स्वर्णिमले रोजेको ‘गड्करी मोडल’, विकास निर्माणमा के-के बदलिन्छ ?

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले अब भारतमा सफल भएको नितिन गड्करीको पूर्वाधार विकास मोडल नेपाल भित्र्याउन आतुर छन् ।

उनले संसद बैठकमै पनि फ्लाइओभर, अन्डरपास, ओभरपास र सुरुङ निर्माणको जिम्मा अब निजी क्षेत्रलाई दिने भनेका छन् । 

सरकारले यसो भन्नुको मतलब स्पष्ट छ, सरकार भारतमा सफल भएको गडकरी मोडलमा जान तम्तयार भइसकेको छ । 

खासमा के हो त नितिन गड्करीको पूर्धाकार विकासको मोडल । 

भारतमा सन् २०१४ को लोकसभा चुनावदेखि नै नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री छन्, उनका धेरै मन्त्रीहरु पनि २०१४ देखि अहिलेसम्म निरन्तर छन् ।

मोदीको पहिलो क्याबिनेटदेखि यातायात मन्त्री नितिन गडकरी पनि निरन्तर छन् । उनले सन् २०१६ मा हाइब्रिड एन्युइटी मोडेल (एचएएम)को घोषणा गरेका थिए ।

त्यतिबेलासम्म भारतमा अहिले नेपालमा जस्तै कि त सरकारी बजेट मात्रै पूर्वाधार बन्थ्यो । नभए निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निजी क्षेत्रले आयोजना जिम्मा लिएर बनाउँथ्यो । 

तर, भारतमा सरकारले पनि धेरै बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले ठूला पूर्वाधार अघि बढ्न सकेका थिएनन् । निजी क्षेत्रले पनि एकैपटक ठूलो लगानी जुटाएर काम गर्न नसक्दा सरकार र निजी क्षेत्र दुबै ठूला पूर्वाधार विकासमा असफल थिए । भारतमा पूर्वाधार निर्माणमा निजी लगानी निरुत्साहित थियो । 

त्यतिबेला नितिन गड्करीले सडक पूर्वाधार परियोजनामा नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर ‘हाइब्रिड एन्युइटी मोडेल’ ल्याए । 

हाइब्रिड मोडेलले इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) र बिल्ड, अपरेसन, ट्रान्सफरलाई फ्युजन गरेको छ । यसअनुसार ४० प्रतिशत ईपीसी मोडेल र बाँकी ६० प्रतिशत सुधारिएको बुट मोडल हो । 

अहिले प्रचलित ईपीसी मोडलमा सरकारले आयोजनाको ठेक्का लगाएपछि ठेकेदारले नै डिजाइन गरेर निर्माणको सबै काम गर्नुपर्छ । आयोजना बनेपछि निजी कम्पनीहरु ठेक्का बराबारको रकम लिएर बिदा हुन्छन् । आयोजनाको स्वामित्व सरकारको हुन्छ भने टोल संकलन, वा सडकको मर्मतसम्भार पनि सरकारकै जिम्मामा हुन्छ । 

बुट मोडलमा पूर्वाधार निर्माणको लगानी निजी कम्पनीहरुले नै जुटाउँछन् । आयोजना बनाएपछि पूर्वनिर्धारित समयसम्म त्यसको निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार आफैं गर्छन् । त्यसको आयबाट आउने सबै प्रतिफल आफैं लिन्छन् । अनि सरकारसँग भएको सम्झौताको अवधि सकिएपछि आयोजनाको स्वामित्व सरकारमा फिर्ता जान्छ । त्यसपछि निजी कम्पनी आयोजनाबाट बिदा हुन्छन् । 

तर, भारतका यातायातमन्त्री गड्करीको हाइब्रिड–एन्युइटी मोडेल फरक छ । यसमा सुरुमा भारत सरकारको राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणले आयोजना छान्छ, लागत स्टमेट तयार गर्छ । 

ठेक्का लगाएर म्पनी छान्छ । छानिएको कम्पनीले आयोजनाका लागि आवश्यक ६० प्रतिशत लगानी आफैं जुटाउनुपर्छ । बाँकी ४० प्रतिशत बजेट सरकारले आफ्नो कोषबाट किस्ता–किस्तामा दिन्छ । 

