शिक्षक बन्न बीए पास अनिवार्य, अस्थायी शिक्षक नरहने

लामो छलफलपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भयो ।

पारित भएको विधेयकका कतिपय विषयमा विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरुले नै असहमति जनाएका छन् । शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकले दबाबमूलक आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

सरोकारवाला सबैको चित्त बुझाउन नसके पनि शिक्षा विधेयकले केही महत्वपूर्ण विषयहरु समेटेको छ । विधेयकले गरेका मुख्य मुख्य व्यवस्थाबारे विस्तृतमा थाहा पाउनुस् :

नेपालमा लामो समयदेखि निजी र सार्वजनिक विद्यालयको अभ्यास छ । यो विधेयक आउँदा निजी स्कुलबारे के व्यवस्था हुन्छ भन्ने चासो थियो । किनकी नयाँ संविधानले आधारभूत तहसम्मको निःशुल्क र अनिवार्य भनेको छ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क भनेको छ ।

तर अहिले सरकारी स्कुलमा पढ्नेहरु धेरैले निःशुल्क पढिरहेका छन्, कतिपय विद्यालयले अंग्रेजी शिक्षा लगायतका शीर्षकमा अभिभावकबाट सहयोग पनि उठाएका छन् । अनि निजी स्कुलमा नियमित शुल्क तिरेर पढिरहेका छन् । निजी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी संख्या ३४ प्रतिशत पुगसिकेको छ ।

सरकारले विधेयकको पहिलो मस्यौदा ल्याउँदा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक गुठीमा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । निजी स्कुलहरुले आपत्ति जनाएपछि सरकारले निजी गुठीमा जाने विषयलाई ऐच्छिक मात्र बनायो । शिक्षा समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले गैरनाफामूलक गुठीमा लैजाने अवधि तोक्नुपर्ने माग गरे ।

तर समितिबाट विधेयक पारित हुँदा निजी विद्यालयहरु कम्पनी र गुठी दुबैमा रहन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

निजी विद्यालय सेवामूलक र लोककल्याणकारी हुने भनिएको छ । र, निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिनेछ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । यसको कुनै अवधि तोकिएको छैन ।

यदि कुनै निजी विद्यालय गैरनाफमूलक गुठीमा जान चाहेमा जग्गा रजिस्ट्रेसन, गाडी, शैक्षिक सामग्री र प्रयोगशालाका सामान आयात गर्दा भन्सार छुटको सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनि, निजी विद्यालयको शुल्कबारे पनि विधेयकमा बोलिएको छ । हाल निजी स्कुलहरुले आफैं शुल्क तोक्ने गरेका छन् । तर यो विधेयकले निजी विद्यालयलाई आफूखुशी शुल्क तोक्न रोक लगाएको छ ।

स्थानीय तहले विद्यालयको स्तर र राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा शुल्क लिन पाउने शीर्षक र सीमा तोकिदिनेछ । त्यही आधारमा निजी विद्यालयले शुल्क तोक्नुपर्नेछ । यस्तो शुल्क प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअघि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

अनि, निजी विद्यालयले आफ्नो विद्यार्थीको १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ ।

पूर्ण छात्रवृत्तिमा के–के सुविधा पर्छ भनेर पनि विधेयकमै तोकिएको छ । शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने अन्य सुविधा पूर्ण छात्रवृत्तिमा पर्छ ।

अनि, यसरी पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीहरु स्कुलले होइन, स्थानीय सरकारहरुले छनोट गर्ने छन् ।

सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सबै विवरण संकलन गरेर छात्रवृत्तिमा पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्नेछ ।

विद्यार्थीहरुले आफूले पढ्न चाहेको विद्यालयको प्राथमिकताक्रम उल्लेख गरी निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसपछि गाउँपालिका वा नरगपालिकाले पारदर्शी, निष्पक्ष र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट ५० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न र ५० प्रतिशत जेहेन्दार विद्यार्थी छनोट गर्नुपर्नेछ ।

यसका साथै आवासीय सुविधा भएका विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्ति पाउने गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीमध्ये ३ प्रतिशतलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने छ । यसमा नेकपा माओवादी केन्द्र र रास्वपाले फरक मत राखेका छन् । उनीहरुले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई नै आवास सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

शिक्षा समितिले गरेको सहमतिप्रति निजी स्कुल सञ्चालकहरु खुसी छैनन् । उनीहरुले पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । उनीहरुले विद्यालयमा उत्पादन नहुने सेवा पाठ्यपुस्तक, शिक्षा सामग्री, पोशाक दिन नसक्ने बताएका छन् ।

छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी छनोटको अधिकार आफूहरुलाई नै दिनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ । उनीहरुको सबभन्दा आपत्ति भने निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिनेछ भन्ने वाक्यांशमा छ ।

****

निजी स्कुलपछि अब सार्वजनिक विद्यालय, त्यहाँ पठाउने शिक्षक र कर्मचारीहरुको कुरा गरौं । विधेयकको धेरै विषय यसैसँग सम्बन्धित छ ।

संविधानमै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यो विधेयकले त्यसको कार्यान्वयनको बाटो खोल्नेछ ।

हुन त गत वैशाखमा आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुले आफूहरुलाई स्थानीय तह मातहतमा नराख्न माग गरेका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजनीतिक आस्थाको आधारमा व्यवहार गरेको उनीहरुको दाबी थियो । तर, संविधानसँग बाझिने गरी उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था थिएन ।

त्यसैले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत राखिएको छ । यो विधेयक पारित भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

दरबन्दीहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि शिक्षकलाई स्थानीय तहले नै पदस्थापन गर्नेछ । शिक्षकको सरुवा, विभागीय कारबाहीलगायतको अधिकार पनि स्थानीय तहमै गएको छ ।

बालकक्षा सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन स्थानीय तहले नै बनाउनेछ ।

सरकारले सुरुमा संघीय सरकार अन्तर्गत शिक्षा विभाग र जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको थियो ।

तर शिक्षा समितिबाट विधेयक पारित हुँदा शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखिएन ।

संघीय सरकार अन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र जिल्लामा जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाय राखिएको छ । मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने छ ।

प्रदेशको शिक्षा हेर्ने निकाय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय पनि गर्नेछ ।

त्यस्तै शिक्षाको एकीकृत तथ्यांक संकलन गर्ने, तालिमका पाठ्यक्रम बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेजस्ता काम पनि गर्नेछ ।

प्रदेश स्तरको शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय र शिक्षकहरुको तथ्यांकहरु राख्नेछ । अनि कक्षा १० मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार दुबैको

प्रतिनिधिको रुपमा जिल्लामा रहेर काम गर्नेछ ।

शिक्षकको किसिम र योग्यता

शिक्षा विधेयक अनुसार अब १ देखि ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह हुनेछन् । आधारभूत तहमा कक्षागत र विषयगत दुईथरि शिक्षक रहने परिकल्पना गरिएको छ ।

कक्षा ३ सम्म पढाउने शिक्षकलाई कक्षागत शिक्षक र ४ देखि ८ सम्म पढाउने शिक्षकलाई विषयगत शिक्षक भनिएको छ ।

हाल शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक गरी तीन तहमा शिक्षक भर्ना लिँदै आएको छ ।

यो विधेयक पास भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेका प्राथमिक तहका शिक्षकलाई कक्षागत वा विषयगत दुबै शिक्षकमा रुपान्तर गर्न सक्नेछ । निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकहरु भने विषयगत शिक्षक हुनेछन् ।

त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा शिक्षकको शैक्षिक योग्यता बढाइएको छ । अब शिक्षक बन्न कम्तीमा स्नातक तह उतीर्ण हुनुपर्नेछ ।

कक्षा ८ सम्मको कक्षागत शिक्षक हुन जुनसुकै विषयमा स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्छ भने विषयगत शिक्षक हुन सम्बन्धित विषयमा स्नातक पास गर्नुपर्छ ।

कक्षा ९ देखि १२ को शिक्षक हुन स्नातकोत्तर पास गर्नुपर्छ ।

निजामती सेवामा स्नातक उतीर्णले शाखा अधिकृतमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्, तर शिक्षक सेवामा आधारभूत तहको शिक्षक मात्र पाउनेछन् ।

शाखा अधिकृत सरह तलब सुविधा भएको माध्यमिक शिक्षकका लागि स्नातकोत्तर तहको योग्यता चाहिनेछ । यसरी हेर्दा शिक्षकमा निजामती कर्मचारीको भन्दा बढी योग्यता खोजिएको छ । तर तलब सुविधा निजामतीले भन्दा बढी पाउने कि नपाउने भन्नेबारे बोलिएको छैन ।

अनि शिक्षकको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने उमेर घटाइएको छ । यसअघि महिला र पुरुष दुबैले ४० वर्षसम्म शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिन पाउने थिए ।

अब पुरुषले ३५ वर्षसम्म र महिलाले ३९ वर्षसम्म मात्र शिक्षकका लागि परीक्षा दिन पाउनेछन् ।

आयोगको परीक्षा पास गरेर शिक्षक नियुक्त भएको १ वर्षसम्म परीक्षणकाल रहनेछ । परीक्षणकालमा काम सन्तोषजनक नभएमा नियुक्ति दिने अधिकारीले नियुक्ति बदर गरिदिन सक्नेछ ।

अर्को, शिक्षकहरुले मासिक रुपमा तलब पाउनेछन् । हालसम्म शिक्षकले हरेक तीन–तीन महिनामा मात्र तलब पाउँदै आएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले शिक्षकको तलब कोष बनाएर मासिक तलब दिने अभ्यास पनि गरेका थिए । अब भने देशैभरिका शिक्षकले मासिक तलब पाउनेछन् ।

तर २०८२ वैशाख १ पछि नियुक्त शिक्षकले योगदानमा आधारित पेन्सन पाउनेछन् । त्यो भनेको आफ्नो तलबबाटै कटाएर राखेको रकम सेवा निवृत्त भएपछि पाउने हो । पेन्सन नपाउने गरी नियुक्त भएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनु पर्नेछ  । निजी विद्यालयले पनि शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्नेछ ।

शिक्षकको सरुवा तथा बढुवा

विधेयकले शिक्षकहरुको सरुवालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ । शिक्षकको सरुवा स्थानीय तहभित्र हो भने दुई शैक्षिक सत्र पूरा गरेपछि हुनेछ । प्रदेशभित्र वा अन्तर प्रदेश सरुवा भने ५ वर्ष पूरा भएपछि मात्र हुनेछ ।

कुनै शिक्षकलाई कडा रोग लागेर नियमित उपचार गर्नुपर्ने भएमा सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय तहले खाली भएको दरबन्दीमा सरुवा गर्न सक्नेछ ।

तर शैक्षिक सत्रको बीचमा वा दरबन्दी नभएको विद्यालयहरुमा शिक्षकको सरुवा गर्न पाइने छैन ।

शिक्षा विधेयकमा शिक्षक बढुवाको तीन थरि व्यवस्था गरिएको छ ।

एउटा, आन्तरिक प्रतियोगिता

अर्को, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन

अनि तेस्रो, कार्यक्षमताको मूल्यांकन

हरेक शिक्षकले नियुक्तिको ५ वर्ष पुगेपछि बढुवाको लागि आन्तरिक प्रतियोगितामा भाग लिन पाउनेछन् ।

ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट बढुवा हुन पछिल्लो ५ वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसतमा ८० नम्बर ल्याएको हुनुपर्छ ।

ज्येष्ठता वापत २० अंक, कार्यसम्पादन मूल्यांकन वापत ७० अंक, शैक्षिक योग्यता वापत ५ अंक र तालिम वापत ५ अंक पाउनेछ । निलम्बन, बढुवा रोक्का र तलब वृद्धि रोक्का र नसिहत पाएमा बढुवा हुने छैन ।

कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा हुन वार्षिक रुपमा गरेको कामको स्वमूल्यांनवापत आफूले अधिकतम ६० नम्बर दिन पाउनेछ । सुपरीवेक्षकले दिन सक्ने अधिकतम अंक २५ र पुनरावलोकनकर्ताले दिन सक्ने अधिकतम १०, पुनरावलोकन समितिले दिन सक्ने अधिकतम ५ तोकिएको छ ।

अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व

विद्यालय शिक्षा विधेयकले लामो समयदेखि कायम रहेको अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न खोजेको छ ।

सरकारी विद्यालयमा अहिले स्थायीसँगै उल्लेख्य मात्रामा अस्थायी शिक्षक छन् । राहत शिक्षक, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक, बालविकास शिक्षक साविक उच्च माविका शिक्षक, सबै अस्थायी हुन् ।

उनीहरुले आफ्नो स्थायीत्वको माग लिएर पटक पटक आन्दोलन समेत गरेका थिए ।

अब भने अस्थायी शिक्षक नै नराख्ने नीति लिइएको छ । भएका अस्थायी शिक्षक पनि या त स्थायी हुने छन् या बिदा हुने छन् ।

नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएपछि राहत अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षकको कोटा स्वतः स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तर हुनेछ । अनि कक्षा ११ र १२ का शिक्षकको दरबन्दी पनि स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तर हुनेछ ।

त्यसपछि अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने ६० प्रतिशत सिटमा आन्तरिक परीक्षा हुनेछ ।

आन्तरिक परीक्षामा हाल राहत, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार र साविक उच्च माविका शिक्षकहरुले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

आन्तरिक परीक्षा दिन एक पटकका लागि उमेर हद पनि लाग्ने छैन । परीक्षा पास गरेमा स्थायी शिक्षक बन्नेछन् ।

यदि हाल कार्यरत कुनै स्थायी शिक्षकले नाम निकाल्न सकेनन् भने अस्थायी सेवा गरेको अवधिका आधारमा आर्थिक प्याकेज पाउनेछन् । आर्थिक प्याकेज के आधारमा पाउने र कति पाउने भन्ने कुरा भने विधेयकमा खुलाइएको छैन ।

कक्षा ११ र १२ मा पढाइरहेका शिक्षकको हकमा भने एक पटकका लागि शिक्षक सेवा आयोगले लिने माध्यमिक तृतीय श्रेणीको खुला विज्ञापनमा पनि भाग लिन उमेर हद लाग्दैन ।

बालविकास सहजकर्ताको रुपमा ३ वर्षसम्म काम गरेका सहजकर्ताले आफ्नो योग्यता पुग्ने शिक्षक पदमा परीक्षा दिन एक पटकलाई उमेर हद लाग्ने छैन ।

यसरी अस्थायी शिक्षक सदाका लागि नरहने प्रावधान विधेकमा राखिएको छ, जुन निकै सकारात्मक छ ।

शिक्षक मात्र होइन, विद्यालय कर्मचारीहरु पनि अब स्थायी दरबन्दीमा रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

हाल विद्यालय कर्मचारीमा रुपमा विद्यालय सहयोगी र लेखापाल हुन्छन् । संघीय सरकारले लेखापाललाई १७ हजार र विद्यालय सहयोगीलाई १३ हजार रुपैयाँ तलब दिँदै आएको छ । उनीहरु अवकाश हुँदा निवृत्तिभरण पनि पाउँदैनन् ।

अब उनीहरुको परीक्षा शिक्षक सेवा आयोगले लिनेछ । पारिश्रमिक सम्बन्धी कानुन भने स्थानीय तहले बनाउनेछ ।

तर न्यूनतम तलब भने सरकारले तोक्ने श्रमिकको न्यूनतम तलब भन्दा कम हुने छैन । हाल यस्तो न्यूनतम तलब १९ हजार ५५० छ । यसरी हेर्दा विद्यालय सहयोगी र लेखापालको तलब बढ्ने देखिन्छ ।

६० वर्ष पूरा भई सेवाबाट अलग हुन हुने वा यसअघि नै सेवाबाट अलग भइसकेका विद्यालय कर्मचारीलाई उनीहरुले काम गरेको अवधिका आधारमा एकमुष्ट रकम दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्षको लागि आधा महिनाको तलब । १० देखि १५ वर्ष काम गरेकालाई १ महिनाको तलब । १५ वर्ष भन्दा बढी सेवा गरेकालाई प्रत्येक वर्षको डेढ महिनाको तलब बरारबरको रकम दिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

६० वर्ष ननाघेका विद्यालय कर्मचारी पनि यो सुविधा लिएर अलग हुन सक्नेछन् । सेवामा रहन चाहेमा एक पटक शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिन उमेर हद लाग्ने छैन ।

प्रधानाध्यापक नियुक्तिको व्यवस्था

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरकारी विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

हालसम्म यसबारे कुनै मापदण्ड थिएन । विद्यालयमा रहेका वरिष्ठ शिक्षकमध्ये एक जना प्रधानाध्यापक हुने चलन थियो, कतै भने राजनीतिक आस्थाका आधारमा वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठ शिक्षकहरु पनि प्रधानाध्यापक भएका थिए । शिक्षा समितिले पास गरेअनुसार विधेयक बनेमा अब प्रधानाध्यापकका लागि शिक्षक सेवा आयोगले छुट्टै परीक्षा लिनेछ ।

आयोगले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा देशभरिबाट प्रधानाध्यापकको माग संकलन गर्छ । त्यसपछि स्थायी शिक्षकमध्ये शैक्षिक र प्रशासकीय जिम्मेवारी लिन योग्य व्यक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्छ ।

आयोगले आधारभूत तहका प्रधानाध्यापकका लागि जिल्लागत सूची निकाल्छ, अनि माध्यमिक तहका लागि प्रदेशगत सूची निकाल्छ । कुनै विद्यालयमा प्रधानाध्यापक रिक्त भएमा स्थानीय तहले त्यही सूचीबाट नियक्ति गर्नुपर्नेछ ।

प्रधानाध्यापकको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ । कार्यसम्पादन राम्रो भए अर्को एक कार्यकाल पनि पुनः नियुक्ति हुनेछ ।

प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा रहेका शिक्षकले नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहन पाउने छैन । महासंघको सदस्य रहेका कोही प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुनेछ र प्रधानाध्यापक हुँदासम्म शिक्षक महासंघको तर्फबाट कुनै गतिविधि गर्न पाउने छैन ।

शिक्षकलाई राजनीतिमा रोक

शिक्षा विधेयकमा गरिएको अर्को व्यवस्था हो, शिक्षकलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन रोक ।

अहिले हरेक दलले शिक्षक संगठन बनाएका छन् र, त्यसमा आवद्ध शिक्षकहरु राजनीतिक गतिविधिमा पनि संलग्न हुने गरेका छन् । तर विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

उनीहरुले राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन पनि पाउने छैनन् । राजनीतिक पदको लागि हुने चुनावमा भाग लिन वा कसैका लागि भोट वा चन्दा माग्न पाउने छैनन् । कसैलाई मत दिएको वा दिने विचार गरेको कुरा प्रकट नगरी मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न भने पाउँछन् ।

शिक्षकको पेशागत हक हितको कुरा गर्ने, गैरराजनीतिक र व्यवसायिक संस्थाको रुपमा नेपाल शिक्षक महासंघ रहने छ ।

महासंघले गर्नुपर्ने काम पनि विधेयकमा तोकिएको छ ।

सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर, पहुँच तथा सिकाइ उपलब्धी सुधार गर्ने विषयमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्ने महासंघको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ ।  

हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनामा महासंघले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । शिक्षक महासंघको सदस्य भएको कारणले थप सेवा सुविधा पाउने र कुनै जिम्मेवारी वा दायित्वबाट छुट पाउने छैन ।

महासंघका बढीमा २ जना पदाधिकारीलाई सरकारले महासंघको सिफारिसमा २ महिनाका लागि काज सुविधा दिनेछ ।

यसबाहेक शिक्षकले गर्न हुने र नहुने कामको लामो सूची छ । सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई निजी विद्यालय, बैंक, कम्पनी र सहकारीमा लगानी गर्न कडाइ गरिएको छ ।

यो कामका लागि स्थानीय तहको स्वीकृति लिनुपर्छ । यद्यपि शेयर कारोबार गर्न र आधारभूत शेयर धनी नहुने गरी एक प्रतिशत भन्दा कम संस्थापक सेयर किन्न भने पाइन्छ ।

शिक्षकले बहुविवाह गर्न नहुने, विद्यार्थी र अरु कसैप्रति यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने विषय विधेयकमा कायमै राखिएको छ ।

शिक्षकले लैंगिक तथा जातीय आधारमा भेदभाव गर्न, विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्न, शारीरिक वा मानसिक यातना दिन पनि पाउँदैनन् । 

शिक्षकले स्थानीय तहमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पनि पेश गर्नुपर्छ ।

गर्न नहुने भनिएको कुनै काम गरेमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकले नै त्यस्तो काम गरेमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कारण खोलेर चेतावनी दिन सक्नेछ । अनि यस्तो कामको अभिलेख शिक्षकको व्यक्तिगत फाइलमा पनि समावेश गरिदिनेछ ।

प्रारम्भिक बालविकास १ वर्ष

विद्यालय शिक्षा विधेयकले बच्चा कक्षा १ मा भर्ना हुनु भन्दा अगाडि दिने शिक्षालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा भनेको छ ।

४ वर्ष पूरा भएको बालबालिका प्रारम्भिक बालविकासमा भर्ना हुन सक्नेछ । विधेयकले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा २ वर्षसम्मको हुने व्यवस्था गरेको छ । २ वर्ष भन्दा बढी भने कसैले चलाउन पाउने छैन ।

सरकार आफैंले अहिले १ वर्ष मात्र चलाउनेछ । भोलिका दिनमा २ वर्ष चलाउन सक्ने गरी बाटो राखेको छ । बजेटको बन्दोबस्त गर्न सक्ने भएपछि बालबिकासको मिति तोकेर दुई वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा पढाउने शिक्षकलाई बालविकास सहजकर्ता भनिएको छ । बालविकास सहजकर्ता बन्न कम्तीमा १२ कक्षा पास हुनुपर्नेछ । अनि सेवा प्रवेशको तालिम लिनुपर्छ ।

बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक स्थानीय कानुनले तोक्नेछ । तर तलब तोक्दा संघीय सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधा भन्दा कम दिन पाइने छैन । त्यो भनेको मासिक १९ हजार ५५० भन्दा कम हुने छैन ।

विद्यालय मर्ज र आवासीय विद्यालय

अहिले सार्वजनिक स्कुलहरुमा कतै विद्यार्थीको अभाव छ त कतै पायक नपर्ने जस्ता समस्या देखिएको छ ।

शिक्षा विधेयकले सार्वजनिक विद्यालय मर्ज गरेर आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने बाटो स्थानीय तहलाई खोलिदिएको छ ।

स्थानीय तहले उपयुक्त देखेमा विद्यालय मर्ज गरेर आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने छ । तर यसरी आवासीय विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्दा सरकारलाई थप दायित्व पर्न नहुने पनि भनिएको छ ।

स्थानीय तहले नजिक–नजिकका दुई विद्यालयलाई एउटामा आधारभूत तह र अर्कोमा माध्यमिक तह मात्र सञ्चालन गर्न पनि सक्नेछ । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले भने जिल्लागत रुपमा आवासीय वा विशिष्टिकृत विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

विद्यालयको राष्ट्रिय मापदण्ड

शिक्षा विधेयकले नेपालमा विद्यालयका लागि के के आवश्यक पर्छ भन्ने एउटा मापदण्ड पनि तोकेको छ । जस अनुसार हरेक विद्यालयसँग ९ वटा कुरा हुनैपर्छ ।

विद्यालयको नाममा वा भोगचलनको अधिकार भएको जग्गा हुनुपर्छ ।

२. वातावरणमैत्री, बालमैत्री, अपांगतामैत्री विद्यालय भवन र पूर्वाधार

३. स्वच्छ हावा प्रकाश, उपयुक्त फर्निचरसहितको कक्षाकोठा

४. छात्र–छात्रा र अपांगतामैत्री अलग अलग शौचालय

५. सिकाइ केन्द्रित शिक्षण सामग्री तथा पुस्तकालय

६. विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्युटर ल्याब

७. कक्षागत र विषयगत शिक्षक

८. प्राथमिक उपचार तथा परामर्श सेवा

९. सुरक्षित खानेपानी प्रार्थनास्थल र खेलमैदान ।

यो मापदण्ड पूरा नगरेको विद्यालयले शिक्षा ऐन जारी भएको ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ ।