फेसबुक–युट्युब बन्द गर्नुको सरकारी स्वार्थ

अन्ततः सरकारले नेपालमा सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाइछाड्यो । सरकारको यो कदमपछि नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द हुँदैछन् ।

अहिलेसम्म दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालहरु हुन्, टिकटक, भाइबर, वि टक, निम्बज र पोपोलाइभ । यिनीहरु त बन्द हुने छैनन् । 

तर, बन्द हुने सामाजिक सञ्जालहरुको सूची लामो छ । सरकारले फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, ह्वाटसएप, युट्युब, एक्स, हाम्रो पात्रो, लिंक्ड इन, क्लबहाउस, लाइन, इमो बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै स्न्याप च्याट, रेडिट, डिस्कर्ड, पिन्ट्रेस्ट, सिग्नल, थ्रेड, वी च्याट, कोरा, टम्ब्लर, मास्टोडन, रम्बल, मि वी, मि भिके, जालो र सोललाई बन्द गर्न भनेको छ । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारको यो निर्णय अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई यी सबै सामाजिक सञ्जाल नचल्ने बनाउन भनिसकेको छ । यो पत्र दूरसञ्चार प्राधिरकण पुगिसकेको छ । 

अब केही दिनमा यी सबै सामाजिक सञ्जालहरु पालैपालो बन्द हुनेछन् । 

सरकारले किन यस्तो कदम चाल्यो त ?  यसमा सरकारका आफ्ना तर्कहरु होलान् । तर, केही कारण गौण छन् । 

अहिले सरकार र सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुप्रति समाजमा आक्रोश छ, यसलाई मलजल  सामाजिक सञ्जालले नै गरिरहेका छन् । मान्छेहरु सरकारविरुद्धका ढुक्कसँग आफ्ना मत राख्दैछन् । 

झन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र काठमाडौंका मेयर बालेन शाहका समर्थकहरुले सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध आगो ओकलिरहेका छन् । यो त सरकारलाई कत्ति पनि मन परेको छैन । 

त्यसैले सरकार सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्टहरुमा आफूअनुकुको फिल्टरेसन चाहन्छ । अर्थात् सरकारलाई मन नपरेका सामग्री भन्नासाथै हटोस् भन्ने चाहन्छ । 

सरकार मूलतः फेसबुकसहित इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप चलाइरहेको अमेरिकी कम्पनी मेटालाई नियमन गर्नमा केन्द्रित थियो । किनभने सामाजिक सञ्जालमा मेटाका प्लाटफर्महरु निकै बलिया छन् । 

त्यहाँ आउने कतिपय कन्टेन्टहरु सरकारको लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । हो, सामाजिक सञ्जालमा कतिपय अश्लिल, गैरकानुनी, असामाजिक र अपाच्य कन्टेन्ट आउँछन् । तर, यही नाममा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै खोस्ने गरी ती प्लाटफार्म बन्द गर्नु कत्तिको ठीक हो त ? अहिले यसको पक्ष र विपक्ष दुबै धारणा नेपाली समाजमा छ । 

सरकार सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो नियमनको दायरामा राख्न चाहन्छ । अहिले जसरी टिकटकलाई कन्टेन्ट फिल्टरेसनमा सरकारले च्यापिरहेको छ, त्यसैगरी फेसबुक र युट्युब कन्टेन्टमा पनि सरकार नियन्त्रण चाहिरहेको छ । त्यसकै परिणाम हो, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको निर्णय । अब कुरा गरौं सरकारले कसरी यो निर्णय लियो भन्नेबारे । 

अहिलेदेखि होइन, यो सरकार बनेदेखि नै सामाजिक सञ्जाल निशानामा थियो । सरकार सकेसम्म मुख्य सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता होउन् र सरकारको आग्रहमा कन्टेन्ट फिल्टरेसन गरुन् भन्ने चाहन्छ । 

सरकार बनेदेखि नै सडक तातिरह्यो । कहिले राजावादीले आन्न्दोलन चर्काए त कहिले शिक्षकदेखि लघुवित्त पीडितसम्मले । सडकमै असुन्तुष्टि पोखिएका बेला सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सक्ने अवस्था थिएन । 

तर, पनि ताकेता गर्न ३ पटक सूचना निकाल्यो । दर्ता गर्न कोही नआएपछि ३ पटक म्यादसहित सूचना निकाल्ने काम भइरह्यो । यसले के देखाएको थियो भने सरकारले बोल्छ तर गर्दैन । 

यो बीचमा मेटाले नेपाल सरकारसँग विभिन्न चरणमा छलफल नगरेको होइन, तर उसले सामाजिक सञ्जाल नियमनको ऐन नै नभएको भनेर दर्ता गर्न मानेन । मेटाले प्रतिबन्ध लगाउन नेपालसँग कानुनी आधार नभएको बताएकाले पनि सरकार अलमलमा थियो ।

किनकी सरकार संसदबाट पारित भएको ऐनको आधारमा होइन, सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जालहरुलाई नियमन गर्न खोजिरहेको छ । 

यही कारण सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबैजसो फोरमहरुमा भनिरहे, मेटाले नेपालको कानुन मान्दिनँ भन्यो । अहिले सरकारले जे जति कारण देखाएपनि सरकारको मुख्य चासो मेटालाई नियमको दायराभित्र ल्याउनु थियो । 

मेटाले कानुनी कारण नै देखाएर नमानेपछि अरु सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता हुन आउने कुरै थिएन । त्यसैले सरकार उपयुक्त समयको प्रतिक्षामा थियो । 

त्यो उपयुक्त समय भने सर्वोच्च अदालतले बनाइदियो । सर्वोच्चले टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध २०८० मा परेको रिट खारेज गरिसकेको थियो । जसमा ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका–२०८०’ लाई अदालतले समर्थन गरेको थियो । 

संयोगवश भनौं, सर्वोच्च अदालतले बुधबार मात्र सरकारलाई ओटीटी प्लाटफार्महरुलाई दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न परमादेश दिएको छ । बुधबार राति नै सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफार्महरु दर्ता गर्न दिएको ७ दिनको समय पूरा भयो । त्यसैलाई टेकेर बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु आफैंमा गलत कदम हैन । तर, हिजो मात्रै अदालतले दिएको आदेशमा टेकेर आजै सामाजिक सञ्जालहरुलाई बन्द गर्ने सरकारी कदम सही हुँदै होइन । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशको लिखित रुपसमेत आएको छैन । त्यसको विवेचना नै नगरी सरकार सामाजिक सञ्जाल प्लाटफार्म बन्द गर्न हतारिएको देखिन्छ । खाली एउटा बहाना कुरेर बसिरहेको थियो । अदालतको आदेश त्यस्तै बहाना भइदियो । 

अहिले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ । त्यसमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरु नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने र नगरे बन्द गर्नेसम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन् ।

सो विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न ल्याइएका विभिन्न व्यवस्थाले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताका हक कुण्ठित हुन्छ भन्दै आवाज उठिरहेको छ । यस्तो बेलामा सरकारले हठात ढंगले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ । 

हो, सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, सम्पर्क कार्यालय समेत खोल्नुपर्ने कुरा आफैंमा नराम्रो हैन । उनीहरुले गुनासो सुन्ने संयन्त्र राख्नुपर्ने र स्वःनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले राम्रै गर्छ । किनकी सामाजिक सञ्जाल प्लाटफार्ममा राम्रा कुरा मात्र छैनन्, समाजलाई हानी गर्ने कुराहरु पनि छन् । 

तर, सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सामाजिक सञ्जालहरु अहिले विचार र अभिव्यक्तिका मात्रै माध्यम हैन । यो सञ्चारको सजिलो माध्यम हो, यसको प्रयोग गरेर धेरै बिजनेसहरु टिकेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्ट राखेर पैसा कमाउनेहरुको संख्या पनि ठूलो छ । 

सामाजिक सञ्जालहरु इन्टरनेट उद्योगको प्रमुख आधार हुन् । यस्ता पक्षको विचार नगरी गरिएको निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई नै हानी हुन्छ, यसकै भरमा व्यवसाय चलाइरहेका ठूलो समूहमा निराशा बढ्छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध अन्ततः सरकारकै लागि आफ्नै खुट्टामा हानिएको बञ्चरो बन्नसक्छ ।