'नेताहरूले १० वर्ष अड्काए, अब हुँदैछ ब्रेक-थ्रुु'

एक गेमचेन्जर जलविद्युत आयोजना, जसले हिउँदमा भारतबाट बिजुली किन्नै नपर्ने बनाइदिनसक्छ । 

तर यो आयोजनालाई राजनीतिक दल र नेताहरुले यति गिजोले कि झण्डै १० वर्ष त्यसै खेर गयो । 

सरासर निर्माण थालेको भए, अहिले पूरा हुने बेला भइसक्यो । विगतमा कहिले चीनलाई दिने, कहिले फिर्ता लिने गर्दागर्दै समय खेर फालियो । 

अहिले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ आयोजना शिलान्यास गर्नेगरी नै अघि बढेका छन् । के बूढीगण्डकीमा कुलमानले देलान् ब्रेक थ्रु ? 

बूढीगण्डकी आयोजना के हो ?

केही वर्षयता बिजुली उत्पादन बढ्दै गइरहेको छ । तर बनेका सबैजसो आयोजना रन अफ दि रिभर अर्थात नदीको पानी सिधै पावरहाउसमा खसालेर बिजुली निकाल्ने खालका छन् । 

यस्तो आयोजनाबाट वर्षायाममा त क्षमता अनुसार बिजुली उत्पादन हुन्छ, तर हिउँद याममा क्षमताको आधा त कुनैबाट एक तिहाइ मात्र बिजुली उत्पादन हुन्छ । 

त्यही कारण सुख्खायाममा करिब ६०० मेगावाट बिजुली अपुग हुन्छ र त्यो भारतबाट किनेर ल्याउनुपर्छ । 

यसको स्थायी समाधान हो, देशभित्रै जलासययुक्त ठूला जलविद्यतु आयोजनाको निर्माण । 

नेपालमा हाल जलासययुक्त आयोजना भनेको कुलेखानीको ६० मेगावाट मात्र हो । अर्को जलासययुक्त आयोजना १४० मेगावाटको तनहुँ हाइड्रोपावर हो, यो निर्माणकै चरणमा छ । तर यसले पनि हिउँद यामको पूरै माग धान्दैन । 

त्यसैले नेपाललाई अहिले र भविष्यका लागि यस्तो आयोजना चाहिएको छ, जसबाट वर्षायाम र हिउँदयाम दुबै समयमा बराबर बिजुली निकाल्न सकियोस् । 

त्यस्तै आयोजना हो, बूढीगण्डकी । 

बूढीगण्डकी आयोजना गोरखा र धादिङको बीचमा बग्ने बूढीगण्डकी नदीमा पानी थुनेर बिजुली निकाल्ने योजना हो । 

यो ठाउँ काठमाडौं, पोखरा, हेटौंडा र भरतपुरजस्ता ठूला शहरको बीचमा पर्छ । नेपालमा धेरै ऊर्जा खपत हुने यही क्षेत्र हो । त्यसैले बूढीगण्डकीको विजुलीले ठूला शहरमा विजुलीको माग सजिलै पूरा गरिदिन्छ । यसका लागि लामो प्रशारण लाइन पनि आवश्यक पर्दैन । 

बूढीगण्डकी आयोजना नेपाल सरकारसँग रहेका तत्कालै सुरु गर्न सक्ने थोरै आयोजनामध्ये एक हो । यसको डीपीआर र ईआईए रिपोर्ट तयार भइसकेको छ । टेन्डर डकुमेन्ट पनि बनिसकेको छ । 

यो आयोजनाका लागि चाहिने धेरैजसो जग्गा पनि सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको छ । सरकारले निर्णय गर्नेवित्तिकै तत्कालै फिल्डमा गएर काम गर्न सकिन्छ । आयोजना निर्माण सुरु गरेको ८ वर्षमै तयार हुन सक्छ । 

बूढीगण्डकी आयोजना बनाउँदा गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङदेखि आरुघाटसम्म करिब ६३ बर्ग किलोमिटर ठूलो जलासय बन्नेछ । यहाँ बन्ने ताल पोखराको फेवातालको १४ गुणा ठूलो हुनेछ । जुन पर्यटकीय हिसाबले पनि धेरै आकर्षक हुनेछ । तालमा माछापालनको सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

आयोजना निर्माण गर्दा ३ हजार ५६० घरधुरी पूर्ण विस्थापित हुनेछन् । थप ४५०० घरधुरीको आर्थिक रुपमा प्रभावित हुनेछन् । करिब ६० हजार रोपनी व्यक्तिगत जग्गा डुवानमा पर्नेछ । तर अहिलेसम्म स्थानीय स्तरमा आयोजना बन्नु हुन्न भन्ने आवाज उठेको छैन । देशको मुहार फेर्ने आयोजनाका लागि थातथलो छाड्न स्थानीय बासिन्दा राजी भएका छन् । 

हालसम्म के के काम भए ? 

बूढीगण्डकीबाट जलविद्युत निकाल्न सकिन्छ भनेर पहिलो पटक अध्ययन भएको २०४० सालमा हो । २०६९ सालमा सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति बनाएर काम अगाडि बढायो । 

विकास समितिले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, डिजाइन रिपोर्ट र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्न फ्रान्सेली कम्पनी ट्रयाकबेल इन्जिनियरिङसँग सम्झौता गर्‍यो । 

फ्रान्सेली कम्पनीले २०७२ सालमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । त्यो प्रतिवेदनले १२ सय मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने र त्यसको लागत करिब २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भन्यो । 

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर डकुमेन्ट समेत तयार भइसकेपछि सरकारले तत्कालै वित्तीय व्यवस्था गरेर निर्माण सुरु गर्न सक्थ्यो । 

तर ९ वर्षसम्म आयोजना निर्माणको काम सुरु भएको छैन । यो बीचमा सरकारले डुवान क्षेत्रका करिब ५० हजार रोपनी व्यक्तिगत जग्गा स् अधिग्रहण गरेको छ । यसका लागि स्थानीयलाई करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बाँडिएको छ । 

राजनीतिक दाउपेच 

जब यो आयोजनाको डीपीआर तयार भयो र निर्माणको चरणमा जाने बेला भयो, राजनीतिक चलखेल हुन थाल्यो । 

यसमा कम्युनिस्टहरुको एकथरि धारणा थियो, अनि कांग्रेसको अर्को । गोरखाका बासिन्दा, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको आफ्नै धारणा थियो । 

यो आयोजना बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला अगाडि बढेको थियो । उनले बूढीगण्डकी विकास समिति गठन गरेर काम अगाडि बढाएका थिए ।

विकास समितिको अध्यक्षमा बाबुरामकै निकट इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नियुक्त भएका थिए । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएका बेला आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकरण पनि गरे । 

बाबुराम यो आयोजना बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण नामको शक्तिशाली निकाय गठन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्थे । यसलाई विजुली निकाल्ने मात्र नभई पर्यटन, मत्स्यपालन, शहरी विकाससहितको योजनाको रुपमा अगाडि बढाउँदा मात्र आर्थिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ भन्ने उनको धारणा थियो । 

२०७३ सालमा बूढीगण्डकी विकास समितिको म्याद सकियो । त्यतिबेला बाबुरामले माओवादी छाडिसकेका थिए । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । उनले विकास समितिको म्याद थप गरेनन् । बरु आयोजनामा मुआब्जा वितरण र पुनर्बासको काम हेर्न भनेर ऊर्जा मन्त्रालय मातहतमा एउटा इकाइ स्थापना गरे ।

प्रचण्डले सरकार छाड्ने दिन हतारहतार यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुपलाई दिने समझदारी गरे । त्यतिबेला कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति थियो । प्रचण्डले २०७४ साल जेठ २१ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै थिए । 

तर राजीनामा दिनु केही घन्टा अगडि बालुवाटारमा तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । चिनियाँ कम्पनीलाई ईपीसीएफ मोडलमा दिने गरी समझदारी भएको थियो । 

त्यसको ५ महिनापछि नै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग गरेको सम्झौता रद्द गर्‍यो । देउवा सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सुझाव पेश गर्न एउटा समिति बनायो । 

त्यतिबेला कांग्रेसकै कोटाबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहेका स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वमा समिति बनाइएको थियो । समितिले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै बनाउन विभिन्न विकल्पसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

तर २०७४ मंसिरको आम चुनावमा एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडे । उनीहरुको बहुमत आएपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । ओली सरकारले २०७५ असोज ५ गते बूढीगण्डकी आयोजना फेरि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गर्‍यो ।

यसपटक पनि ईपीसीएफ मोडलमा दिने भन्ने सम्झौता भयो । 

सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना चीनलाई दिएकामा सबैभन्दा चर्को विरोध गर्ने व्यक्ति डा. बाबुराम भट्टराई थिए । उनले बूढीगण्डकी आयोजनामा शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डले ९ अर्ब रुपैयाँ कमिसन बाँडेर खाएको आरोप लगाए । 

तर उनको आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएन । बरु २०७९ सालको आम चुनावमा गोर्खा २ मा प्रचण्डको उम्मेदवारी दर्ताको दिन आफूले अपुष्ट सूचनाको आधारमा बोलेको भन्दै सच्याए । 

एमाले–माओवादी मिलेर बनेको कम्यु्निस्ट सरकारले गेजुवालाई आयोजना दिने निर्णय त गर्‍यो । तर गेजुवाले नै बूढीगण्डकीमा चासो देखाएन । सरकारले खोजी गर्दा पनि गेजुवा सम्पर्कमा आएन । 

त्यसपछि फेरि २०७८ चैत २४ गते देउवा सरकारले गेजुवासँगको सम्झौता रद्द गर्‍यो । 

०७९ भदौ १७ मा स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना बनाउने भनेर सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी स्थापना गर्‍यो । 

कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको ५० प्रतिशत र ऊर्जा मन्त्रालयको ३० प्रतिशत गरी सरकारको ८० प्रतिशत सेयर छ । अनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत । 

बूढीगण्डकी कम्पनी स्थापना हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । उनले गोरखाको घ्याल्चोकमा बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरे । 

एकातिर फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेर आयोजना निर्माण हुन लाग्यो भन्ने भ्रम दिने, तर बजेट नै नछुट्याएर प्रचण्ड सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको थियो । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पनि बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेन । बजेट बक्तव्यमा यसै वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन टुंग्याएर सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण अघि बढाउने मात्र भनियो । 

बूढीगण्डकी आयोजना देशकै ठूलो र महंगो आयोजनामध्ये एक हो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बन्दा यो आयोजना २ खर्ब ७० अर्बको हुने भनिए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् २०२२ मा कस्ट अपडेट गरेको थियो । जस अनुसार बूढीगण्डकीको पछिल्लो लागत ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ छ । 

यहाँ एक मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि करिब ३१ करोड रुपैयाँ लाग्छ । एक त महंगो, अर्कोतिर धेरै बजेटको आयोजना भएकाले सरकार निर्माण सुरु गरिहाल्न हच्किएको छ । बरु कम्युनिस्टहरु सरकारमा हुँदा एकथरि व्यवहार र कांग्रेस सरकारमा हुँदा एक थरि व्यवहार गरियो । 

व्यवसायिक रुपमा त्यति आकर्षक योजना नभएकाले निजी क्षेत्र पनि यो आयोजना बनाउन इच्छुक छैन । 

जेनजी आन्दोलनपछि कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएर आए । उनले पदभार ग्रहण गर्दा नै घोषणा गरे कि बूढीगण्डकी, दूधकोशी र माथिल्लो अरुण आयोजना सुरु गर्छु । 

उनले बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीलाई लगानी मोडालिटी छिटो टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन् । कम्पनी छिटो मोडालिटी टुंग्याएर ऊर्जा मन्त्रालय पठाइहाल्न हतारिएको छ । 

आयोजना प्रमुख अरुण रजौरियाका अनुसार लगानी जुटाउन मिश्रित खालको मोडल बनाइएको छ । जसमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी हुनेछ भने ७० प्रतिशत ऋण लिइनेछ । 

३० अर्ब बराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका सार्वजनिक कोष र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने योजना छ । 

अनि आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेपछि २० प्रतिशत रकम सर्वसाधारण र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट सेयरका रुपमा उठाउने तयारी छ । यसरी सरकारी, निजी र सर्वसाधारणको लगानी हुने गरी मोडालिटी बनेको छ । 

पेट्रोलमा कर कहाँ गयो ?

सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनामा लगानी जुटाउन भनेर आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउन थालेको थियो । 

तर यो रकम बूढीगण्डकी आयोजनाको खातामै गएन । सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा उपयोग गरिरह्यो । २०७६ साल फागुनपछि पूर्वाधार विकास कर नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ लिन थाल्यो । अनि बूढीगण्डकीलाई होइन, जुनसुकै पूर्वाधार आयोजनामा पनि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । 

२०८० कात्तिकमा प्रचण्ड सरकारले पूर्वाधार विकासका नाममा पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाइएको १० रुपैयाँमध्ये ५ रुपैयाँ बूढीगण्डकी आयोजनालाई दिने निर्णय गर्‍यो । तर अहिलेसम्म पनि यो रकम सोझै बूढीगण्डकीको खातामा गएको छैन । 

बूढीगण्डकी जलविद्यु्त कम्पनीका सीईओ अरुण रजौरियाका अनुसार अहिले लगानी मोडालिटीमै पेट्रोलियम पदार्थबाट अब उठ्ने करको ५० प्रतिशत बूढीगण्डकीले पाउने व्यवस्था राखिएको छ । त्यो भनेको वर्षको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । 

बूढीगण्डकी यसै वर्ष सुरु गर्दा पनि पूरा हुन कम्तीमा ८ वर्ष लाग्नेछ । ८ वर्षमा नेपालमा ऊर्जाको माग धेरै नै बढ्नेछ । हिउँद यामको माग धान्न बूढीगण्डकी जस्ता आयोजना अपरिहार्य हुनेछ । 

यो कुरा बुझेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ आफ्नो छोटो कार्यकालभित्रै बूढीगण्डकी आयोजना शिलान्यास गर्न आतुर छन् । 

यति ठूलो आयोजना पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमति र बलियो सरकार हुन आवश्यक छ । 

जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले शिलान्यास गर्ने हो भने चुनावपछिको सरकारले यसलाई अगाडि बढाउन सक्नेछ र भविष्यमा देशको ऊर्जा संकट समाधान गर्ने बाटो खोल्नेछ ।