१०० मा २४ जना मात्र : नेपालमा जनजाति प्रतिनिधित्वको वास्तविक तस्वीर

नेपालले २०६२/०६३ को परिर्वतनसँगै समावेशी नीति लियो । मधेशी, आदिवासी जनजाती, दलित, महिला लगायतका पिछडिएको वर्ग तथा समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने बाचा गर्‍यो ।

संवैधानिक र कानुनी रुपमै सरकारी सेवा लगायतका क्षेत्रमा उनीहरुका लागि आरक्षणको व्यवस्था पनि गर्‍यो । 

तर दशकपछि पनि तथ्यांकले अर्कै देखाएको छ ।

००० 
आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व कस्तो अवस्थामा छ भनेर आदिबासी जनजाति आयोगले ६१ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुको अध्ययन गरेको थियो । 

यसको निष्कर्ष के निस्कियो थाहा छ ?

आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व २३.६२ प्रतिशत छ । जुन उनीहरुको जनसंख्याको तुलनामा निकै कम हो । 

यो त भयो समग्र अवस्था । क्षेत्रगत अवस्था अझ फरक छ ।

सुरु गरौं, निजामती कर्मचारीबाट, जसलाई स्थायी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । लगभग ८६ हजार कर्मचारीमध्ये केबल १७ प्रतिशत मात्रै आदिबासी जनजाति छन् । उच्च पदमा प्रतिनिधित्व अझ कम छ । 

विशेष श्रेणी : मात्र ७.९ प्रतिशत 
सहसचिव : १०.४ प्रतिशत 
उपसचिव : ११.३ प्रतिशत 
शाखा अधिकृत : १४.४ प्रतिशत  

आदिवासी जनजातिमा पनि महिलाको संख्या निकै कम छ । ६४ प्रतिशत पुरुष छन् भने ३५ प्रतिशत मात्र महिला छन् । 

००० 

शिक्षा क्षेत्रमा ११.३ प्रतिशत शिक्षक मात्र आदिवासी जनजाति समुदायका छन् ।

प्राथमिक तहमा समेत १२ प्रतिशत छन् । 

अहिले स्थानीय तहहरुले स्थानीय भाषामा समेत पाठ्यक्रम बनाएर पठनपाठन थालेका छन् । शिक्षामा भाषागत ब्यारियरले विद्यार्थीको वृत्ति विकास र नतिजामा असर परेको छ । 

तर, अझै पनि शिक्षण क्षेत्रमा आदिबासी जनजातीहरुको उपस्थिति न्युन छ । 

न्यायपालिकामा त समग्र प्रतिनिधित्व १० प्र्रतिशत मात्र छ । सर्वोच्च अदालतमा ११.८ प्रतिशत छ, उच्च अदालतमा २१ प्रतिशत । तर जिल्ला अदालतहरुमा मात्र ५.८ प्रतिशत न्यायाधीश आदिवासी जनजाति समुदायका छन् । 

सुरक्षा अंगहरुमा भने आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व झण्डै जनसंख्याको अनुपातमा नै देखिन्छ । 

नेपाली सेनामा ३२ प्रतिशत  । 

नेपाल प्रहरीमा ३० प्रतिशत  । 

सशस्त्र प्रहरीमा ३४ प्रतिशत  । 

उल्लेख्य उपस्थितिका बाबजुद माथिल्ला तहका पदहरुमा भने आदिवासी जनजातिको उपस्थिति कमजोर नै छ । 

अध्ययनले केही निकायमा भने आदिवासी जनजाति समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको देखाएको छ ।

जस्तो, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ७० प्रतिशत

परोपकार अस्पतालमा  ५६ प्रतिशत । 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा ५४ प्रतिशत ।

तर केही सार्वजनिक संस्थानमा निकै कमजोर उपस्थिति छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ८.१ प्रतिशत । 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा ८.७ प्रतिशत र नेपाल आयल निगममा ९.८ प्रतिशत । 

आदिबासी जनजाति आयोगका अनुसार अहिले पनि राज्यको नीति निर्माण र निर्णय तहमा आदिबासी जनजातीको उपस्थिति कमजोर नै छ । अझ आदिबासी समुदायभित्र पनि महिलाहरुले कम अवसर पाइरहेका छन् । 

आयोगका सचिव बुद्धबहादुर गुरुङका अनुसानर सार्वजनिक सेवामा कार्यरत रहेका आदिबासी जनजातिमध्ये सो समुदायका महिला एक तिहाईभन्दा पनि कम छ । सचिव गुरुङ भन्छन्, ‘राज्यको उपल्लो तहमा आदिबासी जनजातिले अवसर त पहिले भन्दा केही बढी पाएका छन्, तर निर्णायक तहमा अझै पनि उपस्थिति कमजोर छ, अझ आदिबासी महिलाहरुको लागि अझै कठिन छ,’   
यो अध्ययनले के देखाउँछ भने समावेशी नीतिले प्रतिनिधित्व त बढेको छ, तर असमानता अझै कायम छ । अनौपचारिक भेदभाव, कृपावाद, नातावाद र पदोन्नति प्रक्रियामा विद्यमान असमानताले समावेशी प्रयासहरुलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

अनि, आदिवासी जनजाति समुदायभित्रै पनि केही जातीका मानिसले धेरै लाभ पाएका छन्, विपन्न समुदाय अझ पछाडि परेका छन् । 

प्राविधिक र वित्तीय क्षेत्रमा अहिले पनि आदिबासी जनजातिहरुको उपस्थिति न्युन छ । कमजोर पहुँचका कारण कृषि, इन्जिनियरिङ, बैंकिङ लगायतका क्षेत्रमा यो समुदायको उपस्थिति कमजोर बन्न पुगेको आयोगका सचिव बुद्धबहादुर गुरुङ बताउँछन् । 

महिला आरक्षणमा खस आर्य महिलाहरुको बर्चस्व हुन्छ । त्यसैकारण  आदिबासी जनजाती महिलाले पर्याप्त अवसर नपाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । निर्णयक तहसम्मै उपस्थिति बढाउन माथिसम्मै आरक्षण राख्नुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनले दिएको छ ।  

तपाईंलाईं के लाग्छ, सार्वजनिक क्षेत्रमा आदिबासी जनजाति समुदायको उपस्थिति कसरी बढाउन सकिएला ?