टनकपुरमा हेपिएको नेपाल, अर्बौंको नहर खण्डहर

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको महाकाली नदीमा भारतले एकतफर्फीरूपमा  बाँधेको छ टनकपुर बाँध । बाँधबाट पानी बगिरहेको नहर छ, तर भारततिर मात्रै । अनि नेपालतर्फको नहर चाहिँ सुख्खा नै छ । नदी पारी भारतका फाँट हराभरा छ, नेपालतिर खेत सुख्खै छ । 

महाकाली नदी भारत र नेपालको सीमा भएर बग्छ । भारतले यसबाटै यतिधेरै पानी पाउँदा नेपालले भने एक थोपा पनि पानी पाएको छैन । 
यही टनकपुरको विवाद सुल्झाउन भनेर नेताहरुले भारतसँग अर्को विवादास्पद महाकाली सन्धि गरे । देशले वर्षमा १ खर्ब २० अर्ब कमाउने झुटा आशा बाँडेर सन्धि पारित गरे । 

तर त्यो सन्धिमा हस्ताक्षर भएको ३० वर्षसम्म पनि टनकपुर बाँधबाट भारतले पानी खोलेको छैन । भारतले पानी देला भनेर नेपालले ९ अर्ब खर्चेर बनेको ठूलो सिँचाइ आयोजना खण्डहर बन्दैछ । तर, भारतसँग हक माग्न नेपाल सधैं नै खुट्टा कमाइरहेको छ । 
भारतले एकतर्फी ढंगले बनाएको टनकपुर बाँधको आडमा भएको महाकाली सन्धिअनुसार भारतले टनकपुरबाट पानी छाड्न नमान्दा नेपालले महँगो मूल्य चुकाइरहेको छ । 

कञ्चनपुरको ब्रह्देवस्थित यही टनकपुर ब्यारेजमा पुस २ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ पुगे । उनलाई स्थानीय बासिन्दाले सोधे, हामीले कहिले पानी पाउँछौं मन्त्रीज्यू ?  

घिसिङले जवाफ दिए, यहाँको नहरमा पानी छोड्न भारतसँग छलफल,  समन्वय र पत्राचार गरिरहेका छौं । 

यहाँका बासिन्दाले यस्तो आश्वासन कति पाए, कति ! तर, आफ्नै आँगनछेउ बगिरहेको महाकालीको पानी ब्रम्हदेवका किसानका लागि आकाशको फल जस्तो भएको छ । 

भारतले नेपालसँस कुनै सहमति नै नगरी बनाएको टनकपुर बाँधबाट भारतले यति धेरै पानी पाइरहेको छ, तर, नेपालले भने एक थोपा पानी पाएको छैन ।

नेपालले टनकपुर बाँधबाट महाकालीको पानी पाउनुपर्ने त ३० वर्षअघि नै हो । २०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धि अनुसार भारतले तत्कालै नेपालतर्फ पानी छोड्नुपर्ने हो । 

यसका लागि ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमासम्मको एउटा लिंक नहर बनाउनुपर्ने थियो । यो नहर भारतले नै बनाइदिने सहमति छ । तर, भारतले लामो समय यो काम गरेन । त्यसैले ३० वर्षसम्म नेपाल आफ्नो पानी पाउने अधिकारबाट वञ्चित नै छ । 

महाकाली सन्धिमा टनकपुर बाँधको बायाँतर्फ हेड रेगुलेटर अर्थात् पानी नियन्त्रक संयन्त्रसहित नेपाल–भारत सीमासम्मको नहर भारतले नै निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

सन्धिअनुसार भारतले टनकपुर ब्यारेजबाट भीमदत्त नगरपालिका–९ मटिनाको नेपाल–भारत सीमासम्म १२ सय मिटर नहर बनाउनुपर्ने थियो । लामो समयसम्म त भारतले यो पूर्वाधार बनाउन नै चाहेन । अनेक बाहनाबाजी गरेर टारिरह्यो । 

