माओवादी र फोरमको शक्ति उन्मादले निम्त्याएको क्रुर घटना 

२०६३ सालको चैतको समय । तत्कालीन नेकपा माओवादी भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । २०६३ साल मंसिरमा भएको शान्ति सम्झौतामार्फत युद्ध समाप्तको घोषणा त गरिएको थियो । 

माओवादीका नेताहरु अन्तरिम संसद र सरकारमा पनि गएका थिए । तर माओवादी कार्यकर्ताहरुमा युद्धको धङधङी बाँकी नै थियो, नेता कार्यकर्ता खुलेआम हतियार बोकेर हिँड्ने गर्थे । 

२०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएपछि मधेशी जनाधिकार फोरम आन्दोलनमा उत्रियो । यसको नेता थिए उपेन्द्र यादव । संघीय व्यवस्था नराखिएको विरोधमा अन्तरिम संविधान जलाएर सुरु भएको आन्दोलनबाटै यो पार्टी जन्मिएको थियो । पछि मधेश आन्दोलनबाट यो पार्टी थप फैलियो । 

यसरी हेर्दा तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरम दुबै क्रान्तिकारी शक्ति थियो, दुबैमा शक्तिको उन्माद थियो । दुबै दलबीच मधेशमा कसको वर्चश्व हुने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा थियो । 

विशेषगरी नेकपा माओवादी फोरमप्रति निकै आक्रामक थियो । कुनै समय एउटै दलमा रहेका उपेन्द्रले फोरम गठन गरेपछि माओवादीमा आवद्ध मधेशका नेताहरु रुष्ट बनेका थिए । त्यसले तराई मधेशमा फोरमले गरेको कार्यक्रमहरुमा माओवादीले निरन्तर अवरोध गरिरहेको थियो । कतै सानातिना झडप भएका थिए, भने कतै प्रशासनले रोक्दा झडप टरेको थियो । 

त्यही क्रममा २०६३ माघमा मधेश आन्दोलनका क्रममा सिरहाको लाहानमा माओवादी कार्यकर्ताको गोली लागेर रमेश महतोको मृत्यु भयो । यो घटनाले माओवादी र फोरमबीचको झगडामा आगोमा घिउको काम गर्‍यो । 
त्यसकै पटाक्षेप दुई महिनापछि गौरमा भएको थियो ।  

२०६३ साल चैत ७ गते । मधेशी जनाधिकार फोरमले रौतहट गौरको राइस मिल चउरमा कार्यक्रम राखेको थियो ।

माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले पनि दुई दिन अगाडि आएर त्यही ठाउँमा कार्यक्रम राख्यो । यो सीधा सीधा मधेशी मुक्ति मोर्चाले फोरमसँग खोजेको निहुँ थियो । मधेशी मुक्ति मोर्चामा मातृका यादव र प्रभु साहहरु थिए । 

गौरको राइस मिल चउरमै कार्यक्रम राख्दा झडप हुने सम्भावना थियो । उद्योग वाणिज्य संघले सहमतिका लागि छलफल आयोजना गरेको थियो । तर, माओवादी त्यो छलफलमा जाँदै गएन । 

त्यतिबेला रौतहटको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए, माधवप्रसाद ओझा । गृह मन्त्रालयले उनलाई कफ्र्यू लगाएर दुबै पक्षको कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर कर्फ्यु पनि लागेन, कार्यक्रम पनि रोकिएन । 

चैत ७ गते दिउँसो मधेशी जनाधिकार फोरम र मधेशी मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ता कार्यक्रमस्थलमा आउन थाले । दुबै पक्षका कार्यकर्ता र समर्थक नारा लगाउँदै, बजार परिक्रमा गर्दै राइस मिल मैदानमा छिरेका थिए । 

सुरुमा फोरमका कार्यकर्ताले माओवादीले बनाएको मञ्च भत्काइदिए । त्यसपछि माओवादी कार्यकर्ताले गोली चलाए । अनि झडप सुरु भयो । 

रौतहटमा फोरमको पकड थियो, माओवादीले रौतहट भन्दा अन्य जिल्लाबाट कार्यकर्ता जम्मा पारेको थियो । त्यसैले त्यहाँ माओवादी भन्दा फोरम बलियो थियो । 

माओवादी कार्यकर्ताको भागाभाग भयो, भाग्दै गरेका माओवादी कर्ताकर्तालाई फोरमका कार्यकर्ताले लखेटी लखेटी आक्रमण गरे । भागेर गाउँमा पसेकाहरुलाई पनि खोजी खोजी मारे । मृत्यु भएकाहरुको शव गौर नगरपालिका र त्यो भन्दा बाहिर ७ ठाउँमा फेला परेको थियो । 

दुई पार्टीका कार्यकर्ताबीच भीषण झडप हुँदा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति देखिएन । घटनामा २७ जनाको मृत्यु भयो । १०० जना भन्दा धेरै घाइते भए । मृत्यु हुनेहरु सबैजसो माओवादी कार्यकर्ता थिए । 

यो घटनाका पीडितले २०६३ चैत २८ गते नै प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । जाहेरी परेका १३० जनामा तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम र हालको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि छन् । तर प्रहरीले न घटनास्थलको प्रमाण संकलनमा ध्यान दियो, न अनुसन्धानमा नै । 

सरकारले गौर घटना अनुसन्धानका लागि २०६३ चैत ९ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा गौर घटना जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । 

त्यो आयोगले २०६४ असार ३० गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । आयोगले घटना नियोजित, योजनावद्ध, मनसाययुक्त जघन्य र क्रुर भएको निष्कर्ष दिएको थियो । मुद्दा चलाउनुपर्ने निकायहरु निष्क्रिय रहेको भन्दै छिटो भन्दा छिटो मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो देखाएन । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०६४ सालमा गौर घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो । आयोगले पनि सुरक्षा निकायहरुबीच समन्वय नभएको देखायो । आयोगका अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिको २०६३ चैत ६ गते बसेको बैठकले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको थप बल माग्ने निर्णय गरेको थियो । तर थप बल आएन । दुई सुरक्षा निकाय प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वय पनि राम्रो भएन । 

शान्ति सुरक्ष खलबलिन सक्ने अवस्थामा सीडीओलाई कफ्र्यु लगाउनेसम्मको अधिकार हुन्छ, तर सीडीओ ओझाले कर्फ्यु लगाएनन् । बरु घटना भइरहँदा उनी सम्पर्कविहीन थिए । घटना भइसकेपछि पनि पीडित पक्षले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउनुपर्ने निकायहरुले बेवास्ता गरे । 

सरकारले मृतकका परिवारलाई १० लाखका दरले राहत दियो । तर दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले चासो दिएन । 

२०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावपछि २०६५ जेठमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए, फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि पनि माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी फोरमबीच थुप्रै पटक सत्ता सहकार्य भएको छ । 

पछिल्लो समय २०८१ वैशाखसम्म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र यादव थिए भने समाजवादी मोर्चामा समेत दुबै दलले सहकार्य गरेका थिए । दुई पक्ष आपसमा मिल्दा घटना सामसुम हुँदै गयो ।

२०८२ साल भदौ २ गते सर्वोच्च अदालतले यो घटनाको अनुसन्धानका लागि आदेश दिएपछि १९ वर्षपछि यो घटनाले फेरि चर्चा पाएको छ । सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ त आएको छैन, तर अनुसन्धान गर भनेर आदेश दिएकाले अब प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउने देखिन्छ ।

यसको मतलब उपेन्द्र यादवमाथि पनि अनुसन्धान हुनेछ । उपेन्द्र यादवमाथि यस्तो समयमा अनुसन्धान हुँदैछ, जुन बेला उनी सत्ता गठबन्धनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बसिरहेका छन् । उनले समर्थन फिर्ता लिएकै कारण राष्ट्रियसभामा सत्तापक्ष अल्पमतमा परेको छ । 

अनि प्रधानमन्त्रीले छिटो भन्दा छिटो पारित गर्न चाहेको भूमिसम्बन्धी विधेयकको यादवले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले उपेन्द्र यादवलाई फेरि सरकारमा ल्याउन समेत पहल गरेका छन् । तर यादव सत्तामा गइसकेका छैनन् । यस्तो बेलामा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उपेन्द्र यादवमाथि अनुसन्धानको बाटो खोलिनुले धेरैथरि आशंका जन्मिएको छ । 

जसपाका नेताहरुले पनि यसलाई षड्यन्त्र भनेका छन् । उपेन्द्र यादव स्वयंले भने यसलाई राजनीतिक घटना भनेका छन् । उपेन्द्र यादवले पटक पटक सार्वननिक रुपमै भनेका छन् कि गौर घटना राजनीतिक घटना हो, आपराधिक होइन । त्यसैले उनको भनाइ छ, यसलाई राजनीतिक ढंगले हल गर्नुपर्छ । 

मधेश आन्दोलनका क्रममा सरकारले पटक पटक मुद्दा नचलाउने र कुनै मुद्दा चलेको भए खारेज हुने सहमति गरेको छ । त्यसैले उनको आशय, गौर घटनामा पनि मुद्दा चलाउनु हुन्न भन्ने देखिन्छ । 

सरकारको चाहना पनि यो घटनाको अनुसन्धान गर्ने र दोषीहरुको पहिचान गरेर कारबाही गर्ने देखिँदैन । 

२०८० साउनमा गौर घटनाका पीडितहरुले काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । जतिबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । सरकारले पीडितसँग ५ बुँदे सहमति पनि गर्‍यो । जसमा गौर घटनामा परेको जाहेरीका आधारमा कारबाही अगाडि बढाउने पनि उल्लेख थियो । तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमा बसुन्जेल गौर घटनामा अनुसन्धान अघि बढाउन चाहेनन् । 

कतिपयको दाबी छ कि गौर घटनाको छानबिन हुँदा माओवादीकै नेताहरु पर्ने छन् । घटना लगतै माओवादीले गरेको आन्तरिक छानबिनमा समेत माओवादी नेतृत्वको कमजोरी भएको उल्लेख थियो । 

तर अहिले प्रचण्ड र उपेन्द्र दुबै सत्ता बाहिर छन् । अनि सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएकाले अनुसन्धान अघि बढ्ने सम्भावना छ । तर कतिपयको चाहिँ आशंका के छ भने सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बसेका उपेन्द्र यादवलाई गलाउने शस्त्र मात्र बन्छ कि ?