चेक प्रणाली हटाउन चाहन्छ राष्ट्र बैंक, सम्भव छ ?

केही समय अघिसम्म ठूला कारोबारमा भुक्तानीको मुख्य माध्यम थियो, चेक । भुक्तानीका पैसा बोक्नै नपर्ने ! एउटा चेक बोकेपछि खातावालाले लेखेजति पैसा बाहकले पाइहाल्ने ! नगद झिक्न मात्रै होइन, खाताबाट खाातामै पठाउन पनि मिल्ने । 

त्यसैले चेक लोकप्रिय भयो । दशकौंसम्मः घरजग्गा कारोबार, व्यापार, सरकारी भुक्तानी सबैमा चेक नै प्रयोग भइरह्यो । 

पछिल्ला वर्षहरूमा चेकको प्रयोग तीव्र रुपमा घटिरहेको छ । मुख्य कारण हो, डिजिटल भुक्तानीको विस्तार । 

आज नेपालमा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्युआर पेमेन्ट, कनेक्ट आईपीएस, आरटीजीएस सहितका अनलाइन प्रणालीको प्रयोग तीव्र दरमा बढेको छ । ई–सेवा, खल्ती जस्ता ई–वालेटहरु पनि व्यापक प्रयोगमा छन् । यस्ता माध्यमबाट केही सेकेन्डमै पैसा ट्रान्सफर हुन्छ ।

जबकी चेक तुलनात्मक रुपमा झन्झिटिलो छ । यो तयार गर्न संवेदनशील बन्नुपर्छ । बोक्दा होसियार हुनुपर्छ । अनि पैसा लिन बैंकमै जानुपर्छ, लाइन बस्नुपर्छ । चेक क्लियर हुन समय लाग्न सक्छ । 

डिजिटलमा तत्कालै काम हुन्छ । सजिलो विकल्पहरु भेट्टाएपछि मानिसहरुले चेकको प्रयोग गर्न कम गरे ।

नगद कारोबार नै कम भएपछि मान्छेहरु बैंक गएर पैसा झिक्न खोज्दैनन् । तिर्नुपर्ने केही लाख पैसा पनि अनलाइनबाटै खुरुक्क तिर्छन् । त्यसैले चेकको प्रयोग घटेको छ । बरु दुरुपयोग चाहिँ बढेको छ ।

हो, अहिले नेपालमा चेकका कारण आर्थिक विसंगतिहरु झांगिन थालेका छन् । मान्छेहरुले चेकलाई गलत ढंगबाट उपयोग गर्न थाल्दा जोखिम बढेको छ । 

चेकको मूल उद्देश्य भुक्तानी हो । विनिमय अधिकारपत्र ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार चेक भनेको माग्नासाथ भुक्तानी हुने विनिमयपत्र हो । यो भुक्तानीको माध्यम मात्रै हो । 

व्यवहारमा भने नेपालमा चेक जमानतका रुपमा दुरुपयोग हुन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका भनाइमा चेकलाई अहिले बदमासहरुले कपाली तमसुक जस्तो बनाएका छन् । यो उधारो वा सापटी पैसा उठाउने तमसुकजस्तो साधनका रुपमा दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

व्यक्तिगत लेनदेनमा हस्ताक्षर सहितको ब्ल्यांक चेक नै धितो जसरी दिने लिनेदिने क्रम झांगिएको छ । खातामा पैसा हुँदैन, तर कतै खाली त कतै कुनै दिनको मिति राखेर चेक दिन्छन् । जब लेनदेन बिग्रिन्छ, त्यही खाली चेक दुरुपयोग हुन थाल्छ । 

यो प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको छ । यही कारण अहिले चेक बाउन्सका घटनाहरु साधारणजस्तो बन्न पुगेको छ । खातामा पैसा नभएर बैंकले चेक अस्वीकृत गर्‍यो भने त्यो नै चेक बाउन्स हो । 

कसैको बैकिङ चेक तीन पटक चेक बाउन्स भयो भने मुद्दा मामिला मात्रै झल्नुपर्दैन, ऊ कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पनि पर्छ । प्रहरीले नै नियन्त्रण्मा लिएर अनुसन्धान गर्नसक्छ । 

कर्जा सूचना केन्द्रको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने करिब ६५ प्रतिशत मान्छे यस्तो चेक बाउन्सकै कारण कालोसूचीमा परिरहेका छन् । चेकको अनादर गर्नेसको संख्या घटेको छैन, बरु बढेको बढ्यै छ । 

त्यसैले हिजो विश्वासिलो मानिने चेक अहिले जोखिमको साधन बन्न पुगेको छ । लेनदेनमा ढिलाइ वा गडबडी हुनासाथ पहिलो लिएको खाली चेक बैंकमा लगेर बाउन्स गराइदिने समस्या बढेको छ । बैंकहरुका लागि समेत यसले प्रशासनिक झन्झट थपिरहेको छ । किनकी बैंकहरुले चेक बाउन्स भएपछि त्यसको प्रमाणीकरण गरेर रेकर्ड राख्नुपर्छ । 

खासमा चेक अनादारको कानुनी पक्ष बलियो बनेपछि नै यसको दुरुपयोग पनि बढेको हो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार खातामा पैसा नभएपनि चेक काट्नु अपराध हो । यस्तो अवस्थामा रकम र ब्याज तिर्नुपर्ने मात्र होइन, कैद वा जरिवानासमेत हुन सक्छ । 

यो कानुनी व्यवस्था झुक्याएर चेक काट्ने माथि कारवाही गर्ने असल नियतले राखिएको हो । तर, चेकबाट कोही नठगिउन् भनेर राखिएको व्यवस्थालाई टेकेर चेकलाई नेपालीहरुले जमानतको साधन जस्तो बनाइदिएका छन् । 

यसको उद्देश्यविपरीत प्रयोग, बढ्दो अनादर दर र कानुनी जोखिमका कारण चेक सोलुसनबाट प्रोबलेम बन्न पुगेको छ । 

यसकै बेसमा आर्थिक ठगी, व्यापारिक विवाद र मुद्दा मामिला पनि झांगिएको छ । यो आपराधिक मुद्दा समेत बन्ने भएकाले धेरै मानिस चेक अनादरमा फसेका छन् । बैंक, व्यवसायी, सर्वसाधारण सबैलाई असर पारेको छ । 

००००

त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको छ, चेकलाई के गर्ने ? चेक प्रणालीमा पुनर्विचार गर्ने कि नगर्ने ? वा चेकको प्रयोगलाई सीमित गर्दै लैजाने ? राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार यो विषय टुंगिसकेको छैन, तर आर्थिक अपराधलाई कम गर्न चेकमा केही न केही नयाँ व्यवस्था जरुरी भइसकेको छ । 

राष्ट्र बैंक चेकलाई धेरै प्रर्वद्धन गर्ने पक्षमा अब छैन । आगामी मेद्रिक नीतिहरुमार्फत राष्ट्र बैंकले केही न्याँ व्यवस्थाहरु गरेमा अनौठो नमाने हुन्छ ।  

यसैपनि सरकार र राष्ट्र बैंक क्यासलेस इकोनोमी बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढेका छन् । बैंकहरुको प्रतिशाखा दैनिक ग्राहक नै २०–३० जनामा सीमित भएका छन् ।  

नेपालमा डिजिटल आर्थिक कारोबारको वृद्धिदर पनि उत्साहजनक नै छ । मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता नै संख्या ६ करोड ७३ लाख छन् । क्यूआर भुक्तानी महिनामै ४ करोड ६२ लाखपटक हुन्छ । क्यूआरबाटै महिनामै १ खर्ब २९ अर्ब कारोबार भइरहेको छ । 

मोबाइल बैंकिङमार्फत नै महिनामा ५ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ कारोबार हुन्छ । महिनामा ७८ अर्ब रुपैयाा त डेबिट कार्डबाटै कारोबार भइरहेको छ । 

डिजिटल प्रणालीको कारोबार छिटो, सस्तो, सजिलो र सुरक्षित पनि छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै क्यास भन्दा पनि अनलाइन पेमेन्टहरु नै बढी प्रयोगमा आउन थालेका छन् ।   

त्यसैले आर्थिक जोखिम कम गर्न, मान्छेहरुलाई ठगीबाट जोगाउन र चेकको दुरुपयोग रोक्न पनि चेक प्रणालीलाई सीमित गर्नुपर्ने मत राष्ट्र बैंकमा बलियो बन्दै गएको छ । 

उनीहरुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यही देखिन्छ । जस्तोः युरोप र अमेरिकमा चेकको प्रयोग एकदमै कम भइसकेको छ । कुनै बाध्यकारी व्यवस्थाको जगमा हैन, डिजिटल कारोबार फैलिँदै गएपछि चेकको प्रयोग नगण्य छ । छिमेकी मुलुक भारतमै पनि चेकको प्रयोग निकै घटिरहेको छ । 

सिंगापुरले त कर्पोरेट चेक बन्द गरेको छ अर्थात् व्यावसायिक कारोबारमा चेकको प्रयोग गर्नै पाइँदैन । व्यक्तिगत लेनदेनमा मात्रै चे काट्न पाइन्छ । 

त्यसैले नेपाली अधिकारीहरु पनि चेकको परम्परागत प्रणालीमा लामो समय टाउको दुखाएर बस्ने पक्षमा छैनन् । 

