अर्थमन्त्रीले कसरी जनतालाई दिन-दिनै लखपति बनाउँछन् ?

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट मार्फत घोषणा गरेका छन् कि, डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बिल जारी हुँदा नै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दश  प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्छौं ।

अर्थात् भ्याट बिल लिएर अनलाइन भुक्तानी गर्नेले अब १० प्रतिशत छुट तुरुन्तै पाउनेछन् । 

अनि सँगै उनको अर्को घोषणा छ, वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा बिल लिने दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम  पनि सुरु गर्छौं । लट्रीको यो व्यवस्थाबारे उनले थप प्रष्ट पार्दै भनेका छन् कि अब दिनदिनै मान्छेहरु लट्री जितेर लखपति बन्नेछन् ।

सबैभन्दा पहिले बुझौं, यो सरकारले ल्याउन खोजेको ‘बिल लट्री’ अर्थात् चिठ्ठा वास्तवमा के हो ?  

जब तपाईं हामी कपडा, जुत्ता, मोबाइल वा अरु कुनै सामान किन्छौं, वा कुनै ठूलो होटलमा  बास बस्छौं, हामीले पैसा तिरेपछि कतिपय व्यवसायीले बिल दिन्छन्, कतिपयले दिँदैनन् । कसैले प्रिन्टेड बिल दिन्छन्, त कसैले हातले लेखेको बिल दिन्छन् । 

खासमा त्यो बिल तपाईंले कति भ्याट वा अन्य कर तिर्नुभयो भन्ने स्पष्ट लेखिएको हुनुपर्ने हो । तर, प्रायले भ्याट वा प्यान बिल जारी गर्दैनन्, इस्टिमेटेड बिल अर्थात् टिपोट मात्रै दिएर टार्छन् । 

धेरैले त भ्याट बिल चाहिन्छ भन्दै भन्दैनन् । यदि माग्नुभयो भने पनि अनेकन बाहना गरेर टार्छन् । नभए भ्याट बिलका लागि अरु थप १३ प्रतिशत पैसा तिर्नुपर्छ भन्छन् ।

खासमा भ्याट भनेको मूल्यमै जोडिएको हुन्छ, तपाईंले तिर्ने मूल्यमै एड हुने भएकाले यसलाई भ्यालु एडेड ट्याक्स भनिएको हो । तर, व्यवसायीहरुले तपाईं हामीले तिरेको भ्याट छल्न बिल नै काट्दैनन् । वा फर्जी बिल बनाएर टार्छन् । 

खासमा भ्याट बिल माग्नु उपभोक्ताको अधिकार मात्रै हैन, दायित्व पनि हो । तर, आफूले तिरेको कर सरकारले नपाएको कुरामा नेपाली उपभोक्ता खासै सचेत छैनन् । धेरै व्यवसायीले त बढी नाफा गर्न बिल नै नकाट्ने कुरा सामान्य भइहाल्यो । तर, उपभोक्ता पनि बिल लिनुपर्ने कुरामा खासै मतलब गर्दैनन् । 

त्यसैले सरकारले अब एउटा यस्तो प्रणाली बनाउँदैछ, जहाँ तपाईंले सामान किनेर पाएको बिलको नम्बर स्वतः एउटा सरकारी सफ्टवेयरमा दर्ता हुन्छ । त्यसपछि सरकारले दैनिक रुपमा त्यही नम्बरहरुबाट ‘लक्की ड्र’ अर्थात् भाग्यशाली छान्ने गोलाप्रथा गर्नेछ । 

यदि लक्की ड्रमा तपाईंको बिलको नम्बर त्यहाँ छानियो भने सरकारको तर्फबाट लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद पुरस्कार पाउनुहुनेछ । अर्थमन्त्रीको भाषामा भन्दा, तपाईंले सामान किनेको बिल नै लट्रीको टिकट बन्नेछ । जसले लखपति बनाउन सक्छ । 

सरकारले यो लक्की ड्रको योजना घोषणा मात्रै गरेको हो । अब यो लट्री स्किम कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर कार्यविधि बनाउनुपर्छ । 

दिनमा कति जनाले लक्की ड्रबाट कति रकम पाउँछन्,  कसरी त्यसलाई पारदर्शी बनाइन्छ र लट्री परेकाले कसरी आफ्नो पुरस्कार पाउँछन् भन्ने कुरा त्यही कार्यविधिमै स्पष्ट पारिनेछ । 

अहिले अर्थमन्त्रीले नै दिन–दिनै मान्छेलाई लखपति बनाउँछौं भनेकाले एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ कि कम्तीमा लट्री जित्नेले १ लाख त पाउँछ नै । कहिलेदेखि यो स्किमअन्तरगत लट्रि सुरु हुन्छ भन्ने कुरा सरकारको योजनामा भर पर्नेछ । अहिलेसम्म भने यो योजना लागू भइसकेको छैन । 

किन बिलमा लट्री ?

