नेपालको एक असफल परियोजना, कायापलटको सपना अधुरै

नेपालले निर्यात बढाउने सपना देख्न थालेको त २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएदेखि नै हो । तर, सधैं आयात जुन दरमा बढ्यो, निर्यात बढ्न सकेन । त्यसले गर्दा देश सधैं व्यापार घाटा भोग्न बाध्य भइरह्यो । 

पञ्चायत कालमै पनि निर्यात बढाउन अनेकन प्रोत्साहनमुलक आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिहरु ल्याइए । एक समय नेपालले कार्पेट र गलैंचा निर्यातमा निकै राम्रो सम्भावना देखाएको पनि थियो । तर, बालश्रमिकको मुद्दादेखि पश्चिमा देशका विभिन्न कर तथा वाणिज्य नीतिका कारण नेपालले निर्यातलाई प्रर्वद्धन गर्न सकेन । 

नेपाल सीमित कृषि र हस्तकलाजन्य वस्तुको निर्यातमै रुमल्लिन थालेको वर्षौं भइसक्यो ।  बरु अहिले तेस्रो देशबाट ड्रममा तेल ल्याएर ग्यालेनमा भरेर भारत निर्यात गर्ने क्रमले निर्यात सुन्निएको जस्तो देखिन्छ । तर, त्यसले देशलाई हुने लाभ नगण्य नै छ ।  

निर्यातमा सधैंको यही बेहाल अवस्था चिर्न २०५७ सालमै औद्योगिक वस्त निर्यात बढाउने उपायहरु खोजिएको थियो । त्यही क्रममा सरकारले एउटा अवधारणा ल्यायो–भैरहवामा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र खोल्ने । 

त्यतिबेलै देखाइएको सपना हो, विदेशमा निर्यात हुने वस्तुका उद्योगहरु सीमा नजिकै एकै ठाउँमा खोल्ने र उत्पादन हुँदाहुँदैका मालसामान भारत निर्यात गर्ने अनि विदेशी मुद्रा कमाउने । 

यसो गर्दा उद्योगीलाई उद्योग खोल्न जग्गा र पूर्वाधारको कुनै झन्झट पनि नहुने विश्वास थियो । अनि उत्पादित वस्तु निर्यात गर्दा सडक र राजमार्गको समस्या पनि भोग्नै नपर्ने भन्दै यस्तो योजना बनाइएको थियो । यही योजनालाई कार्यान्वयन गर्न भैरहवा ५२ बिगाहा जमिन अधिग्रहण गरियो । 

यो योजना सुन्दा आकर्षक मात्रै लाग्दैन थियो, यति गर्न सके निर्यात सम्भावना भएका औद्योगिक उत्पादनहरु तुरुन्तै भारतका बजारमा पुग्नसक्ने सम्भावना पनि देखिन्थ्यो । 

यसअनुसार बल्ल  २०६१ मा विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी नीति बन्यो । त्यतिबेलै निर्यात प्रर्वद्धनको उद्देश्यले खोलिने औद्योगिक क्षेत्रलाई ‘स्पेसल इकोनोमिक जोन’ (सेज) नामाकरण गरिएको थियो । कानुन बनाएर सेजको निर्माण थाल्न लामो समय लाग्यो । ०६४ मा नेपालकै पहिलो स्पेसल इकोनोमिक जोनका लागि पूर्वाधारको निर्माणको काम सुरु भयो । 

सरकारले कानुनमार्फत नै उद्योगलाई आयकर, भ्याट, भन्सारलगायत छुट र सुविधा दिने घोषणा पनि गरेको थियो । किनभने त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगहरुले तोकिएअनुसार निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात पनि गर्नैपथ्र्यो । निर्यात बढेमा त्यसले ब्यापार घाटा अर्थात ट्रेड डेफिसिट कम कम गर्न सहयोग पुग्थ्यो । त्यसैले सरकारको यो सोचको प्रशंसा गर्नेहरु धेरै थिए । 

तर, स्पेशल इकोनोमिक जोन (सेज) को पूर्वाधारको निर्माण सकाउन नै लामो समय लाग्यो । यसभित्रै सरकारले सडक, बिजुली, पानी, ढल अनि निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु बनाउनुपर्ने थियो । ढिला गरेरै भएपनि २०७१ मंसिरमा तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले सेजको उदघाटन गरे । ६८ वटा प्लटहरु उद्योग खोल्न भनेर छुट्याइयो । 

