अघिल्लो सरकारको नियुक्ति खानेहरुलाई रास्वपाको चेतावनी

चुनाव जितेर सरकार चलाउने भइसकेपछि दलहरुले सरकारी निकायमा आफ्नो राजनीतिक नीति सिद्धान्त मान्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन खोज्नुलाई अन्यथा मानिँदैन । 

किनकी आफूले चुनाव जित्दा गरेका वाचा पूरा गर्न र आफ्नो नीति अनुसार देश चलाउन आफ्नै राजनीतिक दर्शनबाट प्रशिक्षित मानिसहरु चाहिन्छ नै । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुको भनाइ छ कि, विगतमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा योग्य मान्छेलाई गरिएको छैन । 

केवल दलीय निकटताका आधारमा मात्र गरिएको छ । उनीहरुबाट रिजल्ट निकाल्न सकिँदैन । 

रास्वपाको ठाउँबाट भन्दा उसको भनाइ बेठीक हो भन्न मिल्दैन ।

किनकी यो पार्टी पुराना राजनीतिक दलबाट सुशासन भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो, डेलिभरी भएन भनेरै उसले जनतासँग भोट मागेको थियो । र चुनावबाट झण्डै दुई तिहाइ जनमतसहित सरकार चलाउन आएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आएपछि सरकारी तलब भत्ता खानेहरु योग्य र क्षमतावान व्यक्तिलाई नियुक्त गरोस्, राज्य कोषको रकमबाट कार्यकर्ता पालनपोषण नगरोस् भन्ने जनचाहना पनि छ । 

सँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आस्था राख्नेहरु, चुनावमा सहयोग गरेकाहरु, चन्दा दिनेहरु उसको सरकार बनेपछि नियुक्ति खान लालयित भएका पनि हुन सक्छन् । 

तिनीहरुको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता पनि होला ।

तर विगतमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गर्न सहज छ ? अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यही हो । यो प्रश्नको जवाफमा जानुअघि सरकार चलाउने दलले कहाँ कहाँ गरेको हुन्छ राजनीतिक नियुक्ति हेरौं । 

००००  

सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सचिवालयमा ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्री हट्नेवित्तिकै उनीहरुको सचिवालय पनि स्वतः हटिहाल्छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी र महान्यायाधिवक्ताले पनि राजीनामा दिने चलन छ ।

रास्वपाले भनेको राजीनामा दिएर सहयोग गरिदिनु भनेको राजनीतिक नियुक्ति भने यो बाहेकका अरु पदमा हो । 

जस्तै राजदूत । राजदूत भनेको विदेशमा नेपाल देशको  प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो । तर हामीकहाँ पछिल्ला वर्षहरुमा राजदूतहरु राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ ।

एउटा सरकार हुँदा नियुक्त भएका राजदूत अर्को सरकार आउने वित्तिकै फिर्ता बोलाइन्थ्यो । सत्ता साझेदार दलहरुले आपसमा संख्या भागबण्डा गरेर राजदूत नियुक्ति गर्दै आएका थिए । 

राजदूतावास र स्थायी नियोग भएका ठाउँ गरी सरकारले ३३ जना राजदूत नियुक्त गर्न सक्छ । रास्वपाको चासो अहिले राजदूतहरुमा देखिन्छ । 

सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने अर्को राजनीतिक पद प्रदेश प्रमुखको हो । ७ प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्छ । नेपालमा प्रदेश प्रमुख पद पनि सरकार फेरिएपिच्छे फेरिने गरेको छ । 

सबभन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति हुने ठाउँ हो, राष्ट्रिय भूमि आयोग । देशभरका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गर्ने र जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्ने काम हो यो आयोगको । 

आयोगको काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समितिहरु हुन्छन् । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म ठूलो नेटवर्क भएकाले भूमि आयोग दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनको राम्रो ठाउँ बनेको छ । 

सरकार फेरिनेवित्तिकै कहिले आयोग नै खारेज गरेर फेरि नयाँ आयोग बनाइन्छ भने कहिले पदाधिकारीहरु मात्र हटाएर नयाँ नियुक्ति गरिन्छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विगतका सरकारले नियुक्ति गरेको भूमि आयोगलाई निरन्तरता दिने देखिँदैन । 

सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने पदमा सरकारी संस्थानका प्रमुखहरु पनि छन् । 

नेपाल आयल निगम, दुग्ध विकास संस्थान, चिया तथा कफी विकास बोर्ड, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड जस्ता निकाय । 

धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अर्को आकर्षक राजनीतिक नियुक्तिको थलो हो । 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको सञ्चालक समिति, लगानी बोर्ड पनि उत्तिकै आकर्षक पद हुन् । 

सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिति, सार्वजनिक सेवा प्रशारण जस्ता सरकारी मिडियाको अध्यक्ष, सञ्चालक समिति सदस्य पनि राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । 

त्यस्तै प्रेस काउन्सिल नेपाल र चलचित्र विकास बोर्डमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । 

पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पशुपति क्षेत्र विकास कोष, देशका विभिन्न मठमन्दिरका क्षेत्र विकास समितिहरु, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अरु प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरु, नेपाल वायु सेवा निगम र नेपाल पर्यटन बोर्डका पदाधिकारीहरु । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाडौंका ठूला अस्पताल, देशभरिका संघीय अस्पतालका पदाधिकारीहरु राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । 

नेपाल मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, नर्सिङ काउन्सिल जस्ता निकायका अध्यक्ष र सदस्यहरु पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । 

महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारी, केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पदाधिकारी नियुक्त गर्छ । 

त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको राष्ट्रिय युवा परिषदर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । 

ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत प्राधिकरण, वन मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र, टिम्बर कर्पोरेसन नेपालजस्ता संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ ।

देशका विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । 

हटाउन कति सजिलो ? 

यस्ता सरकारी निकायका प्रमुखहरु कस्ता व्यक्ति नियुक्त गर्ने भन्ने कानुनमा तोकिएकै छ । धेरै पदमा निश्चित छनोट चरण पार गरेर निश्चित अवधिका लागि नियुक्त भएका हुन्छन् । त्यही कानुनी व्यवस्था अनुसार नियुक्ति गरिन्छ, तर व्यक्ति चाहिँ दलको कार्यकर्ता पुगिरहेको हुन्छ । 

उनीहरुलाई हटाउन पनि कानुन र नियमले तोकेका शर्तहरु पूरा गर्नुपर्छ । उनीहरुको कार्यसम्पादन साह्रै कमजोर भएको, पद अनुसार आचरण नगरेको जस्ता समस्या देखिएपछि स्पष्टीकरणको मौका दिएर हटाउनुपर्छ । 

विगतमा पनि सरकार फेरिएपछि अघिल्लो सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुलाई हटाउने प्रयास भएका थिए । तर अदालतले गैरकानुनी रुपमा हटाउन नमिल्ने भनेर थमौती गरिदिएका उदाहरण पनि प्रशस्तै छ । 

धेरै अगाडि जानुपर्दैन । सुशीला कार्की सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारी र केही देशका राजदूतलाई हटाएको थियो । तर उनीहरु सरकारले गैरकानुनी रुपमा हटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । 

अदालतले उनीहरुलाई थमौती गरिदियो । 

कार्की सरकारकै ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर आफू निकटका मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरे । 

हितेन्द्र अदालत गए, अदालतले हितेन्द्रलाई नै थमौती गरिदियो, कुलमानले गरेको नियुक्ति खारेज भयो ।

यस्ता प्रशस्त उदाहरण छन्, जहाँ सरकारले राजनीतिक नियुक्ति भनेर हटाउन खोज्दा अदालतले रोकिदिएको छ । त्यसैले रास्वपा सरकारले पनि हटाउने निर्णय गरे अदालतबाट फर्किने सम्भावना बढी हुन्छ ।

गभर्नर के हुन्छ ? 

रास्वपाले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने संकेत गरेपछि धेरैको चासो छ, गर्भनर के हुन्छ ? हुन त गर्भनरको नियुक्ति राजनीतिक मात्र होइन ।

समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गर्नुपर्ने हुनाले यो दक्ष र विज्ञ व्यक्ति जानुपर्ने पद हो । तर पछिल्लो समय गभर्नर पनि भागवण्डाकै आधारमा नियुक्ति हुने गरिएको छ । 

गर्भनर विश्व पौडेल र भावी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको सम्बन्धका कारण पनि यो पदमा के हुन्छ भनेर चासोका साथ हेरिएको हो । 

पौडेल र वाग्ले कुनै समय कांग्रेसको एउटै समूहमा थिए । शेरबहादुर देउवा समूहमा रहेका उनीहरुमध्ये सुरुमा वाग्लेले अवसर पाए । योजना आयोगको सदस्य र  उपाध्यक्ष भएर काम गरे । 

तर २०७९ को चुनावमा आइपुग्दा पौडेल हावी भए । २०७९ सालमा चितवन–१ बाट चुनाव लड्ने दुबैको चाहना थियो, स्वर्णिमले पाएनन्, विश्वले टिकट पाए । त्यसपछि वाग्लेले कांग्रेस नै छाडे । 

२०८० वैशाखमा भएको उपचुनावमा स्वर्णिम रास्वपाबाट तनहुँ १ मा चुनाव लड्न गए र, जिते । रास्वपा उपसभापति समेत रहेका उनी अहिले पनि चुनाव जितेर आएका छन् र बालेन सरकारका अर्थमन्त्रीका रुपमा हेरिएको छ ।

त्यसैले धेरैको चासो छ, स्वर्णिम अर्थमन्त्री बन्दा विश्व गभर्नर रहिरहलान् ? 

गभर्नर विश्व पौडेलले के सोचेका छन् ? भन्न सकिँदैन । उनले आफूखुशी राजीनामा दिए भने छुट्टै कुरा । नभए सरकारले उनलाई हटाउन कठिन छ । 

उनी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था अनुसार नियुक्त भएका हुन् । उनलाई हटाउने हो भने सरकारले छानबिन समिति बनाउनुपर्छ । छानबिन समितिले गभर्नर अयोग्य रहेको ठहर गरेपछि सरकारले स्पष्टीकरण सोधेर हटाउन सक्छ । 

यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने तयारी भएको थियो । सरकारले छानबिन समिति पनि बनाएको थियो । 

तर हटाउने निर्णयविरुद्ध महाप्रसाद अधिकारी अदालत गए, अदालतले उनलाई थमौती गरिदियो । त्यो भन्दा अगाडि पनि नेपालमा गभर्नर हटाउने सरकारको प्रयास सफल भएको देखिँदैन । 

संवैधानिक नियुक्तिहरु के हुन्छ ? 

अहिले संवैधानिक आयोगको नियुक्तिबारे पनि धेरैको चासो छ । 

अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगमा पनि विगतको सरकार हुँदा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरु छन् । 

जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार बनेपछि जेनजीका केही समूहले अख्तियारका पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको थियो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संवैधानिक पदाधिकारी हटाउने वा नहटाउने बारे केही बोलेको छैन । तर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई हटाउन झनै अप्ठेरो छ । 

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने र हटाउने प्रक्रिया त संविधानमै तोकिएको हुन्छ । उनीहरुलाई हटाउन प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइबाट महाअभियोग लगाउनुपर्छ । 

त्यसैले अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरुलाई हटाउने भन्दा पनि तर्साउने बाटो लिएको देखिन्छ ।

हटाउन खोज्दा त्यसको प्रक्रिया लामो हुने र अदालत गएमा थमौती हुने सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यसैले रास्वपा राजनीतिक नियुक्तिबारे औपचारिक निर्णय नगर्ने बरु नेताहरुमार्फत सार्वजनिक धारणा दिएर तर्साउनमा केन्द्रित देखिन्छ ।