मोदीले देखेको खतराको संकेत, नेपालले कहिले बुझ्ला ?

कम्तीमा एक वर्ष सुन चाँदी नकिन्नू । 

खाने तेलको प्रयोग घटाउनू । 

विदेश भ्रमण नजानू । 

वर्क फ्रम होम अर्थात् घरबाटै काम गर्नूृ । 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले किन सुन नकिन्न, खाने तेल कम प्रयोग गर्न र पेट्रोल, डिजेल र ग्यासलाई आवश्यक मात्रै प्रयोग गर्न भने ? 

मोदीले भनेका थिए, ‘हामीले विदेशी मुद्रा बचत गर्न र युद्ध संकटको प्रतिकूल प्रभाव कम गर्न आवश्यक मात्रामा मात्रै उपभोग गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।’ 

यसको मतलब हो, भारत अहिले जसरी हुन्छ, विदेशी मुद्रा बचत गर्ने रणनीतिमा छ । 

यो सोच त्यतिकै आएको हैन, इरान युद्धपछि भारतको आयात लागत उच्च दरमा बढेको छ । भारतले ल्याउने कच्चा तेल महँगिएको छ । 

भारतले सुन आयातमा ठूलो खर्च पनि गरिरहेको छ, जसले विदेशी मुद्रा बाहिर गइरहेको छ । 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति अर्थात् फरेन एक्स्चेन्ज रिजर्भ भने घटिरहेको छ । फेरि मध्यपूर्वको भूराजनीतिक तनावले भारतीय रुपैयाँ निरन्तर कमजोर बन्दैछ । डलर बलियो बन्दै जाँदा भारत दबाबमा छ । 

अहिले भारतसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६९१ अर्ब डलर छ । गत फेब्रुअरीसम्म यस्तो रिजर्च ७२८ अर्ब डलर थियो । यो भारतीय रिजर्भ बैंक आरबीआईको तथ्यांक हो । यो रिजर्भले भारतले ११ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नसक्छ । अर्थात् अहिलेकै अवस्थामा जति आयात भइरहेको छ, त्यही आधारमा हेर्दा ६९० अर्ब डलरले भारतको ११ महिनाको सबै खालको आयातलाई थेग्न सक्छ । 

सामान्यतया ७ महिनाको आयात धान्ने फरेन रिजर्ब पर्याप्त मानिन्छ । तर भारत यसकारण चिन्तामा छ कि आयातको लागत निरन्तर बढ्दो छ । देशभित्र आउने विदेशी मुद्राभन्दा देशबाहिर जाने पैसा धेरै छ । 

भारतबाट विदेशी उद्योगहरु लगानी फिर्ता लगिरहेका छन्, त्यहाा रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर घटेको छ । पर्यटन आयको वृद्धिदर राम्रो छैन । बरु भारतले आयातमा  बढी डलर खर्च गरिररहनुपरेको छ ।  

त्यसैले यो अवस्था लामो समय रह्यो भने ठूलो संकट आउनसक्ने डर भारतलाई छ । किनकी  इरानविरुद्ध अमेरिका–इजरायलको नेतृत्वमा चलिरहेको युद्ध तीन महिनासम्म पनि सकिएको छैन । 

तत्कालै सकिने छाँटकाट पनि छैन । यो युद्ध जतिसम्म कायम रहन्छ, विश्वव्यापी रुपमै तेलको मूल्य बढ्छ ।

भारतीय केन्द्रीय बैंक आरबीआईको प्रक्षेपण छ कि कच्चा तेलको मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धिलाई १५ प्रतिशतको आधार बिन्दुले घटाउँछ । तर मूल्यवृद्धि ३० प्रतिशत आधार बिन्दुले बढाउँछ ।

त्यसैले भारतीय अर्थतन्त्र दबाबमा छ । 

विश्वको चौंथो ठूलो अर्थतन्त्र भइसकेको भारत आफ्नो अर्थतन्त्रभित्र ठूलो संकट नआओस् भनेर निकै सचेत छ । 

भारतमा पछिल्लो समयमा सुनमा बढेको लगानीले यसमा चिन्ता थपेको छ । भारतले वर्षमै ७००–८०० टन सुन आयात गर्छ । यो वर्ष भारतमा सुन आयातका लागि हुने खर्च २४ प्रतिशतले बढेर ७१.९८ अर्ब डलर पुगेको छ । जबकी गत वर्ष यस्तो आयात ५८ अर्ब डलरको थियो । 

भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो सुन आयातकर्तामध्ये एक हो । विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताको समयमा उच्च सुन आयातले भारतको व्यापार घाटा र रुपैयाँमा थप दबाबमा छ । 

