नेपालमै बसेर विदेशमा लगानी गर्न दिने तयारी, के हुन्छ लाभ–हानी ?

हामीले नेपालमै बसेर एप्पल, एनभिडिया, माइक्रोसफ्ट, गुगल, टेस्ला जस्ता कम्पनीको सेयर किन किन्न पाउँदैनौं ? 

अरु छाडिदिनुस् भारतकै ठूला उद्योगहरुमा नेपालीले किन लगानी गर्न पाउँदैनन् ? 

अझ भनौं सक्षम नेपालीले दुबईमा घर किन्न किन पाउँदैनन् ? 

यसको कारण हो, ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ ।’ यो पञ्चायतकालीन ऐन अहिले पनि तपाईं हामीलाई नेपालबाट ग्लोबल मार्केटमा लगानी लैजान रोकिरहेको छ । 

तर अब समय बदलिँदै छ । ६ दशक लामो कडा प्रतिबन्ध केही सयममै खुल्न सक्छ । 

००००

२०२१ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले एउटा ऐन प्रमाणीकरण गरे । हुन त यो ऐन जम्मा तीन पानाको थियो । तर प्रभाव भने ३०औं वर्षसम्म रह्यो ।  
त्यो ऐन थियो, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन । 

यसले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा सेयर, बण्ड, डिबेन्चरमा लगानी गर्न, घरजग्गा किन्न, बैंक खाता खोल्न वा कुनै पनि व्यवसायमा पैसा लगाउन पूर्णतः रोक लगायो । यस्तो लगानी गरियो भने आर्थिक जरिवाना मात्रै हैन, जेल सजायकै व्यवस्था ऐनमा छ । 

तपाईंको मनमा प्रश्न हुनसक्छ, किन यसो गरियो ? यो लगानी प्रतिबन्ध गर्ने ऐनको प्रस्तावनामै भनिएको छ, सर्वसाधरण जनताको आर्थिक हित कायम राख्न विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकाले । 

विदेशमा लगानी गर्न नदिएर जनताको हित कसरी हुन्छ ? यसका लागि देशको तत्कालीन आर्थिक परिवेश बुझ्नुपर्छ । त्यतिबेला राणा परिवार सम्भ्रान्त थियो । दरबारसँग निकट भएकाहरुसँग प्रशस्तै सम्पत्ति थियो । 

तर देशमा राजनीतिक आन्दोलनहरु भइरहेकाले धेरै राणाहरु देश छाडेर विदेश जाँदै थिए । यसको सम्पत्ति बेचेर विदेश लैजाने क्रम बढ्दै थियो । 

अर्कोतिर देशभित्र भने पूँजीको अभाव थियो । औद्योगीकरण शून्य थियो । व्यापार व्यवसायमा मारवाडीहरु बल्ल पाइला चाल्दै थिए ।  अर्थात देशभित्रको पैसा बाहिर जाने र देशभित्र नयाँ लगानी नै नहुने अवस्था थियो । 

त्यतिबेला नेपालसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति अर्थात् फरेन एक्स्चेन्ज रिजर्भ पनि निकै कम थियो । देशलाई विकास गर्न र अत्यावश्यक सामान आयात गर्न डलर बचाउनु पर्ने थियो । पैसा बाहिर गयो भने देश टाट पल्टिने डर थियो । 

त्यसैले ‘क्लोज्ड इकोनोमी’ को अवधारणा अनुसार स्वदेशी पूँजीलाई भित्रै राख्न खोजियो । 

नेपाल आफैं सक्षम थिएन, तर विदेशमा निर्भर पनि भइसकेको थिएन । त्यसैले आफ्नो पोल्टाको जोगाउनका लागि राजा महेन्द्रले यो ऐन बनाएर जारी गराएका थिए । 

पछि विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०२९ मा पनि  निषेधात्मक व्यवस्थाहरु गरियो । 

सरकारले विदेशमा कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुमति दिन चाह्यो भने राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ । सँगै विदेशमा रहँदा नेपालीले आर्जन गरेको पैसा विदेशमै लगानी गरेको भए राष्ट्र बैंकमा घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । 

तर यो व्यवस्थाअनुसार खासै विदेशमा लगानी जान पाएनन् । विदेश बस्ने नेपालीहरुले प्रायः नागरिकता त्यागेरै सम्बन्धित देशमा लगानी फैलाएका छन् । 

अहिले पनि धेरै गैरआवासीय नेपालीहरुले विदेशमा लगानी गरेका छन् । यतिसम्म कि अष्ट्रेलियाको धनाढ्यको सूचीमा टप १५० भित्रै गैरआवासीय नेपाली शेष घले पर्छन् । उनले विदेशमा गएर आर्जन गरेको सम्पत्ति त्यहाँ लगानी गरेका हुन्, नेपालबाट लगानी लगेका हैनन् । 