नेपालले २०७१ मा नै लिंक नहर तयार गर्न भन्दै आफ्नो प्राविधिक प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, भारतीय पक्षले प्राविधिक कारण देखाउँदै निर्माणमा आनाकानी गरिरह्यो ।

पुस २०७७ मा तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेको भारत भ्रमणमा सीमासम्म जोड्ने लिंक नहर भारतले तत्कालै निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । 

त्यसपछि मात्रै भारतले नहर निर्माण गरेको थियो । ढिला गरेरै भए पनि भारतले २०७९ को सुरुसम्म यस्तो लिंक नहर तयार गरेको थियो । योसँगै टनकपुरबाट नेपालतर्फ पानी छोड्न सकिने भएको थियो । २०७९ असार १२ गते लिंक नहरबाट भारतले परीक्षणका लागि पहिलोपटक नेपालतर्फ पानी छोडेको थियो । 

पहिलो पटक टनकपुर ब्यारेजबाट पानी पाएपछि स्थानीय किसान उत्साहित थिए । उनीहरुले लामो समय अलमलिएको योजना पूरा भएको ठानेका थिए । बर्खामा आकाशे पानी छोप्नुपर्ने र हिँउदमा खेत सुख्खै छाडनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको मानेका थिए ।  

सरकारी अधिकारीहरुले पनि यसलाई ब्रेक थ्रु भनेका थए । यसले महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा एउटा इँटा थप्यो भन्ने उनीहरुको दाबी थियो । सिँचाइ विभागका अधकारीहरुले त उत्सवका रुपमा टनकपुरबाट आएको पानीबाट खेत रोपाइँ नै गरेका थिए । 

तर, नहर परीक्षणपछि भारतले पानी बन्द गर्‍यो । त्यसपछि खोल्दै खोलेन । आशा जति सबै निराशामा परिणत भए । 

००००
महाकाली सन्धिअनुसार भारतले टनकपुर बाँधबाट सुख्खायाममा तीनसय क्युसेक पानी छोड्नुपर्छ । वर्षायाममा एक हजार क्युसेक पानी नेपालतर्फ पठाउनुपर्छ । 

तर, भारत सबै पूर्वाधार तयार गरेर पनि हात बाँधेर बसेको छ । जसले गर्दा नेपालले टनकपुरबाट पानी आउने आशमा गरेको ठूलो लगानी बालुवामा पानीजस्तो बन्न पुगेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि नेपालले टनकपुरको नहरबाट पानी ल्याएर सिंचाइ गर्ने गरी महाकाली सिंचाइ–तेस्रो आयोजनामा लगानी गरिरहेको छ । 

आयोजना अन्तर्गत कञ्चनपुरको मटिनादेखि कैलालीको मालाखेतसम्म ४८ किलोमिटरको मूल नहर बन्दैछ, २८ किलोमिटर त तयार भइसक्यो । २२ वटा सहायक नहरहरु पनि निर्माण भइरहेका छन् । 

कुल १५१ किलोटिर नहर निर्माण हुँदैछ । ९ अर्ब खर्च गरिरहेको सरकार यसमा थप २५ अर्ब खर्च गर्दैछ । 

भारतले पानी छाडेमा यही नहरबाट ब्रह्मदेव र त्रिभुवननगर क्षेत्रमा बाह्रैमास सिंचाइ सुविधा पुग्छ । कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ । त्यसमध्ये करिब ५ हजार हेक्टर दोधारा चाँदनीमा पर्छ । 

तर, भारत टसकामस भएको छैन । सन्धिअनुसार छाड्नुपर्ने पानी पनि नछोडी बसेको छ । उसको कुनै शर्त छैन । कुनै प्राविधिक समस्या पनि देखाएको छैन । भारतको यस्तो मनोमानीले सिँचाइ आयोजनामा नेपालले गरेको अर्बौं खर्च बालुवामा पानी हालेजसतै हुन लागिसक्यो । 