भारत खाने तेलमा पनि बढी निर्भर छ । विभिन्न देशबाट आयात हुने खाने तेलले भारतको ६० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्छ ।

त्यसैले मोदीले सुन नकिन्नु, खाने तेलको प्रयोग घटाउनु र वर्क फ्रम होम लागु गर्नुलाई सच्चा देशभक्ति भनेका हुन् । मोदीले डलर खर्च हुने गरी विदेश भ्रमणमा पनि नजान अपिल गरेका छन् । 

मोदीको सन्देश मुख्यतया भारतको आर्थिक स्थिरता र आयात व्यवस्थापन चुुनौती कम गर्ने प्रयास स्वरुप आएको हो । मोदीको उद्देश्य देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति अर्थात् फरेन रिजर्भ जोगाउनु मात्रै हो । 

मोदी धेरै विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेका आयातित वस्तुको उपभोग घटाउने पक्षमा छन् । त्यसका लागि नागरिकस्तरबाटै साथ खोजेका हुन् । खतराको घण्टी नै बजाएर जिम्मेवार बन्न भनेका छन् । 

००००

यो त भारतको कुरा भयो । 

अब कुरा गरौं, भारतको अर्थतन्त्रमा मडारिएको कालो बादल कसरी नेपालमाथि पनि आइपुग्छ भन्नेबारे । 

भारतसँग नेपालको करिब १८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा छ । करिब ३५ वटा वटा औपचारिक भन्सार विन्दु छन् । किनमेल र ज्याला मजदुरीका लागि मान्छेहरु दैनिक आतेजाते गर्छन् ।

त्यसैले भारतको अर्थतन्त्रमा पर्ने असर नेपालमा परिहाल्छ । भारतको अर्थतन्त्रमा समस्या आयो वा भारतीय आर्थिक नीतिहरु संकुिचत भए भने त्यसको असर हाम्रो भात भन्छामा नै पर्छ । 

किनकी नेपाल भारतको ‘स्याटेलाइट इकोनोमी’ हो भन्दा फरक पर्दैन । किनभने यहाँ भारु आरामसँग चल्छ । मान्छेहरु दैनिक भारत गएर किनमेल गर्छन् । सीमा वारी र पारी हुने आर्थिक गतिविधिहरुमा खासै बन्देज छैन ।

पछिल्ला दिनमा सीमामा गरिएको कडाइ पनि खुकुलो बनेको छ । यसैकारण भारतको इकोनोमी राम्रो हुँदाको लाभ हामीले पाइहाल्छौं । भारतको अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा त्यसको असर नेपालसम सहजै आइपुग्छ । 

त्यहाँ सरकारले लिने नीति कडा र कसिलो भयो भने त्यसको असर भारतीय बजारमा पुग्ने नेपालीले पनि भोग्नुपर्छ । 

अनि दुई अर्थतन्त्रबीच परेको ठूलो गाँठो हो, भारतीय मुद्रामा नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर । 

१६० रुपैयाँ बराबर १०० भारु तय भएको ३३ वर्ष भइसक्यो । २०४९ यता नेपालले भारतीय मुद्राकै यही भाउका आधारमा डलरसहित विदेशी मुद्राका सटही दर तोक्ने गरेको छ ।

यसको अर्थ हो, यदि भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा खस्कियो भने नेपाली रुपैयाँ पनि स्वतः खस्किन्छ । भारतमा डलर महँगो भएपछि नेपालमा पनि डलर महँगो हुन्छ, अहिले त्यही भइरहेको पनि छ । 

डलर महँगिदा नेपालको वैदेशिक ऋणको भार बढ्छ । यसले गर्दा नेपालले तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने सामानको मूल्य ह्वात्तै बढ्छ ।

नेपालले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु तरकारी, खाद्यान्न, लत्ताकपडार मेसिनरीसम्मको ठूलो हिस्सा हिस्सा भारतबाट आयात गर्छ । हामीले भारतबाट सामान मात्रै हैन, महँगीको भारी पनि भित्र्याउनुपर्छ । 

किनकी भारु अवमूल्यन हुँदा आयातमा निर्भर नेपालले प्रत्येक आइटमका लागि बढी पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । भारतमै यस्तो सामनको मूल्य बढ्यो भने नेपाली बजारमा पनि ती सामानको मूल्य बढ्छ ।  

त्यसैले भारतीय अर्थतन्त्रमा संकट आएर भारु कमजोर भयो भने नेपालमा डलर अझै बलियो हुन्छ । त्यसले नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएर हामी पनि संकटको डिलतिर धकेलिने सम्भावना हुन्छ । 