तर चेक हटाइहाल्न सजिलो पनि छैन ।

किनकी नेपालमा डिजिटल साक्षरता कम छ । सबैलाई डिजिटल भुक्तानीका माध्यमहरु प्रयोग गर्न आउँदैन । विशेषगरीः वृद्ध र ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाका लागि चेक प्रणाली नै सजिलो छ । यसले डिजिटल डिभाइडेसन अर्थात् असमनता बढाउने जोखिम पनि छ । 

अर्को समस्या इन्टरनेटको पहुँच र गुणस्तरको पनि छ । नेपालका धेरै ठाउँमा इन्टरनेट पुगेको छैन । पुगेको ठाउँमा पनि राम्रो इन्टरनेट चल्दैन ।

त्यसैले जबरजस्ती डिजिटलमा लैजाने कुरा सजिलो हुँदैन । 

चेक हटाएर सबैलाई सहज डिजिटल पहुँच दिलाउने ग्यारेन्टी गर्न गाह्रो छ । गरिव तथा विपन्नका लागि डिजिटल भुक्तानी चेक भन्दा महँगो र झन्झिटिलो पर्नसक्छ । 

अनि अर्को पनि चुनौती छ, डिजिटल स्क्याम । अहिले पनि नेपालमा डिजिटल कारोबारमा धेरै मान्छेहरु ठगिँने गरेका छन् । संगठित रुपमै मान्छेहरुको मोबाइल बैंकिङ र वालेटबाट पैसा चोरिन्छ । डिजिटल मात्रै प्रोमोट गर्दा पनि ह्याकिङ, स्याकम र फ्रड जस्ता साइबर अपराध बढ्न सक्छ । 

नेपालको डिजिटल सिस्टम भरपर्दो पनि बनिसकेको छैन । त्यसले सर्भर जाने समस्या भइहन्छ । यस्तो बेलामा कारोबार रोकिन्छ । मान्छेहरुले अनावश्यक दुःख र हैरानी पाउने अवस्था पनि हुन्छ । 

त्यसैले सबै कारोबारलाई डिजिटल बनाउने कुरा सुन्दा राम्रो भएपनि कार्यान्वयन जटिल छ ।

ठूला कारोबारको प्रश्न पनि उस्तै छ । अहिले पनि सरकारले डिजिटल कारोबारमा निश्चित सीमाहरु लगाएको छ । दिनमा वा महिनामा यति भन्दा बढी डिजिटल भुक्तानी गर्न पाइँदैन भनेर नियम बनेका छन् । त्यसैले ठूला कारोबारमा अझै पनि चेक नै प्रयोग हुन्छ । त्यसैले रातारात चेक विस्थापन गर्न सकिने कुरै होइन । 

चेकको प्रयोगलाई सीमित भने गर्दै लैजान सकिन्छ । जस्तो कि निश्चित कारोबारहरु चेकको साटो अनलाइनबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो भने त्यसले राम्रै गर्छ ।   

चेकलाई क्रमशः हटाउँदै लगियो भने कारोबार छिटो र सुरक्षित हुन्छ । सबै ट्रान्जेक्सन रेकर्डमा बस्छ । त्यसले पारदर्शिता बढ्छ । 

अनि चेकको दुरुपयोगले ल्याएको समस्या पनि धेरै हदसम्म कम हुन्छ । चेक बाउन्स गराएर दुःख दिने काम रोकिने छ । बैंकहरुको प्रशासनिक लागत पनि घट्छ । बैंक थोरै कर्मचारीबाटै चल्न सक्छन् । 

समग्रमा अर्थतन्त्र डिजिटलाइज हुन्छ । आधुनिक वित्तीय प्रणालीले देशलाई सुशासन स्थापनामा समेत सघाउँछ । 

०००

त्यसैले चेकका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सोच जति समयअनुकूल छ, त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ । 

सही रणनीति बिना चेक हटाउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । व्यवस्थित ढंगले योजना बनाएर अघि बढे नेपाल आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्रमा अब्बल बन्नसक्छ ।  

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा चेक हटाइयो भने चेकबाट हुने अपराध कम होला, डिजिटल अपराध बढ्छ । 

उनका अनुसार सरकार र अर्थतन्त्र बलियो भयो भने चेकको अनादर नै हुँदैन । समयक्रममा चेक आफैं फेजआउट हुनसक्छ, तर जबरजस्ती त्यसको प्रयोग रोक्नु लोकतान्त्रिक पनि हुँदैन । 

‘तत्कालै चेक हटाउने कुरा व्यवहारिक हुँदैन, यो समयक्रममा आफैं हराएर जान्छ, उदार अर्थ व्यवस्थामा मान्छेले प्रयोग गरिरहेको साधनलाई फेजआउट गर्न मिल्दैन, अपराध भएको छ भने सरकारले नियन्त्रण गर्ने हो’, थापा भन्छन् । 

त्यसैले सरकार र राष्ट्र बैंकले अपराधको अवस्था हेरेर हैन, आफ्नो लक्ष्य र जनताको सुविधालाई हेरेर चेकबारे निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।