सम्पत्ति छानबिनमा क–कसलाई उन्मुक्ति ? ज्ञानेन्द्रको के हुन्छ ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावअघि नै बाचा पत्रमा भनेको थियो, २०४७ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्छौं । 

बालेन सरकारले वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गर्‍यो ।

आयोगमा पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।

आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार अर्थात् टीओआरमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को चैत मशान्तसम्म सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्ट्याइँ र छानबिन गर्ने उल्लेख छ । आयोगलाई एक वर्षको समय दिइएको छ । 

यसअनुसार धेरै नेताको सम्पत्ति छानबिनको दायरामा आउने छ । प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, सुशीला कार्की । 

०६२/६३ यता प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएका ८ जना छानबिनको दायरामा आउनछन् । यो अवधिमा धेरै जना उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद भएका छन् । उनीहरु सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ । 

२०७४ मा संघीयता लागू भएपछि सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद भएकाहरु सबै । ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, हालको जिल्ला समन्वय समिति र पहिलाको जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारीको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ । 

चार वटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका डीआईजीदेखि प्रमुखसम्मका अधिकृतहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ । 

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कतिपय महानिरीक्षकमाथि त भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ । तर नेपाली सेनाका अधिकृतहरुको सम्पत्ति आजसम्म छानबिन भएको थिएन । अब ०६३ देखि सेनाको प्रमुख भएकादेखि उपरथीसम्मका सैनिक अधिकारीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ । 

• निजामती र अरु सरकारी सेवाका उपसचिवसम्मका कर्मचारी
• पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ताहरु  
• राजदूत र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी
• राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशकहरु र सञ्चालक समितिका पदाधिकारी । 
• सरकारी बैंकका सीआईओ, विभिन्न आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक र सहसचिव सरहका कर्मचारीहरु ।
• सरकारी संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक र सहसचिव सरहका कर्मचारीहरु । 
• विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सहसचिव सरहका कर्मचारीहरु । 
• र, राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मले नियुक्त गरेका पीए र सल्लाहकारहरु । यी सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ । 

सम्पत्ति छानबिन आयोगले यिनीहरु सबैलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना निकालिसकेको छ । 

आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार करिब ३० हजार जनाले अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । 

तीमध्ये २०६३ सालको पुनस्र्थापित संसदका सदस्य, पहिलो र दोस्रो संविधानसभा सदस्य, २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधिसभा र  प्रदेशसभा चुनावबाट निर्वाचित सांसद, दुईवटै स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखको संख्या हिसाब गर्दा राजनीतिकर्मी नै ५ हजार भन्दा बढी छन् । 

कसरी हुन्छ छानबिन ? 

सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यालय ठमेलस्थित केशर पुस्तकालय भवनमा राखिएको छ । 

आयोगका अनुसार छानबिनको दायरामा पर्ने सबैले पैत्रिक सम्पत्ति, आफूले कमाएको चल अचल सम्पत्ति देखाउनुपर्नेछ । अनि आफूसँग भएको सम्पत्ति कुन स्रोतको पैसाले जोडेको हो त्यो पनि खुलाउनुपर्छ । 

यसका लागि आयोगले सम्पत्ति विवरणमा के–के बुझाउनुपर्छ भनेर १२ पन्ने फारम नै बनाएको छ । 

त्यो १२ पन्ने फारममा आफ्नो र परिवारका सबै सदस्यको विवरण, जसमा छोरा बुहारी र छोरी ज्वाइँको विवरण समेत भर्नुपर्छ । फेसबुक र टिकटक आइडी पनि बुझाउनुपर्छ । 

परिवारका सदस्यले कहाँ काम गर्छन् ? कति तलब खान्छन् ? विदेश भ्रमणमा जाँदा कति भत्ता लिएको छ, सबै खुलाउनुपर्छ । 

अनि विदेशबाट आफ्नो नाममा कसैले रेमिट्यान्स पठाएको छ भने पठाउनेको परिचय पनि खुलाउनुपर्छ । 

