ठूला प्रोजेक्टमा अब नयाँ स्रोतको पैसा, के हो वैकल्पिक विकास वित्त ?

अहिले नेपालसँग विकासको काम गर्न सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, पैसाको । 

सरकार आफ्नो स्रोतहरु सबै उपयोग गर्दैछ, तर ठूला विकास आयोजना बजेट नभएर अड्किएका छन् । 

‘विकासको गियर’ चेन्ज गर्न भनेर सरकारले एउटा नयाँ र शक्तिशाली कानुन पारित गरेको छ, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन– २०८३ । 

सरकार राजस्व र वैदेशिक ऋण बाहेकको स्रोतबाट पनि पैसा ल्याएर विकासमा लगाउन चाहन्छ । एडीबी, वर्ल्ड बैंक जाइका जस्ता दातृ निकाय मात्रै हैन, देश–विदेशका कमर्सियल बैंक अनि नेपालीहरुबाटै लगानी जुटाउने योजना छ । 

सरकारले विकासको लागि लिन लागेको यो वैकल्पिक बाटो कति सजिलो छ ? पैसा कसरी उठ्छ पैसा ? के साँच्चै यसले ठूला आयोजना अघि बढाउने अवस्था हुन्छ त ?
००००

हामी सबैलाई राम्रो सडक चाहिन्छ । ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउनै पर्नेछ । स्मार्ट सिटी, सुरुङमार्गहरु, आधुनिक विमानस्थल र रेलमार्ग पनि हाम्रा ड्रिम प्रोजेक्टहरु हुन् । 

तर, यी सबै बनाउन पैसा चाहिन्छ । विभिन्न अध्ययनहरु भन्छन् कि नेपाललाई आगामी दशकमा नेपाललाई ठूला विकास आयोजनाका लागि मात्रै १०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी चाहिन्छ ।

तर हाम्रो यथार्थ यो भन्दा निकै टाढा छ । 

नेपालले अहिले पूर्वाधारमा वर्षमा २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्दैछ । ४ खर्ब विकास बजेट राखे पनि त्यो खर्च हुन सकेको छैन । फेरि नयाँ आयोजनाहरु सुरु गर्न स्रोतको दबाब छ । 

बजेटको परम्परागत स्रोत खुम्चिएको छ । राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न मुस्किल भइसक्यो । वैदेशिक अनुदान आउन लगभग बन्द हुन लागिसक्यो । 

वैदेशिक ऋण त नेपालले लिइरहेको छ, तर त्यसमा दाताका कडा शर्तहरु मान्नुपर्ने बाध्यता छन् । 

अहिलेसम्म त ब्याजदर सस्तो छ । तर विकाससील राष्ट्रमा ग्राजुएट भएपछि ब्याजदर बढ्ने छ । सरकारले सुहलियतपूर्ण ऋण अर्थात् सफ्ट लोनको साटो महँगो ब्याजदरको कमर्सियल लोन लिनुपर्ने अवस्था नजिकै आउँदैछ । 

जबकी सरकारले सन् २०३५ सम्म विद्युत उत्पादन २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने जस्ता ठूला लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि ठूला विद्युत प्रसारण लाइन बनाउनु छ, सडकको पहुँच र स्तर विस्तार गर्नु छ । 
सरकारले अघि बढाएकै पूर्वपश्चिम रेलमार्गजस्ता आयोजना सम्पर्न गर्न नै खर्बभन्दा बढी लाग्छ । 

राजमार्गहरुको विस्तार र स्नोरन्नतीको लागि पनि अरु अर्बौं बजेट चाहिएको छ । 

यो सबै काम गर्न पुरानै तरिकाले पैसा खोजेर हुने कुरै भएन । यही वित्तीय अभावलाई टार्न बालेन सरकारले यो नयाँ बाटो रोजेको हो, अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फिनान्स मोबिलाइजेसन अर्थात् वैकल्पिक विकास वित्तको परिचालन । 
००००
अहिलेसम्म हाम्रो डेभलमेन्ट फाइनान्सिङको मोडल सोझो छ, सरकारले कर उठाउँछ, वैदेशिक सहायता र ऋण लिन्छ । अनि त्यही पैसा बजेटमार्फत आयोजनाहरुमा बाँड्छ । यसलाई हामी परम्परागत सरकारी वित्त प्रणाली भन्छौं । 

अब सरकार नयाँ तरिका अपनाउने अघि बढेको छ । सरकारले प्रयोग गर्न खोजेको ‘वैकल्पिक विकास वित्त’ चाहिँ के हो त ? 