आखिर भारतले किन पानी रोकिरहेको छ त ? यसको जवाफ हो, हेपाहा प्रवृत्ति ।

हेर्नुस् है, प्राविधिक रुपमा बन्नुपर्ने सबै संरचना तयार भइसक्यो । नेपालले आफ्नोतर्फ पनि पानी वितरण गर्न पूर्वाधार बनाइसक्यो । नेपाल र भारतबीचको जलस्रोतसम्बद्ध संयन्त्रमा सहमति गर्न नेपालले भनेको भन्यै छ । त्यो हुनासाथ यो नहरमा पानी छाड्न कुनै समस्या छैन । 

तर, त्यही सहमति नहुँदा नेपालको खेत सुख्खा पल्टिएको छ । भारतले मात्रै टनकपुरको पानी उपयोग गर्दैछ । यो सबै हिसाबले अन्यायपूर्ण छ । दुई देशबीच भएको सन्धिको विपरीत छ । नेपाली नागरिकहरुको हित प्रतिकूल छ । 

०००
यति अन्यायपूर्ण अवस्था कसरी बन्यो ? यसको जवाफ हो, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले गरेको गल्ती र भारतीयको हेपाहा प्रवृत्ति । यसबारे सविस्तारमै चर्चा गरौं । 

अहिले भारतले सन्धिअनुसार पानी दिन बाँकी टनकपुरमा मात्रै हो । भारतले सन् १९२८ मा महाकालीको पानी उपयोग गर्न शारदा ब्यारेज बनाएको थियो । तर, नेपालले शारदा ब्यारेजको पानी लिन सन् १९७५ बाट मात्रै महाकाली सिँचाइ आयोजना सुरु गर्‍यो ।

अहिले त शारदा बाँधबाटै पानी ल्याएर महाकाली दोस्रो आयोजनामार्फत पनि सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ । यसरी अहिले शारदा ब्यारेजबाट नेपालले थोरै भएपनि पानी पाइरहेको छ । 

तर, शारदा ब्यारेज कमजोर भएको भन्दै भारतले २०४७ सालमा शारदा ब्यारेजदेखि उत्तरतिर एकतर्फी रुपमा टनकपुरमा नयाँ बाँध बाँध्यो । तर, टनकपुरबाट पानी दिन भने भारतले आनाकानी गरिरह्यो । २०५२ सालको महाकाली सन्धिमा नै नेपालले टनकपुर ब्यारेजको पानी पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । 

तर, अझै पनि टनकपुरबाट पनि नेपालले पानी पाउन सकेको छैन । टनकपुरबाट पानी पाइएला भनेर सन् २००१ मा महाकाली तेस्रो सिँचाइ आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । 

भारतले पानी दिने सुनिश्चित नगर्दा सुरुमा ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा बन्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत अहिले ३५ अर्ब नाघ्ने देखिएको छ । नेपालले महत्वका साथ यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको घोषणा गरेर काम गर्दैछ । तर, भारतको बलमिच्याइँले बनिसकेका नहर नै सुख्खा भएर बसेका छन् । 

भारतको यस्तै व्यवहारले महाकाली सन्धिप्रति नेपालमा नकारात्मक धारणा छ । 

भारतले एकतर्फी रुपमा टनकपुर बाँध बनाएका बेला नेपालमा पञ्चायत शासन थियो । त्यतिबेलै सरकारले पत्र लेखेरै भारतीय कदमप्रति आपत्ति जनाएको थियो । द्विदेशीय बैठकमा यसबारे आफ्नो फरक मत राखेको थियो । 

भारतले अंग्रेज शासनकालमा सन् १९२० मा महाकाली नदीमा बाँध बनाउने प्रयोजनका लागि आवश्यक चार हजार एकड नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नेपालले गरेको सम्झौताको दस्तावेजहरु देखाएको थियो । 

ती सम्झौतामा नेपालले वर्षामा बढीमा एक हजार क्यूसेक र हिउँदमा १५० क्यूसेक सिँचाइका लागि पानी पाउने सहमति भएको उल्लेख थियो । 
नेपाल र भारतबीच भएको त्यही सम्झौताअनुसार नै भारतले महाकाली नदीमा शारदा बाँध बाँधेको थियो । भारतले टनकपुर बाँध भने आफ्नै भूमिमा बन्ने भएकाले नेपालको कुरा सुन्नु नपर्ने तर्क गरिरह्यो । 

नेपालले शारदा बाँधका लागि भएको सम्झौतामा टेकेर अर्को बाँध बनाउन नपाइने भने पनि भारतले पेलेरै बनाउन खोज्यो । भारतले सुरुमा विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले टनकपुर बाँधको सर्भे थालेको थियो ।

महाकाली सीमा नदी भएपनि भारत एक्लैले नेपालको आपत्तिकै बीचमा टनकपुरको बाँध परियोजना अघि बढायो । यसले नेपालको भूभागमा डुबानको डर भयो । नेपालले वर्षैसाल भारतलाई यसबारे जानकारी गराउँदै पत्र पठाउँथ्यो । तर, त्यो औपचारिकतामा मात्रै सीमित बन्यो । 

२०४८ साल मंसिर २३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका क्रममा टनकपुरसम्बन्धी एउटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यसपछि नेपालमा टनकपुरको मुद्दा चर्कियो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सडक र सदनमा आन्दोलन गर्‍यो । सो सन्धि राष्ट्रघात भएको आरोप लगायो । 

तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले यो सन्धि होइन, सम्झौता मात्र हो भन्दै सरकारको बचाउ गरे । 

यो सन्धि हो कि सम्झौता हो भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । अदालतले त्यसलाई सन्धि नै हो भन्ने फैसला गरिदियो । सन्धिहरु संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पास गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले सरकार अप्ठेरोमा पर्‍यो । 

विपक्षी दलहरु त विरोधमै थिए । कांग्रेसभित्रै पनि गणेशमान सिंह नेतृत्वको समूह टनकपुर सम्झौताको विपक्षमा उभियो ।

त्यसपछि सम्झौताबारे अध्ययन गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समिति बनाए । प्राध्यापक लोकराज बराल नेतृत्वको समितिले यो दीर्घकालीन रुपमा देशलाई व्यापक र गम्भीर असर नपार्ने खालको सम्झौता मात्रै भएको निष्कर्ष निकाल्यो । यसलाई सन्धिसरह मान्नु नपर्ने सुझाव दियो ।  
तर सर्वोच्च अदालतले सन्धि हो भनिसकेकाले संसदको दुई तिहाइले पारित गर्नैपर्ने दबाब थियो । त्यसपछि कोइरालाले सन्धि ऐन नै संशोधन गरेर सामान्य बुहमतबाटै पारित गर्ने व्यवस्था राख्न खोजे । तर गणेशमान सिंहको एउटा पत्रले गिरिजाप्रसाद रोकिए । ‘लेटर बम’ समेत भनिने यो पत्रमा गणेशमानले भनेका थिए, ‘टनकपुरमा साधारण बहुमतमा जानु मृत्युपत्रमा सहीछाप गर्नु सरह हो ।’  

टनकपुरको सम्झौता संसद्बाट पास हुन नसक्ने भएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०५१ सालमा असारमा संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । यो चुनावमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएनन् । 

२०५१ मंसिरमा एमालेका तत्कालीन मनमोहन अधिकारीले अल्पमतको सरकार बनाए । भारतले शारदा ब्यारेज, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजना समेटेर एकीकृत महाकाली सन्धिको प्रस्ताव गर्‍यो । एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल यो विवाद सुल्झाउन लागेका थिए । तर अल्पमतको सरकार ९ महिनामै ढलेपछि २०५२ भदौमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बन्यो । त्यसपछि महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न छलफल अघि बढ्यो । 

२०५२ माघ १५ गते परराष्ट्रमन्त्रीस्तरबाट महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । नेपालका तर्फबाट प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरे । 

एमालेलाई पनि विश्वासमा लिएर २०५२ माघ २९ गते देउवाको भारत भ्रमणमा महाकाली सन्धि भयो । सन्धिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरे । 

त्यसपछि फेरि राजनीतिक विवाद चुलियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा यो सन्धिलाई लिएर दुई धार देखियो । विवाद सुल्झाउन एमालेले २०५२ को अन्तिमतिर केपी ओलीको संयोजकत्वमा एमालेले महाकाली सन्धि अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । 

कार्यदलमा झलनाथ खनाल, भरतमोहन अधिकारी, प्रेमसिंह धामी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, ऋषिराज लुम्साली र खगराज अधिकारी सदस्य थिए । यो कार्यदलले सन्धिकै पक्षमा प्रतिवेदन दियो । त्यसबेला कार्यदलका संयोजक केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, महाकाली सन्धि कार्यान्वयनपछि नेपालले वर्षमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । माधवकुमार नेपालले पनि टनकपुरबाट नेपालले पानी पाइहाल्ने र पञ्चेश्वरबाट उत्पादित बिजुली चीनको छेन्दुमा बेच्ने बताएका थिए । 

एमाले नेतृत्वले साथ दिएपछि २०५३ असोजमा संयुक्त सदनबाट महाकाली सन्धि दुई तिहाइ बहुमतसहित पारित भयो । 

तर, यही मामिलाको विवादले २०५४ फागुनमा चरम विवाद भयो । बामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा एमाले विभाजन भयो । महाकाली सन्धिको विपक्षमा रहेका सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, सहाना प्रधान, अमृत बोहरा, तुल्सीलाल अमात्य, युवराज ज्ञवाली लगायतका नेताहरुले नेकपा माले गठन गरे । 
भारतले एकतर्फी ढंगले बनाएको यो टनकपुर बाँध, जसको कारणले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नेपालले लामो समय अस्थिरता भोग्नुपर्‍यो । कांग्रेसभित्र कलह भयो, एमाले त दुई टुक्रा भयो ।  

यही सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समय राज गरे, ५ पटक प्रधानमन्त्री भए । यही सन्धिको पक्षमा उभिएका केपी ओलीहरु राजनीतिको मूलधारमा स्थापित भए । 

महाकाली सन्धियता महाकालीमा कति पानी बग्यो हिसाब छैन । सन्धिअनुसार त ६ हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ६ महिनामै बन्नुपर्ने थियो । तर, अझै डीपीआर मात्रै हैन, लगानी मोडालिटी र पानी बाँडफाँटको विषयमा समेत नेपाल र भारतबीच सहमति हुन सकेको छैन । 

यो टुंगो लगाउनुपर्ने विषय भएकाले भारतले उल्झन थाप्नु नौलो भएन । तर, महाकाली सन्धिमा स्पष्ट उल्लेख भएको प्रावधान अनुसार टनकपुर बाँधबाट पाउनुपर्ने पानी समेत नेपालले पाउन सकेको छैन । 

त्यसैले टनकपुरबाट महाकालीको सबै पानी लिइरहेको भारतले पञ्चेश्वरको लोभ मात्रै देखाएर सन्धि गरेको मान्नेहरु धेरै छन् । 

अहिले कुलमानले टनकपुर पुगेर छिट्टै पानी ल्याउँछौं भने पनि त्यसमा विश्वास गरिहाल्ने आधार छैन । किनभने यो मुद्दामा भारतको मिचाहा प्रवृत्ति वर्षौंदेखिको हो । 

यसलाई तोड्न महाकाली सन्धि कार्यान्वयनका लागि भारतलाई कूटनीतिक दबाब दिनुको विकल्प छैन । तर, चुनावका लागि बनेको सरकारले आग्रहसम्म गर्नसक्ला, दबाब दिन गाह्रो छ । 

त्यसैले नेपालले टनकपुरबाट स्वतःस्फूर्त पाउनुपर्ने लाभ भारतले कहिलेसम्म बन्धक राख्छ, त्यो भारतलाई मात्रै थाहा छ ।