उपभोक्ताहरु सबैभन्दा बढी मारमा पर्नसक्छन् । 

नेपालको पर्यटन उद्योग अहिले भारतीय पर्यटकमा निर्भर देखिन्छ । भारतीयहरुको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भयो भने हाम्रो पर्यटन उद्योगमा ठूलो असर परिहाल्छ ।

भारत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई विदेश नजान भनिरहेको छ । कम खर्च गर्न भनिरहेको छ, त्यसले गर्दा सस्तो गन्तब्य ठानेर नेपाल आउनेहरु पनि भारतमै रोकिने सम्भावना हुन्छ । 

भारतको अर्थतन्त्रमा संकुचन आयो भने सा–सानो रोजगारी गर्न भारतमा पुगेका नेपालीहरुले जागिर गुमाउने खतरा हुन्छ । उनीहरु पनि देश फर्किए भने यहाँ के रोजगारी दिने ?

हुन त नेपालमा पनि दक्ष र अर्धदक्ष भारतीय कामदारको संख्या ठूलै छ । उताको रोजगारी खुम्चँदा नेपालमा झन् चाप पर्न सक्ने जोखिम पनि हुन्छ । अहिले पनि यस्तो चाप परिरहेकै छ ।

भारतको अर्थतन्त्र समस्या आउँदा नेपाल सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि प्रभावित हुन्छ ।

भारु अवमूल्यन भइरह्यो भने भारतबाट आउने कच्चापदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढ्छ । 

महंगोमा कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ वस्तु उत्पादन गर्दा आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्छ । नेपालमा बन्ने जुत्तादेखि औषधिसम्म भारतीय कच्चा पदार्थमा निर्भर छन् । मेसिनरीको मूल्य बढ्यो भने पनि नेपलाको आर्थिक वृद्धिलाई असर नै गर्छ ।

अनि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण कुरा, भारतले आफ्ना नागरिकलाई तेल र सुनमा खर्च कम गर्न भनेको छ । यदि भारतले आफ्नै बजारमा अभाव हुने देखेर भविष्यमा खाद्य वस्तुहरु जस्तै चामल, चिनी, दालको निर्यातमा प्रतिबन्धहरु लगाउन थाल्यो भने नेपालमा खाद्य संकटको जोखिम हुन्छ ।

अयात खुम्चियो मात्रै भने पनि देशभित्र कालोबजारी बढ्न सक्छ ।

००००

तर यहाँ छुटाउनै नहुने कुरा के हो भने भारतमा संकट आइसकेको छैन । भारतले संकट आउनसक्ने खतरा देखेको हो । त्यो खतराबाट जोगिन भारत सरकार नीतिगत फेरबदल गरेरै पनि अघि बढ्नसक्ने सम्भावना छ । 

भारतले चाल्ने रक्षात्मक कदमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि लाभ दिनसक्छ । भारतले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्न प्रयास गर्दा नेपालले पनि त्यसको लाभ पाउँछ । भारतले आफ्नो मुद्रा डलरसँग कमजोर हुन नदिने नीतिहरु ल्यायो भने त्यसले पनि हामीलाई फाइदा नै हुन्छ ।

भारत सरकार र त्यहाँका नियामकीय निकायले लिने अर्थतन्त्रलाई जोगाउन चाहल्ने कतिपय कदमले हामीलाई पनि कभर गर्नसक्छ । 

यसो भन्दैमा नेपाल हात बााधेर बस्न मिल्छ त ? पक्कै मिल्दैन । सबैभन्दा पहिला त मोदीबाटै सिक्न सकियो । मोदीले भारतमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा संकट आएर अहिले यस्तो आह्वान गरेका होइनन् । उनले भविष्यमा आउनसक्ने संकटसँग अहिलेदेखि नै जुध्न तयारी थालेका हुन् ।

देशलाई खराब अवस्थामा पुग्न नदिन रणनीतिक पूर्वतयारी गरेका हुन् । 

अहिले नेपालसँग २३ अर्ब ५५ करोड डलर अर्थात् ३५ खर्ब रुपैयाँबराबर विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । यसले १८.४ महिनाको आयात धान्न सक्छ ।

यो सञ्चिती अभूतपूर्व नै हो । तर यो सजिलो अवस्था सधैं रहन्छ भन्ने छैन । किनभने यो विदेशी मुद्राको सञ्चिति रेमट्यिान्सको कारण सम्भव भएको हो । 

विश्वव्यापी आर्थिक संकटले आयातको लागत बढ्दै गयो, डलर झन् बलियो हुँदै गयो र नेपाल आउने विदेशी मुद्रको स्रोतहरु सुक्दै गयो भने भविष्यमा नेपाललाई पनि यस्तो संकट आउनसक्छ । 

कोभिड महामारीका बेलामा नेपाल विदेशी मुद्राको संकटको नजिक पुगेको थियो । देश श्रीलंका बन्नसक्ने विश्लेषण त्यतिबेला नै भएको थियो । तर आयातमा विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएर नेपाल त्यो संकटबाट जोगियो । 

अहिले विश्वव्यापी रुपमै अर्थतन्त्रहरुको अवस्था सकारात्मक छैन । तेलको मूल्यको असाधारण वद्धिले सबैजसो देश प्रताडित छन् । 

नेपालमा पनि खाडीको रोजगारी गुमाएर देश फर्किनेहरु बढ्दैछन् । बजारमा माग झन् घटेको छ । बैंकमा लगानी थुप्रिँदा पनि लगानी बढ्न सकेको छैन । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अनेकन चुनौतीहरु छन् । 

यस्तो अवस्थामा डलरमा निर्भर हुने अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा समेत संकट आयो भने नेपाललाई थेग्न मुस्किल पर्नसक्छ । अब सरकारले यस्तो परिस्थितिसँग जुध्न रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । 

नेपालले के उत्पादन गर्ने ? के बेच्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । सम्भाव्य क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

डलरको थुप्रो छ भने त्यसको फजुल खर्च गर्ने भन्दा पनि उत्पादक र छिटो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । किनकी देश भित्रिएको डलर आयातमा मात्रै खर्च गर्ने अवस्था भइरह्यो भने त्यसले अर्थतन्त्र दरिलो बन्नसक्दैन । 

यो सकंटमा कतिपयले भारतसँगको स्थिर विनिमय दर पुनरावलोकनको बहस गर्ने गरेका छन् । सत्तारुढ रास्वपाले नै आफ्नो चुनावी वाचापत्रमै भारतसँगको स्थिर विनिमय दर पुनरावलोकन गर्छु भनेको छ । 

तर अहिले यो काम गरियो भने नेपालका लागि घातक हुनसक्छ । हो, अहिले भारु डलरसँग कमजोर बन्दा नेपाली मुद्रा पनि अवमूल्य भइरहेको छ । स्थिर विनिमय दरले नेपाललाई कतै न कतै घाटा पारेकै छ । तर स्थिर विनिमय दरले नेपालाई नोक्सानभन्दा ढबी लाभ दिइरहेको छ ।

भारतसँगको स्थिर विनमियदर पुनरावलोकन अर्थतन्त्रमा सकंट आएका बेला हैन, राम्रा गति समातेका बेलामा गर्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रलाई बिरामी भएका बेला नेपालले स्थिर विनिमय दर चलाएर अर्को जोखिम लिने अवस्था छैन । 

००००

समग्रमा भन्दा भारत सरकारले आफ्ना जनतालाई दिएको चेतावनी नेपालका लागि पनि एउटा ठूलो पाठ हो । नेपालका पनि सतर्क हुनुपर्छ है भन्ने गौण सन्देश पनि हो । 

आजको परनिर्भर परिवेशमा आर्थिक प्रतिबन्धहरुले समस्याहरुको समाधान गर्दैन । तर भारतले त आफ्ना नागरिकलाई अनुशासित बनाएर संकट टार्ने प्रयास गर्दैछ भने नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशले झन् बढी सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । 

भारतले के गर्छ भनेर हेर्ने मात्र पनि होइन, अब नेपालले पनि आफ्नो अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न आफैं अघि सर्नुपर्छ । फजुल खर्चको कटौती, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता नै यो दिगो अर्थतन्त्रको जग बसाल्नसक्छ । 

अब प्रश्न छ, भारतले तेल बचाउन भनिरहेका बेला नेपालले आफ्नो जलविद्युतलाई हतियार बनाउन सक्छ कि सक्दैन ? नेपालमा त अहिलेसम्म सुनको लगानी गहानाका रुपमा मात्रै भइरहेकाले धेरै चिन्ताको कुरा छैन । सरकारले नै दैनिक २५ किलो सुन आयात गर्न दिइरहकाले यो नियन्त्रणको रेखामै छ । तर पनि सोख पुरा सुन किन्नेहरुलाई नेपाल सरकारले पनि यस्तै अपिल गर्ने कि ?

अनि महँगा विदेशी जंकफुडदेखि रक्सी, फर्निचर, गाडी, कस्केटिक्स, फेसन वेयर र अन्य महँगा विलासी वस्तुहरुको प्रयोग घटाउन आग्रह गर्ने कि ? अनि विदेशमा आइरहेको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी परियोजनामा केन्द्रित गर्न नीतिगत व्यवस्थाहरु नै गरेर अघि बढ्ने कि नबढ्ने ?