जेनजी आन्दोलनले बनायो इतिहास, पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुख

जेनजीहरुको आन्दोलनले शासन सत्तामा रहेकाहरुको जग हल्लायो । र, आज फेरि इतिहास लेखिँदैछ, राष्ट्रको पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुख । 

जेनजी, जसलाई आम रुपमा सपना देख्नेहरु भनिन्थ्यो, उनीहरु परिर्वतनको सम्वाहक बने । सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको नारामा हजारौं युवा सडकमा आएपछि दुई ठूला दलको सरकार २४ घन्टामै ढल्यो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु ज्यान जोगाउन हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्‍यो । 

जितपछि जब अन्तरिम नयाँ सरकार बनाउने बेला आयो, जेनजीले रोजे सुशीला कार्की । 

सुशीला कार्कीले न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका रुपमा भ्रष्टाचार र सुशासनसँग जोडिएका थुप्रै ऐतिहासिक फैसला गरेकी छन् । अब उनका सामू जेनजी पुस्ताले देखेको सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त नेपालका लागि जग बसाल्ने अवसर आएको छ । 

सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन् । २०७३ साल असार २७ गतेदेखि २०७४ साल जेठ २४ गतेसम्म करिब ११ महिना यो पदमा रहिन् । 

उनी २०३५ साल माघ २६ गते वकालत गर्दै कानुन क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन् । ३० वर्षसम्म वकिलको रुपमा काम गरेपछि २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश बनिन् । २०६७ सालमा स्थायी न्यायाधीश बनिन् । अनि प्रधानन्यायाधीश भएर २०७४ जेठमा अवकाश पाइन् । यसरी उनले २०३५ देखि २०७४ सम्म अर्थात ३९ वर्ष नेपालको न्याय क्षेत्रमा बिताएकी छन् । 

न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका रुपमा उनलाई चिनाउने काम भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दा नै थियो । सुशीला प्रधानन्यायाधीश भएको ११ महिनामा ३५० वटा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दामा फैसला भएको थियो । 

जबकी हाम्रो अदालतमा भ्रष्टाचारसँग जोडिएको मुद्दा हेर्न धेरै न्यायाधीश मान्दैनन् । तर सुशीलाले भने न्यायाधीश मात्र हुँदा पनि धेरै मुद्दा भ्रष्टाचारकै हेरिन् । 

प्रधानन्यायाधीश भएपछि त सर्वोच्चमा अड्किएका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित धेरै मु्द्दाको सुनुवाइ धमाधम अघि बढाइन् । २०६८ फागुन ९ गते न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले बहालबाला सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्‍यो । मुद्दा सुनुवाइ हुँदा गुप्ता इजलासमै बसेर सुनिरहेका थिए । दोषी ठहर भएपछि अदालतबाटै पक्राउ परे ।

उनले गरेको अर्को फैसला हो, तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको । 

२०७० सालमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा पूर्वमुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनेका थिए । अख्तियार प्रमुख बनेदेखि नै उनले प्रशासनिक क्षेत्रमा एक खालको अत्यास सिर्जना गरेका थिए । राज्य संयन्त्र नै उनीदेखि त्राहिमाम थियो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले लोकमानसँग अख्तियारको प्रमुखका लागि चाहिने योग्यता नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिए । 

त्यो रिट न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले खारेज गरिदियो । त्यसपछि लोकमान झन् शक्तिशाली भएर आए । तर अधिवक्ता अर्यालले यो मुद्दा पुनरावलोकन हुनुपर्ने भन्दै फेरि सर्वोच्चमा निवेदन दिए । 

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले त्यो मुद्दा पुनरावलोकन गरेर हेर्ने आदेश दियो । एकपटक सर्वोच्चले खारेज गरेको मुद्दा फेरि पुनावलोकन हुने भएपछि लोकमान राज अन्त्य हुने आशा जागेको थियो । 

२०७३ पुस २४ गते न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले लोकमानको नियुक्ति बदर गर्ने आदेश दियो । 

सुशीलासहितको इजलासले पुनरावलोकनको आदेश दिएपछि नै लोकमान पदमुक्त भएका थिए । त्यसैले लोकमान हटाउन सुशीला कार्कीकै भूमिकाको सम्झना हुने गर्छ । 

लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दाको विषयलाई लिएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग त उनको सम्बन्ध नै बिग्रियो । सुशीलाले लोकमानको मुद्दा पुनरावलोकन हुने आदेश दिएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक दिन सुशीला कार्कीलाई बालुवाटारको प्रधनमन्त्री निवासमा बोलाए । 

अनी उनले, लोकमान रिसाए, यो मुद्दा मेरो पालामा फैसला गर्नुभएन, मेरो कार्यकाल ७ महिना बाँकी छ, जसरी पनि टारिदिनुपर्‍यो भने । तर सुशीलाले मानिनन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादको मुद्दापछि उनीसँग कांग्रेसको नेतृत्व पनि रिसायो । 

२०७३ साल चैतमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । तर पहिलो वरियतामा रहेका डीआईजी नवराज सिलवालले आफूलाई नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिए ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इएजलासले जयबहादुर चन्दको नियुक्ति बदर गरिदियो र योग्यता हेरेर पुनः नियुक्ति गर्न आदेश दिएको थियो । 

सरकारमा रहेका कांग्रेस र माओवादी दुबै रिसाएपछि उनीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग नै दर्ता भयो । २०७४ वैशख १७ गते संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदै गर्दा उनी सुडान घोटालाको मुद्दाको फैसला लेखिरहेकी थिइन् । 

नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीले सुडानको शान्ति मिसनमा खटिएका सिपाहीहरुलाई आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान कमशल पठाएर ठूलो रकम आफैंले हिनामिना गरेको घटना थियो । 

सुडान घोटाला प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका ३ जना पूर्व आईजीपीहरु ओमबिक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेश चन्द ठकुरी मुख्य आरोपित थिए । 

सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उनीहरुलाई २ वर्ष कैद र ४ करोडदेखि १४ करोडसम्म जरिवाना गर्ने फैसला सुनायो । 

त्यही दिन संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परिन्, प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्न पाइनन् । तर महाअभियोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । निलम्बनमा परेको ५ दिनपछि सर्वोच्चले महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दियो र उनी अदालत फर्किएकी थिइन् । 

सुशीलाको अर्को माइलस्टोन फैसला हो, समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई पहिचानसहित राहदानी दिने । २०७० जेठ २७ गते सुशीला र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले तेस्रोलिंगीलाई पनि पहिचानसहितको राहदानी दिन राहदानी

नियमावली संशोधनको आदेश दिएको थियो । त्यसपछि समलिंगी तेस्रोलिंगीले महिला वा पुरुष नभई अन्य लेखेर राहदानी पाउन थालेका थिए । 

सुशीलाको इजलासले काठमाडौं तराई मधेश फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने फैसला गरेको थियो । सुरुमा सरकारले यो आयोजना भारतको आइएल एण्ड एफएस सँग सम्झौता गरेको थियो । 

तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिँदा नेपाल र नेपालीलाई नोक्सानी हुने भन्दै २०७३ असार १६ मा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश कार्कीले विदेशी कम्पनीसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको थियो । 

सुशीला कार्की २००९ साल जेठ २५ गते मोरङको विराटनगरमा जमिन्दार परिवारमा जन्मिएकी थिइन् । २०२४ सालमा एसएलसी दिएपछि उनले विराटनगरकै महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा आइए पढिन् । क्याम्पस पढ्दा उनी नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध भएकी थिइन् । 

२०२७ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ गठन भएको थियो । क्याम्पस समिति र जिल्ला समिति बनाउन हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विराटनगर गएका थिए । त्यतिबेला पौडेल नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य थिए । सुशीलाले रामचन्द्र पौडेलकै हातबाट नेविसंघको सदस्यता लिएकी थिइन् । २०३० सालमा सुशीलाले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट बीए पास गरिन् । नतिजा ढिला आएकाले काठमाडौंको क्याम्पसमा एमए पढ्न पाइनन् । त्यसपछि उनी पढ्नका लागि भारत गइन् । 

सुशीला मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर पढ्न चाहन्थिन् । सुरुमा इलाहवाद विश्वविद्यालय गइन् । तर भर्ना हुने अवधि सकिएकाले बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा ट्राइ गरिन् । त्यहाँ पनि भर्नाको अवधि सकिइसकेको थियो । 

त्यतिबेला कांग्रेस नेता बीपी कोइराला भारत निर्वासनमा थिए । बीपीले विश्वविद्यालयका भाइस चान्सलरलाई भनिदिएपछि सुशीलाले भर्ना पाइन् । सुशीला बनारसमा बीपीकै घरमा बसेर पढ्न थालिन् । २०३१ साल भदौदेखि भने उनी होस्टलमा बसिन् ।

भारतमा राजनीति शास्त्र पढ्दापढ्दै नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राइभेट परीक्षा दिने गरी कानुनको स्नातक बीएलमा भर्ना गरिन् । २०३२ सालमा भारतबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए गरिन् । नेपाल फर्केर आएर बीएलको जाँच दिइन् । 

भारतमा पीएचडी गर्ने उनको तयारी थियो । तर बीपी कोइरालासँग उनको अनायासै सम्बन्ध बिग्रियो । कांग्रेसभित्रको विवादको शिकार भइन् । एक दिन बीपीले उनलाई तिमी त दिल्लीमा नेपाली दूतावास धाउँछ्यौ रे, हामीले छोरीजस्तै ठानेर विश्वास गरेका थियौं, तिमीले धोका दियौ अबदेखि यहाँ नआऊ भनिदिएपछि सुशीला विक्षिप्त भइन् र नेपाल फर्किइन् । पीएचडीको पढाइ त्यसै छाडिदिइन् । 

नेपाल फर्केपछि सुशीलाले वकालत पेशा रोजिन्, उनका ठूलाबा पनि वकिल थिए, सुरुवाती दिनमा उनले सहयोग गरे । २०३५ साल माघ २६ गते पहिलो बहस गरेकी सुशीलाले धरान र विराटनगरलाई केन्द्र बनाएर काम गरिन् । २०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि पाइन् । उनी स्थायी रुपमा काठमाडौं बस्ने गरी भने न्यायाधीश भएपछि २०६५ सालमा मात्र आएकी थिइन् । 

सुशीलाले कांग्रेस कार्यकर्ता दुर्गा सुवेदीसँग २०४६ सालमा विवाह गरिन् । दुर्गा सुवेदी २०३० सालमा भएको विमान अपहरणमा पनि संलग्न थिए । विराटनगरबाट काठमाडौैं आइरहेको नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज अपहरण गरेर भारतको फारबिसगञ्ज लगिएको थियो र विराटनगरको राष्ट्र बैंकबाट काठमाडौं लगिएको रकम लुटिएको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा उनी कांग्रेसमा सक्रिय थिएनन् । 

सुशीला र दुर्गाका एक सन्तान छन् । २०७४ सालमा प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश भएपछि सुशीला घरमै लेखपढ गरेर जीवन बिताइरहेकी थिइन् । दुई पुस्तक लेखेकी उनी बेलाबेला पत्रपत्रिकाहरुमा लेख लेख्थिन्, अन्तर्वार्ताहरु दिन्थिन् । 

अन्तर्वार्ता र लेखहरुमा प्रमुख दलहरु भ्रष्टाचारमा डुबेको र राज्य संयन्त्र कब्जा गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोख्थिन् । उनले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको कामको भने प्रशंसा गर्थिन् । 

भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि सुशीला बानेश्वरको निजामती अस्पतालमा घाइतेहरु भेट्न पुगेकी थिइन् । भर्खरका छोराछोरीलाई गोली हानेर मारेको भन्दै आशु झारेकी थिइन् । 

अब सुशासन माग्दै सडकमा आएका जेनजीहरुमाथि गोली हान्नेहरुलाई कारबाही गर्ने र उनीहरुको भावनाअनुसार भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको जग बनाउने जिम्मेवारी सुशीलाकै काँधमा आएको छ । यो उनको अर्को परीक्षा पनि हुनेछ ।