'एमाले सभासद’ लाई रास्वपाले स्वीकार्ला प्रधानन्यायाधीश ?

प्रकाशमान सिंह राउतले उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश बनेकी छन् सपना प्रधान मल्ल । उनी प्रधानन्यायाधीश बनेमा सुशीला कार्कीपछि दोस्रो प्रधानन्यायाधीश महिला हुनेछिन् । 

एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेको भन्दै उनी न्यायाधीश हुने बेलामा नै विवाद भएको थियो । अब उनी प्रधानन्यायाधीश होलिन् कि नहोलिन्, किनकी अहिले पुरानो सत्ता समीकरण पनि फेरिएको छ ? 

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान सपना प्रधान मल्ल २०२० साल कात्तिकमा पश्चिम नवलपरासीमा जन्मेकी हुन् ।

उनी बाबु जीतबहादुर प्रधान र राधाकी ४ छोराछोरीमध्ये कान्छी हुन् । सपना भन्दा अगाडि २ दिदीहरु जन्मिसकेका थिए । बाबुआमाको चाहना छोरा होस् भन्ने थियो । तर सपना तेस्रो छोरीको रुपमा जन्मिइन् । 

छोराको सपना सपनै रह्यो भन्ने अर्थमा बाबुआमाको उनको नाम सपना राखिदिए । उनले ५ कक्षासम्म गाउँमै पढिन् । कक्षा ६ देखि भने काडमाडौंमा आएर पढिन् । नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी दिइन् ।

स्कुल पढ्दासम्म उनको चाहना इन्जिनियर बन्ने थियो । तर बुबाको चाहना कानुन पढोस् भन्ने थियो । एसएलसी दिएपछि उनले नेपाल ल क्याम्पसमा र पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस दुबैतिर फारम भरिन् । इन्ट्रान्स एक्जाम दिइन् । तर पहिले ल क्याम्पसको रिजल्ट आयो । 

नाम निकालेपछि कानुन पढ्न जान थालिन् । केही दिन कलेज गएपछि त्यहीँ साथीहरु भए, सपनालाई कानुनकै पढाइ रमाइलो लाग्न थाल्यो । उनले इन्जिनियर बन्ने सपना त्यहीँ छाडिदिइन् । 

नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल पास गरिन् । त्यो बेलासम्म नेपालमा कानुनमा मास्टर्सको पढाइ हुँदैनथ्यो । उनी भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयमा मास्टर्स पढ्न गइन् । बिजनेस ल मा मास्टर्स गरिन् । 

सपनाले २०४३ सालमा वकिलको लाइसेन्स लिइन् । नेपाल ल क्याम्पसमा दुई वर्ष पढाइन् । त्यसपछि भने फुल टाइम वकालतमै लागिन् । सपनाले २०६९ साल साउन १७ गते वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाइन् । 

उनीसँग  संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय यातनाविरुद्धको क्षतिपूर्ति समितिको सदस्यको रुपमा पनि काम गरेको अनुभव छ । उनको करिअरलाई ३ भागमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ । 

कर्पोरेट लयर 

सपना प्रधान मल्लले वकालतको सुरुमा कर्पोरेट लयरको रुपमा काम गरिन् । 

बिजनेस ल मा मास्टर्स गरेका कारण पनि उनलाई व्यापारिक क्षेत्रको मुद्दा मामिला हेर्न सहज भयो । 

उनका क्लाइन्टहरु ट्राभल एजेन्सी र होटलहरु हुन्थे । उनले सन् १९९१ देखि २००४ सम्म होटल संघको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा काम गरिन् । 
त्यतिबेलासम्म उनले आफू अधिकारवादी वकिल हुन्छु भन्ने कल्पना पनि गरेकी थिइनन् । कर्पोरेट क्षेत्रमा नै रमाइरहेकी थिइन् । आफ्ना समकालीन वकिल भन्दा उनको कमाइ धेरै नै राम्रो थियो । 

उनले करिब १० वर्ष सक्रिय रुपमा कर्पोरेट वकिलको रुपमा काम गरिन् । तर उनले त्यो बाटो चटक्कै छाडिन् । 

महिला अधिकारकर्मी वकिल 

त्यसपछि उनी बनिन् महिला अधिकारकर्मी वकिल । उनलाई कर्पोरेट लयरबाट महिला अधिकारकर्मी लयर बनाउन एक–दुईवटा घटनाले काम गरेको छ । 

कामकै सिलसिलामा उनले इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट ल इन्ष्टिच्युट नामक संस्थाले इटलीको रोममा आयोजना गरेको तालिममा भाग लिने मौका पाइन् । अनि थाइल्याण्डमा महिला अधिकारसम्बन्धी एउटा तालिममा भाग लिन पाइन् । त्यहाँ उनले समाजमा पछि परेका धेरै समुदायले आफ्नो अधिकार आफैंले माग्न सक्दैनन्, उनीहरुका तर्फबाट कसैले पैरवी गरिदिनुपर्छ भन्ने बुझिन् । 

भारतीय प्राध्यापक उपेन्द्र बाक्सीको सोसल एक्सन लिटिगेसनबाट उनी निकै प्रभावित भएकी थिइन् । उनी मार्जिनलाइज कम्युनिटीको आवाज उनीहरुको तर्फबाट अरु कसैले उठाइदिनुपर्छ भन्ने वकालत गर्थे । 

त्यही समयमा २०५२ सालतिर नेपालमा गोदावरी मार्बलको विषय निकै चर्चामा थियो । गोदावरी मार्बलका कारण ललितपुरका स्थानीय बासिन्दामा परेको वातावरणीय असरको मुद्दा सर्वोच्चमा थियो । त्यो मुद्दामा सपनाले पनि बहस गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले प्रदूषित वातावरणले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दाको पक्षमा फैसला गरेको थियो । 

दोस्रो घटना हो, सन् १९९५ को सेप्टेम्बरमा चीनको बेइजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलन । त्यो सम्मेलनमा उनले बुझिन् लैंगिक समानता र महिला सहभागिताको विषयमा विश्व धेरै अगाडि बढिसकेछ । विकसित देशहरुको लैंगिक बहसको मुद्दा राजनीतिमा महिला सहभागिता, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार जस्ता विषय हुन थालिसकेका थिए । 

नेपालका महिलाहरु सम्पत्तिको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, नागरिकताको अधिकार जस्ता सामान्य विषयमा समेत संघर्ष गरिरहेका थिए ।

लैंगिक न्यायका सवालमा नेपाल प्रारम्भिक चरणमै रहेको उनले महसुस गरिन् । 

नेपालमा राजनीति र राज्यका नियकामा महिला सहभागिता कमजोर थियो । महिला सहभागिताको कुुरा कुनै महत्वपूर्ण विषय नै मानिदैनथ्यो ।

कानुनले नै महिलाहरुलाई विभेद गरेको थियो । महिलाहरुलाई अपमान गर्ने, होच्याउने विभिन्न शब्दाबलीहरु कानुनमै थिए । 

महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने र पुराना कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने थियो । तर त्यो काम त्यति सजिलो थिएन । कानुन संशोधनको प्रक्रिया झञ्झटिलो र लामो हुन्थ्यो । 

अनि अदालत पनि विद्यमान कानुनबाटै बाँधिएको थियो । अदालतबाट प्रगतिशील फैसला हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी थिएन । 

राजनीतिमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता निकै कम थियो । कानुन निर्माण शक्तिशाली बर्गको हातमा थियो । सांसदहरु पनि प्रगतिशील कुरा गर्न डराउँथे । 

त्यसैले सपनाले महिला अधिकारका पक्षमा कानुन बनाउने र भएका विभेदकारी कानुन खारेज गर्न पहल गर्ने प्रण गरिन् । त्यसका लागि २०५२ सालमा महिला कानुन तथा विकास मञ्च (एफ डब्लु एलडी) नामक संस्था गठन गरिन् ।