त्यतिबेला यो स्पेसल इकोनोमिक जोनमा १७ थरीका उद्योगहरु स्थापना गर्न दिने भनिएको थियो । खाद्य तथा कृषिजन्य उद्योग, हर्बल प्रोडक्ट, छालाका वस्तु, तयारी पोशाक, गलैंचा, ऊन, पश्मिना, रेशम, हाते कागज लगायत उद्योगहरु यहाँ आउने भन्दै प्रचार गरिएको थियो । 

सरकारले सेज स्थापनालाई निकै ठूलो सफलता मानेको थियो । सेजको निर्माण उत्साहजनक कदम किन थियो भने निर्यातमुलक उद्योगमा लगानी बढाउन सरकारकै पहल आवश्यक थियो । 

त्यतिबेला उद्योगीहरुले जग्गा किनेर त्यसमा उद्योग खोल्ने कुरा आफैंमा महँगो भइसकेको थियो । अनि उद्योग चलाउन थालेपछि बस्ती विकास हुँदै जाने र कनि कालान्तरमा उद्योग वस्तीका बीचमा गर्ने समस्या थियो । यसले सामाजिक र वातावरणीय समस्याहरु आइपर्ने कारण उद्योगी वाक्कदिक्क भएका थिए । 

तर, सेजमा यस्ता समस्या हुनेवाला थिएन । बरु उद्योगका लागि सबै सेवासुविधा एक ठाउँमा उपलब्ध हुनेवाला थयो । फेरि आफ्ने भवनर मेसिनरीबाहेक उद्योगलाई चाहिने पूर्वाधारमा उद्योगीले एक सुको लगानी पर्ने अवस्था समेत थिएन । 

त्यसैले उद्योगीहरु निर्यात गर्नसक्ने वस्तुको उद्योग यही सेज भित्रै चाहान्थे । धेरै उद्योगी उत्सुक पनि थिए । भैरहवाको स्थानीय क्षेत्रमा पनि उत्साह थियो । उद्योगहरु खुल्दा रोजगारीको अवसर बढ्ने आशा सर्वत्र थियो । 

सरकारलाई पनि सेजमा उद्योगहरु खुलेपछि निर्यात बुम हुन्छ भन्ने थियो । त्यसले विदेश मुद्रा आर्जनमा सघाउने आशा छँदैथियो ।

००००

तर, सोचेको जस्तो केही पनि भएन । सेज खुलेपछि सरकारले त्यसमा उद्योग स्थापना गर्न राखेको शर्तले नै उद्योगीहरु सुरुमै ब्याक फूटमा गए । त्यसको मूल कारण थियो, सेजभित्रका उद्योगले गरेको उत्पादनमध्ये ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने प्रावधान । 

विदेशमा नेपालबाट माग हुनसक्ने औद्योगिक वस्तुको उत्पादन यसकै पनि सीमित छ । झन् नेपाली उत्पादनको लागत महँगो हुने भएकाले निर्यात हुने वस्तुले विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्क कठिन छ । 

यही कारण उद्योगले उत्पादन थालेको वर्षबाटै ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेशमै बेच्नुपर्ने शर्तले उद्योगी तर्सिए । त्यसैले केही उद्योगहरुले जग्गाको बुकिङको सम्झौता क्यान्सिल गरे । कति उद्योगीहरुले जग्गा त लिए, तर उद्योग खोल्न चाहेनन् । उनीहरुले जग्गाको भाडा समेत महँगो भएको गुनासो गर्न थाले । 

अब सरकारले यो नीति फेर्नुपर्छ भनेर लबिइङ त भयो, तर सुरुमा त सरकारले सुन्दै सुनेन । किनभने सेजमा सरकारले ठूलो लगानी गरिसकेको थियो, भाडाबाट त्यो लगानी पनि उठाउने दाउ थियो । अनि सरकारभित्र निर्यातसम्द्ध शर्तहरु हटाउँदा सेजको औचित्य नै सकिन्छ भन्ने मत पनि उत्तिकै बलियो थियो ।  

तर, उद्योगहरु स्थापना हुन नै नसकेपछि सरकारले २०७५मा कानुनमा संशोधन गर्दै शर्त खुकुलो बनायो । उत्पादन सुरु गरेको वर्षको गणना नगर्ने र दोस्रो वर्षदेखि ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्दा हुने गरी नयाँ नियम बनाइयो । 

यो नियम ल्याएपछि केही उद्योगहरु त थपिए, तर धेरै प्लट खाली नै रह्यो । सेज स्थापनाको उद्देश्य पूरा हुने अवस्था नै देखिएन । त्यसपछि फेरि २०८० मा दोस्रो वर्षदेखि ३० प्रतिशत निर्यात गर्दा हुने गरी व्यवस्था गरियो । त्यसले पनि राम्रो नतिजा दिएन ।  