अब तपाईंको मनमा प्रश्न हुनसक्छ, आयोजना पूरा भएपछि चाहिँ यो कसको स्वामित्वमा हुन्छ ? खासमा गड्करी मोडलमा ४० प्रतिशत लगानी सरकारले ईपीसी मोडलमा आधारित भएर खर्च गरेको हुन्छ । 

अर्थात्, सरकारले आयोजनाको खुला टेन्डर गर्छ र छानिएको कम्पनीलाई आयोजनाको ४० प्रतिशत लगानी पनि दिन्छ । अब निर्माण सकिएपछि टोल अर्थात् राजस्व पनि सरकार आफैंले उठाउँछ । 

तर, तोकिएको अवधिभर आयोजना सञ्चालन र मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी निजी कम्पनीकै हुन्छ । 

त्यसो भए आयोजनामा ६० प्रतिशत लगानी गरेको निजी कम्पनीले चाहिँ के पाउँछ त ? सरकारले आयोजना विकासकर्ता कम्पनीलाई सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म वार्षिक रुपमा लगानीअनुसारको पूर्वनिर्धारित रकम ब्याजसहित भुक्तानी दिन्छ । सामान्यतयाः १५–२० वर्षको अवधिमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई यो लगानीको रकम प्रतिफलसहित फर्काउँछ । 

यस्तो फिर्ता हुने रकम आयोजना बनाउने कम्पनीले गरेको खर्च उठ्ने गरी मात्रै हैन, लगानीमा सन्तोषजनक प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने गरी ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ । तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि परियोजनाको स्वामित्व सरकारलाई हस्तान्तरण गरिन्छ ।

यसरी निजी क्षेत्रले ठूलो लागतका कारण बनाउन नसक्ने आयोजनामा सरकारले वित्तपोषण गर्छ । र, निजी क्षेत्रले गरेको ६० प्रतिशत लगानी पनि प्रतिफलसहित निश्चित अवधिमा सरकारले फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी पनि गर्छ । 

यो मोडलमा विकास आयोजनाहरुमा सरकारलाई ठूलो लगानी आफैंले गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन् । ६० प्रतिशत लगानी ठेकेदार कम्पनीले जुटाउने भएकाले किस्ता–किस्तामा ४० प्रतिशत लगानी दिनु सरकारका लागि सहज हुन्छ । आयोजना बनेपछि त्यसबाट आएको राजस्वले नै निजी क्षेत्रको लगानी फिर्ता गर्न पनि खासै अप्ठेरो पर्दैन । 

अनि निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा फाइदा नै छ । किनभने आफूले गरेको ६० प्रतिशत लगानी फिर्ता गर्दा वार्षिक रुपमा सरकारले कति पैसा दिन्छ भन्ने पहिले नै फिक्स हुन्छ । 

बुट मोडलमा सबै लगानी आफैंले गरेर आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई लगानी नजुट्ने समस्या हुन्छ । अर्कोतर्फ परियोजना बनाइसकेपछि त्यसले राम्रो पैसा कमाएन भने लगानी डुब्ने जोखिम पनि हुन्छ । 

त्यसैले सरकारको ४० प्रतिशत लिएर आफ्नो ६० प्रतिशत लगानी गरेपछि त्यसको रिटर्न पनि सरकारबाटै लिने ग्यारेन्टी हुनु कम जोखिमपूर्ण मोडल हो । यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुबै विन–विन सिचुयेसनमा हुन्छन् । 

००००

अहिले भारतमा धेरै राजमार्गहरु यही मोडलमा बनिरहेका छ । दिल्ली–मुम्बई एक्सप्रेसवे, जोजिला सुरुङ, अटल टनेल र चारधाम सडक परियोजना, दिल्ली–मेरठ एक्स्प्रेस वे, पूर्वाञ्चल एक्स्प्रेस वे, नागपुर मुम्बइ समृद्धि एक्प्रेस वे, लखनउ–अयोध्या एक्प्रेस वे, रायपुर–विशाखापटनम् एक्प्रेस वे लगायतका ठूला परियोजना गड्करी मोडलका उदाहरण हुन् । 