सरकारले किन बिल लिँदा लट्री पर्ने योजना ल्यायो त ? यसको पछाडि मूल रुपमा बिल नै नदिने प्रवृत्ति र बिल नै नमाग्ने संस्कृति मूल कारक हो । उपभोक्ता बिल नलिँदा आफ्नै पैसा जोगिएको ठान्छन् । जबकी बिल आफूले तिरेको मूल्यको लिने हो, बिलका लागि छुट्टै पैसा तिर्नुपर्ने भन्ने नै हुँदैन । 

पसलेले हामीसँग भ्याटसहितकै मूल्य लिइरहेको र बिल नदिएर त्यो कर आफ्नो खल्तीमा हालिरहेको कुरा हामी भुल्छौं । बिल नमाग्ने हाम्रो यो बानीले गर्दा बजारमा कति कारोबार भयो भन्ने कुराको कुनै ट्रयाक वा अभिलेख सरकारसँग पनि हुँदैन ।

धेरै हदसम्म यो कुरा सत्य हो कि धेरैजसो व्यापारीहरु आफ्नो वास्तविक आम्दानी लुकाउन चाहन्छन् । दैनिक १ लाख रुपैयाँको बिक्री गर्ने पसलले कागजमा वा सरकारी खातामा जम्मा १० हजारको मात्र बिक्री देखाउँछन् । बाँकी ९० हजार रुपैयाँको कारोबारको त बिल नै काटिँदैन । 

बिल नै काट्दा पनि उपभोक्ताले तिरेको वास्तविक मूल्यभन्दा कमको काटेर दिने चलन समेत छ । यो ‘अन्डर–इन्भोइसिङ’ हो । जब बिल नै काटिँदैन, तब व्यापारीले सरकारलाई न त मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनुपर्छ, न त नाफामा लाग्ने आयकर नै पूर्ण रुपमा तिर्नुपर्छ ।  

यता व्यपारीले कर छलिरहँदा सरकार भने राजस्वका लागि छटपटाएको छ । सरकारलाई कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, वृद्धभत्ता बाँड्न, बाटोघाटो बनाउन, ऋण तिर्न खर्बौं रुपैयाँ चाहिन्छ । खर्चअनुसार राजस्व भने उठिरहेको छैन । 

नेपालको कुल अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक रुपमा चलिरहेको छ । जसबाट सरकारले कुनै कर पाउँदैन । त्यसैले बिल लिने–दिने संस्कृति नबस्दा बजारमा कालोधन जम्मा भइरहेको छ । 

यो कुरा सरकारलाई पनि थाहा छ, तर यसको हल निकाल्न कठिन छ ।  हरेक पसलमा प्रहरी वा कर निरीक्षक राखेर पहरेदारी दिने कुरा सम्भव हुँदैन । त्यसैले सरकारले एउटा नयाँ जुक्ति निकालेको छ, उपभोक्तालाई नै बिल लिँदा लाभ हुने वातावराण बनाएर लोभ देखाउने । 

भाग्य चम्कियो भने सरकारले दिने लट्री पर्ने आशामा मान्छेले बिल मागुन् भन्ने सरकारी उद्देश्य हो । यसले बिल लिने दिने क्रम बढेर सरकारलाई राजस्व बढाउन सहयोग पुग्नेछ । 

छैन वैधताको प्रश्न 

अब एउटा कन्फ्युजन छ, सरकारले चिट्ठा वा लट्री खेलाउन पाउँछ त ? किनकी नेपालको कानुनले चिठ्ठालाई वैधानिकता त दिएको छैन । चिठ्ठा ऐन २०२५ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले अनुमतिबिना चिठ्ठा खेलाउनु वा जुआ खेल्नु/खेलाउनुलाई अपराध मानेको छ ।

तर, सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको यो लट्री व्यवस्था पूर्ण रुपमा कानुनी र वैध हुन्छ ।  नेपालको संविधानअनुसार सरकारले प्रत्येक वर्ष ल्याउने बजेट र आर्थिक ऐन आफैंमा एउटा शक्तिशाली कानुन हो ।

