पूरा भयो महावीर पुनको माग, राखियो नवप्रवर्तन मन्त्रालय

सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३' स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या ४ वटा घटाएको हो ।

सरकारले शहरी विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, खानेपानी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खारेज गरेको छ । यी मन्त्रालयले गर्ने काम अन्य मन्त्रालयमा गाभेको छ । शिक्षा मन्त्रालय फुटाएर विज्ञान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय राखिएको प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् ।

अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ। त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहेका छन्।

प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान-प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी छुट्टै 'विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय' गठन गरेको छ ।

पूर्व शिक्षामन्त्री महावीर पुनले नवप्रवर्तनको विकासका लागि छुट्टै बलियो मन्त्रालय चाहिने माग गर्दै आएका थिए । उनले मंगलबारमात्र प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले नवप्रवर्तन मन्त्रालय नराखेकामा आपत्ति जनाएका थिए । सरकारले सांसद पुनको माग पूरा गरेको छ ।

सरकारले केही मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरेको छ ।

अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय,  युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा मानव संशाधन मन्त्रालय रहनेछन् । त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ।

साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ ।