अभिभावकको कमाइ अनुसारका निजी स्कुल, बालेन सरकारले गर्ला ?

शहरमा बिहानै साना नानीबाबुहरु आफ्ना ममी बाबाको हात समात्दै बस स्टेशनमा पुगिसकेका हुन्छन् । 

चिटिक्कका लुगा लगाएका, गह्रौं झोला बोकेका उनीहरुलाई स्कुल बस चढाइदिएपछि वा स्कुलको गेटबाट भित्र पठाइदिएपछि बाबुआमा पनि ढुक्क हुन्छन् । उनीहरु आफ्नो काममा जान पाउँछन् । 

शहरका धेरै मध्यम वर्गीय परिवारको साझा कथा हो यो । 

नयाँ सरकार बनेपछि एउटा हल्ला चल्यो, सरकारले निजी स्कुलको फी पनि घटाउँछ रे । यो कुरा झुटो होस् कि सत्य होस् तर धेरै अभिभावकले सुन्न चाहेकै कुरा थियो । 

तर अवस्था कस्तो छ भने निजी स्कुलले जतिसुकै शुल्क तोकुन् अभिभावकहरु बुझाउन बाध्य छन् । 

शहरमा सरकारी विद्यालय पनि प्रशस्तै छन्, जहाँ शुल्क लाग्दैन । तर शहरमा कामकाजी अभिभावकको रोजाइ सरकारी भन्दा निजी स्कुल नै देखिएको छ । यो उनीहरुको रहर हो कि बाध्यता ? 

०००० 

नेपालमा औपचारिक शिक्षाको इतिहास धेरै लामो छैन । राणा कालमा दरबार हाइस्कुल र त्रिचन्द्र क्याम्पस खुले । तर यो स्कुल र क्याम्पस सर्वसाधारणका लागि थिएनन् । राणा र उनीहरुको नजिकको भाइ भारदारका छोराछोरीले मात्र पढ्न पाउँथे । 

राजनीतिक रुपमा सचेत र धनी वर्गले आफ्नो छोराछोरी भारतमा लगेर पढाउने गर्थे । 

२००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भएपछि विद्यालयहरु खुल्न थालेका हुन् । धेरै गाउँमा स्थानीय वुद्धिजीविले आफ्नै पहलमा विद्यालय खोले, गाउँका विद्यार्थी भेला पारेर पढाउन थाले । कतिपयले गाउँलेबाट थोरै थोरै पैसा उठाएर केही बेतन पनि लिए । यसरी खुलेका विद्यालयको भौतिक संरचना भने नाजुग थियो । 

त्यही बेला काठमाडौंमा आवासीय सुविधासहित केही निजी विद्यालय खुलेका थिए । फर्पिङको त्रिभुवन आर्दश मावि, गोदावरीको सेन्ट जेभियर्स स्कुल, आनन्द कुटी स्कुल, सिद्धार्थ बनस्थली आदि त्यतिबेला खुलेका निजी विद्यालय थिए । विद्यालय अभिभावकसँग शुल्क लिएर विद्यार्थीलाई आवास सुविधासमेत दिएर सञ्चालन गरिएको थियो ।  

२०२८ सालमा सरकारले शिक्षा ऐन जारी गरेपछि सबै विद्यालयहरु सरकारीकरण गरिए । निजी स्कुलको अस्तित्व नै रहेन । 

२०३६/३७ सालदेखि फेरि सरकारले केही खुकलो नीति लियो । पहिले सरकारीकरण गरिएकै कतिपय विद्यालय पुनः निजी रुपमा चलाउन दिइयो ।

पञ्चायत नजिकका व्यक्तिहरुले पनि निजी स्कुल खोल्न पाए । तर यस्ता स्कुल ठूला शहरभन्दा बाहिर फैलिन सकेका थिएनन् । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गर्‍यो । त्यसपछि भने देशमा निजी लगानीले फैलिने मौका पायो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित भए ।

निजी विद्यालयहरु पनि प्रशस्त खुले । २०५४–५५ सालसम्म जिल्ला सदरमुकाम मात्र होइन, ग्रामीण भेगसम्म निजी स्कुल पुगिसकेका थिए । 

तर सशस्त्र युद्धमा रहेको नेकपा माओवादीले शिक्षामा व्यापारीकरण गरेको भन्दै निजी विद्यालय बन्द गराउन थाल्यो । त्यसपछि भने जिल्ला सदरमुकाम र ठूला शहरमा मात्र निजी विद्यालय बाँकी रह्यो ।

अझ शहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालय खुल्नेक्रम बढ्यो । त्यतिबेला निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालय खोल्ने प्रक्रिया एउटै थियो ।

निजी विद्यालयहरु पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएको भरमा खुल्न सक्थे । उनीहरु करको दायरामा थिएनन् । 

शिक्षा कार्यालयले अनुमति दिँदा ‘विद्यालय बन्द भएको खण्डमा चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यसैले निजी विद्यालय सञ्चालक स्कुलमा ठूलो लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका थिए ।

२०५८ सालमा सरकारले निजी विद्यालयलाई पनि करको दायरामा ल्याउने नीति लियो । निजी विद्यालयलाई ३ वटा विकल्प दियो । 

पहिलो, कम्पनीमा दर्ता हुने । 

दोस्रो, सहकारीमा दर्ता हुने ।

र तेस्रो, निजी वा सार्वजनिक गुठीमा दर्ता हुने । 

सरकारको यो प्रस्तावमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरु विभाजित भए । कोही गुठीमा जानुपर्छ भन्ने भए । कोही कम्पनीमा जानुपर्छ भन्ने भए । तर धेरै विद्यालय सञ्चालकहरु कम्पनीमा दर्ता गर्ने पक्षमा लागे । 

कम्पनीमा दर्ता गर्दा सम्पत्तिको रक्षा हुन्छ भन्ने स्कुल सञ्चालकहरुले बुझे । सरकारले पनि कर आउछ भनेर हेर्‍यो ।

अहिले केही विद्यालय गैरनाफामूलक गुठीमा छन्, कतिपय विद्यालय सहकारीले पनि सञ्चालन गरेका छन् ।

तर धेरै निजी विद्यालय कम्पनीका रुपमा सञ्चालनमा छन् । कम्पनीमा दर्ता भएपछि विद्यालय सञ्चालकहरुले लगानी बेस्सरी बढाए । 

कम्पनीमा दर्ता भएकाले बैंकहरुले पनि घरजग्गा धितोमा ऋण दिए । काठमाडौंमा जग्गाको भाउ अहिले जति बढिसकेको थिएन । कतिपय स्कुलले शहर भन्दा थोरै बाहिर सस्तो मूल्यमा प्रशस्त जग्गा समेत किने । 

त्यही जग्गामा भव्य स्कुल भवन बनाए, स्कुल बसहरु किने ।  

आजको दिनमा निजी विद्यालय एउटा ठूलो उद्योगकै रुपमा विकास भएको छ । 

देशभरि ८ हजार भन्दा बढी निजी विद्यालय छन् । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र १८ सय हाराहारी निजी विद्यालय छन् । 

ठूला शहर र हरेक जिल्ला सदरमुकाममा निजी विद्यालय छन्, सदरमुकाम बाहिर पनि ठूला शहरमा निजी विद्यालयहरु छन् । 

निजी विद्यालयहरुमा ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । ३ लाख जनाले रोजगारी पाएका छन् । देशका ३४ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्छन् । 

काठमाडौं उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने यहाँ ५ हजारदेखि ५०/६० हजार रुपैयाँ मासिक शुल्क लिने विद्यालय पनि छन् । 

निजी विद्यालयले वर्षमा ८० अर्ब हाराहारीको कारोबार गर्छन् । 

०००० 

हरेक वर्ष निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी संख्या बढ्दै गइरहेको छ र सरकारीमा पढ्नेको संख्या घटिरहेको छ । 

