छात्रवृत्तिमा बालेनले बसालेको थिति

सरकारी स्कुलका विद्यार्थीहरुले काठमाडौंका महंगा कलेजमा कक्षा ११ मा निःशुल्क पढ्न पाउँछन् । त्यो पनि एक/दुई जना होइन, वर्षमा चार हजार जनाले । 

बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएपछि सुरु भएको एउटा सह्राहनीय काम हो यो । गत वर्ष कक्षा ११ मा ४ हजार जनाले छात्रवृत्ति पाएका थिए । यो वर्ष कक्षा ११ मा पढ्न ४ हजार जनाले छात्रवृत्ति पाएका छन् । 

अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार निजी विद्यालयले आफ्नो कुल सिट संख्याको १० देखि १५ प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउनुपर्छ ।  

५०० जनासम्म विद्यार्थी हुने निजी स्कुलले १० प्रतिशत, ५०० देखि ८०० विद्यार्थी हुनेले १२ प्रतिशत र ७ सय भन्दा बढी विद्यार्थी हुनेले १५ प्रतिशत सिटमा छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ ।

देशभर कक्षा ११ र १२ पढाउने ५६ सय वटा विद्यालय छन्, जसमध्ये १५ सय वटा निजी विद्यालय छन् । 

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघका अध्यक्ष रमेश सिलवालका अनुसार हरेक वर्ष निजी विद्यालयमा कक्षा ११ मा २ लाख हाराहारी विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । 

छात्रवृत्तिको सिट १० प्रतिशत मात्र राख्दा पनि २० हजार गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीले निजी विद्यालयमा निःशुल्क पढ्न पाउँछन् । तर हाल विद्यालय शिक्षाको जिम्मा लिएको स्थानीय तहहरुले यसको उचित अनुगमन गर्न नसक्दा सबै सिटमा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीले भर्ना पाउन सकेका छैनन् । 

छात्रवृत्ति कोटामा कतिपय ठाउँमा पहुँचवालाका छोराछोरीले पढिरहेका छन् । 

अरुको कुरा छाडौं, काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रकै निजी स्कुलमा पनि दुई वर्ष पहिलासम्म कसले छात्रवृत्ति पाउँछन् भन्ने सार्वजनिक रुपमा थाहा हुँदैनथ्यो । 

निजी विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको सिटमा कस्ता विद्यार्थी छनोट गर्ने भन्ने एउटा मापदण्ड थियो । शिक्षा निययमावली २०६७ को आठौं संशोधनमा गरिब, अपांग, दलित, जनजाति, जनआन्दोलनका घाइते र शहीद परिवारका सन्तानलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने भनिएको थियो । काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिले यी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाइदिनू भनेर स्कुल–कलेजमा पत्र पठाउँथे । त्यसै आधारमा स्कुल र कलेजले छात्रवृत्ति दिन्थे । 

कतिपय सिटमा विद्यालय आफैंले विद्यार्थी छनोट गर्थे । यसो गर्दा साँच्चै छात्रवृत्ति चाहिने भन्दा विद्यालय सञ्चालकको चाहेकाहरु छनोट हुन्थे । अनि, छात्रवृत्तिमा कस्ता विद्यार्थीले पढिरहेका छन् भन्ने खोजिनीति पनि हुँदैनथ्यो । 

जब बालेन साह मेयरमा निर्वाचित भए, काठमाडौं महानगरले यसमा चासो देखायो । छात्रवृत्तिको सही सदुपयोग नभएको देखेपछि छनोट विधि नै परिवर्तन गर्‍यो । महानगरले पहिला स्कुल–कलेजहरुसँग छात्रवृत्तिको सिट माग गर्‍यो । छात्रवृत्तिको सिट नबुझाउने स्कुलको नाम पत्रिकामै छाप्न लगायो । 

छात्रवृत्तिको सिट प्राप्त भएपछि महानगरबाटै प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थी छनोट गर्ने व्यवस्था भयो । अनि, निजी स्कुलहरुलाई निःशुल्क पठाउनुपर्ने विद्यार्थीहरु पठाउन थाल्यो । 

यस वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा आएपछि काठमाडौं महानगरले असार १८ गते कक्षा ११ मा छात्रवृत्तिमा पढ्न चाहनेहरुका लागि आवेदन माग गर्‍यो । 

त्यसमा १७ हजार २२९ जनाले आवेदन दिएका थिए । प्रवेश परीक्षा दिन १६ हजार १३७ जना छनोट भए । परीक्षा दिन १४ हजार १७३ जना मात्र आए । 

प्रवेश परीक्षामा कक्षा १० कै किताबबाट प्रश्नहरु सोधिएको थियो । तीमध्ये ४० नम्बर ल्याउने ६ हजार ७२० जना छन् । अब मेरिट लिस्टका आधारमा काठमाडौंका निजी विद्यालयमा महानगरले विद्यार्थीको सूची पठाउनेछ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र १६० वटा निजी स्कुलले कक्षा ११ मा पढाउँछन् । उनीहरुको भर्ना सिटको आधारमा करिव ४ हजारले छात्रवृत्ति पाउने छन् ।

छात्रवृत्ति कोटामा पढेका विद्यार्थीहरुसँग कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छैन । यतिसम्म कि यदि विद्यार्थीलाई खाना खाजा खुवाउने स्कुल छ भने त्यसको पनि पैसा लिन पाइँदैन । 

यद्यपि सबै कलेजले यो मानेका छैनन् । तर पढाइ वापत अतिरिक्त शुल्क लिएका छैनन् । 

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघका अध्यक्ष रमेश सिलवालका अनुसार छात्रवृत्तिमा नाम निकालेकाहरु धेरैजसो विज्ञान र व्यवस्थापन पढ्न चाहनेहरु छन् । मानविकी, कानुन र शिक्षा पढ्न चाहनेको संख्या निकै कम छ । त्यसैले सिट संख्याका आधारमा विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने गरेको छ । 

तर महानगरको एउटा प्रयासले हरेक वर्ष ४ हजारभन्दा बढी गरिब तथा जेहन्तर विद्यार्थीहरुले सुविधा सम्पन्न निजी स्कुलमा निशुल्क पढ्न पाएका छन् । 

काठमाडौं महानगरले छात्रवृत्तिका लागि छनोट गरेका विद्यार्थीमा धेरैजसो सरकारी विद्यालयमा पढेकाहरु हुन्छ्न । ४० प्रतिशत विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरु हुन्छन् । त्यस्तै अरु ४० प्रतिशतमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, शहीद र बेपत्ता परिवारका छोराछोरी छनोट हुन्छन् । 

५ प्रतिशत निजी विद्यालयमा पढेकाहरु हुन्छन् । १४ प्रतिशत काठमाडौं महानगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन्छन् भने १ प्रतिशत काठमाडौंको फोहोर फाल्ने ल्याण्डफिल साइटबाट प्रभावित नुवाकोट र धादिङका बासिन्दा हुन्छन् । 

देशभर ७५३ वटा पालिका छन् । अनि माध्यमिक तह अर्थात कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको असल अभ्यासका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने यदि स्थानीय जनप्रतिनिधिले चाहने हो भने निजी स्कुलहरुले कानुन अनुसार दिनुपर्ने छात्रवृत्ति गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीहरुसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ । 

तर धेरै स्थानीय तहले एउटा मापदण्ड बनाउने र निजी स्कुललाई नै छाड्ने गरेको पाइएको छ । 

काठमाडौंको छिमेकी ललितपुर महानगरपालिकालाई नै हेर्नुस् । यहाँ छात्रवृत्तिको सिट कति छ भनेर समेत संकलन गरेको छैन । 

ललितपुर महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनका अनुसार महानगरभित्रका कलेजमा भर्ना भइसकेका विद्यार्थी मध्येबाट छात्रवृत्तिमा पढ्न चाहने विद्यार्थीसँग ललितपुर महानगरपालिकाले आवेदन माग गरेको छ । विद्यार्थीहरुले साउन १ देखि १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । 

आवेदन संकलन भएपछि महानगरपालिकाको छात्रवृत्ति समितिले अध्ययन गरेर छात्रवृत्तिका लागि योग्य विद्यार्थी छनोट गर्छ । त्यसपछि उनीहरु भर्ना भएका कलेजलाई ती विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउन सिफारिस गर्ने प्रवक्ता महजर्नले बताए । 

ललितपुरले छात्रवृत्ति पाउनका लागि ५० प्रतिशत महानगरकै बासिन्दा हुनुपर्ने नियम बनाएको छ । त्यस्तै २५ प्रतिशत ललितपुर जिल्लाका बासिन्दा र २५ प्रतिशत मात्र देशभरका विद्यार्थीका लागि छुट्याएको छ । यसरी हेर्दा ललितपुर महानगरको प्रक्रिया गलत होइन । निःशुल्क छात्रवृत्ति कार्यान्वयन भएकै छ । 

ललितपुर र काठमाडौंमा एउटा फरक छ । ललितपुर महानगर बनाएको मापदण्डले निजी कलेजमा भर्ना भएकाहरु मध्येबाटै केहीले छात्रवृत्ति पाउने भए । तर काठमाडौं महानगरको प्रक्रियामा भने आर्थिक कारणले निजी कलेजमा भर्ना क्षमता नै नभएका, तर जेहन्दार विद्यार्थीहरुलाई पनि अवसर दिने छ । ​​​​​