पोखरामा रविविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता हुने भएको छ । 

शुक्रबार जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेविरुद्ध रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको  छ । 

यो आदेशसँगै रवि लामिछानेसँगै कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया प्रालिमा ल्याएको आरोप लागेका जीबी राई, छविलाल जोशीलगायत अरु प्रतिवादीमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता हुने भएको छ । 

गत वर्ष पुस ३० गते तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसको दुई दिनमै उनले निर्णय सच्याएर जीबी राई र अरु प्रतिवादीको पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिन् । 

लगत्तै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले शूर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोप लागेका रवि लामिछानेसहितका सबै प्रतिवादीको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको थियो । 

महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा फिर्ता लिएको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । त्यसपछि जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले मुद्दा फिर्ताको निर्णय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यहाँबाट आदेश आएपछि मात्र निर्णय हुने आदेश दिएपछि मुद्दा फिर्ता हुन सकेको थिएन ।  

तर रविसँगै सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा प्रतिवादी रहेका रामप्रसाद खनालले गत वैशाखको अन्तिममा जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत कास्कीमा निवेदन दिए । न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भए पनि रविको मुद्दा सुनुवाइ गर्न आदेश दियो । 

त्यसपछि शुक्रबार न्यायाधीश हिमलाल पौडेलको इजलासले रवि, जीबीसहितका प्रतिवादी विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिएको हो । 

न्यायाधीश पौडेलले रविविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिनुमा केही कारण दिएका छन् । 

पहिलो, सहकारी पीडित र जाहेरवालाको वचत रकम सहज र शीघ्र रुपमा फिर्ता लिन । हाम्रो कानुनले सहकारी ठगीको मुद्दामा प्रतिवादीहरु पैसा फिर्ता गर्न राजी भए जुनसुकै बेला मिलापत्र हुने कानुनी व्यवस्था छ, तर सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा लागेपछि वचत फिर्ता गर्छु भने पनि रकम फिर्ता हुँदैन । 

‘निवेदन माग बमोजिम संशोधन नगरिए जाहेरवाला र प्रतिवादीहरुबीच मिलापत्र हुने तथा जाहेरवालाहरुले आफ्नो विगो रकम सहज रुपमा फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्न जाने’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ । 
अभियोगपत्र संशोधनमा सरकारी वकिल कार्यालयको कुनै दूरासय नदेखिएको, बरु सहकारी पीडितको हक अधिकारप्रति संवेदनशील रहेको देखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ । 

दोस्रो कारण हो, सूर्यदर्शन सहकारीको वचत ठगीको सुरुको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध थिएन । सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा पहिला रवि लामिछानेमाथि मुद्दा चलेको थिएन । 

पछि सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि र प्रहरीमा पूरक जाहेरी परेपछि रवि लामिछाने लगायतमाथि पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो । जिल्ला अदालतले पहिला संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा नरहेको, तर पूरक अभियोगमा मात्र लगाइएको भनेर फिर्ता लिन आदेश दिएको छ । 

जिल्ला अदालत कास्कीले रविविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गर्दा, रवि, जीबीसहितको समूहले सहकारीको पैसा संगठित रुपमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा लगेर अपचलन गरेको भनेर संगठित अपराधको मुद्दा लगाएको थियो । 

त्यसपछि रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा २७ करोड रुपैयाँ गएको र सो रकम रवि लामिछानेले शुद्धीकरण गरेको भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

रवि, जीबीलगायतविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिएपछि सूर्यदर्शन सहकारीका वचतकर्तासँग मिलापत्रको सम्भावना खुला भएको छ । 

तर रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौं, जिल्ला अदालत रुपन्देही र जिल्ला अदालत पर्सामा पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन छ । तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गरेको मुद्दा फिर्ताको निर्णयविरुद्धको विवाद पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

तर  सबै जिल्ला अदालतमा रविविरुद्ध मुद्दाको प्रकृति समान रहेकाले जिल्ला अदालत कास्कीको शुक्रबारको आदेश अर्थपूर्ण मानिएको छ ।