राजनीतिक भ्रष्टाचारमा अख्तियारको आँखा 

मंसिर २१ गते अख्तियारले पोखरा विमानस्थलमा ८ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्यो । जसमा ५ जना त पूर्वमन्त्री नै छन् । 

कर फर्स्योट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दा पछि यही नै नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा हो । 

अख्तियारले ठूल्ठूला मुद्दामा हात हाल्नै सक्दैन, नेताहरुलाई छुनै सक्दैन भन्नेहरु धेरै छन् । ठूला आयोजना होस् वा खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएका खबरहरु आइरहन्छन्, नागरिकमा चाहिँ ती अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही होस् भन्ने चाहना हुन्छ, तर अख्तियारबाट ती घटनामा कुनै मुद्दै चल्दैनथे । 

तर गत भदौ २३ गते भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग राख्दै जेनजी पुस्ताले बिद्रोह गर्‍यो, आन्दोलनकारी शक्तिले अख्तियारकै पदाधिकारीविरुद्ध समेत आवाज उठायो । 

जेनजी बिद्रोहपछि अख्तियारको सक्रियता केही बढेको देखिन्छ । के अख्तियार सुध्रिएको हो ? 

०००० 

करिब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भयो । तर अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ कि, विमानस्थलको लागत अनावश्यक रुपमा ८ अर्ब रुपैयाँ बढाइएको छ । 

यसमा ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेकोमा ४ जना पर्यटनमन्त्री र एक जना अर्थमन्त्री छन् । ती नेताहरु निरन्तर सत्तामा रहेका दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीका नेताहरु हुन् । 

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको भनेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भनिसकेको थियो । गत वर्ष संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा विमानस्थलको अध्ययनका लागि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा उपसमिति नै बनायो । 

त्यो समितिले पनि भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रतिवेदन दियो । लेखा समितिले त्यो प्रतिवेदन अख्तियारमा पठायो ।

तर धेरैले पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार काण्डमा मुद्दा चल्ने अनुमान नै गरेका थिएनन् । 

०००००

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न र मुद्दा दायर गर्न हाम्रो संविधानले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मेवारी तोकेको छ । 

यसले सार्वजनिक पदमा रहेका पियनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म अनुसन्धान गर्न र मुद्दा दायर गर्न सक्ने परिकल्पना गरिएको छ । 

अख्तियारमा सरकारको हस्तक्षेप नहोस् भनेर स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रुपमा राखिएको छ । यसका पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारको मात्र एकाधिकार हुँदैन । संसद, सरकार र अदालतका प्रतिनिधि रहने संवैधानिक परिषदले नियुक्ति सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । 

अख्तियारका पदाधिकारीलाई सरकारले चाहेका बेला हटाउन पनि सक्दैन । संसदको दुई तिहाइ सदस्यले महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्छ । 

अख्तियार कुनै पनि सरकार, राजनीतिक दल र नेतासँग डराउनु नपरोस् भनेर संविधानमा नै यस्ता प्रावधानहरु राखिएका छन् । 

अख्तियारमा वर्षैभरि सयौंको संख्यामा भ्रष्टाचारको उजुरी परिरहन्छ, अख्तियारले छानबिन अनुसन्धान पनि गरिरहन्छ । भ्रष्टाचार मुद्दा पनि हालिरहेको हुन्छ, कयौं कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा परेको छ, दोषी पनि ठहर भएका छन् । 

अहिलेसम्म नेपालमा भ्रष्टाचार मुद्दामा ४–५ जना पूर्वमन्त्री दोषी ठहर भएका छन् । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरु धेरै नै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन् । गत वर्ष अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध नै ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । 

तर समस्या कहाँ हो भने ठूलठूला विकास आयोजना र ठूला खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता भएको समाचारहरु बाहिरिन्छ, त्यस्ता घटनामा अख्तियारले मुद्दा नै चलाउँदैन । 

कुनै व्यापार व्यवसाय नभएको, राजनीतिमा मात्र लागेको र पटक पटक सार्वजनिक पदमा पुगेका नेताहरुको अस्वाभाविक जीवनशैली देखिन्छ । उनीहरुको जीवनशैली अनुसारको आयस्रोत देखिँदैन । त्यस्तो विषयमा पनि अख्तियार चुप बस्छ । त्यसैले आम मानिसमा अख्तियारले ठूला माछा समात्न सक्दैन, साना माछा मात्र समात्छ भन्ने भाष्य बनेको थियो । 

०००० 

यस वर्ष भदौ २३ जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेर सडक प्रदर्शन गरे । 

सरकारले आन्दोलनमा दमन गर्दा एकै दिन २२ जनाको मृत्यु भयो । भोलिपल्ट संसद, सिंहदरबार, नेताहरुको घर मात्र होइन, टंगालस्थित अख्तियार कार्यालयमा पनि आगजनी र तोडफोड भयो । 

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । यो सरकारको मुख्य म्यान्डेट फागुन २१ गते चुनाव गराउने हो । सँगसँगै सुशासनको पक्षमा सकेको काम गर्नुपर्ने दबाव छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि पनि दबाब छ । कतिसम्म भने जेनजीका नाममा कतिपय समूहले अख्तियारका पदाधिकारी हटाउन माग गरे । अख्तियारकै कार्यालयमा गएर पदाधिकारीलाई स्वेच्छिक राजीनामा दिन दबाब दिनेजस्ता अवान्छित गतिविधिहरु पनि देखा परे । 

यसको सकारात्मक पक्ष भनेको अख्तियारमा भएका पदाधिकारीहरुलाई परिणाम देखिने काम गर्नुपर्ने दबाब परेको थियो । 

त्यसैले होला, अख्तियारले केही राजनीतिक मुद्दा अदालतमा लगेको देखिन्छ । 

असोज २२ गते पनि अख्तियारले ओली सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, प्रचण्ड सरकारकी भूमिसुधार मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध ७८ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

अनि मंसिर १७ गते अख्तियारले भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिपोर्टमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । 

पोखरा विमानस्थलको मुद्दा समेत गएपछि धेरैले अख्तियार सक्रिय भएको अर्थमा लिएका छन् । 

अख्तियार सक्रिय भएको हो ? 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक वर्षमा हजारौं उजुरीहरु पर्छन् । ती उजुरीमध्ये आधा भन्दा बढी उजुरी त अनुसन्धान गर्नै नपर्ने खालका हुन्छन् । किनकी व्यक्तिगत रिसइबी र तथ्य नै नबुझी दायर भएका हुन्छन् । 

बाँकी आधाजसो उजुरीमा अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्छ । र धेरै उजुरीहरु तामेलीमा अर्थात् पेन्डिङमा राख्छ र थोरै घटनामा मात्र विस्तृत अनुसन्धान गर्छ । 

गत साउनदेखि असोजसम्मको ३ महिनाकै अवधिमा हेर्ने हो भने अख्तियारमा ७ हजार ७५६ उजुरी परेका थिए । अघिल्लो वर्ष छिनोफानो नभएका ७ हजार ३२३ उजुरी बाँकी थियो ।

यो ३ महिनामा अख्तियारले ५ हजार १७२ उजुरीको छिनोफानो गर्‍यो । त्यो मध्ये ११८ वटा उजुरीमा मात्र अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गर्‍यो र २ हजार ५६५ वटा उजुरी भने पेन्डिङमा राखेको थियो । 

साउन १ देखि मंसिर २२ गतेसम्म ४८ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । जसमध्ये ३५ वटा भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि दायर भएका छन् । 

तर मुद्दाको संख्याले मात्र अख्तियार सक्रिय भएको निश्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । अख्तियारले के कस्ता मुद्दा दायर गर्‍यो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । 

अख्तियारमा सानातिना मुद्दाको कहिल्यै खाँचो हुँदैन । पदाधिकारीहरुले आफ्नो कार्यसम्पादन राम्रो देखाउन कहिलेकाहीँ संख्याको गेम पनि खेल्छन् । आफ्नो प्रगति विवरणमा यति धेरै मुद्दा फस्र्योट भयो भन्ने हिसाब निकाल्छन् । 

तर त्यसले आम रुपमा भने ठूलो प्रभाव पारेको हुँदैन । आम मानिसलाई प्रभाव पार्नका लागि माथिल्लो तहमै छानबिन भएको हुनुपर्छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि भने अख्तियार साँच्चै एक्टिभ भएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काम गरिसकेका एक पूर्व सचिवका अनुसार अख्तियारलाई काम गर्न वातावरण चाहिन्छ । 

त्यो भनेको एउटा राजनीतिक वातावरण हो र अर्को सामाजिक वातावरण । 

राजनीतिक वातावरण भन्नाले सरकारको तहबाट कुनै प्रकारको दबाब र प्रभाव छैन भन्ने सुनिश्चितता हो । दलीय सरकार हुँदा त्यसको कुनै न कुनै प्रभाव अख्तियारमा परेकै हुन्छ । 

अझ नेपालमा अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकाय पनि आफ्नो कब्जामा राख्ने दलहरुको प्रवृत्ति छ । सत्तामा भएका र विपक्षमा रहेका दलहरुको मिलेमतोमा आआफ्ना मान्छेहरु संवैधानिक निकायमा पुर्‍याइन्छ । 

अनि त्यही दलको सरकार भएका बेला ठूला अनियमितताको घटनामा अनुसन्धान गर्न पदाधिकारीहरु हच्किन्छन् । 

राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्ष मात्र नभई अप्रत्यक्ष रुपमा पनि अख्तियारमाथि दबाब सिर्जना गरिरहन्छन् । आफ्ना कोही मान्छेविरुद्ध अख्तियारले अनुसन्धान गर्‍यो भने सार्वजनिक मञ्चबाटै विरोध गरिदिने, आरोपितको बचाउ गरिदिने । छानबिन भयो भने आन्दोलन गर्छौं भनिदिने जस्ता गतिविधि पनि दल र तिनका भ्रातृ संस्थाहरुले गरिरहन्थे । यसले कहिँ न कहीँ अख्तियार प्रभावित हुन्थ्यो । 

अहिलेको गैरदलीय सरकार छ । यो सरकारबाट अख्तियारलाई त्यस्तो कुनै दबाब प्रभाव छैन । बरु भ्रष्टाचारका घटना अनुसन्धानका लागि ढाडस मिलेको छ । अनि जनस्तरबाट अख्तियारलाई ठूला भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धानका लागि दबाब बढिरहेको छ । अहिले अख्तियार एक्टिभ भएको देखिनुको मुख्य कारण यही हो । 

ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा मुद्दा चल्नेवित्तिकै समाजमा त्यसको प्रभाव ठूलै पर्छ । नागरिकमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने आशा बढ्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुमाथि पनि भ्रष्टाचार गरेमा कारबाही हुन्छ भन्ने डर हुन्छ । 

भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक दिपेश घिमिरे अख्तियारलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिने हो भने परिणाम दिन सक्छ भन्ने पछिल्लो १–२ महिनाको घटनाले पुष्टि गरेको बताउँछन् । 

अनि भ्रष्टाचार र सुशासनको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै राजनीतिक क्षेत्रमा हो । यदि राजनीतिक नेृत्तृत्वमा इच्छाशक्ति हुने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने पनि अहिलेको अख्तियारको सक्रियताले देखाएको उनको निचोड छ । 

अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको अख्तियारको यो लय कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने हो । चुनावपछि फेरि पुरानै दल सरकारमा आएमा अख्तियारले फेरि काम गर्न नसक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । 

अख्तियारमा काम गरिसकेका पूर्वसचिव अब १०–१५ वर्षसम्म अख्तियार पुरानै अवस्थामा फर्किन नसक्ने बताउँछन् । 

जेनजी आन्दोलनपछि अख्तियारले पब्लिक सपोर्ट निकै राम्रो पाएको छ । अब पुराना राजनीतिक दलभित्र पनि रुपान्तरणको आवाज उठेको छ, भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा दलभित्रै पनि कुरा उठ्न थालेको छ ।

त्यसैले अख्तियारजस्ता निकायमा पहिलेजस्तो राजनीतिक दबाब पनि नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।