त्यहाँ सडकमा लगानी गरिरहेका निजी कम्पनीले जोखिमविना नै काम गरिरहेका छन् । सरकारलाई पनि आर्थिक बोझ कम भएको छ । जनताले पनि पूर्वाधारमा कायापटल भएको देख्न र अनुभूत गर्न पाएका छन् । 

भारतमा यो मोडलमा धेरैजसो सडकका पूर्वाधार बने । यो मोडल अहिले अरु पूर्वाधार परियोजनाहरुमा पनि लागु गर्न लागिएको छ । भारत सरकारलाई ठूला आयोजना बनाउन यो मोडलले निकै सहयोग पर्‍याएको छ । 

त्यसैले भारतमा गड्करीको मोडल पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी र नतिजामुखी मानिएको छ । भारतमा भव्य राजमार्गहरु यही मोडलमा बन्दा सरकारलाई पनि बजेट व्यवस्थापनको ठूलो प्रेसर छैन ।

सडकबाट उठेको टोलबाट लगानीकर्तालाई लगानी फिर्ता गर्न पाइरहेको छ । थप सडकमार्गहरु बनाउन पनि यस्ता विस्तारित राजमार्गबाट उठेको राजस्व सहयोगी भएको छ । 

००००

नेपालमा अहिलेसम्म सरकारसँग बजेट छ भने पूर्वाधार बनाउने हो, हैन भने हात बाँधेर बस्ने हो भन्ने मानसिकता हाबी छ । 

नेपालले सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण लिएर मात्रै ठूला परियोजना बनाइरहेको छ । सरकारको ऋण थपिएको थपियै छ । सरकार ठूला प्रोजेक्टका लागि कमर्सियल लोन लिन सक्ने अवस्थामा पनि छैन । 

नयाँ वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्न कर्मचारी र नेता कोही पनि तयार छैनन् । हरेक वर्ष सरकार फेरिँदा पनि दीर्घकालीन नीतिहरु बन्नै पाएनन् ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीए) र लगानी सम्बन्धी ऐनहरु नै लगानीकर्तामैत्री छैनन् । 

कर्मचारीमा मात्रै हैन, राजनीतिक नेतृत्वमा पनि नयाँ प्रयोगहरु गर्ने र विश्वमा सफल मोडल भित्र्याउने हुटहुटी र आँट देखिएको छैन । 

यो मामिलामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले विगतका मन्त्री भन्दा फरक सुनिएका छन् । विभिन्न पब्लिक फोरममा खुलेरै भनेका छन्, नेपालको पूर्वाधार विकासको काम अब निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ । कतिपय फोरममा त उनले भारतमा नितिन गड्करीले ल्याएको मोडल नेपालमा पनि आवश्यक रहेको बताइसकेका छन् । 

त्यसैले अब वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासमा भारतको गड्करी मोडल फलो गर्ने कुरा लगभग खुलिसकेको छ । अब आगामी वर्षको बजेटबाटै विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाहरु यो मोडलमा निर्माण गर्ने घोषणा हुनसक्छ । 

नेपालमा अहिलेसम्म सडक पूर्वाधारको विकासमा निजी क्षेत्र अघि सरेको छैन । कुनैबेला ठूला सडक पूर्वाधार परियोजना जिम्मा लिएका निजी कम्पनी असफल सावित भइसकेका छन् । २०६७ मा हेटौंडा–भीमफेदी–काठमाडौं सुरुङमार्ग बनाउन नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले अनुमति पाएको थियो । तर, त्यो कम्पनीले लगानी नै जुटाउन सकेन । बरु जनतासँग सेयरबापत भनेर उठाएको करिब ४० करोड पैसा त्यत्तिकै सकियो ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा एक भारतीय कम्पनी लगानी गर्न तयार भएको थियो । तर, लगानीअनुसार आम्दानी नहुने देखेपछि उसले सरकारसँग फन्डिङ मागेको थियो । सरकार तयार नभएपछि यो आयोजना नेपाली सेनाले सरकारकै लगानीमा बनाइरहेको छ । यसपछि नेपालमा कुनै पनि निजी कम्पनीहरु सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्न अघि सरेका छैनन् ।  

नेपालमा बुट मोडलमा पनि निजी क्षेत्रले सरकारी जमिनमा व्यवसायिक भवन बनाउनबाहेक खासै अरु काम गरेका छैनन् । जलविद्युत आयोजनाहरुमा भइरहेको लगानी पनि यसैसँग मिल्दोजुल्दो छ । 

