नयाँ सरकारले खोल्न सक्छ बन्द उद्योग ?

झण्डै डेढ दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरु त यसअघि नै बन्द, खारेज वा निजीकरण भइसकेका छन् ।  

सरकारसँग अहिले रहेका ४५ संस्थानमध्ये १० वटा मात्रै उद्योग बाँकी छन् । १० मध्ये हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, दुग्ध विकास संस्थान, जडिबुटी प्रशोधन कारखाना मात्रै सञ्चालनमा छ । 

जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट लिमिटेड र बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल  कम्पनी  बन्द अवस्थामा छन् ।

नवलपरासीको फलाम खानी चलाउन खोलिएको धौवादी फलाम कम्पनीले पनि काम थालेकै छैन । 

यी १० मध्ये नाफामा रहेको एउटै उद्योग छ, जनकपुर चुरोट कारखाना । बन्द भएपनि भवन र जग्गा भाडामा लगाएर सरकारले वर्षमा यसबाट २२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ । 

त्यसबाहेक अरु चलिरहेका र बन्द सबै उद्योगहरु घाटा चलिरहेका छन् । यस्ता उद्योगले कमाइ भन्दा १ अर्ब ४२ करोड बढी खर्च गरिररहेका छन् । यी उद्योगले अहिलेसम्म २१ अर्ब  ७० करोड घाटा ब्यहोरिसके । जुन, घाटा वर्षैसाल बढ्दैछ । 

राम्रो बजार सम्भावना भएका उद्योगहरुले नै सरकारका लागि सेतो हात्ती भएका छन् । जस्तो कि किसानबाट सस्तोमा दूध किनेर बजारमा बेचिरहेको दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई कति अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । जबकी निजी डेरीहरुले राम्रो नाफा गरिररहेका छन् । 

घर बनाउने हरेक नेपालीले सकेसम्म हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट नै प्रयोग गर्न खोज्छन् । तर, ती उद्योगका सिमेन्ट नै बजारमा पाइँदैन । निजी सिमेन्ट उद्योगहरुले राम्रो नाफा कमाइरहेका छन् ।

राम्रो र स्थापित ब्राण्ड भएर पनि हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पटक–पटक बन्द भएका छन् । निजी क्षेत्रका रिलायन्स जस्ता धागो कम्पनीहरु आईपीओमा गइसके, सरकारी बुटवल धागो बन्द गरेर राखिएको छ । 

यसरी सरकारी उद्योगहरुको हालत हेर्ने हो भने त्यहाँ व्यवस्थापकीय कौशल नै देखिँदैन । त्यहाँ पैसा र राजनीतिको खेल मात्रै छ । बन्द नभएपनि घाटामा चलिरहेका यी उद्योगका कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन र व्यवस्थापन खर्च जुटाउन सरकारले बेला बेलामा बजेट निकासा गरिदिन्छ भने कहिले ऋणका लागि जमानी बसिदिन्छ । कमाइ नै हुन छाडेपछि पछिल्लो समयमा त मागेको ऋण पनि दिन छाडिसकेको छ, अर्थ मन्त्रालयले । 

सरकारले कति दिन ऋण र अनुदान दिएर थेग्न सक्छ भन्ने यकीन छैन । सरकारी उद्योग र संस्थानमा जागिरेहरुको संख्या झण्डै २ हजार छ ।

त्यसअनुसारको उत्पादन र प्रतिफल छैन । कर्मचारी र कामदारको परिचालन कमजोर छ । ट्रेड युनियनको बलमा उद्योगमा कर्मचारीहरु व्यवस्थापनमाथि हाबी छन् ।  

त्यसैले अहिले धेरै सरकारी उद्योग सरकारका लागि टोक्नु न बोक्नु भएको छ । 

व्यवस्थापनमा दक्ष र क्षमतावान व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्नेमा सरकारमा रहेका दलहरुले अपारदर्शी ढंगले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरेका छन् ।

