स्वर्णिमले ढाँटेनन्, बरू देखाए १० थरि सम्भावना

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको स्वेतपत्रमा २०७२ यता अर्थतन्त्रले के हासिल गर्‍यो र के अवसर गुमायो भन्ने कुरा पनि बुँदागत रुपमै ब्याख्या गरिएको छ ।   

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एक संक्रमणकालीन मोडमा छ । जहाँ एकातिर ऐतिहासिक रूपमा जरा गाडेका संरचनात्मक कमजोरीहरु छन् भने अर्कोतर्फ नयाँ सम्भावनाहरु पनि विस्तार हुँदै गएका छन् । 

उपलब्ध स्रोत, मानव पूँजी र भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद पनि अपेक्षित आर्थिक रुपान्तरण हुन सकेको छैन । नीति र शासन शैलीमा समस्या अनि संस्थागत कमजोरीहरुका कारण यो अवस्था आएको हो । 

स्वेतपत्र अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो दशकमा औसत ४.२ प्रतिशत मात्र छ, जुन दक्षिण एशियाली देशहरुको तुलनामा निकै कम हो । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.६१ प्रतिशत रहेको वृद्धि आगामी वर्षमा ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमानले आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता स्पष्ट देखाउँछ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कमजोर विस्तार, लगानीमा कमी, उपभोगमा अत्यधिक निर्भरता र बाह्य क्षेत्रमा निर्भरताका कारण यस्तो अवस्था आएको सरकारको निष्कर्ष छ । 

समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्र उपभोग–प्रधान र आयात–निर्भर संरचनामा फसेको छ, जसले दीर्घकालीन दिगोपनामा प्रश्न उठाउँछ ।

श्वेतपत्रका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति देखिन्छ, अपरिपक्व गैर औद्योगीकरण । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रको योगदान २५.२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ६२ प्रतिशत छ । 

यसले के देखाउँछ भने अर्थतन्त्र औद्योगिक चरण पार नगरी सेवा क्षेत्रतर्फ सरेको छ । सेवा क्षेत्रको वृद्धि पनि उच्च उत्पादत्व भएका आईटी, इनोभेसन वा ज्ञान–आधारित क्षेत्रभन्दा व्यापार, होटल, र प्रशासनमा केन्द्रित छ । 

यसले गर्दा उत्पादकत्व वृद्धि कमजोर छ । रोजगारी सिर्जना सीमित भएको छ । निर्यात प्रतिस्पर्धा कमजोर छ । कृषि वस्तुको आयातमा नेपाल उच्च निर्भर छ । नेपालको ६२ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छन्, तर उत्पादकत्व निकै कम छ ।

यति धेरै जनसंख्या इन्गेज भएको क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा कम मात्र योगदान हुँदा समस्या थपिको छ । कृषि उत्पादनको वृद्धि दर औसत ३ प्रतिशत छ । यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय औसतभन्दा कम हो । 

परम्परागत खेती, प्रविधिको न्यून प्रयोग, सिँचाइ र बजार पहुँचको कमीले कृषि क्षेत्रले ठूलो यगदान गर्न सकेको छैन । अब सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र भ्यालु चेनको विकासमा जोड दिने कुरा स्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

अब उद्योगको कुरा गरौं । उद्योग क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा कमजोर कडी बनेको छ । यो क्षेत्रको वृद्धि दर औसत २.९ प्रतिशत छ । उच्च उत्पादन लागत, आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भरता, कमजोर प्रविधि र लगानीको अभावका कारण उद्योग क्षेत्र पिरोलिएको छ । 

यसले नेपाललाई आयातमा बढी निर्भर बनाएको छ । सबैलाई थाहा छ, औद्योगिकीकरण बिना ठूलो आर्थिक रूपान्तरण सजिलो छैन । सरकारले अब औद्योगिकीरणमा जोड दिने भनेको छ । 

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको सम्भावनाको केन्द्र भनेको छ । जलविद्युत् नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हो । नेपालमा ४३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको सम्भावना छ । 

अहिलेसम्म ४ हजार १०० मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन भएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो प्रगति त भएको छ, तर प्रसारण लाइन अभाव छ । आन्तरिक खपत धेरै बढाउन सकिएको छैन । निर्यात व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रले औद्योगिकीकरण, निर्यात र राजस्व वृद्धि सबैमा योगदान दिन सक्ने बताएको छ ।

नेपालमा सेवा क्षेत्रको तिब्र विकास भएको छ । तर, गुणस्तर कमजोर छ । रोजगारी सिर्जनामा यसले ठूलो योगदान गर्न सकेको छैन । बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत छ । वैदेशिक रोजगारीमा नेपाल उच्च दरमा निर्भर छ । कामको लागि वार्षिक लाखौं नेपाली विदेशिनु परिरहेको छ । देशभित्रै अवसरको अभाव छ । त्यसैले विदेश जानुको विकल्प युवाहरुसँग छैन । 