सरल भाषामा भन्दा यो बैंकिङ प्रणाली र सरकारी बजेटभन्दा बाहिरबाट पैसा जुटाउने मोर्डन लिगल टुल्स हो । 

यस्तो वैकल्पिक स्रोतहबाट लगानी जुटाउन  लागि सरकारले एउटा शक्तिशाली संस्था स्थापना गर्दै छ । त्यसको नाम हो, वैकल्पिक विकास वित्त कोष । 

यो कोषले विकासका आयोजना छनोट, सम्भाव्यता अध्ययन, लगानी स्वीकृति, अनुगमन र प्रतिफल वितरणसम्मको काम गर्न पाउनेछ । यो कोष एउटा स्वायत्त र स्वशासित संस्था हुनेछ । यसको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ हुनेछ । सुरुवाती चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ राख्नेछ । 

यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी हुनेछ । बाँकी सेयर कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा कम्पनीहरुले हाल्नेछन् । आवश्यकता परेमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई समेत यसको सेयर बेच्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । 

सरकारको दाबी छ कि वैकल्पिक विकास वित्त कोष अब सरकारी कर्मचारीको परम्परागत शैलीमा चल्दैन । 

यसको सीईओ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने छ । यो कोषको सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्थ सचिव हुन्छन् । यसको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । अर्थात कोषले कडा वित्तीय अनुसशान कायम गर्ने छ ।
र, आगामी वर्षदेखि धेरै ठूला विकास आयोजनाहरुलाई यही वैकल्पिक विकास वित्त कोषले गभर्न गर्नेछ । 

लगानी जुटाउन कठिन भएका ठूला आयोजनाहरुमा पैसा जटाउन काम थाल्नेछ । 

कोषबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनामा सरकारले आफ्नो बजेटबाट पैसा हाल्दैन । कोषले आफैंले विभिन्न वित्तीय उपकरणहरु प्रयोग गर्छ र, विकास आयोजनाहरुलाई चाहिने पैसा जुटाउँछ । 

अनि महत्वपूर्ण कुरा, यो आयोजनाले सरकारको मात्रै होइन, निजी क्षेत्रले प्रर्वधन गर्ने सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलका आयोजनाका लागि पनि लगानी जुटाउनेछ । कोषले विदेशी तथा स्वदेशी कम्पनीहरुसँग साझेदारी गरेर समेत आयोजनाहरु बनाउनसक्छ । 
०००
अब तपाईंलाई लाग्न सक्छ, त्यस्ता के–के टुल्स होलान् त ?  

सरकारले पहिचान गरेको पहिलो टुल्स हो, ऋणपत्र अर्थात् बन्ड । यो भनेको ऋण लिने नै हो । तर यस्तो ऋण सरकारका लागि हैन, कुन आयोजनाका लागि भनेर बजारमा विशेष ऋणपत्र जारी गछ । 

मानौं, सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको निजगढ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउने भयो । सरकारले यसका लागि नै भनेर ऋण पत्र जारी गर्छ । 

नयाँ नेपालमा नयाँ अभ्यास हो । अहिलेसम्म सरकारले विकास आयोजनाका लागि स्वदेशी बजरमा ऋण लिएको छैन । किनभने यसको ब्याजदर विदेशी ऋणभन्दा महँगो हुन्छ । सरकारले अहिले विकासको काममा लागि राष्ट्र बैंकमार्फत विकास ऋणपत्र जारी गर्छ । तर त्यो पैसा कुन आयोजनामा कसरी खर्च भयो भन्ने हामीलाई थाहा पनि हुँदैन । 

अब वैकल्पिक विकास वित्त कोषले आयोजना तोकेरै ऋणपत्र जारी गर्नेछ । तपाईं हामी जस्ता सर्वसाधारणले पनि लगानी गर्न सक्छौं, निश्चित प्रतिशत ब्याज पाइन्छ । यस्तो ऋण बैंक वा अन्य विभिन्न संस्थाबाट पनि लिन सकिन्छ ।
कोषले विदेश र नेपालको पूँजी बजारमै यस्तो बन्ड जारी गर्न सक्छ । यस्तो ऋणपत्र अहिले  म्याचुअल फन्डमा लगानी गरे जस्तै हुनेछ । यसको सेयर बजारमा किनबेच समेत गर्न सकिने छ ।  

अर्को वैकिल्पक टुल्स हो, स्वपूँजी कोष अर्थात् इक्विटी फन्ड । यो भनेको आयोजनाहरुमा सिधै सेयर लगानी गर्ने गरी बनाइने कोष हो । अर्थात् सरकारले छनोट गरेका आयोजनामा सोझै इक्विटी राखेर सेयर लिन मिल्ने गरी यो कोष चलाइन्छ । यो कुनै ऋण हैन । यसले सरकारमाथि दायित्व पनि बढाउँदैन । 

यस्तो मोडल सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा उपयोग हुन्छ । सरकारले ऋण र इक्विटी मिक्स गरेर मिश्रित वित्तीय उपकरण पनि परिचालन गर्नसक्छ । 

सरकारले रोजेको अर्को टुल्स हो, विप्रेषण कोष अर्थात् रेमिट्यान्स फन्ड । यो वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र गैरआवासीय नेपालीहरुको लागि बन्ने कोष हो । उनीहरुको लगानी विकासको काममा लगाउन सरकारले विशेष रेमिट फण्ड स्थापना गर्नेछ । जसमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले लगानीका रुपमा पैसा लगानी गर्नेछन् । 

अर्को टुल्स हो, सोभरेन्ट डायस्पोरा फन्ड । यो गैरआवासीय नेपालीका लागि मात्र स्थापना गरिने फन्ड हो । 

यसमा नेपाली मूलका गैरआवासीय नेपालीहरुले लगानी गर्ने छन् । त्यसमा जम्मा हुने पैसा पनि सरकारले विकास निर्माणको काममा लगाउनेछ ।

अर्को टुल्स हो, सम्पत्ति मौद्रिकीकरण अर्थात् एसेट मोनिटाइजेसन । यो चाहिँ सरकारी स्वामित्वमा रहेका आयोजना र अन्य सम्पत्तिलाई प्रयोग गरेर नगद प्रवाह गर्ने मोडल हो । यसअनुसार सरकारले आफ्नो सम्पत्तिलाई लगानीका रुपमा हिसाब गर्नेछ वा त्यसको उपयोगलाई मौद्रिकीकरकण गर्नेछ । 

मानौं, सरकारले गोरखकाली रबर उद्योग निजी क्षेत्रसँग मिलेर चलाउन चाह्यो । त्यसो भयो भने कोषले त्यहाँको जग्गा र भवन, मेसिनरीको मूल्यांकन गर्ने छ । त्यो सम्पत्तिलाई सरकारले लगानीमा कन्भर्ट गरिनेछ । अनि निजी क्षेत्रले अरु आवश्यक लगानी गरेर त्यो उद्योग चलाउन सक्छ । 

सरकारले कोषमार्फत हरित क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई विशेष सहुलियत दिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूलन र दिगो सहरी पूर्वाधारका लागि विदेशी बजारबाट ‘ग्रीन बन्ड’ मार्फत सस्तो ब्याजमा पैसा ल्याउन सजिलो सकिने छ । 

कोषले प्रयोग अर्को टुल्स छ, एकीकृत कोष अर्थात् फन्ड अफ फन्ड्स । यो मोडलमा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने विभिन्न कोषहरुलाई समेटेर एउटा ठूलो छाता कोष बनाइन्छ । यस्तो ठूलो कोषकै प्रयोग गरेर ठूला आयोजनाहरु पनि अगाडि बढाउने योजना सरकारको छ । 
००००
अब कुरा गरौं, वैकल्पिक विकास वित्त कोषबाट कस्ता कस्ता आयोजनाले बजेट पाउँछन् भन्नेबारे । 

ऐनअनुसार उर्जा विकास तथा विद्युत उत्पादन, विद्युत प्रसारण तथा वितरण, सडक निर्माण तथा विस्तार, विमानस्थल निर्माण वा सुधार, सुरुङ वा रेलमार्ग निर्माण वा विस्तार अनि विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क र सुख्खा बन्दरगहाको निर्माणमा वैकल्पिक स्रोतमार्फत बजेट जुटाइनेछ । 

सूचना प्रविधि पार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, विशेष खेलकुद पूर्वाधार, सहरी पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार, केबलकार, रन्जुमार्ग, पोडवे आयोजनाहरुमा वैकल्पिक विकास वित्तको प्रयोग हुनेछ ।  

सरकारले बनाएको कानुन अनुसार कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लगातका आयोजनाले कोषबाट लगानी पाउने छन् । उच्च आर्थिक प्रतिफल र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ । जुन योजनाहरु राष्ट्रिय आयोजना बैंक अर्थात् नेसनल प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश छन् वा लगानी बोर्डले सिफारिस गरेको छ, ती आयोजनामा पनि यो कोषले लगानी गर्नेछ । 

स–साना, नाफा नदिने वा प्राकृतिक व्यक्तिले चलाउने आयोजनाले यसबाट लगानी  पाउँदैनन् । यसले गर्दा नेपालमा अब पहुँचको आधारमा नभई, प्रतिफलको आधारमा मात्र ठूला आयोजना बन्ने वातावरण तयार हुनेछ । 
००००
अब कुरा गरौं, यस्तो मोडलमा जाँदा के–के कुरा बदलिन्छ त भन्नेबारे । 

खासमा यस्तो मोडल नेपालको विकासको लागि नयाँ हुनेछ । अब निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग मिलेर ठूला आयोजनाहरु बनाउन सक्छ । 

लगानी जुटाउन नसकेर लगानी बोर्डमा अलपत्र परेका कयौं आयोजनाहरुले सरकारकै सहयोगमा वैकल्पिक वित्तको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यसले निजी क्षेत्रलाई ठूला आयोजनामा लगानी गर्न अवसर मिल्नेछ ।  

अहिलेसम्म निजी क्षेत्र पूर्वाधार विकासमा आउन डराइरहेको छ । यी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आएपछि निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने छ । पूर्वाधारमा लगानी नै जुटाउन नसक्ने ठानेका निजी क्षेत्रले आँट र साहस देखाउनेछन् । 

यस्तो मोडलले निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधारमा आकर्षित गर्ने खास कारणहरु छन् । यो कोष ठूला आयोजनाको लागि आफैं जमानत वा ग्यारेन्टी बस्न सक्छ । आवश्यक पर्दा सरकारको जमानत समेत कोषले जुटाइदिनसक्छ । यसले गर्दा स्वदेशी र विदेशी बैंकहरुले आयोजनालाई सजिलै ऋण दिनेछन् । लगानी जुटाउने यो मोडलले अहिले आयोजना निर्माणमा परिरहेको बजेटको संकट मात्रै टर्ने छैन, सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर ठूला पूर्वाधार आयोजना विकास गर्ने बाटो पनि खुल्नेछ । 

अनि यो मोडलका कारण नेपालको पूँजी बजार बलियो हुनेछ । यो कोषले जारी गर्ने ऋणपत्र वा बन्डहरुलाई सरकारले आफ्नै विकास ऋणपत्र सरहको मान्यता दिएको छ । यस्ता बन्डहरु दोस्रो बजारमा सेकेण्डरी मार्केटमा सेयर जस्तै खरिद–बिक्री हुन सक्छन् । 

त्यसैगरी वाणिज्य बैंकहरुले यो कोषको ऋणपत्रमा लगानी गरेमा त्यसलाई तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अर्थात् डाइरेक्ट ल्यान्डिङमा गणना गर्न पाउनेछन् । यसले गर्दा नेपालको वित्तीय बजारमा तरलता र लगानीको नयाँ लहर आउनेछ । अहिलेजस्तो बैंकमा पैसा थुप्रिएको बेला सरकारले बैंको पैसा आयोजनाहरुमा लगानी गर्न सक्छ ।

अर्को फाइदा पनि छ, यसले आयोजना छनोट गर्ने तरिका बदल्नेछ । अहिलेसम्म राजनीतिक दबाबमा साना र टुक्रे आयोजनामा बजेट थुप्रिने गरेको छ । 

वैकल्पिक कोषबाट लगानी हुने अवस्थाले सरकार ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुने वातावरण बन्ने छ । सरकारले स्रोत अभावको अभावको दबाब झल्न परेन भने एकसाथ थुप्रै ठूला विसका आयोजनाहरु अघि बढाउन बाटो खुल्नेछ । 

अनि अब ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि सरकारी बजेटकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनसक्छ । ठूला पूर्वाधारका लागि देशभित्र र बाहिरबाट ठूलो पूँजी संकलन पनि हुन्छ । खाडी वा अन्य मुलुकमा रगत–पसिना बगाएर नेपालीले पठाएको पैसा अहिलेसम्म उपभोगमै सकिने गर्छ ।

रेमिट फण्डमार्फत त्यो पैसा सिधै देशको हाइड्रो वा सडकमा लगानी हुनेछ । यसले प्रवासी नेपालीलाई देश विकासको हिस्सेदार बनाउनेछ ।

गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा लगानीको वातावरण मागेको वर्षौं भइसक्यो । उनीहरुलाई  सरकारले नीतिगत रुपमा आश्वस्त पार्न सकेको छैन । अब भने त्यो वातावरण पनि बन्ने छ । 

यस्तै वैकल्पिक वित्त कोषले जारी गर्ने वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्नेहरुलाई सरकारले कर छुट दिन सक्छ । त्यसैले विकासमा लगानी गर्न पैसा हाल्नेहरुलाई सरकारले सम्मानजनक महत्व दिनेछ  । 

००००
तर जहाँ ठूलो मात्रामा पैसा चल्छ, नयाँ प्रयोग हुन्छ, त्यहाँ जोखिम पनि सँगै आउँछ । सरकारले लिन लागेको यो मोडलको जोखिसहित छैन ।

यो कोष पनि पुरानै सरकारी ढर्रामा चल्ने जोखिम छ । कोषको सञ्चालक समितिमा सरकारी अधिकारी र विभिन्न कोषका प्रतिनिधि रहन्छन् । एक जना मात्रै स्वतन्त्र विज्ञलाई सञ्चालक राख्ने व्यवस्था छ । उनीहरुको कार्यशैली स्मार्ट भएन र परम्परागत नै रह्यो भने कोषको व्यवस्थापन कमजोर बने जोखिम हुन्छ । सञ्चालकका स्वार्थ जोडिएका क्षेत्रमा लगानी हुने जोखिम हुन्छ । 

आयोजना छनोट वैज्ञानिक हुन सकेन भने कोष नै जोखिममा पर्नसक्छ । अन्तिममा त्यसले सरकारलाई दबाबमा पार्नसक्छ । 

जनताको बचत रहेका कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता संस्थाहरुलाई पनि समस्या पर्नसक्छ । 

सबैभन्दा ठूलो जोखिम चाहिँ विदेशी विनिमय र हेजिङको हो । कोषले विदेशी पूँजी बजारबाट डलर वा अन्य विदेशी मुद्रामा ऋण उठाउन सक्छ । यसले गर्दा नेपालको रुपैयाँ अवमूल्यन हुँदा डलरमा उठाएको ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न महँगो पर्न सक्छ । यस्तो डलरको मूल्यको जोखिम कम गर्न हेजिङको सही व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । त्यो भएन भने कोषलाई ठूलो वित्तीय भार पर्न सक्छ । 

परियोजना असफल हुनसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । अहिले सरकारको चिन्ता आयोजनाको बजेटमा मात्रै छ । 

खासमा नेपालमा आयोजनाहरु निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीले असफल भएका छन् । आयोजना समयमै नबन्ने कुरा विकासको रोग नै भइसकेको छ । यदि वैकल्पिक विकास वित्त कोषले लगानी गरेका ठूला पूर्वाधार आयोजना समयमै बन्न सकेनन् वा टाट पल्टिए भने ठूलो लगानी डुब्न सक्छ  ।

कानुनले त आयोजनाको धितोमा कोषको पहिलो अधिकार रहने र सम्झौता उल्लंघन गरेमा आयोजना नै नियन्त्रणमा लिन सक्ने अधिकार त दिएको छ । तर, नेपालको कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक ढिलाइले गर्दा सम्पत्ति जफत गरेर पैसा उठाउन समय लाग्न सक्छ ।  

अनि अर्को जोखिम भनेको ठगी र गलत विवरणको हो । कतिपय आयोजनाले सरकारी लगानी वा जमानत पाउनका लागि झुट्टा विवरण, नक्कली प्रतिवेदन वा गलत धितो पेस गर्ने जोखिम रहन्छ । 

यस्ता फ्रडलाई रोक्न कानुनमा गल्ती गर्नेलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैदको कडा सजाय तोकिएको छ । तर, अनुसन्धान प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त राख्नुपर्ने चुनौती छ । 

धेरै कोषलाई एकीकृत गरेर बन्ने कोष भएकाले एकआपसमा समन्वय गरेर एकीकृत रुपमा काम अघि बढाउन सुरुका वर्षहरुमा निकै गाह्रो हुन सक्छ । 

अनि नेपालमा बेला–बेलामा तरलता संकट अर्थाैत् लगानीयोग्य पूँजीकै अभाव हुन्छ । बैंकहरुसँग नै ऋण दिने पैसा हुँदैन । त्यस्ता बेलामा कोषले बजारमा बन्ड जारी गरेर पैसा तान्यो भने त्यसले बजारमा अरु संकटहरु निम्त्याउने जोखिम हुन्छ ।

तर विदेशबाट पर्याप्त लगानी भित्र्याएर खर्च गर्न सकियो भने त्यस्तो तरलता संकटको जोखिम कम हुन्छ । 

००००
समग्रमा भन्दा वैकल्पिक विकास वित्त विकास निर्माणमा छलाङ मार्न अनिवार्य छ । नेपालको आर्थिक इतिहासमा एउटा साहसिक कदम पनि हो । किनकी ‘पैसा भएन, बजेट पुगेन’ भनेर विकास रोकेर बस्न सक्दैनौं । 

विश्वभरि सफल भइसकेका ऋणपत्र, इक्विटी फण्ड र रेमिट्यान्स फण्ड जस्ता औजारहरुलाई कानुनी रुपमै नेपाल भित्र्याउनु सकारात्मक कुरा हो ।

विदेशमै बन्ड बेच्ने, विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउने, विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको पैसा पनि लगानी गराउने योजनाले नेपालको भौतिक विकासको लागि अत्यावश्यक स्रोतको जोहो हुनेछ । 

हो, यसमा जोखिमहरु धेरै छन् । तर विकासका लागि जोखिम पनि आवश्यक छ । जोखिम टार्न भने सरकार र कोष सचेत हुनुपर्छ । 

यदि यो कोषलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राखियो भने यसले नेपालको धेरै सम्भावनाका ढोकाहरु खुला गर्नेछ । कोषलाई निपुर्ण र व्यावसायिक विज्ञहरुले नेतृत्व गर्न पाए भने डेभलपमेन्ट फाइनासिन्सङ मोडलमै ठूलो परिर्वत ल्याउन सक्छ । सरकारले आयोजनाहरुको प्राविधिक तथा वित्तीय अध्ययन कडाइका गर्‍यो भने जोखिमहरु कम गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले सरकारले लिन लागेको वैकल्पिक विकास वित्तको मोडल नेपालको विकासको गेम–चेन्जर बन्नमा धेरै आशंका गरिरहनुपर्दैन । यसले सरकारको थाप्लोबाट बजेटको ठूलो बोझ कम मात्रै गर्ने छैन, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकलाई देश निर्माणको वास्तविक सेयर होल्डर बनाउने छ ।