१७ वर्षअघिको फाइल खुल्यो, माधव नेपालविरुद्ध फेरि मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७ वर्ष पुरानो फाइल खोल्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

२०६६ साल पुलमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले मोरङको एक कम्पनीलाई हदबन्दी भन्दा बढी राखेको जग्गा पनि बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो । 

मन्त्रिपरिषदको अनुमतिपछि पाएपछि कम्पनी सञ्चालकले जग्गा बिक्री गरेर ८ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै पैसा कमाएको थियो । तर हाल सरकारी न्यूनतम मूल्यांकनमा त्यो जग्गाको मूल्य ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पर्ने भएकाले अख्तियारले तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल उनको मन्त्रिपरिषदका मन्त्री मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

माधवकुमार नेपालविरुद्ध यसअघि काभ्रेमा पतन्जलीको जग्गाका लागि पनि हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न दिएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । 

अहिले अख्तियारले उनीविरुद्ध अर्को पनि मुद्दा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

के थियो घटना ? 

२०२२ सालमा उद्योग विभागमा एउटा उद्योग दर्ता भएको थियो रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी नामको । यो कम्पनी सञ्चालकमा पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्रीसमेत भएका नेता नागेन्द्रप्रसाद रिजाल पनि थिए । 

२०३२ सालमा रिजाल प्रधानमन्त्री भएका बेला रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योगको काममा रहेसम्मका लागि सुनसरी र मोरङ जिल्लामा ५९ बिघा ९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा राख्न पाउने गरी हदबन्दी छुट दिइएको थियो । 

सरकारले २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन ल्याएर हिमाल, पहाड र तराइमा व्यक्तिले अधिकतम कति जग्गासम्म राख्न पाउने भन्ने किटान गरेको थियो ।

जस अनुसार तराईमा १० बिघा, पहाडमा ७० रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी मात्र जग्गा राख्न पाइन्छ । तर कृषिलगायत विभिन्न उद्योगहरुलाई अरु प्रयोजनका लागि लगाउन नपाउने गरी हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा पनि राख्न अनुमति दिन्थ्यो । 

रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीलाई फलफूल खेती गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिएको थियो । 

तर पछि रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले त्यही हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न चाह्यो । तत्कालिन विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ मा कित्ता नम्बर ४८ मा ३ बिघा, ३ कठ्ठा जग्गा र कित्ता नम्बर ३१ मा १ बिघा २ कठ्ठा ७ धुर जग्गा थियो । यी दुबै कित्ताको गरी ४ बिघा ५ कठ्ठा जग्गा थियो ।

रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले त्यो जग्गा बिक्री गर्ने र त्यसको सट्टा मोरङको साविक बनिगामा गाविस–३ मा जग्गा किन्न चाह्यो । त्यो फाइल जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय हुँदै भूमिसुधार मन्त्रालयमा आयो । 

भूमिसुधार मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदसम्म पुग्यो । मन्त्रिपरिषदले यो फाइल मन्त्रिपरिषदकै सामाजिक समितिमा पठायो । सामाजिक समितिका संयोजक थिए, तत्कालिन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार सामाजिक समितिले भूमिसुधार मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावअनुसार नै निर्णय गर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । त्यही आधारमा मन्त्रिपरिषद बैठकले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बिक्री गर्ने र त्यसको सट्टा अर्को ठाउँमा जग्गा किन्न दिने निर्णय गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले २०६६ माघ २० गते मोरङको साविक बनिगामा गाविसमा ४ बिघा ५ कठ्ठा जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा किन्यो  र हदबन्दी छुटमा पाएको विराटनगरको जग्गा २०६६ माघ २६ गते ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गर्‍यो ।