सेजमा उद्योग नचल्ने अवस्था देखेपछि उद्योगीहरुले भाडादरलाई मूल मुद्दा बनाउन थाले । सरकारले प्रतिवर्गमटिर मासिक १५० रुपैयाँबाट घटाएर २० रुपैयाँ भाडा कामय गरेको थियो । यो भाडा तिर्नुभन्दा उद्योगका लागि आफ्नै जग्गा लिएर पूर्वाधार बनाउनु सस्तो हुने तर्क उद्योगीले गरिरहे ।  

निर्यातको अनिवार्य शर्त र महँगो भाडादरको कारण देखाएर सेजभित्र खुलेर राम्रोसँग चलिरहेका पञ्चकन्या समूहको पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्ट प्रालि र जयबुद्ध मेटल क्राफ्ट उद्योग बन्द भए । 

पञ्चकन्याले स्टिलनेस स्टिलबाट बन्ने ट्यांकको उद्योग भारतमा माग घटेको भन्दै सेजभित्र नचलाउने निर्णय गर्‍यो । उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात हुनैपर्ने शर्त पूरा गर्न नसक्ने भएपछि यस्तो अवस्था आयो । 

यस्तै खालका सरकारी नीतिका सेजको सञ्चालन र व्यवस्थापनमाथि समेत प्रश्न उठ्न थाल्यो । सेज चलाउन खुलेको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले पनि उद्योग मन्त्रालयलाई भाडादर घटाउनुपर्ने सुझाव दिइरह्यो । तर,

सरकारले यसलाई सुनेन । यसै कारण, सेजमा फाट्टफुट्ट मात्रै उद्योगहरु खुले । अहिले पनि ६८ वटा उद्योग चल्नुपर्ने भैरहवा सेजमा १० वटा उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन् । 

यसका कारण सेजभित्र उद्योग खुल्नुपर्ने जग्गामा रुख बुट्यानहरु हुर्किंदै गएका छन् । प्लटहरुबीचका सडक समेत झाडी र फोहोरले ढाकिएका छन् । स्थानीयका अनुसार सेजभित्र झाडीमा स्याल लगायतका जंगली जनावर लुक्छन् । बनेका पूर्वाधारहरु जीर्ण भइसकेका छन् । 

सेजको प्रवेशद्वार नजिकैको यो रातो रंगको भवन हेर्नुस्, यो सेजको भैरहवाको कार्यालय हो । यो विशाल र भव्य भवन समेत उचित मर्मतसम्भार नपाएर जीर्ण बनिसकेको छ । 

मान्छेको बाक्लो आवागमन हुनुपर्ने यत्रो भवन सुनसान छ ।  धेरै कोठामा ताल्चा लगाइएको छ । सफाइ समेत नभएको यो भवनले समग्र सेजको दुरावस्थालाई झल्काउँछ । उद्योगहरुलाई सेजभित्रैबाट सेवा दिन बनिरहेको ‘सर्भिस बिल्डिङ’ निर्माणाधीन अवस्थामै काम नलाग्ने हुन लागिसक्यो ।

सरकारले भनेअनुसार भइदिएको भए सेजको यो दूरावस्था हुने थिएन । यो क्षेत्रमा उद्योग चौबीसै घण्टा चलिरहेका हुन्थे, धर्मकाँटामा गाडीको लाइन देख्न पाइन्थ्यो । 

सेजभित्रै रेस्टुरेन्ट, क्याफे, पेट्रोल पम्प, बैंक र बीमा र भन्सारका कार्यालय खुलिसकेका हुन्थे । सेज गुल्चार हुन्थ्यो । यसले भैरहवालाई हरेक समय चलायमान राख्थ्यो, अनि भैरहवा भन्सारले निर्यातको ठूलो आँकडा देखाउन पाउँथ्यो । तर अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ । 

यो अवस्था किन आयो भनेर विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा पक्षमात्रै यसमा दोषी छैनन् । तर, समस्या नसुल्झाउने सरकार प्रमुख दोषी हुँदै हो । निर्यातमुखी उद्योग प्रवद्र्धन गर्न बनाइएको सेज सञ्चालनमा सरकार गम्भीर बन्नुको विकल्प थिएन । 

सरकारले प्रतिवद्धताअनुसार अहिलेसम्म पनि सेजमा निर्यातको एकद्वार प्रणाली अहिलेसम्म पनि स्थापना गरैकै छैन । सेजभित्रका उत्पादन दिने भनिएको कर र भन्सार सुविधाबारे अन्योल कायमै छ । 

निर्यात बढाउन उद्योग खोलेर मात्रै हुँदैन, त्यसका लागि सरकारले सुरुमा लगानी गर्नेहरुको मनोबल उच्च राख्नसक्नुपर्छ । नीतिगत रुपमा परेका अप्ठेराहरु फुकाउने तत्परता देखाउनुपर्छ । उद्योग खोल्ने उद्योगीको चुनौती पार लगाएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई चलाएर नाफा कमाउने वातावरण बनाउन सरकारको सहजीकरण आवश्यक हुन्छ । 

सरकारको वाणिज्य कूटनीति बलियो हुन्थ्यो भने भैरहवामा उत्पादित वस्तु भारतर अन्य देशका बजारमा सजिलै जाने वातावरण पनि बन्नसक्थ्यो । तर, सबै जिम्मा उद्योगीकै हो भन्ने सरकारी सोचाइले निर्यात प्रर्वद्धनको नमूना केन्द्र बन्नुपर्ने भैरहवा सेज अहिले चकमन्न छ । 

उद्योगीहरुले पनि शर्तमाथि शर्त राख्दा समस्या थपिएको हो । सेज निर्यात बढाउनकै लागि भनेर खोलिएको हुनाले यसमा उद्योग खोल्दा अरु औद्योगिक क्षेत्रमाजस्तै व्यवहार होस् भन्नु पनि उचित हुँदैन । 

सुरुमा कतिवर्ष कस्तो खालको ग्रेस चाहिने हो भन्ने कुरा पनि उद्योगीहरुले सुरुमै प्रष्ट भन्न सकेनन् । सरकारले राखेका निर्यातका शर्तहरु किन पूरा गर्न सकिन्न भन्नेबारे सरकारलाई बेलैमा बुझाउन सकेनन् । बरु भाडा महँगो भएको देखाएर सेजमा सरकारले गरेको लगानीलाई अवमूल्यन गर्ने काम भयो । यसले गर्दा उद्योगीले माग पूरा गर्न सरकार नै पूर्वाग्रही र उदासिन भइदियो । 

यही कारणले भैरहवा सेज नेपालको एउटा असफल प्रोजेक्ट बन्न पुग्यो । यति पवित्र उद्देश्यले खोलिएको सेज अहिले अरु औद्योगिक क्षेत्रभन्दा अलग हुनै नसक्ने अवस्था पुग्यो । 

यो सेजको असफलताले सीमा छेउमा धेरै निर्यातजन्य उद्योग खोल्छु भनेर मात्रै हुँदैन रहेछ,  भन्ने सिकाएको छ । अनि उद्योगीलाई परेका अप्ठेरा फुकाउने र निर्यातको वातावरण बनाउने काम नगरे पूर्वाधार बनाएरै मात्रै निर्यात बढ्न सक्दैन । 

यति भन्दाभन्दै पनि अब सेजको अवस्था बदलिन पनि सक्छ । किनभने जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले भने सेजको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा रुची बढाएको छ । यसलाई उद्देश्यअनुसार चलाउन नसकेपनि कम्तीमा त्यहाँ उद्योगहरु खोल्ने वातावरण बनोस् भनेर पहल थालेको छ । यसका लागि उद्योगीको मागको सुनुवाइ सुरु भएको छ । 

गत मंसिर ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको छ । अब प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँ रहेको भाडादर घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार सरकारले भाडा उठाएर कमाउने भन्दा पनि लगानी बढोस् भन्ने सोच राखेर यस्तो निर्णय गरेको हो ।  

अहिले भैरहवा मात्रै हैन, सिमरामा पनि सेज सञ्चालनमा छ । एक वर्षमा बल्लतल्ल सेजभित्रका उद्योगहरुले ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरिरहेका छन् । नेपालले अहिले पनि वर्षमा १८ खर्ब ४ रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको मात्रै वस्तु निर्यात गर्छ । त्यसैले सेजका उत्पादनको निर्यात नगण्य नै हो । 

अहिले पनि सरकारले काभेको पाँचखालसहित नुवाकोटको विदुर, बाँकेको राप्तीसोनारी, मोरङको बर्जु, रौटहटको यमुनामाइ, गोरखाको गोरखा नगरपालिका, सिरहाको लहान, धनुषाको धनुषाधाम, जुम्लाको कनक सुन्दर र झापाको कमलमा सेज निर्माण गर्ने योजना बनेको छ । 

तर, फेरि पनि नयाँ खुल्ने सेजहरु भैरहवाकै सेजजस्तो बन्न सक्ने सम्भावना बढी छ । किनभने सरकार अझै पनि निर्यात बढाउनका लागि अरु कुनै पहल र प्रयत्न गरिरहेको छैन ।