यस्ता धेरै सफलताका कथाहरु छन्, जसले विदेशमा गएर पसिना बगाएर गैरआवासीय नेपालीका रुपमा विदशेमा लगानी साम्राज्य फैल्याएका छन् । 

चौधरी ग्रुप (सीजी)ले पनि विश्वभर आफ्नो लगानी सञ्जाल विस्तार गरेको छ । चौधरी परिवारका सदस्यहरु गैरआवासीय नेपालीका रुपमा रहेर विदेशमा लगानी गरिरहेका छन् ।  अरु धेरै घरानाहरुले पनि अहिले चौधरीकै पदचाप पछ्याउन थालेका छन् । 

०००

२०४६ र २०६२/६३ मा दुई ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । २०४८ पछि नेपालले आर्थिक सुधारमा नेपालले ठूलै कदम चाल्यो । ‘क्लोज्ड इकोनोमी’ को नीति त्याग्दै नेपाल खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि धेरै क्षेत्रहरु खुला गर्‍यो । 

उद्योग व्यवसाय सरकारले हैन, निजी क्षेत्रले गर्ने हो भन्ने अवधारणाबाट ठूला लगानीहरु ल्याउन प्रोत्साहन गरियो । यसले देशभित्र निजी लगानी फास्टायो । सबैजसो व्यावसायिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिइयो ।

यसले देशभित्रै लगानीको वातावरण बन्यो । हिजो सरकारल पूँजी विदेश नजाओस् भनेर प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था थियो, अहिले खुला बजार अर्थतन्त्रले विदेशबाट लगानीहरु आउन थाले । उद्योग व्यापार व्यवसायहरु मात्रै हैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत, आईटीजस्ता क्षेत्रमा निजी लगानी फस्टायो । 

अहिले सूचना प्रविधि र आधुनिक यातायात प्रणालीको विकासका कारण विश्व नै एउटै गाउँजस्तो बन्न पुगेको छ । त्यसैले अहिले लगानीको आयामहरु बदलिएका छन् । हिजोजस्तो कुनै निश्चित भूगोलमा सीमित रहेर मात्रै लगानी गरिँदैन । एउटै कम्पनी विभिन्न देशमा पुगिरहेका छन् । 

नेपालकै सफल ब्रान्डहरु विदेशमा जान चाहिरहेका छन् । उनीहरुले ग्लोबल मार्केटमा अवसर देखेका छन् । तर, नेपाले त्यो अवसर दिएकै छैन । 

सरकारले अहिलेसम्म आईटी कम्पनीलाई विदेशमा १० लाख डलरसम्म लगानी गर्न अनुमति दिएको छ । यो व्यवस्था पनि गत वर्ष मात्रै गरिएको हो । 

गत वर्ष विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा विक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइने बजेटको घोषणा थियो । 

यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने भनिएको थियो । यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा भएको थियो । तर, यसको नीतिगत र कानुनी प्रवन्ध अहिलेसम्म भएको छैन । 

यो घोषणा अनुसार तत्कालीन सरकारले ‘आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल संशोधन गर्ने अध्यादेश’ विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०२९ संशोधन गरेको थियो । 

यसअनुसार नेपाली लगानीकर्ताले विदेशमा कम्पनी खोलेर काम गर्न पाउन् भनेर राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधिमा सीमासहित लगानी विदेश लैजान दिइरहेको छ । नेपाली प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले विदेशमा हुने लगानी पनि खुला गरिएको छ । 

अब अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले विश्व बजारमा नेपालीलाई थप क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न दिनुपर्ने पक्षमा छन् । उनले सार्वजनिक रुपमै उद्योगी व्यवसायीलाई अब ग्लोबल मार्केटमा इन्भेष्टमेन्ट लिएर जान तयार रहन भनिरहेका छन् । 

रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा पनि यो विषय समेटेको थियो । अब नेपाली लगानीकर्तालाई ग्लोबल मार्केटमा लगानी लिएर जान दिने पक्षमा वर्तमान सरकार छ । सम्भवतः आगामी वर्षको बजेटमार्फत नै यसको घोषणा हुनसक्छ । 

रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विभिन्न १५ वटा ऐनहरु खारेज गर्न दिएको सुझावमा ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१’लाई पनि समेटेको थियो । यो सरकारले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनलाई खारेज गर्नुपर्ने ऐनको सूचीमा राखिसकेको छ । त्यो खारेज हुनासाथ अन्य कानुनी र नीतिगत व्यवस्थासहित विदेशमा लगानी गर्न खुला गरिनेछ । 

यसो गर्न खोज्नुको कारण अनेकन छन् । विदेशमा लगानी गर्न दिँदा सिर्जना हुनसक्ने अवसरमा नै सरकारले आँखा लगाएको हो । अहिले देशको मौद्रिक अवस्था पनि यसका लागि अनुकुल नै छ । 

नेपालमा अहिले रेमिट्यान्सको आप्रवाह एकदमै राम्रो छ । वर्षमा झण्डै २० खर्ब रेमिट्यान्स ल्याउने अवस्थामा देश छ । यही कारण फरेन एक्चेन्ज रिजर्भ इतिहासकै उच्च विन्दुमा छ । नेपालसँग अहिले २३ अर्ब ८ करोड डलर विदेशी मुद्रा सञ्चित छ ।

यो मुद्राले साढे १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ । जबकी यस्तो रिजर्भ ७ महिना धान्ने भए पर्याप्त हुन्छ । त्यसैले विदेशी मुद्रालाई थन्क्याएर राख्नुभन्दा विदेशमा सम्भावित क्षेत्रमा लगानी गरेर थप नाफा कमाउनु बुद्धिमानी हुने सरकारले देखेको छ । 

सबैलाई थाहा छ, अहिलेको संसारमा कुनै पनि देश आइसोलेटेड भएर बस्न सक्दैन । विदेशबाट लगानी ल्याउने नेपालले विदेशमा लगानी गर्न रोकिरह्यो भने त्यसले आफैं अवैध बाटोहरु बनाउँछ ।

अहिले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपनि कतिपय व्यापारीहरुले नेपालबाट हुण्डीमार्फत विदेशमा लुकाएर लगानी लगिरहेका छन् । त्यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका पनि छन् । 

नेपालबाट पनि गैरकानुनी रुपमा पैसा लगेर विदेशमा लगानी गर्ने क्रम बढ्नु चिन्ताको विषय हो । विशेषगरी दुबई जस्ता देशमा पछिल्लो समयमा रियल स्टेट क्षेत्रमा नेपालबाट ठूलो लगानी गएको मानिन्छ । विदेश बस्ने नेपालीले यहाँको घरजग्गा बेचेर पनि उता लगेर लगानी गरेका छन् । तर, यसबारे सरकारले स्वतन्त्र अनुसन्धान गरेको छैन । 

यसकारण अब विदेशमा जाने लगानी रोक्नु आफैंमा घातक भइसकेको छ । किनभने नेपालबाट अवैध रुपमा लगेको लगानीले दिने प्रतिफल नेपाल फर्किएर आउँदैन । आएपनि वैध बाटोबाट आउँदैन । बरु त्यसले नेपालभित्र ब्ल्याक मनीको सर्कुलेसन बढाउन सक्छ । 

वैध रुपमा विदेशमा लगानी गर्न दिइयो भने त्यो लगानी वैध बाटोबाट जान्छ । त्यो लगानीका आधारमा कमाएको पैसा बैंकिङ च्यानलबाटै नेपाल आउँछ ।

लगानीको अवसर खोजिरहेका नेपालीहरुले विकल्प पाउँछन् । चर्चित ‘मेड इन नेपाल’ ब्राण्ड ग्लोबल बन्नसक्छन् । ठूला घरानाहरुले व्यापार तथा लगानी विविधिकरण गर्न पाउँछन् । अहिले ओभर इन्भ्वाइसिङ वा हुन्डीमार्फत हुने पुँजी पलायन घट्न सक्छ । 

विदेशमा लगानी गरेर कुनै नेपालीले लाभांश वा नाफा कमायो भने त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा हित गर्छ । त्यसले विदेशी मुद्राको स्रोत बलियो बन्छ । दीर्घकालीन रुपमा नेपालले विदेशी मुद्राको दिगो स्रोत प्राप्त गर्छ । 

अनि विदेशमा व्यवसाय गर्दा नेपालीहरुले नयाँ अनुभव हासिल गर्छन् । इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट स्किल सिक्छन् । नयाँ प्रविधिमा पोख्त हुन्छन्, जुन पछि नेपाल भित्रिन पनि सक्छ । 

०००

विदेशमा लगानी गर्न दिँदा फाइदा मात्र हुन्छ भन्ने पनि होइन ।  जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो, पूँजी पलायन । 

नेपालभित्र लगानीको राम्रो वातावरण छैन । यहाँ लगानी गरेकाहरु पनि धेरै डुबेकै छन् । नाफाको मार्जिन पर्याप्त छैन । अचाक्ली कर तिर्नु छ । 

सरकारले लगानी संरक्षणको स्पष्ट नीति लिएको छैन । सानो–सानो घटनाले पनि बजार र अर्थतन्त्रको जग नै हल्लिन्छ । मान्छेहरु जोखिम मोलेर उद्योग–व्यवसाय चलाइरहेका छन् । 

यसको तुलनामा विदेशमा हुने लगानी कम जोखिमपूर्ण र सहज हुनसक्छ । त्यसैले विदेशमा लगानी गर्न खोल्दा देशभित्र लगानी घट्न सक्छ । पूँजी पलायन बढ्दै गयो भने अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पनि पर्नसक्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर भयो भने त्यसले बहुआयामिक असरहरु पार्नसक्छ । 
धेरै पैसा बाहिर जान थाल्यो, तर भित्रिने क्रम त्यसअनुसार भएन भने देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको संकट पनि आउनसक्छ । यसले देश आर्थिक संकटतिर जाने जोखिम पनि हुनसक्छ । 

अनि सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको ‘लगानी’को बहानामा विदेशमा पैसा पठाउने खेल सुरु हुनसक्छ । फेरि नाफाका रुपमा त्यही कालो धनलाई सेतो बनाएर फर्काउने खेल हुनसक्छ । 

नेपालको नियामकीय र सुरपरीवेक्षण प्रणाली कमजोर छ । नेपालीले विदेशमा कहाँ लगानी गरे र त्यसको नाफा नेपाल ल्याए कि ल्याएनन् भनेर अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निकै गाह्रो हुनसक्छ । विदेशमा बस्ने नेपाली श्रमिकहरुले नेपालमा रेमिट्यान्स नपठाई उतै लगानी गर्ने क्रम बढ्नसक्छ । 

यसले विदेशी मुद्राको आप्रवाह घटेर सरकारलाई आयात, वैदेशिक ऋण भुक्तानीमा समस्या पर्नसक्छ ।    

जोखिम छ भनेर नेपालले अब हात बाँधेर बस्ने कि ग्लोलब मार्केटको अवसर छोप्न लगानी लिएर हाम फाल्ने ? यो त्यही निर्णय लिने समय हो । 

विदेशमा लगानी लैजान दिँदाका जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ । व्यवहाकिर तर कसिलो नीति बनाएर सरकारले विदेशमा लगानीको अवसर दिन सक्छ । 

त्यसो भयो भने धेरै अवसरहरु सिर्जना हुनसक्छ । ग्लोबल स्टक मार्केटमा तपाईं–हाम्रो पनि सेयर हुनसक्छ । तपाईं काठमाडौँमा बसेर न्यूयोर्क वा लण्डनको सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । नेपाली स्टार्टअपहरुले विदेशमा साना कम्पनीहरु किनेर काम गर्नसक्छन् । 

धनाढ्यहरुले विदेशमा रियल स्टेट, कमेडिटी, गोल्डसहित व्यावसायिक भवन वा होटलहरुमा लगानी गर्न सक्छन् । कतिपय देशहरुले ठूला लगानीको बदलामा विभिन्न सुविधाहरु दिन्छन्, जसको फाइदा नेपालीले पनि उठाउन सक्छन् ।

००००

समग्रमा भन्दा विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध हटाउनु ‘दुईधारे तलबार’ हो । यसले एकातिर नेपालीलाई पनि ग्लोबल इन्भेस्टर बनाउन सक्छ । त्यसले  थप सम्पत्ति कमाउन मौका दिन्छ नै ।

अर्कोतिर यसले देशको अर्थव्यवस्थालाई समस्यामा पार्न सक्ने जोखिम पनि छ । असल नयितले ल्याएको नीतिको दुरुपयोग भयो भने नेपालले भारी मूल्य चुकाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ । 

त्यसैले एकैपटक हैन, सरकारले नेपालबाट विदेशमा हुने लगानी विस्तारै–बिस्तारै‘कन्ट्रोल्ड वे’मा खोल्नुपर्छ । अहिले आईटी कम्पनीहरुलाई दिएको सहुलियत, विस्तारै निर्यात व्यापार गर्ने कम्पनीहरुलाई दिन सकिन्छ । त्यसका नतिजाहरु केलाउँदै ठूला उद्योगलाई दिन सकिन्छ ।

भविष्यमा छिटो प्रतिफल दिने रियल स्टेट वा सर्भिस सेक्टरमा पनि लगानी गर्न दिने नीत िलिँदै जान सकिन्छ ।  त्यसपछि मात्रै सर्वसाधारणलाई लिमिटेड सिलिङ तोकेर लगानी गर्न दिनु उपयुक्त हुन सक्छ ।

विदेशमा लगानी गरिएको पूँजी नोक्सान नहुने क्षेत्रमा जाने सुनिश्चित गर्दै लगानीको प्रतिफल नेपाल फर्काउने ग्यारेन्टी सबैभन्दा जरुरी छ ।

हुन त विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाएर बस्दा आनन्द नै छ, तर बन्द बाटो खोल्दा भविष्यमा नेपाललाई थप अवसरहरु पायो भने यो भन्दा बढी आनन्द त्यो बेलामा मिल्न सक्छ ।