उनीहरुले पठाएको रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रलाई टिकाइरहेको छ । मानव पूँजी बाहिरिने क्रम रोक्न सरकार असफल छ । देशको उत्पादनशीलता घटाउन श्रम शक्ति पलायनले ठूलो भूमिका खेलेको छ । 

नेपालमा सम्भावना भएको पर्यटन क्षेत्रले पर्याप्त पर्यटक आकर्षित गर्न सकेको छैन । वर्षमा मुश्किलले १२ लाख विदेशी पर्यटक आइरहेका छन् । 

उनीहरुको औसत बसाइ १६ दिन छ । कमजोर हवाई पूर्वाधार, प्रचारप्रसारको कमी, सीमित अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी, सेवा गुणस्तरमा कमजोरी जस्ता कारणले पर्यटक आगमन बढ्न सकेको छैन । 

नेपालको अर्थमन्त्रमा अहिले बचत र लगानीमा ठूलो अन्तर देखिँदैछ । जीडीपीको ८.५ प्रतिशत बचत हुँदा लगानी ३३.९ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

ग्याप नै झण्डै २५ प्रतिशत छ । यो ग्याप अहिलेसम्म रेमिट्यान्सले पूर्ति गरिरहेको छ । बचत कम भएपछि निजी लगानी घट्दैछ । पूँजी निर्माण कमजोर भएको छ । यसले नयाँ क्षेत्रमा लगानी हुन सकिरहेको छैन । 

राजस्व प्रणाली हेर्ने हो भने उत्साहजनक छैन । राजस्वमा मूल रुपमा आयातमा निर्भर छ । देशमा उठ्ने राजस्वको ४५ प्रतिशत हिस्सा आयात हुने वस्तु र सेवाबाट उठाइन्छ । कर आधार सानो छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसलाई व्यवहारिक ढंगले कर प्रणालीभित्र ल्याउन सरकारले सकिरहेको छैन । कर प्रणाली सुधार बिना वित्तीय स्थायित्व सम्भव नै छैन ।

सार्वजनिक वित्तको कुरा गर्दा बजेट घाटामा छ । सरकार ऋण लिएर चलिरहेको छ । बजेट घाटा जीडीपीको ७ प्रतिशत छ । सार्वजनिक ऋण पनि जीडीपीको तुलनामा ४३.८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । 

सरकारले वैदेशिक र आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च धानिरहेको छ । कर्मचारीको तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा लगायतमा हुने हुने चालु खर्च उच्च छ । विकास निर्माण भएर हुने पूँजीगत खर्च कम छ । 

ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छैन । वैदेशिक सहायताको कुरा गर्दा यो निरन्तर घट्दो छ । अनुदान न्युन मात्रामा मात्रै आइरहेको छ । यसले ऋण थप बढ्ने अवस्था छ । 

संघीय वित्तीय प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय तहको खर्च २५ प्रतिशत छ । तर, उनीहरुको राजस्वमा योगदान १० प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात् स्थानीय तहहरु २५ रुपैयाँ खर्च गर्दा आम्दानी १० रुपैयाँ मात्रै गरिरहेका छन् । स्थानीय तहसँग क्षमताको अभाव छ । स्रोतसाधन छ, त्यसको उपयोग कमजोर ढंगले भइरहेको छ । यसका कारण संघीयताको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन । 

नेपाली मुद्रा निरन्तर डिभ्यालुएट भइरहेको छ । डलर बलियो बन्दै जाँदा मूल्यवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका कारण नेपाली मुद्राको महत्व घटिरहेको छ । यसले गर्दा  आयात महँगो हुँदै गएको छ । डलरको भाउकै कारण विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ । 

वित्तीय क्षेत्रको कुरा गर्दा निजी क्षेत्रमा जीडीपीको तुलनामा करिब ९१.६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । ऋणको उच्च विस्तार भए पनि उत्पादक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी भएको छैन । बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी थुपिँ्रदा लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । 

अर्थतन्त्रमाथि शासन र संस्थागत चुनौती त छँदैछ । नेपाल भ्रष्टाचार सूचकांकमा पनि कमजोर अवस्थामा छ । राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरताले नेपाललाई गाँजेको छ । यसले लगानी र विकासमा बाधा गरिरहेको छ ।  

००० 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अहिले अर्थतन्त्रमा माथि मडारिएकोे बाह्य चुनौतीबारे पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । श्वेतपत्र हेर्दा अर्थतन्त्रमाथि आन्तरिक चुनौतीको पहाड नै छ । अहिले त बाह्य जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । 

अहिले इरानसँग अमेरिका र इजरायलको युद्धका कारण मध्यपूर्व अशान्त छ । आपूर्ति श्रृङ्खला प्रभावित भएको छ । तेलको मूल्यमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । 

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा कमजोर सावित भएपछि एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा छ । नेपाल अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा ग्र्याजुएसन हुने चरणमा छ ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता झन् घट्ने र ऋण पनि महँगो हुने पक्कापक्की छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले बाह्य सहयोग पनि धेरै पाउन सक्दैन । यी सबै कुराले अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढाउँछन् ।

०००

यी त भए अर्थतन्त्रको अवस्था र चुनौतीका कुरा । अब रास्वपा सरकारले देखेको आर्थिक रुपान्तरणका सम्भावनाबारे कुरा गरौं । 

रास्वपाले श्वेतपत्रमा यस्ता चुनौती चिरेर काम गर्न सकिने क्षेत्रहरु पनि पहिचान गरेको छ । सरकारले जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, ऊर्जा निर्यात र औद्योगिकीकरण, कृषि, पर्यटन, वन र खनिजलाई सम्भावना भएको क्षेत्र भनेको छ । 

सरकारले देशभित्र लगानीको वातावरण बनाएर विदेशी लगानी समेत आकर्षित गर्ने अवसर देखेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमार्फत औद्योगिकरण र विद्युत निर्यातमार्फत दिगो वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोत तय गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । 

पर्यटन क्षेत्रको सुधार गर्दै धेरै खर्च गर्ने पर्यटक भित्र्याउने आधारहरु पनि रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसका लागि सेवाको गुणस्तर सुधार, पर्यटन पूर्वाधारको विकास र गन्तब्य व्यवस्थापन सुधारको काम गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष छ । 

डिजिटल रुपान्तरणलाई भविष्यको अर्थतन्त्रको इन्जिन हुनसक्ने भनेको छ । यसका लागि एआई र रोबोटिक्ससँग नेपाली बजारलाई जोड्दै यहाँका युवालाई डिजिटल विश्व बजारसँग जोड्न सकिने पनि सरकारको निष्कर्ष छ । 

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर उत्पादन, आय र निर्यात विस्तार गर्न सकिने सम्भावना पनि सरकारले देखेको छ । व्यवस्थित शहरीकरण र ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई सामेल गराउँदै लगानी बढाउन सकिने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । 

रेमिट्यान्सलाई  उत्पादनसँग जोड्ने, लगानीलाई पनि उत्पादन मुलक क्षेत्रमै केन्द्रित गर्ने अनि खनिज, जल, जमिन र जंगलको उपयोग गर्ने आधार पनि तयार रहेको कुरा सरकारले श्वेतत्रपमा गरेको छ । 

सुशासन र संस्थागत सदृढीकरणबाटै आर्थिक समस्याहरुको दीर्घकालीन हल खोज्न नसकिने सरकारको निष्कर्ष छ । सरकारले ऊर्जा, पूर्वाधार, उद्योग, कृषि, पर्यटन र आईटी क्षेत्रलाई नेपालको रुपान्तरणको संवाहक क्षेत्रका रुपमा पहिचान गरेको छ । 

श्वेतपत्रका अनुसार नेपालको समस्या स्रोतको अभाव होइन, संरचना, नीति र कार्यान्वयनको कमजोरी हो । यदि प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, पारदर्शी शासन, उत्पादनमुखी नीति लागू गर्न सकियो भने नेपाल आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको कुरा श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।   

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत सात प्रतिशतको  आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, पाँचदेखि सात वर्षभित्रै सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसको आधार अहिले नै रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । यसको जगमा नेपाल पाँच वर्षभित्रै मध्यम आय भएको मुलुक बन्नसक्ने श्वेतपत्रको निष्कर्ष छ । 

०००

यसरी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यो श्वेतपत्रमा देशको आर्थिक अवस्थालाई बढाइ चढाइ वा अतिरञ्जित गरेका छैनन् । अवस्था जे छ, त्यही भनेका छन् । खराब सूचकहरुलाई खराब नै भनेका छन्, राम्रो भएकोलाई राम्रो देखाएका छन् । 

यसअघिका सरकारमाथि दोष थोपर्ने उद्देश्यले सेलेक्टिभ भएर नेगेटिभ डेटा मात्र लिएका छैनन् । 

श्वेतपत्रमा १० वर्षमा अर्थतन्त्र २६.८ खर्बबाट ६१.७ खर्बको भएको र प्रतिव्यक्ति आय ८९९ डलरबाट १५ सय १७ डलर पुगेको उल्लेख छ । बिजुली उत्पादन ६९७ मेगावाटबाट ४१ सय ५ मेगावाट, पक्की सडक १२ हजार किलोमिटरबाट २० हजार किलोमिटर र राजस्व ४.५ खर्बबाट ११.८ खर्ब पुगेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले उल्लेख गरेका छन् । 

२०७२ यता विदेशी मुद्रा सञ्चिति १० खर्बबाट ३४ खर्ब डलर पुगेको र गरिबको संख्या २५.१ प्रतिशबाट २० प्रतिशतमा झरेको समेत उल्लेख गरेका छन् । 

उनले सबैजसो क्षेत्रमा २०७२ को संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म के के भए, के भएनन् भन्ने कुरा मात्रै श्वेतत्रपमा समेटेका छन् । असान्दर्भिक र पूर्वाग्रही डेटा प्रिजेन्ट गरेका पनि छैनन् । 

अर्थमन्त्रीले देशको आर्थिक अवस्था साह्रै खराब छ भन्ने भाष्य बनाउन पनि खोजेका छैनन् । उनले बरु नेपालमा सम्भावना छ र त्यसको उपयोगका लागि सरकारले यो–यो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा श्वेतपत्रमै उल्लेख गरेका छन् । 

खासमा सरकारले गर्नुपर्ने पनि यही हो । हिजो सत्ता बाहिर हुँदा रास्वपाको दायित्व सरकारको कमजोरीहरु औंल्याउने नै थियो । उसले त्यसकै आधारमा अर्थतन्त्रमा खतरा छ भन्ने भाष्य बनाएको नै हो । 

तर, सत्तामा हुनेहरुले अर्थतन्त्रको अवस्था जे हो, त्यही बताउनुपर्छ । सुधारको प्रतिवद्धता देखाउनुपर्छ । विगतका सरकारमाथि दोष थोपरेर आफ्नो कमजोरी पन्छाउने काम गर्दा उल्टै देशमा लगानीको वातावरण बिग्रन्छ ।

अरुले काम नगरेको देखाउन डेटा म्यानुपुलेसन गर्ने क्रम पछिल्लो दशकमा निकै बढ्यो । आफू अनुकलमा डेटा मात्रै राखेर रामराज्य बन्दैछ भन्ने भाष्य बनाउने प्रयत्न पनि सरकारहरुबाट भएकै हो । 

विगतमा युवराज खतिवडाले नेकपाको सरकार बनेपछि पुरानो सरकारले अर्थतन्त्र खत्तम हालतमा छाडेको छ भन्ने देखाउन डेटा म्यानुपुलेसन गरेर श्वेत्रपत्र ल्याएका थिए । पछि २०७८मा जनार्दन शार्माले पनि त्यही गल्ती दोहोर्‍याएका थिए । २०७२ पछिको हरेक जसो सरकारले आफू प्रतिकुलका डेटाहरु सकेसम्म बाहिर नल्याउने र ल्याएपनि आफूअनुकल ब्याख्या गरेर भ्रम छर्ने काम गरेकै हुन् । 

तर, अहिले स्वर्णिम वाग्लेले देशको अवस्था खराब छैन, सुधार गर्न सकिने अवस्थामा छ भन्ने सन्देश दिने गरी स्वेतपत्र ल्याएका छन् । उनले पुराना सरकारले केही गर्न सकेनन् पनि भनेका छैनन्, प्रगति भएका क्षेत्रको तारिफ गर्दै ती क्षेत्रलाई सम्बाहक भनेरै दर्शाएका छन् । श्वेतपत्रलाई विशुद्ध डेटा पेपरका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । 

यी तथ्यहरुले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन लागेकाहरुलाई निरुत्साहित गर्दैन । दातृ निकायहरुले समेत नेपालमा थप लगानी बढाउन सक्छन् ।

देशभित्रै निजी क्षेत्र पनि हतोत्साही हुँदैन । सही तथ्य/तथ्यांक बाहिर ल्याउँदा लगानीकर्ताहरुले आफैं विश्लेषण गरेर निर्णय लिनसक्छन् । यसले सरकारको विश्वसनीयता बढाउँछ । 

सायद यही बुझेर होला, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यो श्वेतपत्रलाई राजनीतिक भन्दा बढी आर्थिक डकुमेन्ट नै बनाएका छन् ।

यसले नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र उजागर गरेको छ । स्वर्णिमको यो कदमले रास्वपाले सरकार सम्हाल्दा देशको अवस्था के थियो थाहा मात्रै दिँदैन, भविष्यमा यसकै आधारमा सरकारले कति काम गर्‍यो भनेर मूल्यांकन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । त्यसैले यो श्वेतपत्र सरकारको मूल्यांकनको आधार डकुमेन्ट बन्ने छ ।