त्यसैले काुननतः सरकारलाई लट्री चलाउन बाधा पर्दैन । त्यसमाथि सरकारको अनुमतिमा चिठ्ठा चलाउन पाइने व्यवस्था पनि छ ।  

यस्तै विद्यमान कर कानुनहरुले आन्तरिक राजस्व विभागलाई करदाता वा उपभोक्तालाई करप्रति आकर्षित गर्न विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम, क्यासब्याक वा पुरस्कार योजनाहरु सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ ।  

अनि यो कुनै सट्टेबाजी वा व्यापारिक उद्देश्यले चलाइएको जुवा पनि होइन । साधारण लट्रीमा मानिसहरुले आफ्नै गोजीको पैसा तिरेर चिट्ठाको टिकट किन्नुपर्छ, जहाँ पैसा डुब्ने जोखिम हुन्छ । 

तर, बिल लट्रीमा चिट्ठाको लागि छुट्टै पैसा तिर्नुपर्दैन । सामान वा सेवाको वास्तविक मूल्यको बदलामा कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने ‘बिल’ मात्र लिने हो । त्यसैले यसलाई जुवा वा अवैध लट्री भन्न मिल्दैन ।

यो त राज्यले नागरिकलाई कानुनी कर्तव्य पालना गरेबापत दिने एउटा पुरस्कार वा ‘इन्सेन्टिभ’ हो । त्यसैले यसमा वैधताको कुनै प्रश्न नै रहँदैन । 

बिल दिने बानी बसाल्छ ? 

अब कुरा गरौं, यस्तो लट्रीले बिल लिएर कारोबार गर्ने बानी बसाल्छ त ? भन्नेबारे ।  नेपाली समाजमा भाग्य, चिठ्ठा र उपहारप्रति राम्रै रुचि छ । बजारमा सामान किन्दा लिइने बिलले नै चिठ्ठा पर्छ भनियो भने पक्कै त्यसले मान्छेमा थोरै लोभ जगाउँछ ।

झन् अरुले यस्तो पैसा जितेको समाचार सुन्नाले त पसलबाट जसरी पनि बिल लिने क्रम बढ्नसक्छ । मान्छेका लागि भाग्यको परीक्षण गर्ने एउटा रोचक खेल पनि हुनसक्छ यो । 

यो व्यवस्थाले उपभोक्ताहरु आफैं अनुगमनकारी बन्नेछन् । उपभोक्ताले बिल चाहिन्छ भन्दा दिएन भने त्यसको सूचना आन्तरिक राजस्व विभाग र कार्यालयहरुमा पुग्न पनि सक्छ । यसले व्यापारीहरु ग्राहकको दबाबमा परेर बिल काट्न बाध्य हुनसक्छन् । त्यसैले यो व्यवस्था कर बढाउने सजिलो अश्त्र बन्न पनि सक्छ । 

अनि जब ग्राहकहरुले बिल दिने पसल मात्र रोज्न थाल्छन्, तब बिल नदिने व्यापारीहरुको व्यापार घट्न सक्छ । व्यापार टिकाउनकै लागि भए पनि सबै व्यापारीहरुले बिल काट्ने काम थाल्न सक्छन् । यसले बजारलाई पारदर्शी र स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्नसक्छ । 

यो व्यवस्था संसारका धेरै देशमा परीक्षण भएर सफल भइसकेको छ । सन् १९५१ मै ताइवानले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियो । यसबाट ताइवानको राजस्व संकलनमा वृद्धि मात्रै गरेन, त्यहाँका नागरिकलाई बिल माग्ने बानी पनि बसाल्यो । सन् २०१४ मा पोर्चुगलले यस्तै कार्यक्रम ल्यायो ।

बिल लिनेहरुलाई लट्रीबाट महँगा कारहरु उपहार दिने योजना त्यहाँको होटल र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा हुने कर छलीलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्‍यो । इटाली, चाइना स्लोभाकिया, उज्वेकिस्तानजस्ता देशमा पनि यस्तै प्रकृतिका लट्री योजनाहरु कार्यान्वयन भएका छन् । 