त्यो संस्थामार्फत कानुनको अध्ययनलाई तिव्रता दिइन् । कुन कुन कानुनहरु विभेदकारी छन् र कुन कुन विषयमा नयाँ कानुन बनाउनुपर्छ भन्नेबारे गहिरो अध्ययन गरिन् । 

त्यसपछि यी कानुन विभेदकारी छन्, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ र नयाँ कानुन बनाउन अदालतले आदेश दिनुपर्छ भन्दै अदालतमा मुद्दा हाल्न थालिन् । 

अदालतको आदेशबाट कानुन संशोधन गराउने बाटो रोजिन् । उनका अनुसार १०० भन्दा बढी विभेदकारी कानुनहरु यही बाटोबाट संशोधन भएका छन् । 

नेपालमा महिला अधिकारका सवालमा केही कानुन बन्नुमा पनि सपना प्रधान मल्ललाई नै जस जान्छ । 

जस्तोः २०६३ सालमा सरकारले लैंगिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन ल्याएर धेरै कानुनमा भएका लैंगिक विभेद जनाउने शब्द र वाक्यांशहरु हटायो । 

अर्को हो, घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ । यो कानुन बन्नुअघि नेपालमा घरेलु हिंसा कारबाहीको विषय नै बन्दैनथ्यो । 

छोरा छोरी दुबैलाई पैत्रिक सम्पत्तिमा हक, गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता, बैवाहिक बलात्कारमा कारबाही जस्ता व्यवस्था सपना प्रधान मल्लको पहलले नै भएको हो । 

महिला अधिकारकोे सवालमा गरेको कामकै कारण संविधानसभा सदस्य पनि भइन् । नेकपा एमालेले उनलाई पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनाएको थियो । 

उनले संविधानसभामा संविधान मस्यौदा समितिको सदस्य भएर काम गरिन् । संविधानमा महिला र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको विषय समावेश गर्न भूमिका खेलिन् ।

संविधानको मस्यौदामा लैंगिकमैत्री प्रावधान, विभेदजन्य शब्द हटाउने काम गरिन् । तर राजनीतिमा उनले केही तीतो अनुभव गरिन् । 

आफ्नो विषयमा राजनीतिक उद्देश्यका लागि सम्झौता गर्नुपर्‍यो । उनलाई लाग्थ्यो राजनीतिक उद्देश्य भन्दा राष्ट्रिय उद्देश्य ठूलो हो, तर कतिपय राजनीतिक मुद्दाका अगाडि राष्ट्रिय मुद्दामा सम्झौता गर्नुपर्‍यो ।

उनी अन्तिममा यो निष्कर्षमा पुगिन् कि राजनीति मेरो लागि होइन । 

संविधानसभा सदस्यको अवधि सकिएपछि सपना प्रधान मल्लले अमेरिकाको हाभर्ड विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरिन् । ५० वर्षको उमेरमा हाभर्ड पढ्न जाँदाको किस्सा पनि रोचक छ । 

एक जना साथीको आग्रहमा उनले हाभर्ड विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न अप्लाइ गरेकी थिइन् । आफ्नो अंग्रेजी धेरै राम्रो नभएकाले नाम निस्किदैन होला भन्ने उनलाई लागेको थियो । 

तर उनले छात्रवृत्ति पाइन् र पढिन् पनि । हाभर्डको पढाइले अरुसँग मिलेर काम गर्न र कुनै समस्यामा नेगोसिएट गर्न सिकायो ।
त्यसपछि उनको यात्रा न्यायपालिकातिर भयो । 

न्यायालय यात्रा 

सपना मल्ल प्रधान २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भइन् । तर उनी न्यायाधीश बन्ने बेलामा ठूलो राजनीतिक रस्साकस्सी नै भयो । 

२०७२ साल फागुनमा न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतकोे न्यायाधीशमा सपनासहित ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । 

तर चर्कै विरोध भयो । पहिलो संविधानसभा सदस्य भएका कारण उनलाई न्यायाधीश बनाउन हुन्न भन्नेमा कांग्रेस, माओवादी र नेपाल बार एशोसिएसनको एउटा पक्ष खुलेरै लाग्यो ।

सपनालाई न्यायाधीश सिफारिस गर्नेहरुमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीहरु थिए । उनीहरुको तर्क थियो, उनी कुनै दलको उम्मेदवार भएर, चुनाव लडेर संविधानसभामा गएकी होइनन् । दलको कुनै संगठनमा बसेर काम गरेकी पनि होइनन् । उनी न्याय क्षेत्रमै काम गरेको मान्छे हो, उनको विज्ञताको आधारमा संविधान बनाउने ठाउँमा गएकी हुन् । 

त्यसैले सपनाको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि न्याय परिषदले संसदमा पठायो । तर सभामुख ओनसरी घर्तीले फिर्ता पठाइदिइन् । सपनाको नियुक्ति गैरकानुनी हो भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत पर्‍यो । 

लामो रस्साकस्सीपछि साढे ५ महिनापछि २०७३ साउनमा मात्र सपनाले न्यायाधीश बन्ने मौका पाइन् । 

न्यायाधीश भइसकेपछि न्याय सम्पादनको काममा उनीमाथि ठूलो प्रश्न उठेको छैन । उनको क्षमता र दक्षतामा प्रश्नभन्दा ज्यादा प्रशंसा हुने गरेको छ । तर विगतको राजनीतिक अवद्धतालाई लिएर राजनीतिक विवादका मुद्दाहरु उनको बेञ्चमा पर्दा यदाकदा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

न्यायाधीश सपनाले आफ्ना अन्तर्वार्ताहरुमा आफूलाई शंकाको दृष्टिले हेरेको स्वीकार गरेकी छन् । 

राजनीतिक मात्र होइन, विगतमा महिला र सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा पैरवी गरेकाले पनि उनीमाथि प्रश्न उठ्यो । उनले न्याय सम्पादन गर्दा पनि विगतकै जस्तो पैरवीकर्ताको भूमिका निभाउने हो कि भन्ने आशंका थियो । तर सपना अविचलित रुपमा न्याय सम्पादनमा क्रियाशील छिन् । 

००० 

१० वर्षपछि उनै सपना प्रधान मल्ल अर्को इतिहासको नजिक छिन्, दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीशको रुपमा । 

सर्वोच्चमा यसअघिका धेरै प्रधानन्यायाधीशहरुले एक–डेढ वर्ष भन्दा कार्यकाल बिताउन पाएनन् । यदि उनी प्रधानन्यायाधीश बनिन् भने सपना मल्ल प्रधानले पूरा ३ वर्ष काम गर्न पाउने छिन् ।

तर राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदलले उनको नियुक्ति नै रोकिने त होइन भन्ने आशंका पनि छ । 

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्छ । 

परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल छन् । सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता टुंगो लाग्न बाँकी छ । परिषद्को शक्ति सन्तुलन हेर्दा मल्लको सिफारिस हुनेमा शंका छैन । तर संसदीय सुनुवाइ समितिले के गर्छ भन्ने हो । 

किनकी विगतमा एमाले–माओवादीको प्रष्ट बहुमत भएको बेला संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेको थियो ।

अहिले सपनाको हकमा पनि विगतको राजनीतिक आवद्धताका कारण रास्वपाले अविश्वास गर्ने हो कि भन्ने आशंका कायमै छ । यद्यपि रास्वपाले यसबारे केही नबोलकाले आशंका मात्र पनि हुनसक्छ । 

यदि प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाइने भने न्यायालयमाथि भरोसा जगाउनु सपनाको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ । 

किनकी अहिले न्यायालयमाथि उठेको प्रश्न नैतिक प्रश्न नै हो । न्यायापालिकामा भ्रष्टाचार बढ्यो, राजनीतिक निकटताका आधारमा मुद्दा फैसला भयो भन्ने जस्ता आरोपहरु छन् । समयमा मुद्दा फैसला नहुने अर्को समस्या छ । यस्ता समस्याहरु सपनाले कसरी समाधान गर्छिन् धेरैको चासो छ ।