तर, अन्य पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्र अघि सरेको छैन । अब सडक पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता छ ।

विशेषगरी मान्छेहरुले तोकिएको शुल्क तिरेर यात्रा गर्नसक्ने एक्प्रेस वे, सुरुङमार्ग जस्ता पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउने सरकारी तयारी छ । 

नेपालमा सुरुङसहितको पोखरा–काठमाडौं एक्सप्रेस वे, काठमाडौंबाट सगरमाथा बेसक्याम्पसम्म सुरुङमार्ग, काठमाडौंभित्र मेट्रोरेल, सुरुङसहितको चितवन–काठमाडौं एक्सप्रेस वे जस्ता परियोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ । 

यसैगरी काठमाडौंमा फ्लाइओभरहरु र अन्डरपास अनि ओभरपासहरुमा पनि यस्तो मोडलको प्रयोग हुनसक्छ । अनि राजमार्गका लामो खण्डहरु छोट्याउन निजी क्षेत्रले नै सुरुङमार्गहरु बनाउन सक्ने सम्भावना सरकारले देखेको छ । 

मानौं, चितवनबाट काठमाडौं आउने सडकमा खास–खास खण्डहरुमा निजी क्षेत्रहरुले दूरी धेरै नै घट्ने गरी सुरुङमार्ग बनायो भने पनि त्यसले सबैलाई लाभ नै हुन्छ । व्यावययिक रुपमा यस्तो प्रोजेक्ट सम्भाव्य पनि हुन्छ । 

अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्ले यस्ता निजी क्षेत्रले परियोजनामा सरकारी लगानी गर्न बन्ड जारी गर्ने, एनआरएनएको लगानी ल्याएर कोष बनाउने र खर्च नभई बसेका सरकारका विभिन्न कोषहरुको पैसा एक ठाउँमा ल्याएर लगानी गर्न मोडल बनाउने पक्षमा छन् । 

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषसहित विभिन्न कोषहरुको पैसालाई लगानीका रुपमा यस्ता परियोजनामा सरकारको जमानीमा लगाउन सकिन्छ भन्ने सोच अर्थमन्त्रीको छ । 

यस्ता परियोजनाहरुमा निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन अब सरकार र निजी क्षेत्रको लागत सहभागिता रहने हाइब्रिड मोडल अभ्यास गर्ने तयारी भइरहेको छ ।  आगाम ीबजेटले नै यस्तो मोडलको रुख रेखा तय गर्नेछ । 

अब कुरा गरौं, यो मोडल नेपाल आयो भने के हुन्छ भन्नेबारे । नयाँ सरकारले गडकरी मोडल पछ्याउन चाहनुका पछाडि अवसरको कुरा मात्रै छैन, केही बाध्यता पनि छन् । 

सरकारसँग ठूला आयोजनामा एकमुष्ठ लगानी गर्न बजेट छैन । गड्करी मोडल अपनाउँदा ४० प्रतिशत बजेट जुटाएरै ठूला परियोजना थाल्न सकिन्छ । मात्रै यसका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिए पुग्छ । 

अनि अहिले नेपालमा बनिरहेका ठूला सडक परियोजनाहरुले पनि सरकारलाई अब नयाँ मोडलमा जानैपर्छ भन्ने पाठ सिकाएका छन् । सरकारी लगानीका मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, र उत्तर–दक्षिण करिडोरहरु दशकौंदेखि अधुरा छन् ।

यी आयोजनामा सरकारको लगानी अर्ब हैन, खर्बले बढिसक्यो । त्यसैले अब भव्य सडक बनाएर पैसा उठाउन मिल्ने परियोजनाहरु निजी क्षेत्रलाई नै जिम्मा दिनु उचित हुने देखिएको छ । 

अनि पूर्वाधारमा लगानी गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा अनेकन अवसरहरु सिर्जना गर्छन् । राजमार्गसँगै शहर विकास हुन्छन् । गन्तब्यको दूरी छोटिँदा पर्यटन प्रर्वद्धनमा सहयोग पुग्छ । स्थानीय रुपमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आयोजना बनाउँदा निर्माण क्षेत्र र सम्बद्ध उद्योग व्यवसायले पनि लाभ पाउँछ । 

यो मोडलमा जाँदा निजी क्षेत्रले थप लगानीको क्षेत्र पाउँछ । नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढ्छ । उनीहरु सरकारी परियोजना निर्माण गर्नेभन्दा पनि आफैं लगानी गर्नतिर आकर्षित हुन सक्छन् । बैंकहरुमा लगानी नभएर थन्किएको पैसा परिचालन हुन्छ । 

समयमा काम नसके ब्याजको भार आफैंलाई पर्ने हुनाले निजी क्षेत्रले छिटो काम गर्छन् । गडकरी मोडलमा मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी पनि केही वर्ष ठेकेदारकै हुन्छ, त्यसैले गुणस्तरमा सम्झौता हुँदैन ।  

००००

तर, गड्करी मोडललाई पछ्याउनु चुनौतीपूर्ण पनि छ । भारतको सफलतालाई हेरेर ठ्याक्कै नेपालमा त्यो मोडल कपी गर्नु ठीक हुन्छ भन्न गाह्रो छ । भारतका धेरै एक्सप्रेस वे समथर भूभागमा छन् । फैलिएका शहरहरु जोड्न त्यहाँ सीधा बाटो बनाउनु भौगोलिक रुपमा सहज छ ।

तर, नेपालको पहाडमा सडक बनाउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ । लागत त धेरै लाग्छ नै, प्रविधि पनि थप आधुनिक ढंगको प्रयोग गर्नुपर्छ । फेरि सडक वा पूर्वाधार बनाइसकेपछि  त्यसको लागत उठाउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ ।  

भारतमा करोडौं गाडी गुड्छन्, त्यसैले टोल उठाएरै लगानी उठ्छ । तर, नेपालका धेरै सडकमा ठूलो लगानी उठाउन पुग्ने गरी टोल उठाउन सकिँदैन । यस्तोमा निजी क्षेत्र आकर्षित नहुन सक्छ । त्यसैले ट्राफिक पर्याप्त हुनसक्ने आयोजना रोज्नु चुनौतीपूर्ण छ । 

आयोजनाहरु बनाउन अहिले परिरहेको जग्गा प्राप्ति, वनसम्बद्ध समस्याहरु पनि चुनौतीका रुपमा आउनसक्छन् । जग्गा प्राप्त गरेर, वनको अनुमति लिएर आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई सहज हुँदैन । त्यसैले भारतमा जस्तै कम्तीमा ८० प्रतिशत साइट क्लियरेन्स नभई ठेक्का लगाउन रोक्नु आवश्यक छ । 

अनि नेपालका निजी क्षेत्रलाई ६० प्रतिशत लगानी जुटाउन पनि सहज छैन । नेपाली बैंकहरुसँग ठूला पूर्वाधार आयोजनामा अर्बौं लगानी गर्ने क्षमता बनिसकेको छै , विदेशी लगानीकर्ताको खोजी गर्न पनि कठिन छ ।  

अनि नेपालमा यस्ता आयोजना जिम्मा लगाउँदा कति पारदर्शिता अपनाइन्छ भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ । नेपालमा आकर्षक आयोजनाहरु नेताका मान्छे र विचौलियाहरुले लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्ने विकृति व्याप्त छ । त्यसैले साँच्चिकै लगानी गर्ने कम्पनीले आयोजना पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि छ । 

००००

समग्रमा भन्दा नितिन गडकरीको मोडल नेपालका लागि ठूलो अवसर हुन सक्छ । तर यसलाई नेपालमा जस्ताको तस्तै ‘कपी  पेस्ट’ मात्र गरेर हुँदैन । नेपालको भूगोल, आर्थिक क्षमता र यहाँको परिवेशअनुकल परिमार्जन गरेर लागु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

सरकारले इमानदार भएर कानुनी अड्चन हटायो भने निजी क्षेत्र पक्कै पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्न आउनसक्छ ।

दर्जनौं ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु बनेर नेपालको मुहार फेरिन पनि सक्छ । तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई कति उदार भएर परियोजनाहरु दिन्छ, अनि काम गर्ने सहज वातावरण बनाइदिन्छ भन्नेमा सबै कुरा भर पर्छ ।