हेलिकप्टरबाट देखिन्न तराई-मधेशको संकट

शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले मिडियाहरुलाई एउटा फोटो पठायो, जसमा प्रधानमन्त्री ओली हेलिकप्टरबाट तराई–मधेशका बाझा खेतबारी हेरिरहेका थिए ।

यतिबेला रोपाइँ सकेर हरियो भइसक्नुपर्ने मधेशका खेतबारी बाँझै छ । चापाकल र पानीको मुहान समेत सुकेको छ । रोपाईं त परको कुरा, अहिले खानेपानी समेत ट्यांकरले बाँडिरहेको छ ।

विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि पहिलो पटक शुक्रबार मधेश झरेका प्रधामनन्त्रीसँग नागरिकको अपेक्षा धेरै छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले मधेशको सुख्खा हटाउन रातारात गर्न सक्ने केही छैन । यो अवस्था त केपी शर्मा ओली र उनीजस्तै सरकारको नेतृत्वमा बसेकाहरुले वर्षौंदेखि गर्दै आएको गल्तीको परिणाम हो ।

अहिले कल र धारा सुक्दा मधेश तिर्खाएको छ, झन् खडेरीमा परेका तराईका खेतले भविष्यमा भोका पेटको समस्या अझै बढाउने निश्चितजस्तै छ ।

खडेरीको तापमा जलिरहेको सिंगै मधेशका लागि हेलिकप्टरबाट उत्रिएका प्रधानमन्त्री रमिते मात्रै हुन् । किनकी उनी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना लिएर मधेश गएका छैनन् ।    

प्रधामनन्त्रीले शुक्रबार महोत्तरी र धनुषा पुगेर निर्देशन त दिएका छन्, तर त्यसले तत्कालै केही भइहाल्ने छैन । प्रधानमन्त्री जानुभन्दा पहिलादेखि नै त्यहाँ निर्णय र निर्देशनको बाढी लागिसकेको हो ।

मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई, मन्त्रीहरुले कर्मचारीलाई, पालिका प्रमुखले मातहतका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई यो गर, त्यो गर भनेका भन्यै छन् । त्यसै आधारमा अनेकन निर्णयहरु त भइरहेका छन्, तर त्यसले मधेशको प्यास मेटेको छैन । मधेशको माटोले पानी पाएको छैन ।

बरु घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्न थालेजस्तै अहिले आएर सरकारी संयन्त्रहरु मधेशमा खडेरीसँग जुध्ने योजना बनाइरहेका छन् । बाराका सरकारी कार्यालयले मधेश खडेरीग्रस्त भएपछि गरेका केही निर्णय हेरौं ।

– पानी पुनर्भरणका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बाराले ३ दिनभित्र योजना र डिजाइन बनाउने ।

–सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानले कार्यालय हाताभित्र पानी पुनर्भरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

–सबै कार्यालयहरुले सेवाग्राहीलाई शुद्ध पानी, मटका पानी, सुराहीपानी सहितको व्यवस्था गर्ने ।

–पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले र डिभिजन वन कार्यालयले न्यूनतम १०० (सय) पोखरी तत्काल बनाउने र त्यसका लागि डोजर/स्काभेटर स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने ।

– नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, डिभिजन सिँचाइ कार्यालय र स्थानीय तहहरुले  नहर, बाँध, पैनी कुलोहरुको तत्काल सरसफाइ तथा मर्मत सम्भार गर्ने ।

–खानेपानी संस्थानले पानी वितरण तथा आपूर्ति कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्ने ।

–विषयगत कार्यालय र सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुले ‘पानी खेर नफालौं’ भन्ने सन्देशमूलक सूचनाहरु जारी गर्ने ।

–पानी र पोखरीको महत्वका सम्बन्धमा वक्तृत्व कला तथा निवन्ध प्रतियोगिता गराउने ।

–संकटग्रस्त क्षेत्रमा उद्योग, कलकारखाना, वित्तिय संस्था लगायतले खानेपानी वितरण गर्ने ।

–क्याच वाटर, ह्वेर इट फल अभियान चलाउने ।

अब तपाइँ नै भन्नुस्, संकटले घेरेपछि यस्तो योजना बनाएर के गर्ने ? अहिले मधेशका अरु जिल्ला र स्थानीय तहहरुमा पनि यस्तै–यस्तै निर्णयहरु भइरहेका छन् । तर, यी निर्णयले तराइको अहिलेको समस्या समाधानमा खासै योगदान गर्न सक्ने देखिंदैन । सरकारको यो शैलीले मधेशको समस्याप्रति सरकारको असंवेदनशीलतालाई स्पष्टै देखाउँछ ।

०००

तराई मधेश अन्न भण्डार हो । तर, पछिल्ला दशकमा यो क्षेत्र बन्जर बन्दै गएको कुरा धेरै अध्ययनहरुले देखाएका छन् । यसको मूल कारण हो, चुरे क्षेत्रको वन तथा नदीको उच्च दोहन ।

तराइमा ८० वर्ष बिताएकाहरुले आफ्नै जीवनकालमा तराई–मधेश र चुरेका जंगलका धेरै लगभग सकिएको देखे । जैविक विविधताले भरिपूर्ण तराईको जंगललाई चार कोसे झाडी भनिन्थ्यो । राणाकालदेखि सुरु भएको चारकोसे झाडीको विनाश शृङ्खला अहिले पनि रोकिएको छैन ।

राणाहरुले भारतमा रेलमार्ग बनाउन भनेर तराईका जंगल फाँडे । पञ्चायतकालमा पञ्चायत जिताउने र टिकाउने हतियार नै वन बन्यो । बहुदल आएपछि सामुदायले वन जिम्मा लिए । तर, राजनीतिक आडमा अहिले पनि वन क्षेत्र कब्जा गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

सरकार पनि चुरे क्षेत्रका वन र प्राृकृतिक सम्पदा मास्न तल्लीन रह्यो । कहिले औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने नाममा त कहिले बाटोको नाममा, कहिले रेलमार्ग बनाउन भन्दै त कहिले प्रसारणलाइन बनाउन । चुरेमाथि सरकारी तवरबाट निरन्तर आक्रमण भइरह्यो । झन् २०६४ पछि त क्रसर उद्योगका नाममा चुरेका जंगल मात्रै हैन, खोलाको दोहन पनि सुरु भयो । खोला जतातातै खोतलियो, बगरभरि डोजर र टिपर दौडिए । अहिले पनि पनि यो विनासक काम रोकिएको छैन ।

चुरे र तराई–मधेशको पारिस्थितिक प्रणालीलाई बचाउने गरी कहिल्यै काम नै भएन । अहिले पनि चुरे र त्यो भन्दा माथिका पहाडमा जथाभावी सरकारकै योजना र अनुमतिमा डोजर चलाइँदैछ । पानीका मुहान सुकेका छन् । पहाड खोतल्दा निकालिएका गेग्रान र माटोले खेतीयोग्य जमिनलाई पुर्दैछ । यसले तराई–मधेशमा पानीको संकट गहिर्‍याएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले धेरै ठाउँमा सुनाउने गरेको एउटा तथ्य यहाँ सुनाउनु उपयुक्त हुन्छ । उनका अनुसार ०३६ सालमा जनकपुरको जमिनमा ४० देखि ५० फिट गहिरो खन्दा पानी आउँथ्यो । अहिले ४०० सय फिट खन्दा पनि पानी आउँदैन । यथार्थ यही हो ।

अहिले केही समय खडेरी पर्नासाथ तराईका चापाकल सुक्छन्, पानी दिँदैनन् । विहान एकछिन पानी आउँछ, त्यसपछि सुक्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा चापाकल प्रयोग गर्ने घरधुरी आठ लाख ३० हजार २१९ छ । अहिले यो घरपरिवार पानी नपाएर तड्पिएको छ । यदाकदा सरकारले पठाएका एक–दुई ट्यांकर पानीले उनीहरुको दैनिकी धानिएको छैन ।  

यसरी मधेशका चापाकल सुक्नुको मूल कारण हो, चुरेको विनाश । तराई मधेशको पानी ट्यांकी भनेर चिनिने चुरे र भावर क्षेत्रमा सरकार संरक्षित विनास लिला मच्चाइएको छ ।

चुरे संरक्षणविद् विजयसिंह दनुवारका अनुसार तराइ क्षेत्रको पानीको पुनर्भरण हुने मूल ठाउँ चुरे भावर हो । तर, वनजंगल विनाश र ढुंगा गिटी–बालुवा निकाल्दा गरिएको नदीको दोहनका कारण जमिनमा पानी रिचार्ज हुने प्रणाली नै बिथोलिएको छ । यसबारे अहिलेसम्म स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले कतै छलफल समेत गरेका छैनन् । न त संसदमा नै यसबारे गम्भीर छलफल भएको छ ।

बरु सरकारले गरेको उल्टा कामका केही उदाहरण हेरौं । यसैवर्ष सरकारले ढुंगा गिट्टी बालुवा भारत निर्यात गर्ने घोषणा गरेको छ । संसदमा कुनै पनि दलले यो योजनाको विरोध गरेनन् । यस्तो गम्भीर मामिलामा सबै दलबीच राष्ट्रिय सहमति जस्तै छ ।

अहिले नै अनियन्त्रित रुपमा चलिरहेका क्रसरले पहाड, चुरे क्षेत्र र तराईमा नदी प्रणालीलाई नराम्रोसँग चिथोरेका छन् । झन् भविष्यमा ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गर्न थालियो भने यसको सबैभन्दा बढी मार खेप्ने भनेको चुरे र तराइ मधेशले नै हो ।

पहाडदेखि मधेशसम्म नै क्रसर सञ्चालक र ठेकेदारलाई दलहरुले जनप्रतिनिधि बनाइरहेका छन् । त्यसैले उनीहरुको रुची खोला नदी र वनको दोहनमा देखिएको छ ।

उता संघीय सरकारले चुरे र भावरको अनियन्त्रित दोहन रोक्न र चुरे बचाउन २०६६ सालदेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम चलाइरहेको छ । तर, ठूलो सरकारी बजेट खर्च गरिरहे पनि त्यसले चुरे संरक्षणमा खासै योगदान दिन सकेको छैन ।

राजनीतिक नियुक्तिको अखडा बनेको यो कार्यक्रमको बजेट चुरे संरक्षणमा भन्दा नेताको रोजाइका कार्यक्रमहरुमा बढी खर्च भइरहेको छ । चुरे संरक्षणको गुरुयोजना बनेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ ।

अहिलेसम्म सरकारले चुरे संरक्षण र तराइको मरुभूमिकरण रोक्ने गरी कुनै कानुन ल्याएको छैन ।

यसले गर्दा तराइ मधेश क्षेत्रमा पानीको संकट गहिरिँदो छ । सरकार भने संकट घोषणा गरेपछि निकुञ्जमा पोखरी खन्ने योजना बनाइरहेको छ ।

०००

अझ बिडम्बना के छ भने अन्नको भण्डार मधेशमा सरकारले ठूला सिँचाइ योजना नबनाएको ३ दशक भयो ।

१९९५ सालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले बनाएको नहरपछि सरकारले तराइमा ठूला सिँचाइ आयोजनाहरु प्रवर्द्धन नै गरेन । बल्ल २०५० सालमा बागमती सिँचाइ परियोजना सञ्चालनमा आयो । यसले सर्लाही, रौतहट, बारा र धनुषाका केही क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुग्यो । त्यसबाहेक यो क्षेत्रका किसान प्राय: आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्छन् ।

अहिले सरकारले तराई मधेशकै लागि भनेर सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना बनाइरहेको छ । यो सुनकोशीको पानी सिन्धुलीको मरिन खोलामा खसालेर बाग्मती सिँचाइ आयोजनामा पानीको मात्रा बढाउने योजना हो ।

तर, सुरुङ बनिसक्दा पनि आयोजनाको हेडवर्क्स बनेको छैन । त्यसैले यो आयोजना कहिले तयार भएर मधेशका खेतहरुमा पुग्छ भन्ने निश्चित छैन ।

अझ सरकारले थप क्षेत्रमा पानी पुर्‍याउने गरी नयाँ नहरहरु निर्माण पनि गरेको छैन । त्यसैले मधेशले अझै धेरै वर्ष यस्तो संकट र सास्ती भोग्नुपर्नेमा शंका छैन ।

तर, सरकार संकटकाल घोषणा गर्नेबाहेक अरु कुनै अर्जेन्सी देखाइरहेको छैन । कुरा स्पष्ट छ, प्रधानमन्त्रीको हेलिकप्टर यात्राले मधेशको मरुभूमिकरण रोकिंदैन । प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं फर्किएर सरकारले अहिलेसम्म गरेका गल्तीहरु सच्याउन सुरु गर्नुपर्छ ।

तराईलाई सबै सिजनमा हरियो बनाउने योजना बनाउनुपर्छ । मधेशमा सुकेका चापाकलमा पानी फर्काउने प्रण गर्नुपर्छ । नत्र भविष्यमा तराई–मधेशले यो भन्दा ठूला संकट ब्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।