दुई पटकसम्म साइन्सको पढाइ छाडे, कानुन पढेर इतिहास रचे

न्यायाधीश भन्नेवित्तिकै तपाईंको दिमागमा कस्तो चित्र आउँछ ? सायद दौरा सुरुवाल, ढाकाटोपी लगाएको बाहुन–क्षेत्री अनुहार । जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म न्यायाधीश हेर्ने हो भने धेरै अनुहार यस्तै छ । 

पछिल्ला दिनमा भने न्यायपालिका पनि समावेशी हुँदै गएको छ । नयाँ संविधानले समानुपातिक समावेशी प्रणालीको व्यवस्था गरेपछि न्यायपालिकामा पनि विस्तारै विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन थालेको छ । 

भदौ १७ गते न्यायपरिषदले गरेको न्यायाधीश सिफारिसले त न्यायपालिकाको समावेशीतामा अर्को इँटा थपेको छ । 

आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछाडि रहेको आदिवासी सन्थाल समुदायबाट पहिलो पटक न्यायाधीश बनेका छन्, विश्वदीप बेस्रा । 

झापाको सन्थाल परिवारमा जन्मिएका विश्वदीपको न्यायाधीशसम्मको यात्रा सरल रेखामा छैन, धेरै घुम्तीहरु पार गर्दै आएको छ ।  

विश्वदीपले भदौ १९ गते बुधबार सिंहदरबारभित्रको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अन्तिम दिनको हाजिर गर्दै थिए । अब रौतहट जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा काम सुरु गर्नेछन् । 

सन्थाल समुदायको बाक्लो बसोबास झापा र मोरङ जिल्लामा छ । थोरै संख्यामा सुनसरी जिल्लामा पनि छन् । 

यो समुदायको धेरै मानिसहरु भूमिहीन छन्, पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना छैन । त्यसैले विद्यालय बीचमै छाड्ने दर एकदमै धेरै छ, ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरु बढी छन् । 

विश्वदीप २०४१ सालमा झापाको झापा गाउँपालिका–४ टाँगनडुब्बामा बुबा सुन्दर र आमा मासोरको तेस्रो सन्तानका रुपमा जन्मिए । तर समुदायका अरु बालबालिका भन्दा उनको दिनचर्या केही फरक रह्यो । 

बाबु सुन्दर आफैं प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक थिए । छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने बुझेका थिए । विश्वदीपले स्कुल जाने अवसर पाए । झापाकै डिल्लीराज माविबाट २०५६ सालमा एसएसली दिए । अनि फस्र्ट डिभिजन ल्याएर पास पनि भए । 

विश्वदीपलाई के पढेर के भइन्छ भन्ने थाहा थिएन । बाबुको चाहना छोराले साइन्स पढोस् र इन्जिनियर बनोस् भन्ने थियो । झन् एसएलसीमा फस्र्ट डिभिजन आएकाले साइन्स नै पढ्नुपर्छ भन्ने जोड थियो । 

विश्वदीप झापाकै मेची क्याम्पसमा आईएस्सीमा भर्ना पनि भए । तर एक वर्ष पढेर छाडिदिए । ३ वर्षसम्म गाउँमै खेतीकिसानी गरेर बसे । उनका बाबुम भने विश्वदीपलाई पढाउन चाहन्थे । आफैंले काठमाडौं लिएर आए र त्रिचन्द्र क्याम्पसमा फेरि आईएस्सीमै भर्ना गरिदिए । 

अब विश्वदीपका अगाडि पढ्नुको विकल्प भएन । दुई वर्षमा आईएस्सी पास गरे ।

जीविका चलाउन काठमाडौंकै चाबहिलमा एक बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन थाले । 

उनलाई ब्याचलरमा साइन्स पढ्न मन थिएन । आर्टस् पढ्न चाहन्थे । तर भर्ना गरिहाल्न डराए । बाले के भन्ने हुन् भन्ने डर थियो, त्यसैले स्कुल पढाइरहे । 

२०६५ सालमा उनले भक्तपुरको काठमाडौं स्कुल अफ लको एउटा विज्ञापन देखे । त्यो कानुनको स्नातक तह एलएलबीको भर्ना खुलेको सूचना थियो । उनले क्याम्पसमा गएर बुझे, पिछडिएको समुदायका लागि छात्रवृत्ति पनि दिएको रहेछ । विश्वदीपले छात्रवृत्ति पाए र कानुन पढ्न थाले । 

२०७० सालमा कानुनमा स्नातक गरे । केही महिना पुतलीसडकको दियालो ल फर्मबाट कानुन व्यवसायमा पनि जोडिए । 

अनि, नेपाल ल क्याम्पसमा कानुनको स्नातकोत्तर एलएलएम पढ्न भर्ना गरे । एलएलएमको पढाइ अन्तिमतिर पुग्दा उनलाई एक पटक लोकसेवा आयोगको जाँच पनि दिएर हेरौं न भन्ने लाग्यो । 

२०७२ सालमा पहिलो पटककै परीक्षामा कानुन अधिकृतमा नाम निस्कियो । यो उनको उनको जीवनकै ठूलो टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो । दुई दुई पटक पढाइ छाडेर बसेका विश्वदीपलाई अब भने न्याय सेवामा केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्न थाल्यो । न्यायाधीश बन्ने सपना देख्न थाले । 

उनले सुरुमा कानुन अधिकृतका रुपमा ५ वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा काम गरे । संघीयता कार्यान्वयनपछि कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा समायोजन भए । कानुनको उपसचिव पदमा धेरै पद रिक्त भए । कानुन अधिकृत भएको ५ वर्षमै २०७७ सालमा विश्वदीप उपसचिवमा बढुवा भए । 

उपसचिव भएपछि उनको सरुवा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा भयो । ३ वर्ष त्यहाँ काम गरे । त्यसपछि कोशीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा १० महिना काम गरे । 

गत फागुनदेखि भने उनी सिंहदरबारको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यरत थिए । 

नेपालमा न्याय सेवामा काम गर्ने धेरै अधिकृतको चाहना न्यायाधीश बन्ने हुन्छ । किनकी जिल्ला न्यायाधीश खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुन्छ, अनि कानुन सेवाका उपसचिव मध्यबाट पनि नियुक्ति गरिन्छ । 

विश्वदीपले पनि जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा तयारी गर्दै थिए । सँगसँगै कानुन सेवाको सहसचिवको परीक्षाको पनि तयारी गर्दै थिए । तर परीक्षा दिनै परेन, जिल्ला न्यायाधीश बन्न पाए । 

न्याय परिषदले रिक्त रहेका ६ पदमा कानुन सेवाका उपसचिवबाट न्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो र छैटौं नम्बरमा विश्वदीप परे । उनी सन्थाल समुदायकै पहिलो न्यायाधीश बन्ने पक्का भयो । 

विश्वदीपको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णयको धेरैले सह्राहना गरेका छन् । न्याय परिषदले यस पटक समावेशितालाई वास्तविक रुपमा नै अवलम्बन गर्‍यो भन्ने टिप्पणीहरु भएका छन् ।

विश्वदीपलाई पनि त्यस्तै लागेको छ । व्यवस्था परिवर्तनकै कारण उत्पीडित समुदाय मूल प्रवाहमा आउने बाटो खुलेको उनको बुझाइ छ । 

हुन त कानुन अधिकृतमा नाम निकालेपछि नै गाउँमा आफूलाई मात्र होइन, सिंगो सन्थाल समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिएको उनको अनुभव छ । 

सन्थाल समुदायमा पनि पढेलेखेकाहरु छन्, सरकारी जागिर खान सक्छन् भन्ने सोचाइ अरु समुदायका मानिसहरुले राख्न थालेका छन् । 

अब सँगसँगै सन्थाल र अरु आदिवासी समुदायमा पनि सरकारी सेवामा आकर्षण बढ्न सक्ने उनलाई लागेको छ । किनकी पढ्नुपर्छ र पढेमा हामी पनि माथिल्लो पदसम्म पुग्न सक्छौं, राज्यले सीमान्तकृत समुदायलाई सरकारी सेवामा जान प्रोत्साहित गरेको छ भनेर प्रेरणा लिन सक्छन् । 

सन्थाल समुदायले आफ्नो गाउँठाउँमा जातीय विभेद र छुवाछुत भोगेको छ । विश्वदीपसँग पनि तिता अनुभव छन् । 

झापा र मोरङमा सन्थाल समुदायले जंगल फडानी गरेर जमिन बसोबास योग्य बनाए । तर आफूले आवादी गरेको भूमि आफैंले जोगाउन सकेनन् । सन्थालको भूमि टाठाबाठाहरुले आफ्नो नाममा लेखाए । 

यस्ता अन्याय आफूले आन्तरिक रुपमा नै महसुस गरेकाले आफूले न्याय निरुपण गर्दा सीमान्तकृत समुदायको भावना बुझ्न सक्ने विश्वदीप बताउँछन् । उनले हाम्रो न्यायप्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने धेरै पक्ष देखेका छन् । मुख्य चाहिँ उनी न्याय प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने देख्छन् । 

मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा प्रहरी र सरकारी वकिलले वैज्ञानिक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई लागेको छ । अदालतमा पनि प्रविधिमैत्री न्याय सम्पादन गर्ने प्रणाली विकास भयो भने छिटो छरिटो न्याय सम्पादन गर्न सकिन्ने न्यायाधीश विश्वदीपको बुझाइ छ ।