ढिलासुस्तीमाथि प्रहार : बालेनले किन ल्याउँदैछन् ‘सनसेट ल’ ?

नेपालमा १० वर्ष नबनेर अलपत्र परेका कयौं पुलहरु छन् । 

सिंहदरबारभित्रै आठ वर्षसम्म अपुरो रहेको भवनमै संसद बैठक बसिरहेको छ । 

सडक, सिँचाइ, जलविद्युत जस्ता ठूला आयोजना बनाउन वर्षौं लाग्ने कुरा यहाँ सामान्य भइसक्यो । 

यो अवस्था हटाउन सरकारले नयाँ जुक्ति निकालेको छ, ‘सनसेट ल’ । 

सरकारको दाबी छ कि ‘सनसेट ल ले विकासलाई गति दिन्छ ।  प्रधानमन्त्रीले नै समस्याको गाँठो फुकाउँछन् ।  अब आयोजनाका फाइल महिनौं अड्किँदैनन् ।  अलपत्र आयोजनाका समस्या यही लले नै फुकाउँछ । 

के हो त्यस्तो म्याजिकल ‘सनसेट ल’ ?  यसले कसरी काम गर्छ ? 

अनि यस्तो कानुनले सरकारलाई डेलिभरीमा सक्षम बनाउँछ कि स्वेच्छाचारी ? 

तपाईंको आफ्नै अनुभव होला, नेपालका विस्तार हुँदै गरेका राजमार्गहरुमा यात्रा गर्दा साझा दृश्यहरु देखिन्छ, डोजरले खनेर त्यत्तिकै छाडएका भित्ता, खाल्डा नै खाल्डा, थन्किएका हेभी मेसिन । अनि कतै–कतै कर्मकाण्डी ढंगले भइरहेको काम र न्युन संख्याका श्रमिकहरु । धुलाम्य वा हिलाम्य सडकसँगै दिकदार भइसकेको गाउँबस्ती । 

अहिले धेरै नेपाली आयोजना र वरपरको परिवेशको वास्तविक चित्र यही हो । नेपालमा ठूला आयोजनाहरु सकिन तोकिएभन्दा लामो समय लाग्नु नौलो कुरा नै हैन । 

आयोजना बन्दा बन्दै अलपत्र हुन्छन् । जनताले आयोजना नपाएर दुःख त पाएकै छन्, सरकारको लगानी पनि बालुवामा पानी बनेको छ । 

विकासको यो खाडल प्राविधिक क्षमताको अभावले मात्र बनेको होइन, बरु दशकौं पुराना र अव्यवहारिक कानुनले यसलाई झन् गहिरो बनाएका छन् । 
अनि धामधम काम हुनुपर्ने कयौं आयोजनाहरु बन्द भएर बसेका छन् । 

तर, अब प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकारले एउटा यस्तो ‘काँडेतार’ काट्ने प्रयास गर्दैछ, जसले नेपालको विकासलाई वर्षौंदेखि घेरेर राखेको छ । त्यो काँडेतार काट्ने हतियार हो–सनसेट ल अर्थात् सूर्यास्त कानुन । 

के हो सनसेट ल ? 

सुरुमा सनसेट ल को आधारभूत कुरा गरौं । 

सामान्यतया जब संसद्ले कुनै कानुन बनाउँछ, त्यो अनन्तकालका लागि हुन्छ । संसदले बनाएका कानुनलाई संसदले नै बनाउने अर्को कानुनले विस्थापन गर्नसक्छ । वा सरकारले संसदमै लगेर कानुन खरेजीको निर्णय पारित गराउनुपर्छ । 

तर अहिले ल्याउन लागिएको ‘सनसेट ल’ फरक हो । यो एउटा यस्तो विशेष कानुन हो, जसको एक्सपाइरी डेट पहिले नै तय हुन्छ । जुन दिन यो कानुन बन्छ, त्यसै दिन यो कहिलेसम्म लागू हुन्छ भनेर पनि तोकिन्छ । अर्थात् कानन बन्दा नै यसको अन्त्यको दिन किटान गरिन्छ । उदाउँदा नै अस्ताउने ग्यारेन्टी भएकाले यसलाई ‘सनसेट ल’ भनिएको हो । 

सरकारले पहिलो पटक विकासका समस्या सुल्झाउन यस्तो ‘सन सेट ल’ बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा नेतृत्वमा बनेको एक कार्यदलले सनसेट लको मस्यौदा तयार गरेको छ  । 

यो ऐनको नाम प्रस्ताव गरिएको छ, ‘विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण ऐन ।’ यो ऐनलाई १० वर्षसम्म मात्र लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसको मतलब जब यो ऐन बन्छ, त्यसपछि १० वर्षसम्म मात्र लागु हुन्छ । १० वर्षपछि आफैं निष्क्रिय हुन्छ । 

यदि यो प्रभावकारी देखियो भने संसद्ले फेरि अर्को अवधि तोकेर यस्तै नयाँ सनसेट ल बनाउन सक्छ । 

सरकारले विकाससम्बद्ध समस्या समाधान गर्न भनेर यस्तो कानुन बनाउन लागेको हो । यो ऐनले सरकारी निकाय, कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदारलाई छिटो नतिजा दिन दबाब बढाउनेछ । 

विश्वमा विभिन्न काममा सरकारले ‘सेन्स अफ अर्जेन्सी’ फिल गरेका क्षेत्रमा यस्ता कानुन ल्याउने अभ्यास छ । अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियाजस्ता देशका कतिपय क्षेत्रमा सनसेट प्रावधान प्रयोग भएका छन् । व्यापार अनुमति, आपतकालीन कानुन र नियामकीय सुधारमा यस्ता ‘ल’हरु बनेर प्रयोगमा छन् ।

नेपालमा पनि जलविद्युत उत्पादकहरुले यस्तो कानुन मागेको लामो समय भइसकेको छ । उनीहरुले जलविद्युतमा संकटकाल लगाउन गरिरहेको माग यही ‘सनसेट ल’सँग मिल्छ । 

अहिले नेपालमा विकासको समस्या धेरै जटिल बनेको छ । ठूला आयोजनाहरु सुरु गर्न पनि कानुनी व्यवस्थाले अड्चन थापिरहेको छ । ठेक्का लागेपछि पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने चक्करमा आयोजनाहरु नै ढिलाइको दल–दलमा फस्ने अवस्था छ । त्यसैले कुनै न कुनै दिन विकासका यस्ता उल्झन नफुकाइ त सुख नै छैन ।  

यही बुझेर होला, बालेनले चुनावी भाषणकै बेलामा भनेका थिए, २० वर्षमा नबनेको बाटो डेढ वर्षमै बन्नुपर्‍यो । उनको भनाइ थियो, ‘रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि, खोरमा जाकेर हुन्छ, बाटो बन्नुपर्‍यो ।’

अहिले बालेन सरकारले सडक निर्माण ढिलाइ गर्ने ठेकेदारमाथि दबाब बढाउन थालिसकेको छ । मुग्लिन–नागढुंगा सडक निर्माण ठप्प भएपछि शर्मा एन्ड कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्मा र लामा कन्स्ट्रक्सनमा पिताम्बर बडुलाई केही दिनअघि प्रहरी लगाएर सिंहदरबारमा पुर्‍याइएको थियो । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले उनीहरुलाई छिटो काम गर्न निर्देशन दिएर छाडेका थिए ।

यति मात्रै हैन, अहिले अलपत्र आयोजना सक्न सरकारी निर्माण कम्पनी, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई पनि सक्रिय पार्ने गृहकार्य भइरहेको छ । 
सरकारले अध्यादेश मार्फत खरिद ऐन, वन ऐन लगायतमा रहेका विकासका काम अल्झाउने व्यवस्थाहरु पनि संशोधन गरिसकेको छ । अब खरिद ऐनमा ठेक्का अवधि छोट्याउने, सामान खरिदमा मार्केट प्लेस विधि प्रयोग गर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ । 

वन ऐनमा सबै खालका आयोजनाहरुले काटिएका रुखका सट्टामा वृक्षाणरोपण गर्न जग्गा खोज्नु नपर्ने, सरकारी खातामा त्यसबापत पैसा जम्मा गरिदिए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर, यति सुधार पर्याप्त छैनन् । नेपालले विकासमा सहजीकरण गर्न ४० भन्दा बढी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ । 

ती कानुनमा सुधार गरेर मात्रै पनि विकासले गति लिने निश्चित छैन, किनभने प्रक्रिया सजिलो भएपनि नेपालको कर्मचारीतन्त्र ढिलासुस्तीमा माहिर छ । ऐनमा गरिएको सुधारले मात्रै नतिजा नदिने नयाँ सरकारको पनि निष्कर्ष छ । 

त्यसैले अब विकासको काम रोकिनासाथ प्रधानमन्त्रीले नै एक्सन लिनसक्ने वातावरण बनाउन सनसेट ल ल्याउने गृहकार्य भइरहेको हो । यसका लागि मस्यौदा विधेयक तयार सिंहदरबारमा भइसकेको छ । 

कुनै कानुनी वा प्राविधिक कारणले विकासको काम रोकिँदा सरकारले त्यसलाई तुरुन्तै फुकाउन सक्ने गरी सन सेट लको मस्यौदा तयार भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । 

अरु ऐनका व्यवस्थाले विकासमा काममा बाधा पार्‍यो भने सन सेट लका व्यवस्थाबाट फुकाउन वा त्यसलाई छिचोल्न सकिने व्यवस्थाहरु यसमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

विशेषगरी ‘सनसेट ल’ ले आयोजनाहरुका फाइल ‘फास्ट ट्रयाक’ मा अघि बढाउन बाटो खोल्नेछ । प्रस्तावित सनसेट लले कुन प्रक्रियाको फाइलमा सम्बद्ध निकायले कति समयमा निर्णय गर्नुपर्छ भनेर किटान गर्न खोजिएको छ । 

जस्तो सन सेट ल बनेपछि आयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) वन मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र पास गरिसक्नुपर्छ । अहिले ४ वर्षसम्म पनि वनले ईआईए पास गरेर रुख कटानको स्वीकृति नदिँदा आयोजनाहरु अलपत्र परेका उदाहारण छन् । तर, अब निर्णय गर्नुपर्ने अवधि नै किटान गरिनेछ । 

यदि समयमै निर्णय हुन सकेन भने प्रधामनन्त्री नेतृत्वको ‘विशेष निर्देशन समिति’ मा सो फाइल फरवार्ड हुनेछ । त्यो समितिले त्यो फाइलबारे तुरुन्तै निर्णय दिन सक्नेछ । 

अहिले बिजुलीको पोल सार्न त्यत्तिकै कठिन छ । आयोजना स्थलको पोल सार्न पनि ‘टेन्डर’ गर्नैपर्छ । महिनौं लामो प्रक्रिया पूरा गरेर पोल सार्न ठेक्का लागेपछि पनि बेलामा काम हुँदैन । अब ‘सनसेट ल’ मा विद्युत प्राधिकरणलाई सिधै ‘कोटेसन’ बाट पोल सार्ने अधिकार दिन लागिएको छ । 

जग्गा प्राप्तिमा पर्ने उल्झनदेखि निर्माणस्थलमा हुने ढिलाइसम्मका विषयमा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हस्तक्षेप गर्ने गरी सनसेट ल ल्याउन खोजिएको छ । 
यसले कर्मचारीतन्त्रमाथि निर्णय र काम छिटो गर्न दबाब बढाउनेछ । अनि प्रधानमन्त्रीले नै प्रत्यक्ष रुपमा विकासको कामको रिपोर्टिङ लिन सक्नेछन् ।
 
फेरि यो कुनै अहिलेको विकास समस्या समाधान समिति जस्तो आवधिक बैठक बस्ने संयन्त्र हुनेछैन । विशेष निर्देशन समिति नियमित सक्रिय हुनेछ । विकासको काममा परेका अवरोधबारे रिपोर्टिङ हुनासाथ सनसेट लले दिने अधिकार प्रयोग गरेर अवरोधहरु फुकाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।  

नौलो प्रयोग

खासमा सरकारले ल्याउने ‘सनसेट ल’ नेपालको इतिहासमा नौलो प्रयोग हुनेछ । पुराना, झन्झटिला र विकास रोक्ने नियमहरु निष्क्रिय गर्न यसको प्रयोग हुनेछ । यसले निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउन सक्छ ।

यदि यो सफल भयो भने १० वर्षमा नेपालको पूर्वाधार निर्माणले ठूलो फड्को मार्न पनि सक्छ । आयोजनाहरुमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न यसले सघाउन पनि सक्छ । 

सरकारले लगानी थपेको थप्यै गर्नुपर्ने अवस्था पनि हट्न सक्छ । अनि यदि अनावश्यक नियम हटे भने उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ ।  

प्रधानमन्त्रीलाई यसले थप शक्तिशाली बनाउनेछ । विकास आयोजनाहरुमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रुपमै हस्तक्षेप गर्न पाउनेछन् । आयोजनाको ढिलाइ, फजुल खर्च, अनियमितता र अन्य समस्याहरुको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ‘चेन अफ कमाण्ड’ले बाधा पर्नेछैन । 

यसले आयोजनाहरुको समस्या छिटो सुल्झिने र काम सयममै भएर देशको अर्थतन्त्रले समयमै लाभ पाउनेसम्मको अवस्था बन्नसक्छ ।  

दुरूपयोगको जोखिम

तर, यो सनसेट लले प्रधामनन्त्रीमा बढी अधिकार केन्द्रित गर्ने जोखिम छ । प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्थाहरु राखेर ऐन बन्यो भने त्यसको दुरुपयोगको जोखिम पनि हुन्छ । अनि प्रक्रिया छोट्याउने चक्करमा त्यसले सुशासन सम्वद्ध समस्या पनि थप्न सक्छ । 

अनि विकासलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा वातावरण संरक्षणको पाटो ओझलमा पर्नसक्छ । जसले विकासको लाभ भन्दा बढी पर्यावरणीय विनाश निम्त्याउने जोखिम हुन्छ । स्थानीय आयोजना पीडितहरुको आवाज दबाइने खतरा पनि हुन्छ ।  नयाँ कानुनी विवाद बढ्न सक्ने जोखिम पनि हुन्छ ।

सन सेट लको प्रयोग नियमहरुलाई बाइपास गर्न मात्रै गरियो भने त्यसले झन् खराब नतिजा दिनसक्छ । त्यसैले सनसेट कानुन सफल र प्रभावकारी हुन नियमित समीक्षा आवश्यक पर्छ । हरेक नियमको प्रभाव अध्ययन गरिनुपर्छ । नेपालका धेरै निकायमा जनशक्ति, तथ्यांक र समन्वयको समस्या छ । त्यसैले यस्ता कानुनले दिने नतिजा अहिले नै गज्जब हुन्छ भन्न गाह्रो छ । 

नेपालको विकास समस्या कानुन अव्यवहारिक हुनु मात्रै हैन, कानुनको कार्यान्वयन नै कमजोर हुनु पनि हो । यदि प्रणाली नै कमजोर छ भने नियम हटाएर वा त्यसलाई छलेर मात्र विकास तीव्र हुँदैन । सरकारले सोच्नुपर्छ, ठेकेदारहरुलाई कसरी क्षमतावान र जिम्मेवार बनाउने ? कर्मचारी संयन्त्रलाई कसरी चुस्त बनाउने ? विकास रोक्ने समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्ने ? १० वर्षपछि नियति दोहोरियो भने फेरि अर्को सनसेट ल ल्याउने ? 

हो, सनसेट ल नेपालको विकास प्रणाली बदल्ने ठूलो प्रयोग हुन सक्छ । यसले पुराना र अनावश्यक नियम हटाएर लगानी र विकासलाई गति दिन सक्छ । तर सही निगरानी, पारदर्शिता र समीक्षा भएन भने वातावरण, कानुनी स्थिरता र सार्वजनिक हितमा जोखिम पनि ल्याउन सक्छ । 

जनताले तीव्र विकास मात्रै हैन, सक्षम र उत्तरदायी राज्य पनि खोजेका छन् । त्यसैले दिगो विकासका लागि प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्दै लैजाने दायित्व नभुली सनसेट ल लागु भयो भने त्यसले सबैको भलाइ गर्नेछ ।