संस्थानहरु राजनीतिक भर्ती, अनियमितता र अव्यवस्थाको केन्द्र नै बनेका छन् । 

०००

अब विगतको कुरा गरौं । राणा शासनको अन्त्यतिर नेपालमा सरकारी स्तरबाट उद्योगहरु खुल्न थालेका थिए । पञ्चायतकालमा धेरै ठूला उद्योगहरु स्थापना भए । पञ्चायत सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन दिनुको सट्टा आफैं उद्योगहरु खोल्यो । लाइसेन्स राज चलायो । 

सरकारी उद्योग खोल्न विभिन्न देशले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरे । तर यसरी उद्योग खोलेको केही समयमा नै अधिकांश सरकारी उद्योगले राम्रो आम्दानी दिन सकेनन् ।

एकातिर व्यवस्थापन पक्ष साह्रै कमजोर थियो भने अर्कोतिर दरबार र प्रभावशाली मन्त्रीहरुको हस्तक्षेप पनि उत्तिकै थियो । अपारदर्शी शासन र सूचनामाथिको बन्देजले उद्योग र संस्थानका विकृति छोपिएको थियो ।

तर, निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेकाले सरकारी उद्योग र त्यसका उत्पादनहरु चर्चित थिए । त्यसमाथि सरकारी उत्पादनको गुणस्तरमा खासै प्रश्न थिएन । त्यसले गर्दा पनि सरकारी उद्योगका उत्पादनहरुले राम्रो बजार पाइरहेका थिए । तर, मागअनुसार उत्पादन भने हुन सकिरहेको थिएन ।  

२०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले उदारीकरणको नीति लियो । कांग्रेसले उद्योग सरकारले हैन, निजी क्षेत्रले चलाउने हो भन्ने मान्यता राख्यो । सरकारी उद्योगहरु निजीकरण गर्ने योजना अघि बढे । 

निजी क्षेत्रले पनि प्रतिस्पर्धी उद्योगहरु खोल्न थाले । सरकारी उद्योगहरु थला पर्दा निजी क्षेत्रले बजार ओगट्दै गयो । 

केही हदसम्म भए पनि नाफा कमाइरहेका सरकारी उद्योग पनि घाटामा जान थाले । उद्योगहरुले सरकारसँग ऋण लिन थाले । उद्योगहरु लथालिंग भए, मजदुरहरुको आन्दोलन र हड्तालले अर्को समस्या थप्यो । आर्थिक भार बढ्दै गएपछि उद्योगहरु बन्द र निजीकरण गर्ने सिलसिला बढ्यो । 

जस्तो कि सूर्य नेपाल प्रालि चुरोट उत्पादनको आक्रमक भएपछि जनकपुर चुरोट कारखाना अप्ठेरोमा पर्‍यो । जनकपुर चुरटोका उत्पादनहरु त्यतिबेला कम लोकप्रिय भने थिएनन् । तर, सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता भएपनि जनकपुर चुरोट कारखाना जोगाउन चाहेन ।  

नेपाल मेटल कम्पनी, कृषि औजार कारखाना, नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, सुर्ती विकास कम्पनीहरु पनि बन्द भए । 

हिमाल सिमेन्ट, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार, नेपाल कोल लिमिटेड, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, नेपाल यातायात संस्थान, कृषि चुन उद्योग, नेपाल ओरियण्ट म्याग्नेसाइट प्रालि र नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी पनि बन्द गरियो । यीमध्ये कतिपय उद्योगको शेयर स्वामित्व निजी उद्योगी व्यवसायीले लिए । 

भृकुटी कागज उद्योग, हरिसिद्धि इँटा टायल उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, बालाजु कपडा उद्योग, काँचो छाला संकलन तथा बिक्री केन्द्र सरकारले निजीकरण गर्‍यो । उद्योगको नाममा रहेको जग्गा लगायतको सम्पत्ति हत्याएपछि ती उद्योगहरु निजी क्षेत्रले पनि लथालिंग अवस्थामा छाडिदिए । 

गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल ढलौट उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स, इमर्जिङ नेपाल, हिमाल हाइड्रो जस्ता कम्पनीमा पनि सरकारको सेयर छ ।

तर, यी उद्योगहरु पनि अहिले बन्द भएका छन् । बन्द भएको मध्ये वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले व्यवस्थापन करार गरेर चलाइरहेको छ । 

यसरी धेरै उद्योगहरु बन्द भएपछि जनतामा एउटा भाष्य स्थापित भयो, ‘नेताहरुले सरकारी उद्योग धन्दा बेचेर खाए ।’ कतिपय निजीकरण भएका उद्योगका जग्गा हत्याएर व्यापारीहरुले अनुचित लाभ लिएकाले पनि यस्तो बुझाइ बलियो बन्न पुग्यो । 

सरकारी उद्योग बन्द भएको विषय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपको एजेण्डा बन्यो । अनि सरकारी उद्योग चलाउने विषय चुनावी नारा बन्न थाल्यो । तर बन्द उद्योग चलाउने योजना भने कहिल्यै पूरा भएन । बरु थप उद्योगहरु बन्द हुँदै गए । 

०००

चुनावी क्याम्पेनमा हिँड्दा बालेन शाहले चलिरहेका उद्योगहरु बचाउने मात्रै हैन, त्यसलाई विनोद चौधरीको वाईवाई चाउचाउ भन्दा बलियो बनाउने वाचा गरिसकेका छन् ।

भावी प्रधानमन्त्री बालेन बन्द उद्योगबारे भने केही बोलेका छैनन् ।  तर, रास्वपाका नेताहरुले चुनावी प्रचारका क्रममा बन्द उद्योग खोल्ने वाचा मतदाता समक्ष गरेका छन् । भोट माग्न आउँदा गरेका सबै वाचा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हिजोआज मतदाताले पनि गर्दैनन् । किनकी यस्तो आश्वासन हरेक चुनावमा दलहरुले दिएकै छन् । 

यसपालि रास्वपामाथि मान्छेको आशा धेरै छ । त्यसैले जनस्तरमा अबको सरकारले गर्नसक्ने र गर्नैपर्ने कामका रुपमा चर्चा हुन्छ, बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालन ।

यो कति सम्भव छ, भन्ने विश्लेषण गर्नुअघि रास्ववाले चुनावी घोषणापत्रमा यसबारे के भनेको छ भन्ने हेरौं । 

वाचापत्रमा रास्वपाले भनेको छ, सार्वजनिक संस्थानहरुको वर्गीकरण गरेर केहीलाई गाभ्ने । यो घोषणा कार्यान्वयन भयो भने एकै खालका काम गरिरहेका संस्थानहरु गाभिन सक्छन्, जस्तो हेटौंडा सिमेन्ट र उदयरपुर सिमेन्ट गाभिन सक्छ । 

यसअघिका सरकारले पनि यसबारे छलफल नगरेका हैनन्, तर आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न पाइने संस्थानहरु बलियो हुन नदिन रानीतिक खेल ज्यादा भयो र योजना नै तुहियो ।

सरकारले यो मात्रै हैन, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा कृषि सामग्री कम्पनीलाई गाभ्न सक्छ । किनकी यी दुई संस्थानले अहिले रासायनिक मल आपूर्ति गरिररहेका छन् । साल्ट ट्रेडिङले नुन, खाद्यान्नको समेत व्यापार गरिरहेकाले कृषि सामग्री कम्पनीलाई यसमा गाभ्न सम्भव छ । उस्तै प्रकृतिको काम गर्ने भएपछि यसअघि सरकारी स्वामित्वको नेशनल ट्रेडिङलाई खाद्य व्यापार कम्पनीमा गाभिएको थियो । 

रास्वपाको अर्को वाचा छ, केही सरकारी उद्योगलाई निजी सार्वजनिक मोडलमा लैजाने । सरकारले राम्रो चलाउन नसकेका वा बन्द रहेका उद्योगमा निजी क्षेत्रलाई ल्याएर सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । 

जस्तो कि अहिले बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग फेरि खुलाएर चलाउन निजी क्षेत्र तयार छ । केही व्यवसायीहरु यसका लागि सरकारसँग निरन्तर लबिङमा छन् । यदि निजी सार्वजनिक मोडलमा यो उद्योग खुल्यो भने जग्गा, भौतिक संरचना र मेसिनरीको मूल्यांकन गरेर सरकारले निश्चित प्रतिशत शेयर पाउँछ । 

अनि, उद्योग भने निजी क्षेत्रले चलाउँछ । सरकारले नाफामा निश्चित लाभांश पाउँछ । विगतमा पनि यस्तो मोडलमा निजीकरण नगरिएको हैन ।

लुम्बिनी चिनी कारखाना, बालाजु कपडा उद्योग, चलचित्र विकास कम्पनी, भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धी इँटा टायल कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगमा यो मोडल असफल भइसकेको छ । 

रास्वपाको अर्को योजना छ, केही उद्योगमा रणनीतिक साझेदार, अर्थात् स्ट्राटेजिक पार्टनर भित्र्याउने । यो भनेको चाहिँ व्यवस्थापन कमजोर भएका उद्योग र संस्थानमा अनुभवी पार्टर भित्र्याउने भनिएको हो । 

जस्तो कि नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन झुर छ । तर, निश्चित प्रतिशत सेयर दिएर फ्लाइ दुबइलाई यसको व्यवस्थापन हेर्न दिइयो भने वायुसेवा निगम सुधारिन सक्छ । निगमले नयाँ जहाज थप्न सक्छ, निगमले धेरै नाफा कमाउन पनि सक्छ । 

हो, यस्तै परिकल्पना हो, स्ट्राटेजिक पार्टनर ल्याउने । उद्योगहरुमा पनि यस्तो विकल्प छ ।

कुन–कुन उद्योग र संस्थानमा यो जरुरी छ भनेर अध्ययन गरेपछि मात्रै सरकार यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छ । वायुसेवा निगममा भने वर्षौंदेखि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने चर्चा भइरहेको छ । 

रास्वपाले केही संस्थानलाई विकेन्द्रिकृत गर्ने पनि भनेको छ । कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरु नाफामा चलिरहेका छन्, तर तिनको सेवा बढीजसो काठमाडौं केन्द्रित छ । जस्तो कि साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य व्यापार कम्पनीहरु काठमाडौं केन्द्रित छन् । यस्ता संस्थानहरु विकेन्द्रित गर्ने रास्वपाको वाचा छ । 

रास्वपाले केही उद्योग र संस्थानको अचल सम्पत्तिको स्वाममित्व सरकारको नाममा ल्याउने पनि भनेको छ । यो भनेको चाहिँ कतिपय संस्थानहरु बन्द भएपनि खारेज भएका छैनन् ।

उद्योगका जग्गा, मेसिनरी, भवन र अन्य संरचनाहरु संस्थानकै नाममा छ । कतिपय ठाउँमा त्यस्ता जग्गा र भवनको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ । यस्तो दुरुपयोग रोक्न संस्थान खारेज गरेर सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउने योजना रास्वपाले वाचापत्रमा समेटेको छ । 

रास्वपाले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोेगको सुझावका आधारमा उद्योग र संस्थानहरुको सुधार र खर्च कटौती गर्छु पनि भनेको छ । यो भनेको संस्थानमा कार्यरत अनावश्यक कर्मचारी हटाउनेदेखि जथाभावी दिइने भत्ताहरु हटाउने हो । 

अहिले सार्वजनिक संस्थानहरुमा ४१ प्रकारका भत्ता दिइन्छ । त्यसलाई घटाउन सके ठूलो खर्च बच्न सक्छ ।  संस्थानहरुको नयाँ छाता ऐन बनाउने, नियामकीय व्यवस्था दरिलो पार्ने लगायतका सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेका दर्जनभन्दा बढी सिफारिसहरु अझै पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । रास्वपाले अब त्यही कामहरु गर्छु भनेको छ । 

००००

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेका हरेक सरकारले बन्द सरकारी उद्योगहरु खुलाउने नारा अघि सार्दै आइरहेका छन् । हरेक वर्षजसो बजेटमा उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्ने बुँदा छुटाइँदैन । कतिपय उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न बजेट पनि छुट्याइन्छ । 

तर, अहिलेसम्म बन्द भएका सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन भएर निरन्तर चलिरहेको उदाहरण भेट्न मुश्किल छ । सरकारी उद्योग ब्यूँताउने नाममा अहिलेसम्म राजनीतिक नेतृत्वले काम भन्दा ‘स्टन्टबाजी’ गरिरहेको देखिन्छ । 

२०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०५६ देखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

उद्योग परिसर सफा गरियो, भवन मर्मत गरियो, र आशा जगाइयो, अब उद्योग चल्छ, रोजगारी बढ्छ । तर, त्यो सपना कहिल्यै साकार भएन । बरु उद्योग परिसर राजनीतिक गतिविधि हुने ठाउँ र भवनहरु सुरक्षाकर्मीको क्याम्प बन्यो । 

२०६९ देखि २०७२ सम्मका विभिन्न सरकारका उद्योगमन्त्रीहरु अनिलकुमार झा, शंकरप्रसाद कोइराला, कर्णबहादुर थापा, महेश बस्नेत, सोमप्रसाद पाण्डे, सबैले बन्द उद्योग खोल्ने वाचा गरे । उनीहरुको प्राथमिकता थियो, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, विराटनगर जुट मिल । तर परिणाम शून्य भयो । 

२०७३ मा पनि फेरि प्रयास भयो । प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन भयो । तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले कार्ययोजना ल्याए, उनले बन्द भएको नेपाल औषधि लिमिटेड चलाए । सिटामोल, जीवनजल र सेनिटाइजर उत्पादन फेरि सुरु भयो । 

यसले देखाएको थियो कि सरकारले चाहेमा उद्योग चल्न सक्छ । तर, उद्योग खोल्नुभन्दा घोषणा गर्ने, समिति बनाउने, अध्ययन गर्ने, प्रतिवेदन लिने, उद्योगको निरीक्षण र भाषणबाजी गर्ने काम मात्रै भयो । तर, उद्योगहरु बन्द नै रहे । 

केही सरकारी अध्ययनहरुले यस्ता उद्योगहरु निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिन सुझाव दिएका छन् । लिजमा दिन, सम्पत्ति बेच्न वा राष्ट्रियकरण गर्न पनि भनेका छन् । 

यसअघिको सरकारले हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, कृषि औजार कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र औषधि लिमिटेडलाई निजीकरण गर्न छलफल अघि बढाएको थियो । तर, निर्णयमा पुग्न सकेन ।

फेरि कतिपय उद्योगहरुको सान्दर्भिकता पनि सकिइसक्यो । सरकारले जनपुरको चुरोट कारखना फेरि चलाउँछु भन्न मिल्दैन । किनकी यो सरकारबाटै नागरिकको स्वास्थ्यमाथि गरिएको खेलबाड हुनेछ । 

कतिपय बन्द उद्योगको भवन थोत्रो भइसके, कतिका मेसिन पुराना र प्रविधि एक्स्पायर भइसके । 

सरकारले ठूलो लगानी नगरी ती उद्योग चल्नै सक्दैनन् । बजारमा हरेकजसो उद्योगको बलियो प्रतिस्पर्धीका रुपमा निजी क्षेत्रका उद्योगहरु छन् ।

सरकारी उद्योगहरु खरिद कानुनका झञ्झटिला प्रावधान मान्नुपर्ने चपेटामा छन्, एउटा मेसिन बिग्रिँदा पनि बनाउन लामो टेन्डर प्रोसेसमा जानुपर्ने बाध्यता छ । बन्द सरकारी उद्योग खोल्न सजिलै उपलब्ध कुरा भनेको जग्गा मात्रै हो । 

यदि बन्द उद्योग नै खोलिए पनि बजार सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । जस्तो कि नेपाल औषधि लिमिटेडको सिटामोल बेला–बेलामा गोदाममा थन्किएर खेर जान्छ । 

सरकार नै सस्तो सिटामोल किन्ने चक्करमा निजी उद्योगबाट सिटामोल किन्छ । सरकारी उद्योगबाट कमिसन लिन नमिल्ने भएकाले कर्मचारीहरु सरकारकै प्रडक्ट किन्न आनाकानी गर्दिन्छन् ।

फेरि पुरानो प्रविधि र महँगो लागतका कारण मूल्य थोरै बढी हुँदा सरकारी उद्योगकै उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसैले कुरा गर्नु र काम गर्नु बीचमा ठूलै ग्याप देखिन्छ । 

यो डेढ दशकको अनुभवले एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ,  सरकारका लागि ‘बन्द उद्योग खोल्ने’ विषय नीतिगत प्राथमिकता भन्दा बढी राजनीतिक ‘स्टन्ट’ हो । रहर पूरा गर्न  बन्द उद्योग खोलियो भने पनि त्यो औषधि लिमिटेड बन्ने जोखिम छ ।

त्यसमाथि सरकारले उद्योग चलाउने कि नचलाउने भन्ने कुरामै पनि विरोधाभास छ । खुला बजार र उदार अर्थनीतिको पक्षपाति सरकारले आफैं उद्योग चलाउँछु भन्नु नै तर्कसंगत हुँदैन । किनकी उदार अर्थ व्यवस्थामा निजी क्षेत्रलाई नै सरकारले प्रोमोट गर्छ, आफैं उत्पादन लिएर बजारमा जाँदैन, बजारको नियमन गर्छ, निजी लगानीकर्तालाई सहजीकरण र सुरक्षण गर्छ । 

तर, देशमा बेरोजगारी बढ्दो छ । नागरिकहरु कामको खोजीमा विदेश नगई सुख छैन । बजारमा नाफाखोरी र कालोबजारी ब्याप्त छ ।

उपभोक्ताको हितमा सरकारी नियमन र हस्तक्षेप शून्य छ । उपभोक्ता महँगीको मारमा छन् । त्यसैले बन्द सरकारी उद्योग खोल्नु उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । 

सरकारले नयाँ उद्योग खोल्न नसक्ने पनि हैन, जस्तो कि रासायनिक मल कारखाना । यो निजी क्षेत्रले एकैपटक ठूलो लगानी हालेर खोल्न कठिन छ । तर, नेपालले देशभित्र चाहिने मलखादका लागि नेपालमै यसको कारखाना खोल्न सक्छ । यसले मलको अभाव हट्छ, देशभित्र बिजुली खपत बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, मलमा नेपाल आफैं आत्मनिर्भर हुन्छ । तर, यस्ता सम्भाव्य क्षेत्रमा भने सरकारको नै ध्यान पुगेको छैन । 

तर, सवाल फेरि पनि त्यही हो, सरकारले उद्योग चलाएर नाफाको हिसाब गरेर बस्ने कि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने ? सरकार आफैं व्यापार गरेर बस्यो भने निजी क्षेत्रले कसरी र कहाँ लगानी गर्ने ? यसले निजी क्षेत्र नै असन्तुष्ट बन्ने डर समेत हुन्छ । यस्तै सवालका कारण अहिलेसम्म पनि बन्द सरकारी उद्योगहरु खुलेनन् । खोल्न गरिएका प्रयत्न सफल भएनन् । 

अब बालेन सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने छ कता जाने ? रास्वपाको वाचापत्रअनुसार जाने हो भने त धेरै बन्द उद्योगहरु खुल्ने अवस्था देखिँदैन । भएकै सरकारी उद्योगहरु पनि गाभिन सक्छन् । तर, उद्योग र संस्थानहरुको सुधार भने हुनसक्छ । 

अब झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्दैछ । यसले विगतमा जस्तो अलमल गरेर बस्न हुँदैन, के गर्ने, के नगर्ने भन्नेमा सरकार सुरुबाटै स्पष्ट हुनुपर्छ । 

किनकी कानुन बाधक नै भयो भने पनि यो सरकारले तुरुन्तै संशोधन गर्नसक्छ । त्यसका लागि आवश्यक बहुमत ऊसँग छ । 

त्यसैले निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ, जबसम्म स्पष्ट नीति, दूरदर्शी नेतृत्व, बलियो व्यवस्थापन र वास्तविक इच्छाशक्ति हुँदैन, तबसम्म जसको सरकार आएपनि बन्द सरकारी उद्योगको धुलो लागेका फाइल त खुल्लान्, गेटको ताल्चा खुल्दैनन् ।