निजी मेडिकल कलेजको बिजनेस सुनिश्चित, डाक्टरको भविष्य अनिश्चित

साउन २९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयमा १३ सय ५९ सिट बढाउने निर्णय गर्‍यो । 

बीएस्सी नर्सिङ, बी फर्मा, जनस्वास्थ्य प्रशासन, आँखा, दाँत उपचार लगायतका विषयमा सिट बढेको छ । त्यसमध्ये धेरैको चासो रहने र महंगो शुल्क लाग्ने एमबीबीएसमा मात्र ४९५ सिट बढेको छ । 

हाल नेपालमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि २१ सय ४० सिट छ । अब भने ४९५ सिट थपिएर २६ सय ३५ वटा भएको छ ।  

थपिएकामध्ये १०० सिट दुईवटा विश्वविद्यालयका कलेजलाई दिइएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको मेडिकल कलेजलाई ५० सिट र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ५० सिट । 

बाँकी ३९५ सिट १७ वटा मेडिकल कलेजलाई बाँडिएको छ । 

१०० सिटमा एमबीबीएस पढाइरहेका ८ वटा निजी मेडिकल कलेजलाई ३०/३० वटा सिट थपिएको छ ।

अब १३० सिटमा एमबीबीएस पढाउने कलेजहरु हुन्, काठमाडौंको काठमाडौं मेडिकल कलेज र नेशनल मेडिकल कलेज, विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेज । 

चितवनको चितवन मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, धुलिखेलको केयू स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज र बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको पनि सिट संख्या १३० पुग्यो । 

विगतमा १०० सिटमा एमबीबीएस पढाएका ६ वटा मेडिकल कलेजले थप २० सिट पाएका छन् । 

अब १२० सिटमा एमबीबीएस पढाउने कलेजहरु हुन्, पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज र मणिपाल शिक्षण अस्पताल र ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज । 

पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज, भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज र वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजको एमबीबीएसको सिट संख्या पनि १२० पुगेको छ ।

रुपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेजमा ७५ सिट मात्र थियो, १५ सिट थपिएर ९० पुगेको छ । झापाको बीएण्ड सी मेडिकल कलेज र धनुषाको जानकी मेडिकल कलेजमा ५० सिट मात्र थियो, अब ६० पुगेको छ । 

निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको सिट संख्या थप्दा सरकारी मेडिकल कलेजको सिट भने जत्तिको तत्ति रह्यो । 

धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग एमबीबीएसको १०० वटा मात्र सिट छ । 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ६५, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५०/५० सिट छ । 

निजी मेडिकल कलेजहरुमा मात्र सिट बढाउने निर्णयको मेडिकल शिक्षाका जानकारहरुले विरोध गरेका छन् । 

उनीहरुको तर्क छ, केहीलाई छाड्ने हो भने धेरै निजी मेडिकल कलेजसँग विद्यार्थी संख्या अनुसार भौतिक पूर्वाधार र शिक्षक छैनन् । विगतमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक र बिरामी केही नहुँदा पनि धमाधम नयाँ मेडिकल कलेज खुलेका थिए । 

उनीहरुले एमबीबीएस पढाउन भनेर चर्को शुल्क असुलेका थिए । विश्वविद्यालयबाट अनुगमन टोली आउँदा खडेबाबा डाक्टर र बिरामीहरु ल्याउँथे । 

यसमा सुधार ल्याउने काम गरे डा. गोविन्द केसीले । उनको अनसन र सार्वजनिक दबाबपछि माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गयो, २०७५ सालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्यो । 

ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षाको नियमन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो । नयाँ निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन बन्द गरियो । भएका मेडिकल कलेजमा पनि सिट र शुल्क निर्धारण भयो । 

१५० भन्दा बढी सिटमा एमबीबीएस पढाइरहेका मेडिकल कलेजहरुको सिट संख्या १०० मा सीमित भए । शुल्क पनि आयोगले तोक्न थाल्यो । हाल एमबीबीएस पढ्न काठमाडौं उपत्यकामा ४१ लाख ६८ हजार उपत्यकाबाहिर ४५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ शुल्क छ । 

मेडिकल शिक्षा पढ्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिन थाल्यो । मेडिकल कलेजहरुले कुल विद्यार्थीको १५ प्रतिशतलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति दिनुपर्ने भयो । 

कर्णालीमा, दाङमा र मधेशमा सरकारी स्तरबाट मेडिकल कलेज खुले । अझै पनि सुदूरपश्चिममा सरकारी मेडिकल कलेज छैन । निजी मेडिकल कलेजहरुले छात्रबास वा अनेक नाममा विद्यार्थीहरुसँग थप शुल्क लिन खोजेको विवाद बेलाबेला आउँछ । तथापि एक समय लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको मेडिकल शिक्षा लयमा आइरहेको थियो । 

यो बेला निजी मेडिकल केलजहरुको दबावमा सिट संख्या बढाउँदा फेरि पुरानै अवस्था आउने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ । किनकी चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट संख्या थप्ने निर्णय गर्दा मेडिकल कलेजहरुको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकको संख्या, बिरामीको संख्या हेरिएको छैन ।

पोस्ट ग्र्याजुएट पढ्ने डाक्टरहरुले आफूहरुलाई एमबीबीएस डाक्टरले पाउने सरकारी स्केल सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । 

निजी मेडिकल कलेजहरुले उनीहरुलाई ४८ हजार मासिक निर्वाह भत्ता दिने हो भने एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउनुपर्छ अडान लिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भएपछि सिट संख्या बढ्यो । 

त्यसैले अहिले एमबीबीएसको सिट थपिनुमा निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थ मात्र हेरिएको हो । 

डाक्टरी पढ्ने विद्यार्थीको भविष्य हेरेर भएको निर्णय होइन । 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, नेपालमा कति डाक्टर चाहिन्छ, अहिले भइरहेका डाक्टर पर्याप्त हो वा बढी हो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म अध्ययन नै छैन । एमबीबीएस अध्ययन गरेका डाक्टरहरुलाई कसरी नेपालमा टिकाइराख्ने भन्ने कुनै योजना छैन । 

विना योजना थप डाक्टर उत्पादन गर्ने गरी मेडिकल कलेजलाई सिट थपिएको छ । यसले भोलिका दिनमा कमसल डाक्टर उत्पादन हुने, डाक्टरहरु बेरोजगार हुने वा न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता अझ बढ्नेछ । 

यो निर्णयबारे निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु भने खुशी छन् । 

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीका अनुसार एमबीबीएसमा सिट संख्या नबढेको १० वर्ष हुन लागिसक्यो । 

हरेक वर्ष चिकित्सा शिक्षा पढ्न चाहने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको छ, तर सिट बढेको छैन, त्यसैले एमबीबीएस पढ्न चाहने विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन् । उनीहरुसँगै नेपालको पैसा पनि विदेश गएको थियो । अब रोकिने छ ।

कार्कीको अर्को पनि दाबी छ कि, सरकारी अस्पतालले मात्र नेपालमा बिरामीलाई सेवा दिन सक्दैनन् । जटिल रोग र विशेषज्ञ उपचार दिन निजी स्वास्थ्य संस्था र मेडिकल कलेज चाहिन्छ । त्यसैले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई फैलिन छाडिदिनुपर्छ । 

कार्कीको जस्तै तर्क प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि सुनियो । उनले भनेका छन्, ‘सिट संख्या बढाउने निर्णयबाट देशलाई माया गर्ने र युवा भविष्यबारे चिन्ता गर्ने कसैलाई पनि बेफाइदा छैन ।’

प्रधानमन्त्रीको तर्क छ, गत वर्ष चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषय विदेश गएर पढ्न १६ सय ५५ जनाले अनुमति लिएका थिए । सिट संख्या बढाएपछि ती विद्यार्थीले नेपालमै पढ्न पाउँछन् । यसबाट वर्षमा ३ अर्ब १२ करोड २४ लाख ९० हजार रुपैयाँ नेपालमै रहन्छ । 

झट्ट सुन्दा हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । तर के बिर्सनु हुँदैन भने डाक्टरी पढ्ने भनेको अरु विषय जस्तो होइन । सैद्धान्तिक ज्ञान सँगसँगै प्राक्टिकल ज्ञान जरुरी हुन्छ । कमजोर भौतिक पूर्वाधार, अपर्याप्त बेड र बिरामी भएका ठाउँमा विद्यार्थीहरुले त्यो अवसर पाउँदैनन् । र, यसरी उत्पादन हुने डाक्टरको गुणस्तरको कमजोर हु्न्छ । 

हो, हरेक वर्ष नेपालबाट निश्चित संख्यामा विद्यार्थीहरु एमबीबीएस पढ्न विदेश गएका छन् । तर विदेश जान अनुमति लिएका सबै विदेश गए नै भन्ने दाबी गर्न सकिदैन ।  

अनि, ४९५ वटा सिट थप्दा विदेशमा एमबीबीएस पढ्न जान रोकिने ग्यारेन्टी पनि छैन । नेपालमा जतिसुकै सिट बढाए पनि विदेशमा पढ्न जानलाई निमिट्यान्न पार्न भने सकिँदैन, त्यसमा अनेक कारण हुन सक्छन् ।  

बरु सरकारले अहिले गर्नुपर्ने काम के हो भने नेपालमा डाक्टरको आवश्यकता कति हो ? त्यो जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने र उनीहरुलाई कसरी टिकाइराख्ने भन्ने हो ।

सरकारी डाक्टरको दरबन्दी २०४८ सालपछि थपिएको छैन । त्यतिबेला डाक्टरको दरबन्दी १२ सय हाराहारी थियो । अहिले प्रदेशका दरबन्दीहरु समेत जोड्दा करिब २ हजार सरकारी डाक्टर छन् । त्यसैले एमबीबीएस पढेपछि सरकारी जागिरको अवसर निकै कमले मात्र पाउँछन् । 

सरकारीमा जागिर पाइहाले भने ४८ हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् । निजी अस्पतालहरुले त एमबीबीएस पास गरेका इन्टर्न डाक्टरलाई १० हजार रुपैयाँमै काम लगाएका छन् । एक करोड खर्चेर पढेपछि १० हजारको जागिर । 

चिकित्सा शिक्षाकै माथिल्लो तहको अध्ययन नेपालमै गरौं भन्ने हो भने पोस्ट ग्र्याजुएट अर्थात् पीजीको सिट संख्या निकै कम छ । 

२०८१ सालमा पीजीको सिट संख्या जम्मा १ हजार २६ थियो । यो भनेको एमबीबीएसको सिट संख्याको आधा मात्र हो । युजी र पीजीको सिट संख्या असमान बनाउँदा पीजी पढ्न वेटिङ लिस्टमा बस्नेहरुको संख्या नै ७/८ हजार पुगिसकेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरे बताउँछन् । 

त्यही भएर नेपालबाटै एमबीबीएस पास गरेका धेरै डाक्टरहरु विदेश जान्छन् । सन् २०२३ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा २६९२ जना डाक्टर दर्ता भएका थिए । तीमध्ये २३१८ जनाले विदेशमा अध्ययन वा काम गर्न जानका लागि असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका थिए । 

त्यसैले चिकित्सा शिक्षा बुझेकाहरु नेपालमा कति डाक्टर चाहिन्छ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी कति चाहिन्छ, डाक्टरको सेवा सुविधा कति हुनुपर्छ भन्ने  विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ भन्छन् । यस्तो अध्ययन बिना गरिने कुनै पनि निर्णय वैज्ञानिक हुँदैन । 

यस आधारमा भन्न सकिन्छ, एमबीबीएस अध्ययनको सिट संख्या बढाउने निर्णयले मेडिकल कलेजको आम्दानी बढाउने बाहेक अरु काम गर्दैन ।