घर जग्गाको विवरण पनि खुलाउनुपर्छ । घर किनेको भए किनेको मूल्य खुलाउनुपर्छ । आफैं बनाएको भए बनाउँदा लागेको लागत खुलाउनुपर्छ ।

अनि यसरी घर किन्ने वा बनाउने पैसाको स्रोत के हो त्यो पनि खुलाउनुपर्छ । 

नेपाल र विदेशको बैंक खातामा भएको पैसाको विवरण, सुन चाँदी र गाडी तथा यन्त्र उपकरणहरु पनि कति छ खुलाउनुपर्छ । 

सम्पत्ति छानबिन आयोगका अनुसार आयोगको कार्यालयमा नै गएर, हुलाकबाट वा इमेलबाट पठाउन सक्नेछन् । तर यस्तो सम्पत्ति विवरण यही जेठ ३० गतेभित्र बुझाउनुपर्छ । 

अनि जोसुकै सार्वजनिक पदाधिकारीले अस्वभाविक सम्पत्ति कमाएर लुकाएको प्रमाण र सूचना छ भने सर्वसाधारणले पनि उजुरी दिन पाउनेछन् ।

उनीहरुको नाम, फोन नम्बर इमेलहरु सबै गोप्य हुन्छ । सम्पत्ति छानबिनका क्रममा ६/७ हजार सम्म उजुरी आउन सक्ने अनुमान आयोगको छ । 

आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार सबैको सम्पत्ति विवरण पाएपछि अस्वभाविक छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । कसैले सम्पत्ति अवैध रुपमा आर्जन गरेको देखिएमा कारबाही सिफारिस गर्नेछ । 

०००

सार्वजनिक पदमा बसेका नेता र उच्च तहका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन सधैं  राष्ट्रिय बहसको विषय बन्यो । तर यसअघिका सरकारले छानबिन सुरु गर्न सकेको थिएन । 

अहिले आयोग नै बनेर काम सुरु गर्दा एकातिर राज्य स्रोतको दोहन गर्नेहरु पत्ता लाग्छन् कि भन्ने आशा छ । तर यो आयोग कसैलाई सफाइ दिने वासिङ मेसिन त हुने होइन भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । 

यति मात्र होइन, देशकै कार्यकारी प्रमुख भइसकेका र राज्य संयन्त्रमा काम गरेका  कतिपय राजनीतिकर्मीमाथि त छानबिन नै नहुने भएको छ । 
जस्तै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह । 

नेपालमा एक मात्र जीवित पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह हुन् । उनी २०५८ सालदेखि २०६३ सालसम्म राजा भए । २०६१ माघदेखि २ वर्ष त मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष पनि भएर काम गरे । 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजाको विशेष अधिकार कटौती भयो । २०६५ जेठ १५ पछि त मुलुक गणतन्त्र भयो । 

तत्कालिन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनका आफन्तहरुको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति सरकार मातहतमै ल्याइयो । अहिले त्यो सम्पत्तिको व्यवस्थापन नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले गर्दै आएको छ । 

तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, उनका परिवारका सदस्यसँग कति सम्पत्ति छ ? राज्य अहिले पनि अनभिज्ञ छ । उनको सम्पत्तिको विषयमा अनेक चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको छ, प्रश्न पनि छ । 

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग स्रोत नखुलेको सम्पत्ति छ भन्ने होइन । तर देशको कार्यकारी प्रमुख रहिसकेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ, तब न राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको वा नगरेको प्रष्ट हुन्छ । तर उनको सम्पत्ति छानबिन हुने छैन । 

त्यस्तै राजतन्त्र समाप्तीपछि राष्ट्रपति बनेका डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी, वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमथि पनि छानबिन हुने छैन । 

त्यस्तै पूर्व उपराष्ट्रपतिहरु परमानन्द झा र नन्दकिशोर पुन, अनि वर्तमान उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवमाथि पनि छानबिन हुने छैन । 

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीका अनुसार हेड अफ द स्टेटलाई फौजदारी दायित्व भन्दा माथि राखिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । त्यसअनुसार बहालवाला राष्ट्रपतिको सम्पत्ति छानबिन नगर्नु स्वभाविक हो । 

