कता अड्कियो चीनको रेल ?

चीनले हालसालै नेपाललाई एउटा पत्र पठाएको छ – काठमाडौंको टोखादेखि केरुङसम्म हेलिकप्टर उडाउन अनुमति दिइयोस् । 

चीनले यो अनुमति माग्नुको कारण हो, काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन । 

चीनले स्थलगत रुपमा गर्नुपर्ने अध्ययन सकेर अब अन्तिम चरणमा हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न लागेको हो । यसको मतलब हो, अब छिट्टै केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन फाइनल हुँदैछ । 

चीन र नेपालबीच हिमाल पार गरेर रेल मार्ग बनाउने चर्चा सुरु भएको एक दशक बित्यो । २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन थाल्ने समझदारी गरेका थिए । 

नेपाल र चीनलाई सडक मार्गले त जोडेको छ । तर चीनसँग जोडिएको नेपालका सबै सडकहरु त्यति राम्रा छैनन् । सडक राम्रो नभएका कारण द्विपक्षीय व्यापार प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । चिनियाँ पर्यटकहरु नेपालमा धेरै नआउनुको प्रमुख कारण यो कमजोर यातायात पूर्वाधार पनि हो । 

कहिलेकाँही भारतसँग खटपट हुँदा नेपालमा अत्यावश्यक सामान ल्याउने विकल्प चीन मात्रै हो । त्यसैले चीनसँग रेलमार्ग जोडिनु नेपालका लागि आर्थिक र रणनीतिक दुबै हिसाबले महत्वपूर्ण छ । नेपालका लागि मध्य एसियासम्म कनेक्टिभिटी विस्तारमा यो आयोजना महत्वपूर्ण नै छ । 

त्यसैले चीन र नेपालबीच रेलबारे छलफल र निर्णय गर्ने यातायात सचिवस्तरीय संयन्त्र पनि बनाइएको छ । यो संयन्त्रमा भएको सहमति अनुसार २०७४ सालबाट रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन सुरु भएको थियो । 

चाइना रेल–वे सर्भे एण्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडका प्राविधिकहरु काठमाडौं आएर प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेका थिए । चीनले आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्‍यो । २४ मंसिर २०७५ मा रेल्वे परियोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाललाई हस्तान्तरण पनि गर्‍यो । 

२०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमणका बेला यो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने समझदारी भयो । तर, विस्तृत अध्ययनको काम भने समयमै सुरु हुन सकेन । 

चीनले कोभिड महामारीको कारण विस्तृत अध्ययन थाल्न ढिलाइ गर्‍यो । २०७९ पुसदेखि चीनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने गरी प्राविधिक टोली नेपाल पठायो । ४२ महिना लामो विस्तृत अध्ययनमा चीनको फस्र्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्यूट ग्रुप पनि सहभागी छ । रेल विभागले चीनको टोलीलाई सघाइरहेको छ । 

महामारीपछिको त्यो अवस्था सहज थिएन । जटिल भूगोलमा अध्ययन गर्न पर्ने भएकाले लामो तालिका बनाएर चीनले अध्ययन सुरु गरेको थियो । जुन अध्ययनको काम अझै चलिरहेको छ । 

अध्ययनका क्रममा चीनले व्यापक रुपमा ड्रोनको प्रयोग गरेर सर्भे गरेको छ । फिल्डमा खटिएर भौगर्भिक सर्भे पनि गरिसकेको छ । अब चिनियाँ प्राविधिक टोली हेलिकप्टरमार्फत् पनि प्रस्तावित रुटको एरियल सर्भे गर्न चाहन्छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार चीनले हेलिकप्टरमार्फत सर्भे गर्न अनुमति मागेको छ । र, मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रियाका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पठाएको उनी बताउँछन् । अब यो अनुमति पाएपछि चिनियाँ पक्षले अन्तिम चरणका अध्ययनका कामहरु गर्ने सचिव शर्माको भनाइ छ । 

उनी भन्छन्,‘आगामी २०२६ को जुन महिनामा हामीलाई चीनले यो रेलमार्गको प्रतिवेदन दिन्छ, त्यसपछि रेलमार्गबारे थप निर्णय र समझदारीहरु हुन सक्छन् ।’ 

अहिले यो रेलमार्गको अध्ययन सम्बन्धी सबै काम चिनियाँ अनुदानमा भइरहेको छ । अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययनका विवरणबारे चिनियाँ पक्षले नेपाललाई केही पनि जानकारी दिएको छैन । 

चीनले यो रेलमार्गको भौगर्भिक सर्भेको काम केही महिनाअघि नै सकेको थियो । त्यसका लागि चीनले प्रस्तावित रेलमार्गका विभिन्न ठाउँमा ड्रिलिङ गरेको छ । यसले रेल्वे रुटको भूगोल, जमिनको भित्री अवस्था र सम्भावित चुनौतीहरु पत्ता लाग्ने छ । त्यसअघि चीनले प्रस्तावित रेलवे रुटमा ड्रोनबाट समेत ओभरभ्यू सर्भे गरेको थियो । यी सर्भेका नतिजा अब एकैपटक विस्तृत प्रतिवेदनमै समेटेर सार्वजनिक गर्नेछ । 

२०७५ मा भएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्टअनुसार यो रेलमार्गको लागत २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान थियो । तर, अहिले त्यो लागत झण्डै दोब्बर बढ्नसक्ने अनुमान छ । 

करिब ७३ किलोमिटर लामो रेलमार्गमा ९८.५ प्रतिशत खण्डमा पुल र सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने हुन्छ । ६८.६ किलोमिटरमा सातवटा सुरुङ र २.६ किलोमिटरमा नौवटा लामा पुलहरु बनाउनुपर्ने देखिएको छ । अग्ला–अग्ला पहाडको फेदीबाट सुरुङ बनाएर ल्याउनुपर्छ । यो पूर्णत विद्युतीय रेलमार्ग हो, आधुनिक ब्रोडगेजमा यो रेलमार्ग बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यसैले निर्माण थालेको ९ वर्षमा मात्रै यो परियोजना तयार हुनसक्ने प्रारम्भिक अध्ययनको निष्कर्ष थियो । प्रस्तावित रेलमार्ग बन्ने भूगोल निकै जटिल खालको छ । युरेसियन र तिबेतियन टेक्टोनिक प्लेटबीच पर्वतीय क्षेत्रमा सुरुङमार्गभित्र रेल परियोजना बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यो परियोजनालाई प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि सुरक्षित राख्ने बनाउनु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम हो । 

९५ प्रतिशतभन्दा बढी खण्ड जमिनमुनि हुने भएकाले यो रेलमार्ग चीनकै लागि पनि सजिलो परियोजना हैन । अनि यो रेलमार्ग लाङटाङ र शिवपुरी राष्ट्रिय निकञ्जसहितका संरक्षित क्षेत्र भित्र बनाउनुपर्ने छ । त्यसैले यो निर्माणका लागि भविष्यमा कानुनी झै–झमेला समेत पर्नसक्छ । 

प्रारम्भिक अध्ययनमा रसुवागढी, स्याफ्रुबेशी, विदुर र काठमाडौंमा गरी चारवटा स्टेशन हुने प्रस्ताव गरिएको थियो । अब विस्तृत अध्ययन प्रतिवेनदमा नयाँ प्रस्तावहरु पनि गरिएको हुनसक्ने रेल विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

चीनले चीन र नेपालको सीमा रसुवागढीबाट करिब ५७५ किमी टाढाको सिगात्सेसम्म रेलमार्ग विस्तार गरिसकेको छ । अहिले केरुङसम्म नै रेलमार्ग ल्याउने गरी काम गरिरहेको छ । 

सन् २०१२ मै चीनले रसुवागढीलाई दक्षिण एसियासँग व्यापारको मुख्य नाका बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि भूकम्पले तातोपानी नाकामा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि चीन केरुङ नाकालाई नै नेपालसँगको प्रमुख नाकाका रुपमा विकास गर्न लागि परेको छ ।

अहिले चीनसँगको पहिलो प्रसारणलाइन पनि केरुङ भएरै बन्दै छ । केरुङसँग काठमाडौंलाई जोड्ने गरी राजमार्ग स्तरोन्नती गर्न चीनले नै सघाइरहेको छ । त्यसैले रेल पनि केरुङबाट जोड्ने चीनको रणनीति छ । नेपालसँगको प्रसारणलाइन र रेललाइनसँगै विकास गर्न सकिने चीनको प्रस्ताव छ । 

०००

अब तपाईंको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ कहिले बन्छ त यो परियोजना ? 

अहिले नै यसको निक्र्योल गर्न गाह्रो छ । आगामी असारसम्म यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आउने हो । त्यसपछि यसमा नेपालले आफ्ना रायहरु दिनेछ । जस्तै चीनले प्रस्ताव गरेको रुट, स्टेसन, प्रविधि र अरु प्राविधिक विषयमा नेपालले आफ्ना सुझावहरु दिनसक्छ । 

त्यसबारेमा थप अध्ययन गरेर चीनले प्रतिवेदन फाइनल गर्नेछ । त्यसपछि यो प्रतिवेदन बल्ल औपचारिक रुपमा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नेछ । सो प्रतिवेदनका आधारमा अनि बल्ल यो परियोजनामा लगानीको ढाँचा र निर्माण विधिका विषयमा छलफल हुनेछ । 

यो रेलमार्ग परियोजनालाई चीनको बेल्ट रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत राखिएको छ । त्यसैले यसको निर्माणमा चीनले सहयोग गर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर, चीनको जोड यो परियोजना ऋण सहयोगमै बनाउनेमा हुने छ । तर, नेपाल यसलाई अनुदानमा चीनले नै बनाइदेओस् भन्ने चाहन्छ । 

नेपालको कुरा एउटा ठाउँमा छ, तर चीनले यति महँगो र जटिल परियोजना अनुदानमा बनाइदिने सम्भावना कम छ । अर्को मोडल भनेको विदेशी लगानीमा बनाउने हो, त्यो भनेको निजी क्षेत्रलाई निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा दिने हो । तर, लगानी उठाउने ग्यारेन्टी नहुने अवस्थामा यस्ता लगानी आउने सम्भावना पनि कम छ । 

अनि भारतसँग जोडिने रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको पनि अध्ययन सकिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब चीन र भारतले काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्न न प्रतिस्पर्धा नै गर्छन् कि ? यस्तो आशा राख्ने सरकारी अधिकारीहरु पनि छन् । 

त्यसैले धेरैले भनिरहेका छन्, भविष्यमा चीन र भारतबाट काठमाडौंसम्म रेल आयो भने पनि त्यसमा नेपालबाट के पठाउने भन्ने पनि योजना बनाएर अहिलेदेखि  काम गर्नुपर्छ । हुन पनि हो, चीन र भारतले रेल बनाइदिए भने पनि नेपाललले त्यसको सदुपयोग कसरी गर्छ भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ । झन् ऋणमा यो परियोजना बनाइयो भने के हुन्छ भन्नेबारे पनि मत मतान्तर छन् ।