नेपालमा निजी विद्यालय कसरी फस्टाउँदै गए भन्ने तथ्यांकले नै देखाउँछ । २०७९ सालसम्म कुल विद्यार्थीको २२ प्रतिशत मात्र निजी स्कुलमा पढ्थे । २०८० सालमा ३० प्रतिशत पुगे, २०८१ सालमै ३४ प्रतिशत पुगे । 

यसरी निजी स्कुलमा विद्यार्थी बढ्नुका केही कारण छ । 

त्यसमध्ये एक हो, सरकारी स्कुलको शैक्षिक गुणस्तर 

सरकारी विद्यालयमा शुल्क लाग्दैन । भौतिक पूर्वाधार पनि राम्रै थिए । तर जब निजी स्कुलहरु खुले, सरकारी स्कुलले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । 

एसईई होस् वा कक्षा ८ को बोर्ड परीक्षा, सरकारी विद्यालय भन्दा निजी विद्यालयको नतिजा राम्रो आएको देखिन्छ । 

त्यसका धेरै कारण छन्, सरकारी विद्यालयका शिक्षक भन्दा निजीका शिक्षक कामप्रति बढी दत्तचित्त हुन्छन् । किनकी उनीहरुलाई आफ्नो पेशा सुरक्षाका लागि पनि राम्रो नतिजा दिनुपर्ने दबाब हुन्छ । 

विद्यार्थीले होमवर्क गर्‍यो गरेन, कक्षामा कस्तो पढिरहेको छ, परीक्षा कस्तो गरिरहेको छ, निजी स्कुलमा बढी ध्यान दिइन्छ । 

नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर मापनको एउटा मापदण्ड अंग्र्रेजी भाषा बनेको छ । धेरै निजी विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममा पढाएका छन् । 

सरकारी विद्यालयमा सुधार गर्नुपर्ने पाटो भनेको शिक्षण सँगसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापमा हो । सरकारी विद्यालयमा विषय अनुसार शिक्षकहरु त हुन्छन्, खेलकुद लगायतको अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउने शिक्षक भने कमै हुन्छन् । 

किनकी विद्यालयमा खेलकुद शिक्षकको दरबन्दी छैन । खेलकुद शिक्षक राखेमा निजी स्रोतबाट राख्नुपर्छ, त्यसका लागि कि सरकारले पैसा दिनुपर्‍यो, कि अभिभावकबाटै उठाउनुपर्‍यो । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्ना सामुदायिक विद्यालयमा बुक फ्रि फ्राइडे भनेर शुक्रबार विभिन्न सीपमूलक शिक्षा दिने गरेको छ । कतै पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् । सरकारी विद्यालयले पनि पढाइका अतिरिक्त अन्य गतिविधिहरु गरिरहेका छन् । तर शहरका निजी विद्यालयकै विकल्प बन्न भने अझै सकेका छैनन् । 

अर्को कारण हो, शहरी जनसंख्याको वृद्धि । 

पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा गाउँमा बस्ने र परम्परागत खेती किसानी गर्ने परिवारको संख्या घट्दै गएको छ । 

काम वा व्यवसायको खोजीमा शहर छिरेकाहरु दुःख गरेर यतै बसे । केही आम्दानी गर्न सक्ने भए, अनि छोराछोरी निजी स्कुलमा पढाउन थाले । 

२०६२/६३ पछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या बढेको छ । जब घरको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गए, छोराछोरीको पढाइका लागि पनि पैसा खर्च गर्न सक्ने भए, अनि निजी स्कुलमा भर्ना गरे ।

छोराछोरी पढाउनकै लागि सरदमुकाम बस्न थाले ।

पछिल्लो समय नेपाली अभिभावकमा बरु दुःख गरेर भए पनि छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने भावना विकास भएको छ । 

निजी विद्यालयमा विद्यार्थी बढ्नुको अर्को कारण हो, स्कुलले दिने सुविधा । 

नाम कहलिएका निजी स्कुलहरु सबै अभिभावकले अफोर्ड गर्न सक्दैनन् । त्यहाँको शुल्क नै निकै महंगो छ । 