तर पूर्वराजा र पूर्वराष्ट्रपतिले पदमुक्त भएपछि पनि आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेका हुन सक्छन् । 

नेपालको हकमा त पूर्वराष्ट्रपतिहरु, त्यो पदमा पुग्नु भन्दा पहिले पटक पटक सांसद र मन्त्री भएका थिए । 

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव सांसद थिए, स्वास्थ्यमन्त्री थिए ।

पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पटक पटक सांसद भइन्, अनि रक्षामन्त्री पनि भइन् । 

वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल एक पटक सभामुख र पटक पटक मन्त्री भएका थिए । 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आर्थिक अधिकार हुँदैन, सेरेमोनियल भूमिका भएकाले उनीहरुबाट राज्यस्रोतको ठूलो दोहन हुने सम्भावना कम छ ।

तर विगतमा पटक पटक सांसद र मन्त्री भएका बेला राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरे नगरेको छानबिन हुनुपर्ने हो । 

छानबिन आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार राष्ट्रप्रमुखहरु कसैमाथि पनि अहिले छानबिन हुने छैन । 

यति मात्र होइन, जुन सरकारले अरु नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति बनायो, त्यो सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको समेत सम्पत्ति छानबिन नहुने भएको छ ।

जबकी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि थुप्रै प्रश्न समेत उठेका थिए 

तर आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार अहिलेको सरकारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा आयोगको कार्यादेशमा छैन । आयोगको कार्यादेशमा २०८२ चैत मशान्तसम्मको समय अवधि किटान गरेकाले अहिलेको मन्त्रिपरिषदको सम्पत्ति विवरणमाथि छानबिन हुने छैन । 

अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर थिए । त्यसैले उनले पूर्वमेयरको हैसियतमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण भने आयोगलाई पेश गर्नुपर्नेछ । अरु मन्त्रीहरुको हकमा विगतमा सांसद, मन्त्री जस्ता पदमा रहेको भए सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ ।

होइन भने उनीहरुमाथि छानबिन हुने छैन । 

समाजशास्त्री दीपेश घिमिरेका अनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोग सेलेक्टिभ हुनु राम्रो होइन । किनकी सम्पत्ति छानबिनकै उद्देश्यले नेपालमा यस्तो शक्तिशाली आयोग पटक पटक गठन हुँदैन । यो आयोगबाट दोषी ठहर नभएकाहरु सबैले उन्मुक्ति पाउने ग्यारेन्टी छ । 

त्यसैले अहिले सरकारले बनाएको आयोगले शंकाको घेरामा रहेका कोही पनि मानिस नछुट्ने गरी छानबिन गर्नुपर्छ । 

हुन पनि नेपालमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग २०५८ सालमा एक पटक गठन भएको देखिन्छ । त्यो बेला भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।

लम्साल आयोगले पनि पहिला राजनीतिकर्मी र कर्मचारीसँग सम्पत्ति विवरण माग गरेको थियो । ४१ हजार ९४१ जनालाई शंकाको घेरामा राखेर लम्साल आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेको थियो । 

तर ३० हजार ५९९ जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाए । ११ हजार जनाले सम्पत्ति विवरण नै बुझाएनन् । 

आयोगले एक वर्ष लगाएर ५०८ जनाको सम्पत्ति शंकास्पद रहेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदनको आधारमा थप अनुसन्धान गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोले केही राजनीतिकर्मी र कर्मचारीहरुमाथि मुद्दा चलायो । 

तर आयोगले सम्पत्ति विवरण शंकास्पद भएको भनेको कति जनामाथि कारबाही भयो, कति जनामाथि मुद्दा पनि चलाइएन भन्ने कुरा सार्वजनिक नै भएन । 

यो पटक त केहीमाथि छानबिन नै नहुने भयो । छानबिनको दायरामा आएकाहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउँछन् कि बुझाउँदैन् ? अनि के कारबाही हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ ।