बजेटको चिरफार : कसका लागि के आयो, के-के बदलिन्छ ?

यो बजेट रुपान्तरणको लागि अग्रसर छ । थोरै साहसिक र सूचना प्रविधिमा बढी जोड दिइएको छ । विगतका बजेटहरु धेरै हदसम्म वितरणमुखी हुन्थे । यसपटक बजेटले त्यो डिरेक्सन बदल्न खोजेको छ । 

करका दरहरूमा गरिएको व्यापक पुनरावलोकन, साधारण खर्च कटौतीका कठोर कदम र सूचना प्रविधि अनि विशेष गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स  एआईलाई देशको आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य इन्जिन स्वीकार गर्नुले यो बजेट आधुनिक र दूरगामी दृष्टिकोणबाट प्रेरित छ भन्ने देखिन्छ । 

सरकारले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन कानुनी अड्चनहरू फुकाउने र करदातालाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री मान्ने नीति लिएको छ, जसले बजारमा सकारात्मक तरङ्ग पैदा गर्ने देखिन्छ ।  

क्षेत्रगत रुपमा विश्लेषण गरौं : 

यो बजेटले वित्तीय र कर नीतिमा आमूल सुधारको बाटो खोलेको छ । यो बजेटको सबैभन्दा बलियो र प्रशंसनीय पक्ष नै कर प्रणालीमा गरिएको सुधार हो । यसले मध्यम वर्गको विस्तार र उद्यमशीलतालाई सीधै मलजल गर्छ ।  

आयकर छुटको सीमालाई दोब्बर बनाएर १० लाख पुर्‍याउनुले देशको ठूलो निम्न मध्यम वर्ग पक्कै खुशी हुनेछ । व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरमा १० प्रतिशत विन्दुको कटौती गर्ने घोषणाले मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढाउने छ । यो देशभित्रै उपभोग बढाउने गतिशील कदम हो ।  

यो बजेटको अर्को राम्रो पक्ष भनेको औद्योगिक संरक्षण र संरक्षणवादी कर नीति पनि हो । तयारी मालवस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तीमा एक तहको अन्तर कायम गर्न २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइएको छ । 

स्वदेशी उद्योगको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने उद्देश्य यसमा लुकेको छ । विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ । यसले पक्कै पनि भन्सार प्रशासनमा हुने घुसखोरी र झन्झट घट्नेछ ।  

३६० वस्तुहरुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज भएको छ । पूर्वाधार विकास कर तथा सडक मर्मत दस्तुर जस्ता छरिएका करहरुलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’मा समाहित गरिएको छ । यसले करको बोझले थिचिएको मध्यम वर्गलाई केही राहत हुनेछ । 

सरकारले नेपालमै उत्पादन हुने तर विदशेबाट आयात हुने गरेका वस्तुमा आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन शुल्क लगाएको छ । भारतर अन्य मुलुकबाट आयात भइरहेका कृषिवस्तुहरुमा यो कर लाग्नेछ । 

अनि कर विवाद निरुपण र व्यवसायिक वातावरणका लागि पनि केही महत्वपूर्ण घोषणाहरु गरिएका छन् । अदालतमा विचाराधीन रहेका पुराना कर विवादहरु समाधानका लागि निर्धारित करमा मात्र १ प्रतिशत थप गरी बुझाएमा बाँकी सबै जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर मिनाहा हुनेछ । यो योजनाले निजी क्षेत्रलाई वर्षौंदेखिको कानुनी बोझबाट मुक्त गरी व्यवसायमा केन्द्रित हुन सघाउनेछ ।  

अब शासकीय सुधार र प्रशासनिक चुस्तताले बजेटले राज्यको संगठन संरचना निकै बोझिलो भएको स्वीकार गर्दै राज्य स्रोतको दोहन रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  

०००० 

यो बजेटले गरेको अर्को महत्वूर्ण घोषणा हो, चालु खर्चको कटौती । यसका लागि साधारण खर्च कटौतीमा नै सरकारले कैची चलाएको छ । 

मन्त्रालयको संख्या १८ मा झारिसकिएको अवस्थाामा ३१ वटा अनावश्यक निकाय खारेज गरिएको छ । त्यस्तै ६ वटा कार्यालय मर्जर गर्ने र १८ वटाको पुनःसंरचना गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा छ । यसले सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती गर्नेछ ।

सरकारले तालिम केन्द्र बाहिरका तालिम खर्च रोक्ने, विभिन्न अनावश्यक वित्तीय कोषहरु बन्द गर्ने र कार्यालय सञ्चालन खर्च कटाउनेसम्मका घोषणा गरेको छ । यस्तो खर्च कटौतीबाटै २० अर्ब बचाउने तयारी छ । बचाएको यो रकम प्रशासनलाई आधुनिक र दक्ष बनाउन तथा कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्मानजनक रुपमा बढाउन प्रयोग गरिएको छ । 

सरकारले कर्मचारीको तलब भत्ता हाल खाईपाई आएको भन्दा करिब २१ प्रतिशतले बढाएको छ । बेसिक तलबमा १० प्रतिशत बढाइएको छ, अनि बढेको तलबमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताका रुपमा बढाएको छ ।

विगतमा दिँदै आएको ५ हजारको महँगी भत्ता कायमै राखेको छ । यसले राष्ट्रसेवा कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र शिक्षकहरुको मनोबल बढ्ने छ । 

०००

यस बजेटको सबैभन्दा ‘आकर्षक र दूरगामी’ एजेन्डा सूचना प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको क्षेत्रमा लिइएको नीति हो । नेपाललाई ‘टेकहब’ बनाउने नारा मात्रै छैन । यसका लागि कार्यक्रम पनि छ । 

बजेटले स्यूचाटारमा देशकै पहिलो एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने र स्टार्ट अपहरुलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । नेपाललाई विश्वव्यापी डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोड्नेछ ।

सरकारले आगामी पुसम्म नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत सेयर आफूले राखेर बाँकी जनतालाई बेचेर त्यसबाट आएको  रकम टेक हबका लागि प्रयोग गर्ने घोषणा नै गरेको छ ।  

अनि नेपालको स्वच्छ जलविद्युत ऊर्जालाई उच्च मूल्यको एआई कम्प्युट सेवामा रुपान्तरण गर्ने नीति लिने भनिएको छ । यसले बिजुली मात्र बेच्ने नभई देशभित्रै डाटा सेन्टर र प्रविधिको विकास गरी उच्च मूल्यको डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने मार्ग खोल्नेछ ।  

विदेशमा रहेका रोजगारदाताका लागि नेपालमा बसेर काम गर्ने रिमोट वर्कर र फ्रिलान्सिङका लागि कानुनी प्रबन्ध स्पष्ट पार्ने घोषणा गरिएको छ ।

सूचना प्रविधि सेवा विस्तारका लागि विदेशमा लगानी खुला गर्ने नीतिले देशमा व्यापक रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा मद्दत पुर्‍याउनेछ । 
००००
यो बजेटले लामो समयदेखि एउटै संरचनामा चलिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार र बोझिलो ढाँचालाई तोड्ने घोषणा गरेको छ । 

विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापार गरी तीनवटा छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत कम्पनीमा विभाजन गर्ने भनिएको  छ । यो नीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा व्यावसायिकता, कार्यदक्षता र प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ ।  

निजी क्षेत्रलाई ह्विलिङ चार्ज तिरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत व्यापार गर्न दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि ढोका खुला गरिदिनेछ ।  

त्यसैगरी १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने र सुक्खायामका लागि व्यावहारिक दर तय गर्ने घोषणा पनि भएको छ । यसले साना ऊर्जा उद्यमीहरुलाई ठूलो राहत पुग्नेछ ।  

०००

बजेटले नेपालमा लगानी भित्र्याउन र व्यापार गर्न विद्यमान झन्झटिला कानुनी संरचनालाई मुख्य बाधक मानेको छ र यसलाई सुधार्न विभिन्न घोषणाहरु पनि गरेको छ । 

१५ वटा पुराना र अव्यवहारिक कानुनहरु तुरुन्त खारेज गर्न विधेयक ल्याउने घोषणा भएको छ । कम्पनी कानुनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व स्पष्ट पारिने र कम्पनी खारेजी प्रक्रिया सहज बनाइने प्रतिज्ञा सकारात्मक छ । 

विदेशी लगानी फिर्ताका लागि राष्ट्र बैंकको पूर्व–स्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा भएको छ । विभिन्न हाइब्रिड वित्तीय उपकरणहरु समेट्ने व्यवस्थाले नेपाललाई वैदेशिक लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउन मद्दत गर्नसक्छ ।  

यस्तै व्यापारिक विवादहरुको छिटो निरूपणका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने घोषणाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई वर्षौंसम्म अदालत धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिनेछ । 

०००

सरकारले पूर्वाधार विकास र पुँजीगत खर्चमा नयाँ मोडलहरुको  घोषणा गरेको छ । नेपालको विकासको सबैभन्दा ठूलो रोग पूँजीगत खर्च नहुनु र आयोजनाहरु अलपत्र पर्नु हो । यसलाई हल गर्न बजेटले विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।  

बजेटले चालू वर्षभित्रै विकासको गाँठोहरु फुकाउन आयोजना सम्बन्धी ‘सनसेट ल’ संसदमा पेश गर्ने घोषणा निकै महत्वपूर्ण छ । यसले निश्चित समयभित्र नसकिने वा सान्दर्भिकता सकिएका आयोजनाहरुका समस्यालाई प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हस्तक्षेप गर्ने बाटो खोल्नेछ । जसले बजेट होल्ड हुने तर काम नहुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नसक्छ । 

बजेटले हाइब्रिड एन्युटी र वैकल्पिक वित्तको मोडल पनि अघि सारेको छ । पूर्वाधार विकासमा केवल सरकारी बजेटको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बदल्न भारतमा नीतिन गड्करीले सफल बनाएको ‘हाइब्रिड यान्युटी मोडल’ नेपालमा पनि प्रयोग गर्ने घोषणा भएको छ ।

सरकारको बजेटभन्दा बाहिरबाट पूँजी परिचालन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अफसोर बण्ड र ग्रीन बण्ड जस्ता वित्तीय उपकरणहरु अघि सारिएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सफल अभ्यासहरु हुन् ।

पर्यटन तथा उद्यमलाई जोड्ने गरी ‘ग्रोथ पोल’ योजना अघि बढाउने भनिएको छ । प्रादेशिक विकासका लागि ‘गण्डकी चतुर्भुज’, कोशी कोरिडोर, सुदूरपश्चिममा ‘पर्यटकीय चतर्भुज’ जस्ता क्षेत्रगत विकासका ठूला रणनीतिक खाका ल्याएको छ । यसले सन्तुलित प्रादेशिक विकासमा मद्दत पुर्‍याउनेछ ।  

अनि बजेटले ठूला शहरहरुमा फुटबल र किक्रेटका ठूला रंगशालाहरु निर्माणको घोषणा पनि गरेको छ । जसले खलकुद क्षेत्रलाई ग्रास रुटबाटै विकास गर्न सहयोग गर्नेछ । 

०००

बजेटले कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा पुनरुत्थानको पनि घोषाणाहरु गरेको छ । कृषिलाई परम्परागत निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिक लाभमुखी व्यवसायमा रुपान्तरण गर्ने रणनीति बजेटले लिएको छ । 

व्यवसायिक कृषकहरुलाई आकर्षित गर्न २ करोडसम्मको प्रारम्भिक पुँजी लगानीमा ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने घोषणा भएको छ । 

यस्ता फार्मबाट उत्पादन सुरु भएपछि ४ वर्षसम्म १० प्रतिशतका दरले शोधभर्ना गर्ने ‘पाइलट कार्यक्रम’ लागु हुनेछ । यो वास्तविक कृषि उद्यमशीलता भित्र्याउन कोशेढुङ्गा साबित हुन सक्छ ।  

कृषि अनुदानको चरम दुरुपयोग रोक्ने र कृषि बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था घोषणा भएको छ । अन्य अनुत्पादक अनुदान क्रमशः हटाउँदै लैजाने नीति घोषणा भएको छ । 

०००

बजेटले आर्थिक विकाससँगै सामाजिक न्याय र मानवीय पुँजी निर्माणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएको छ । सबै स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्न १५ अर्ब विनियोजन भएको छ । 

औषधि र खाद्य सामग्रीको गुणस्तर नियमनका लागि शक्तिशाली ‘फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन’ स्थापना गर्ने घोषणा भएको छ । विपन्न नागरिकको निःशुल्क उपचार, बालबालिकाको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार र कर्णालीमा एयर एम्बुलेन्स जस्ता कार्यक्रमले कल्याण्कारी सोच झल्काएको छ । 

नर्सिङ कर्मचारीको रात्रिकालीन भत्ता दोब्बर बनाइनुले फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्यकर्मीलाई राहत हुनेछ । महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धिले भुइँतहका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उकास्नेछ ।  

मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयहरुको पूर्वाधार आवश्यकता पहिचान गर्न ‘म्यापिङ’ गर्ने घोषणा पनि भएको छ । चितवनको चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने आवासीय विद्यालयको अवधारणा सीमान्तकृत वर्गका लागि हितकर छ । 

सरकारले सामाजिक सुरक्षाका भत्ता बाँड्न मात्रै १ सय २० अर्ब विनियोजन गरेको छ । सरकारले गिग वर्करलाई पहिलोपटक औपचारिक श्रम र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।  

समग्रमा सरकार देशभित्र लगानीको वातावरण बनोस् भन्नेमा बढी केन्द्रित देखिएको छ । सूचना प्रपिवधिको क्षेत्रमा लगानी ल्याउन पनि सरकार आतुर छ । संस्थानहरुको सुधार गर्ने र कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउन पनि सरकार सचेत देखिन्छ ।    

परम्परागत कृषि र पूर्वाधारमा मात्र नअल्झिएर डिजिटल अर्थतन्त्र र एआईमा देशको भविष्य खोज्नु यस बजेटको सबैभन्दा ठूलो सबल पक्ष हो । लगानीका नयाँ स्रोत खोज्न घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरु पनि बजेटका नयाँ प्रस्थानविन्दु हो । 

सरकारले कानुनी झन्झट हटाउने, स्वचालित लगानी स्वीकृति दिने र साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गर्नाले लगानीको वातावरण सुध्रनेछ । साधारण खर्च नियन्त्रण गर्ने इमानदार प्रयास पनि बजेटले गरेको छ । 

०००

अब बजेटका मुख्य चुनौती र कमजोरीहरुबारे कुरा गरौं । कुनै पनि बजेट जतिसुकै उत्कृष्ट सुनिए पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन नै चुनौती हो ।

बजेटले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम लागु गर्ने कुरा राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्रै पुग्दैन । 

अब यसका लागि वर्तमान सुस्त र परम्परागत कर्मचारीतन्त्र कति तयार छ भन्ने ठूलो प्रश्न छ । सरकारले त ‘मिसन मोड’मा काम गराउने भनेको छ । तर, संरचनागत सुधारको गति सुस्त भएमा यी वाचाहरु केवल कागजमा मात्र सीमित हुन सक्छन् । 

नेपाललाई ‘टेकहब’ बनाउने घोषणा उत्साहजनक भएपनि देशमा इन्टरनेटको गुणस्तर, साइबर सुरक्षाको अवस्था र बौद्धिक जनशक्तिको चरम पलायनको समस्या व्याप्त छ । 

यसको सम्बोधन गर्ने ठोस ठोस योजना बजेटमा छैन । विगतमा पनि हतारमा प्रविधिका नाममा महँगा प्रणाली र उपकरण किन्ने तर त्यसको उपयोग नहुने समस्या थियो । प्राविधिक जनशक्ति र इकोसिष्टम तयार नहुँदै ठूलो सरकारी लगानी गर्दा त्यो बालुवामा पानी हुने जोखिम रहन्छ ।  

अनि बजेट वक्तव्यमै अर्थमन्त्रीले मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको स्वीकार गरेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित कर राजस्वमा बढी निर्भर रहेकाले बाह्य धक्का आउनासाथ बजेटका लक्ष्य र अनुमान फेल खान्छन् ।

अहिलेकै अवस्थामा २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्नु र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिनु महत्वकांक्षी नै हो भन्न सकिन्छ । 

सरकारले प्रयोग गर्छु भनेको अफसोर बण्ड, डायस्पोरा बण्ड, र सोभरेन वेल्थ फण्ड जस्ता नवीन वित्तीय टुल्सहरु नेपालका लागि नयाँ हुन् ।

देशको क्रेडिट रेटिङको नतिजा सुधार नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सोचे जस्तो पुँजी परिचालन गर्न कठिन हुन सक्छ  । 

समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट परम्परागत निरन्तरताको संकुचित घेराबाट बाहिर निस्कन खोजेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो बजेटमार्फत नेपाललाई नवप्रवर्तन, प्रविधि र शासकीय चुस्ततातिर मोडेका छन् । 

आफ्नो चुनावी वाचा र करारपत्रलाई रास्वपाले बजेटमा प्रतिविम्बित गरेको छ । मध्यम वर्गलाई न्याय गर्ने, उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने र नयाँ र सम्भावना भएको अर्थतन्त्रका क्षेत्रतिर अघि बढ्ने कुराले सकारात्मक आर्थिक वातावरण निर्माण गर्नेछ ।  

अब यसले दिने रिजल्ट बजेटको पूर्ण र इमान्दार कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ । यदि सरकारले प्रशासनिक क्षमता चुस्त बनाएर पुँजीगत खर्चको वृद्धि अनि संरचनागत सुधारलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने यो बजेट नेपालको आर्थिक इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्नसक्छ । 

स्वर्णिमको यो बजेट आफैंमा डिपार्चर हैन, तर उनले यसको कार्यान्वयन चुस्त ढंगले गर्न सके भने यो नेपालको आर्थिक प्रस्थानविन्दुको दस्तावेजका रुपमा चिनिनेछ । त्यसैले अबको एक वर्ष नै सरकारको लागि आर्थिक सुधारको परीक्षा हुनेछ ।