तर निजी स्कुलमा छोराछोरी पढाउने सबैको चाहना छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर शहरमा अभिभावकको आवश्यकताअनुसार स्कुल खुलेका छन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको दाबी यो छ कि, पहिला धनाढ्य नेपालीहरुले आफ्ना छोराछोरी पढाउन दार्जिलिङ, देहरादुन जस्ता भारतीय शहरका स्कुलमा लैजान्थे । पछिल्लो १५ वर्षदेखि भारत जाने विद्यार्थी लगभग नेपालमै रोकिएको छ ।

किनकी भारतमा पढाउन लैजाने अभिभावकहरुलाई लक्षित गरेर नेपालमै सुविधा सम्पन्न स्कुल खुले ।

यस्ता स्कुलहरुको शुल्क त महंगो छ । तर अभिभावकले खोजेको जस्तो सेवा पाइरहेका छन् । प्रिमियर स्कुल, गोदावरी रेसिडेन्सियल स्कुल, युलेन्स, रातो बंगला, रुपिज् स्कुल, लिटिल एन्जेल्स, जेम्स, अक्षरालगायतका स्कुल यो वर्गमा पर्छन् ।  

यी स्कुलहरुले मासिक ३० हजारदेखि ५०/६० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । यस्ता स्कुल थोरै संख्यामा मात्र छन् । 

ती स्कुलहरु फराकिलो क्षेत्रमा फैलिएका छन् । भवन र कक्षा कोठाहरु भव्य र आकर्षक छन् । आफ्नै फराकिलो खेल मैदान छ, स्वीमिङ पुल, लाइब्रेरी, होस्टल जस्ता सुविधा छन् । विद्यार्थीको चाहना अनुसारका खेल, नाचगान, चित्रकला जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापको कोर्स पनि राखिएका छन् । 

मध्यमबर्गलाई लक्षित गरेर पनि प्रशस्तै स्कुलहरु खुलेका छन् । यी स्कुलहरुमा मासिक १५ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्छ । 

काठमाडौं उपत्यकामा यस्ता स्कुल ३०० वटा हाराहारी छन् । पाठशाला, युरो स्कुल, जेभियर इन्टरनेशनल, बृहस्पति विद्या सदन, राई स्कुल, आदर्श विद्या मन्दिर, युनाइटेड, चेल्सी, केएमसी, एपेक्स, रिलायन्स लगायतका स्कुल यो वर्गमा पर्छन् । 

यी विद्यालयहरुमा पनि पढाइका साथमा खेलकुद र अरु अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोड दिइएको हुन्छ । यिनीहरु पनि पूर्वाधारका हिसाबमा अब्बल छन् । 

यो भन्दा कम शुल्क लाग्ने विद्यालयहरु झन् धेरै संख्यामा छन् । ती विद्यालयहरु प्राय भाडाका घरमा वा जग्गा भाडामा लिएर बनाइएका छन् । पढाइ र नतिजामा भने यस्ता विद्यालय पनि अब्बल छन् । 

काठमाडौंमा मासिक ५ हजार रुपैयाँमा पढाउन सकिने निजी विद्यालय पनि छन् । जुन विद्यालय थोरै पैसा तिर्न सक्ने अभिभावकको छनोट बन्दै आएको छ । 

शहरका मध्यमवर्गीय अभिभावकको आम्दानी बढ्दै जाँदा निजी विद्यालयको सेवा सुविधा पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । 

२० वर्षदेखि काठमाडौंमा निजी स्कुल चलाइरहेका एक विद्यालय सञ्चालकका अनुसार पहिला बालबालिकाको बाबुआमामध्ये एक जनाले काम गर्थे । 

एक जना घरमै बसेर बच्चा हेर्थे । छोराछोरी स्कुल पठाएपछि अभिभावकले स्कुलमा खाजा पुर्‍याउन ल्याउँथे । जब बाबुआमा दुबै जना काम गर्न जान थाले, छोराछोरीलाई स्कुलकै क्यान्टिनमा खाना खाजा खुवाउन थाले । 

आजभोलि तिनै बाबुआमा अझै धेरै पैसा कमाउने भए, अब छोराछोरीलाई बिहानदेखि साँझसम्म स्कुलमा राख्ने अर्थात डे बोर्डसको सेवा खोज्न थाले । 

त्यसैले धेरै निजी स्कुलहरुले शहरका कामकाजी अभिभावकलाई लक्षित गरेर आफ्नो सेवा दिइरहेका छन् । उनीहरुको ध्यान बालबालिकाको पढाईसँगै कामकाजी अभिभावकलाई सहज गराउने पनि हुन्छ । 

आमा बुबा दुबै काममा जान्छन् । उनीहरुको छोराछोरीका लागि बिहान १० बजे खुल्ने र ४ बजे छुट्टी हुने स्कुल उपयुक्त भएन । बिहान ८ बजे छोराछोरी स्कुलमा छाडेर बेलुका ५–६ बजे मात्र रिसिभ गर्न पाउने ठाउँ खोज्नुपर्ने बाध्यता भयो । त्यसका लागि पनि निजी स्कुलहरुले काम गरेका छन् । 

००० 

निजी स्कुलको राम्रो पक्ष मात्र छैन, केही नकारात्मक पक्ष पनि छन् । सबैभन्दा प्रश्न उठ्ने विषय हो, महंगो शुल्क । 

अघि नै भनिहाल्यौं, काठमाडौं उपत्यकामा मासिक ५ हजारदेखि ५०/६० हजार शुल्क लिने स्कुल छन् । कोही धेरै शुल्क लिने छन्, कोही ठिक्क शुल्क लिने छन्, कोही न्युन शुल्कमा पढाउनेहरु पनि छन् । 

अभिभावकले आफ्नो खल्तीको साइज अनुसार विद्यालय रोज्न सक्छन् ।

हुनत स्थानीय तहले शुल्क तोक्ने र त्यही अनुसार शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुलिन्छ । मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, खाना शुल्क, यातायात शुल्क आदि आदि ।

निजी विद्यालयहरुको शुल्कमा प्रश्न उठ्नुको एउटा कारण पारदर्शिता पनि हो । विद्यालयहरु सार्वजनिक संस्था हुन् । 

तर विद्यालयले विद्यार्थीबाट कति शुल्क उठाउँछ, त्यो शुल्क के मा खर्च गर्छ, सरकारलाई कति कर तिर्छ भन्ने विषय सार्वजनिक गरिन्न ।

निजी विद्यालयले आफ्नो कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशत सिटमा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । निजी विद्यालयले त्यो १० प्रतिशत सिटमा कसलाई पढाइरहेको छ भन्ने पनि थाहा हुन्न । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले दुई–तीन वर्षदेखि छात्रवृत्ति कोटामा पढिरहेकाहरुको खोजिनीति गरेको छ । अरु स्थानीय तहहरुले त्यो पनि गरेका छैनन् ।

निजी विद्यालयहरुले अभिभावकसँग त चर्को शुल्क असुलेका छन्, तर शिक्षक तथा कर्मचारीको भने श्रम शोषण गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

कतिपय विद्यालयले सरकारी विद्यालयमा भन्दा पनि राम्रो सेवा सुविधा दिएका छन् । तर धेरै विद्यालयले सरकारी स्केल सरह सेवा सुविधा दिएका छैनन् । 

सरकारी विद्यालयमा प्रावि तहका शिक्षकको न्यूनतम तलब स्केल ३२ हजार रुपैयाँ छ, तर निजी स्कुलले न्यूनतम तलब १९ हजार दिने गरेका छन् । 
विद्यालयका शिक्षक भनेको अदक्ष कामदार होइनन् । उनीहरु एउटा तहको योग्यता नभई नियुक्त हुँदैनन् । त्यसैले सरकारी स्केल सरह तलब दिनुपर्ने दायित्व हो । तर शिक्षक मात्र नभई अरु कर्मचारी पनि सेवा सुविधामा मारमा परेका छन् । 

निजी स्कुल नभए के हुन्छ ?

हाम्रो संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । 

अर्थात कक्षा १० सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हो हो १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने हो । 

संविधानको यो व्यवस्था अनुसार त निजी विद्यालय सञ्चालन नै हुन नदिनुपर्ने हो । त्यसैले बेलाबेला निजी स्कुलको विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

बन्द गर्न नसके पनि गैरनाफामुलक बनाउनुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ ।

तर यथार्थ के हो भने निजी स्कुल नेपाली समाजको अभिन्न अंग भइसक्यो । 

शिक्षा निःशुल्क हुनै सक्दैन । किनकी विद्यार्थीहरु बस्न विद्यालय भवन चाहिन्छ । उनीहरुलाई पढानउन शिक्षक चाहियो, पाठ्यपुस्तक लगायतका शैक्षिक सामग्री चाहिन्छ । यदि निशुल्क गर्ने हो भने यो खर्च कसले व्यहोर्छ ? 

सरकारी विद्यालयको हकमा स्कुल भवन सरकारले बनाइदिन्छ । शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब सरकारले दिन्छ । पाठ्यपुस्तक लगायतका शैक्षिक सामग्री पनि सरकारले नै उपलब्ध गराउँछ, कापीकलम अभिभावकले । 

निजी स्कुलको हकमा सबै खर्च अभिभावकले ब्यहोरिरहेका छन् । त्यही कारण स्कुलको शुल्क महंगो पर्न गएको छ । 

यसले गर्दा पैसा खर्च गर्न सक्नेहरु निजी स्कुलमा, नसक्नेहरु सरकारी स्कुलमा पढ्ने जस्तो अवस्था बनेको पनि यथार्थ हो । 

तर यसको समाधान निजी स्कुल बन्द गर्ने होइन । सबभन्दा पहिला सरकारी स्कुलको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ । 

केही सरकारी स्कुलले गरेर देखाएका पनि छन् । काठमाडौंको विश्व निकेतन, ज्ञानोदय भन्नुस् वा बुटबलको कालिका मानव ज्ञान मावि । आज पनि यस्ता स्कुलमा विद्यार्थीहरुले भर्ना पाउन मुश्किल छ । त्यहाँको नतिजा राम्रो छ । 

त्यहाँ निजी स्कुल छाडेर विद्यार्थीहरु भर्ना गर्न गइरहेका छन् । त्यहाँ पढ्न चाहनेहरु सबैले भर्ना पाउन सकेका छैनन् । 

सरकारले शिक्षामा धेरै लगानी नगर्दा सरकारी विद्यालयहरु बेवास्तामा परे । त्यही मौकामा निजी विद्यालयहरु फस्टाए । अभिभावकको चाहना अनुसारको पढाइ र सुविधा सरकारी विद्यालयले दिन नसक्दाको परिणाम नै निजी विद्यालय हो । सरकारी विद्यालयको सुधारबाट निजीप्रतिको निर्भरता केही घट्न सक्छ । 

जति धेरै सरकारी स्कुलहरुको सुधार गर्न सकिन्छ, त्यति धेरै निजी स्कुलमा जाने विद्यार्थीहरुको संख्या घट्छ । 

अर्को भनेको निजी स्कुलहरुलाई नियम कानुनको दायरामा ल्याउने र क्रमश गैरनाफामूलक बनाउने नै हो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निजी क्षेत्रले दिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकको रुपमा स्वीकार गरेको छ । अनि नाफामुखी भन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रुपमा व्यवस्थित गर्दै लैजाने भनेको छ । 

निजी शैक्षिक संस्थाहरुको शुल्क संरचना, सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामका आधारमा नियमन र अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने भनेको छ । 

त्यसैले अब स्थानीय सरकारले निजी स्कुलहरुको उचित शुल्क तोक्ने, त्यसलाई कडाइका साथ पालना गराउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ । 

केन्द्र सरकारले चाहिँ निश्चित समय दिएर निजी स्कुललाई व्यवसाय होइन, सेवामूलक बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि कानुन नै ल्याएर गैरनाफामूलक बनाउने पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ ।