बूढीगण्डकीमा नयाँ मोडल खोज्दै स्वर्णिम, बजेटमा के ल्याउलान् ?

देशको ऊर्जा क्षेत्रकै कायापलट गर्न सक्ने योजना हो बूढीगण्डकी । 

विगतका सरकारहरुले यो आयोजना बनाउने आँट देखाएनन् । अहिलेको सरकारले बनाउँछ कि भन्ने धेरैको आशा छ । 

वैशाख २८ गते अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यो आयोजनालाई महंगो तर विशेष आयोजना भनेका छन् । जलविद्युत मात्र निकाल्ने हो भने बूढीगण्डकी आयोजनाबाट फाइदा हुन्न, पर्यटन, शहरी विकासलगायतका समग्र विषय जोडेर नयाँ मोडल बनाउनुपर्ने भनेका छन् । 

सुशीला कार्की सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने मोडालिटी स्वीकृत गरिसकेको छ, अहिलेसम्म आयोजनाबाट बिजुली मात्र निकाल्ने गरी कुरा अघि बढेको छ । यो बेलामा अर्थमन्त्रीको नयाँ धारणाले आयोजनाप्रति कौतुहल जन्माएको छ । 

बालेन सरकारले छिट्टै बूढीगण्डकी आयोजना शिलान्यास गर्ला कि भन्ने आशा बढेका बेला अर्थमन्त्रीको भनाइले आयोजना झन् अन्योलमा पर्ने त होइन ? 

बूढीगण्डकीबारे अर्थमन्त्री वाग्लेले २ वटा कुरा भनेका छन् । 

पहिलो, बूढीगण्डकी आयोजना महंगो छ, निजी क्षेत्रले १ मेगावाट बिजुली १८ देखि २२ करोडसम्ममा उत्पादन गरिरहेका छन् । तर बूढीगण्डकीमा १ मेगावाट उत्पादन गर्न ४० देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म लाग्न सक्छ । त्यसैले बूढीगण्डकीबाट बिजुली मात्र निकालेर फाइदा छैन । 

दोस्रो, बूढीगण्डकी आयोजना बनाउनैपर्ने विशेष आयोजना हो, विद्युत उत्पादनसँगै त्यहाँ पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ, नयाँ शहरहरु बन्न सक्छन्, त्यसले आर्थिक गतिविधि बढाए सक्छ । त्यसैले बूढीगण्डकीलाई कसरी सम्भाव्य बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफलका लागि खुला छौं । 

फागुन १८ गते सुशीला कार्की सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको लगानी मोडालिटी पारित गरेको थियो । त्यो मोडालिटी भनेको विजुली निकाल्ने मात्र मोडालिटी हो । सरकारले अहिलेसम्म बूढीगण्डकी आयोजनालाई बिजुली उत्पादनबाहेक अर्को ढंगबाट हेरेको छैन । 

स्वीकृत मोडालिटी अनुसार बूढीगण्डकी बनाउन ३० प्रतिशत इक्वीटी अर्थात स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लिइनेछ । त्यस अनुसार करिब २ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुपर्छ । 

१ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋणदाता र दातृ निकायबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिइनेछ । १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ चाहिँ नेपालकै बैंकहरुबाट ऋण लिइन्छ । ३० अर्ब रुपैयाँ ऊर्जा बण्ड जारी गरेर सर्वसाधारणबाट ऋण लिइन्छ । 

तर सरकारले मोडल भन्दा बाहिरबाट पनि बूढीगण्डकी आयोजनालाई हेरेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले हालै बूढीगण्डकी आयोजनाका विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी, प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि लगायतसँग पटक पटक छलफल गरेका थिए । 

त्यो छलफलमा बूढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउनुपर्ने कुरा उठेको थियो । तर कस्तो बनाउने भन्नेबारे खाका बनिसकेको छैन । 

अर्थमन्त्रीसँग छलफलमा बसेका बूढीगण्डकी कम्पनीका सिईओ अरुण रजौरियाका अनुसार बूढीगण्डकीको एकीकृत मास्टर प्लान बनाउने बनाउने कुरा भएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना बनाउँदा फेवाताल भन्दा १४ गुणा ठूलो जलासय बन्नेछ । 

त्यसको लम्बाइ करिब ४० किलोमिटर हुनेछ । त्यो जलासयबाहिर चक्रपथ र  व्यवस्थित शहरहरु बनाउन सकिने सम्भावना छ । जलासय वरपर होटल रेष्टुरेन्ट र रिसोर्टहरु सञ्चालन हुन सक्छन्, जलासयमा माछापालनको सम्भावना हुन्छ । 

त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, भूमिव्यवस्था आदि सरोकारवाला मन्त्रालयको छलफलबाट एकीकृत मास्टर प्लान बनाउने सहमति भएको छ । यद्यपि छलफलले पूर्णता पाइसकेको छैन । 

अर्थमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार बूढीगण्डकी आयोजनाबारे जेठ १५ गते बजेटमा केही विशेष घोषणा हुन सक्छ । 

बूढीगण्डकी आयोजना सन् २०२८ मा सुरु गर्ने तयारी छ । त्यस अगाडि सम्पूर्ण तयारीका काम सक्ने गरी बजेटमा केही घोषणा हुन सक्छ । 

स्वर्णिमको बूढीगण्डकी सम्बन्ध 

हालका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले बूढीगण्डकीसँग केही साइनो जोडिएकै मान्छे हुन् । उनको पुख्र्यौली गाउँ गोरखाको बुंकोट बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमै पर्छ । 

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा २०७३ सालमा पनि बूढीगण्डकीका विषयमा केही काम गरेका थिए । 

२०७२ सालमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चीनको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई दिएका थिए । 

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि बालुवाटारमा तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गेजुवाका प्रतिनिधिसँग बूढीगण्डकी आयोजना बनाउनेबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । तर प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णयको स्वामित्व देउवाले लिएनन् । 

उनले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरिदिए । अनि बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाए । जुन समितिमा त्यतिबेला विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङ पनि सदस्य थिए । 

स्वर्णिम नेतृत्वको समितिले त्यतिबेलै निश्कर्ष निकालेको थियो, बूढीगण्डकी आयोजना विद्युत उत्पादनका लागि मात्र सम्भाव्य छैन । यसलाई सम्भाव्य बनाउने हो भने सरकारले ठूलो रकम क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ । अर्थात् बूढीगण्डकी प्रोजेक्टलाई भायाबल बनाउन सरकारले भायाबलिटी ग्याप फन्डिङ (भीजीएफ) गर्नुपर्छ । 

आयोजनाका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा र पुनर्बासको खर्च सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । त्यो भनेको करिब ९४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी थियो । 

स्वर्णिमको दिएको प्रतिवेदन सिंहदरबारकै दराजमा थन्किएको एक दशक पुग्यो । अहिले उनी आफैं बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा छन् । 

यसपटक राज्यको ढुकुटी आफ्नै हातमा रहेका बेला उनले भीजीएफ बापत सरकारे ९४ अर्ब रुपैयाँ दिने कुरा उठाएनन्, बरु बूढीगण्डकीबाट हुने हुने सबै खालको लाभलाई एकीकृत गरेर आयोजना सम्भाव्य बनाउने मोडलको प्रस्ताव गरेका छन् । 

किन महंगो छ बूढीगण्डकी ? 

हामीले बूढीगण्डकी आयोजना महंगो छ भनेर त भन्यौं, तर किन महंगो छ त ? 

जलासययुक्त आयोजनामा जलासयका लागि धेरै जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुपर्छ, बस्ती उठाउनुपर्‍यो भने पुनर्बास गराउनुपर्छ, जीविकोपार्जन लगायतका पुनस्र्थापनाको लागि सपोर्ट गर्नुपर्छ । त्यही कारण जलासययुक्त आयोजना रन अफ दि रिभर भन्दा महंगो नै हुन्छ । 

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना १२ सय मेगावाटको भएकाले यसका लागि पानी स्टोर गर्न धेरै जग्गा आवश्यक पर्छ । 

बूढीगण्डकी आयोजनाले गोरखा र धादिङतिरका गरी करिब ६० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । जसमा आरुघाट र खहरेजस्ता बजार क्षेत्र समेत पर्छ । बजार क्षेत्रको जग्गा अन्यत्रको भन्दा महंगो हुने भएकाले बढी मुआब्जा पनि दिनुपरेको छ । 

आयोजनाले अहिलेसम्म करिब ५० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । जग्गा अधिग्रहणमा मात्र करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

३५६० घरधुरी पूर्ण विस्थापित हुने भएकाले उनीहरुको पुनर्बासका लागि पनि ठूलो रकम खर्च हुन्छ । 

नेपालमा जलासययुक्त आयोजना धेरै कम छ । एउटा कुलेखानी जलविद्युत आयोजना हो, जसको ३ वटा प्रोजेक्टबाट १०५ मेगावाट हाराहारी बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

अर्को हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको तनहुँ हाइड्रो हो । तनहुँ हाइड्रो जम्मा १४० मेगावाट क्षमताको हो, बूढीगण्डकी त यसको झण्डै १० गुणा ठूलो बन्दैछ । 

महंगो तर बनाउनै पर्ने आयोजना 

महंगो हुँदाहुँदै बूढीगण्डकी आयोजना बनाउनैपर्ने बाध्यता के छ ? 

किनकी नेपालसँग जलासययुक्त आयोजना धेरै छैन । माथि नै भन्यौं, अहिलेसम्म हामीसँग भएको जलासययुक्त आयोजना कुलेखानी मात्र हो, तनहुँ हाइड्रो बनिसकेकै छैन । अरु केही अर्ध जलासययुक्त आयोजना छन् । 

पछिल्लो समय नेपालमा विद्युत आयोजनाहरु धेरै बनिरहेका छन् । तर जलासययुक्त आयोजनाहरु धेरै छैनन् । रन अफ दि रिभर आयोजनाले वर्षायाममा नदी ठूलो भएका बेला क्षमता अनुसार नै विजुली निकाल्छन् । त्यसैले वर्षायाममा नेपाललाई विजुली फालाफाल हुन्छ । 

तर हिउँद लागेपछि नदीमा पानी घट्दै जान्छ र विद्युत आयोजनाको क्षमता पनि घट्दै जान्छ । त्यसैले हामीलाई हिउँद याममा धेरै विजुली चाहिन्छ । अहिले पनि हिउँद यामको विजुलीको माग भारतबाट किनेर पूरा गर्दै आएका छौं । 

नेपालको आवश्यकता भनेको रन अफ दि रिभर आयोजनासँगै जलासययुक्त आयोजना पनि हो । जुन आवश्यकता बूढीगण्डकीले पूरा गर्छ ।

बूढीगण्डकी आयोजना तयार भएपछि मात्र हिउँदमा भारतको बिजुलीको निर्भरता हट्छ । 

जलासययुक्त आयोजनाको कुरा गर्दा बूढीगण्डकी जस्तो ठूलो र सम्भाव्य परियोजना धेरै छैनन् । 

अरु केही आयोजना छन्, तर बूढीगण्डकी भन्दा साना छन् । उदाहरणका रुपमा माथिल्लो अरुण र दूधकोशीलाई लिन सकिन्छ । 

संखुवासभाको माथिल्लो अरुण अर्ध जलासययुक्त आयोजना हो । यसको क्षमता १ हजार ६३ मेगावाट छ । यसको लागत २ खर्ब १४ अर्ब अनुमान छ । 

अर्को हो, खोटाङको दूधकोशी जलविद्युत आयोजना । यसको क्षमता ६७० मेगावाट छ । यसको लागत २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । 

दूधकोशी आयोजनाको राम्रो पक्ष भनेको यहाँ प्रभावित घरधुरी संख्या कम छ । खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका गरी ३ हजार १३९ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । 

जसमध्ये पूर्ण विस्थापित हुने घरधुरी त जम्मा २३८ परिवार मात्र छ । भने आंशिक रुपमा प्रभावित हुनेको संख्या २९०१ रहेको छ । आयोजनाका लागि करिब ३० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।

पूर्ण विस्थापित घरधुरी कम भएकाले यसको पुनर्बास र पुनर्स्थापना बूढीगण्डकीको तुलनामा धेरै कम पैसा लाग्छ । 

तर माथिल्लो अरुण, दूधकोशी र बूढीगण्डकीमा आकाश जमिनको फरक छ । 

एक त बूढीगण्डकी आयोजना माथिल्लो अरुण र दूधकोशी भन्दा बढी बिजुली निकाल्ने आयोजना हो । 

बूढीगण्डकी आयोजनाको अर्को फाइदा भनेको यसको लोकेसन हो । 

यो आयोजना देशकै मध्य क्षेत्रमा पर्छ । काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर र हेटौंडाको करिब करिब मध्यभागमा छ । 

यो क्षेत्र देशकै सबैभन्दा धेरै ऊर्जा खपत हुने ठाउँ हो । त्यसैले यो आयोजनाले काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर र हेटौंडालाई आवश्यक बिजुली प्रशारण लाइन नबनाइकन उपलब्ध गराउन सक्छ । 

ठूलो शहर नजिक यति ठूलो आयोजना बन्दा पर्यटन प्रवद्र्धनको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसैले जलविद्युत आयोजना मात्र होइन, पर्यटन, माछापालन, शहरी विकासलगायतका सबै पक्षलाई हेर्ने हो भने बूढीगण्डकी आयोजना महंगो भए पनि अत्यावश्यक आयोजना हो भन्न सकिन्छ । 

बूढीगण्डकीको जलासय बनेपछिको पर्यटकीय सम्भावना पनि उत्तिकै छ । फेवाताल भन्दा १४ गुणा ठूलो ताल बनेपछि त्यो ताल क्षेत्र ठूलो पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास हुन सक्छ । 

बूढीगण्डकी जलासयको वरपरको डाँडामा होटल, रेष्टुरेन्ट र रिसोर्टहरु खुल्न सक्छन् । यो जलासय काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरजस्ता ठूला शहरबाट केवल ७०–७५ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । यहाँ दिनमै हजारौं पर्यटक आउन सक्छन्, बूढीगण्डकी क्षेत्र ठूलो व्यापारिक हब बन्न सक्छ । 
बूढीगण्डकीको जलासयमा माछापालनको उत्तिकै सम्भावना छ । 

आयोजनाबाट विस्थापित हुनेहरुलाई व्यवस्थित शहर बनाएर पुनर्बास गराउँदा शहरी विकासको पनि सम्भावना ठूलो छ । 

त्यसैले भन्न सकिन्छ, बूढीगण्डकी आयोजना महंगो छ तर महत्वपूर्ण छ, त्यसैले सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनालाई जसरी पनि बनाउनुपर्छ ।

यसलाई आर्थिक रुपमा सम्भाव्य बनाउन सकिने विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेर छिटो निचोडमा पुग्नुपर्छ ।