारोबारको निगरानी गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । आफूसँग आएका सूचना पनि विभागलाई दिएर उनले अनुसन्धानमा निडर भएर अघि बढ्न भनेका थिए । 

यही कारण विभागले दीपक भट्टको कारोबार विवरणहरु हेर्‍यो । राष्ट्र बैंकबाट थप रिपोर्टहरु माग्यो । बीमा प्राधिकरणसँग पनि विवरण मागिरहेको छ । झन् चुनावबाट रास्वपाले झण्डै २ तिहाई बहुमतको सरकार बनायो । बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएर आए । उनी प्रधामनन्त्री भएर आएलगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनीविरुद्धको अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ । अहिले उनलाई पक्राउ गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण्मा अनुसन्धान सुरु भएको छ ।  शंकर समूहका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र छोरा सुलभ अग्रवाल पनि पक्राउ परिसकेका छन् । 

अब उनीहरुमाथि कारवाही सुरु हुने आश जागेको छ । अहिलेसम्म राज्य संयन्त्र नै कब्जामा लिएर आफूखुशी गर्दै आएका दीपक भट्टलाई जोगिन गाह्रो छ । हुन त दीपकको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ्सले विगतमा हालका गृहमन्त्री सुधनका गुरुङको संस्था ‘हामी नेपाल’लाई आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउँथ्यो । त्यसैले सुधनसँग दीपको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा लुकेको छैन ।
 
तर, प्रधानमन्त्री बालेनसँग दीपकको कुनै खालको सम्बन्ध सतहमा देखिएको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री बालेनकै मातहत छ । त्यसैले यो पटक दीपकलाई जोगिन मुस्किल छ । यो कुरा सरकारले चालेका कदमले पनि स्पष्ट भएको छ । 

हो, दीपक भट्टको पोलिटिकल कनेक्सन, सम्पत्तिको स्रोत अनि व्यवसायिक लगानी र  नेटवर्कबारे विभिन्न अड्कलबाजीहरु छन् । हिजो शक्तिले दबाएपनि आज उनी आरोप नै आरेपले घेरिएका छन् । आरोप प्रमाणित नभएसम्म कानुनी रुपमा उनी दोषी हुँदैनन् । त्यसैले दीपक भट्टका लागि यो छानबिन आरोपको प्रतिरक्षा गर्ने अवसर पनि हो । 

तर, एउटा प्रश्न यहाँ छुटाउन मिल्दैन, के पावर ब्रोकर दीपक भट्टहरु आफैं उदाएका हुन् त ?। पटक्कै  हैन, हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व र प्रणालीले नै दीपकहरुलाई विचौलिया बनाएर हुर्काएको हो । दीपक र उनको समूहको संरक्षण खुला रुपमै सरकार र राजनीतिक दलहरुले गरेका हुन् । जबसम्म सिस्टम बलियो हुँदैन, दीपक भट्टहरुको उदय र पतनको कथा दोहोरिहरन्छ ।