सुन्दा यो योजना जति सुन्दर र आकर्षक देखिन्छ, यसको कार्यान्वयन र भित्री पाटाहरु भने त्यति नै जटिल र चुनौतीपूर्ण छन् । लट्री सिस्टमलाई यदि राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिएन भने यो योजना फेल मात्र हुने छैन, यसले बजारमा नयाँ खालका विकृतिहरु पनि ल्याउन सक्छ ।

किनकी यो अभ्यासका केही जोखिमहरु पनि छन् । जब लाखौं रुपैयाँको चिठ्ठा पर्ने कुरा आउँछ, तब जालसाजी गर्नेहरुपनि सँगै सक्रिय हुनसक्छन् । सरकारले बलियो प्रणाली बनाएन भने खराब नियत भएका व्यापारीहरुले नक्कली बिलहरु छापेर वा एउटै बिलको नम्बर धेरै पटक प्रयोग गरेर लट्री प्रणालीमा इन्ट्री गराउने जोखिम हुन्छ ।

सफ्टवेयरको सुरक्षा प्रणाली कमजोर भएमा वास्तविक उपभोक्ताको सट्टा जालसाजी गर्नेहरुले पुरस्कार हत्याउने जोखिम हुन्छ । यसले राज्यको पैसाको दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ ।   

अनि लट्री पर्ने सम्भावना बढाउन मान्छेले अनेक उपाय निकाल्न सक्छन्, एउटै ठूलो खरिदलाई धेरै साना–साना बिलमा टुक्राउन सक्छन् । कतिपय अवस्थामा त मान्छेले सामान नै नकिनी पसलेसँग बिल मात्र किन्ने वा मागेर जम्मा गर्ने विकृति पनि आउन सक्छ ।   

दिनदिनै लट्री चलाउनु र विजेताहरु घोषणा गर्नु पनि झन्झटिलो काम हो । सफ्टवेयरको सुरक्षा र सञ्चालन खर्च, विजेता प्रमाणीकरण लगायतका प्रक्रियामा थप जनशक्ति लाग्ने भइहाल्यो । कतै पुरस्कार वितरणमा नै भ्रष्टाचार वा आफ्ना मान्छेलाई पार्ने खेल सुरु भयो भने यसले सरकारकै बदनामी गराउने खतरा पनि हुन्छ ।

अनि सबैभन्दा ठूलो जोखिम यसले मिहिनेत गर्नुभन्दा ‘चिठ्ठा परेर धनी बन्ने’ जुवाडे मानसिकतालाई प्रोत्साहन दिन सक्छ । मान्छेहरुलाई लट्रीमा बढी विश्वास लाग्न थाल्यो भने त्यसले समाजमा कर्म भन्दा भाग्यमा विश्वास गर्नेहरु बढ्ने छन् । जुन दीर्घकालीन रुपमा कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन । 

जागृत उपभोक्ताको खाँचो 

समग्रमा भन्दा नेपाल सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको लट्रीबाट लखपति बनाउने योजना नयाँ आइडिया हो । वर्षौंदेखि कर छलीको दलदलमा फसेको र उपभोक्ताले बिल नमाग्ने बानी परेको नेपाली बजारलाई हल्लाउन फरक सोचको आवश्यकता थियो ।

तर, यो नै कर धेरै असुल्ने जादुको छडी भने हुनसक्दैन । किनकी बिल नलिने/नदिने कुरा नेपालमा यति साधारण भइसकेको छ कि सबैले लट्री नै पाउने आशामा बिल माग्छन् भन्ने छैन । फेरि लट्री भनेको थोरैलाई पर्ने हो । लगातार लट्री परेन भने मान्छेहरु छिट्टै निराश हुन्छन् र बिल माग्नेहरुले पनि माग्न छोड्ने जोखिम हुन्छ ।  

त्यसैले नागरिकलाई अफरले भन्दा पनि सचेतनाबाटै बुझाउन जरुरी छ कि बिल लिनु भनेको केहो ? त्यो नलिदा देशलाई के हानी हुन्छ ? लिँदा करको सदुपयोग कसरी हुन्छ ? 

अनि एउटा सचेत नागरिकले बुझ्नुपर्छ कि बिल लट्रीका लागि लिने कुरा नै हैन, यो त हामीले तिरेको कर सिधै राज्यको ढुकुटीमा पुगोस् र देशको विकासमा प्रयोग होस् भनी सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि हो ।

सरकारले सधैं लट्री दिइराख्न पनि सक्दैन । त्यसैले यो नागरिकले आफ्नो नियमित दायित्व बुझ्नु पनि उत्तिकै अवश्यक छ ।