रिलायन्सको आईपीओमा फसेका हुन् लगानीकर्ता ?

प्रतिशेयर ८२० रुपैयाँमा किनेको रिलायन्स आइपीओको सेकेन्डरी कारोबार जम्मा ३०० रुपैयाँमा खुल्यो ।

ओपनिङ रेन्ज नै तिरेको भन्दा ५२० रुपैयाँ कम भएपछि टाउको नदुख्ने कुरै भएन । के रिलाइन्सको आईपीओ भर्नेहरु डुबेकै हुन् त ?

००० 

गत पुसको पहिलो हप्ता रिलायन्सको सर्वसाधारणका लागि आईपीओ खुलेको थियो । कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत १ अर्ब ९० लाख जारी पूँजीको १०.१४ प्रतिशतले हुन आउने १९ करोड २६ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको १९ लाख २६ हजार ६०० कित्ता सेयर सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन गरेको थियो । 

सर्वसाधारण समूहमध्येको पहिलो चरणमा ४० प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले पाएका थिए । बाँकी ६० प्रतिशत अर्थात् ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता वैदेशिक रोजगारमा रहेका, सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारी अनि सवैसाधारणका लागि खुलेको थियो । 

बुक बिल्डिङ विधिबाट सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता मूल्य ८२०.८० रुपैयाँ तोकिएको थियो । न्यूनतम ५० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने भएकाले आईपीओ भर्न नै कम्तीमा ४१ हजार ४० रुपैयाँ चाहिन्थ्यो । 

यस्ता आईपीओमा घाटा नभएको विगतलाई सम्झिएर लगानीकर्ता यसमा ओइरिएका थिए । सर्वसाधारणतर्फ ५ लाख ३२ हजार ८०० जनाले आवेदन भरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीतर्फ पनि १७ गुणा आवेदन परेको थियो । 

कम्पनीले पुस १८ गते सर्वसाधरणतर्फको आईपीओ बाँडफाँट गर्‍यो । तर, सेकेन्डरी बजारमा कारोबारका लागि सेयर सूचीकारणमा ढिलाइ भयो । यसले गर्दा धेरै लगानीकर्ताहरु समस्यामा परेका थिए । 

यसबीचमा कम्पनीको सेयर सूचीकरणपछि ओपनिङ रेन्ज कति तोक्ने भन्नेमा अन्योल भएको थियो । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिँदाको अवस्थामा नेटवर्थलाई आधार मान्ने कि आईपीओ जारी गर्दाको वा हालको नेटवर्थलाई आधार बनाउने भन्ने अन्योल देखिएको थियो । 

रिलायन्सले चने आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिँदाको प्रति शेयर नेटवर्थका आधारमा तोक्न दबाब दिएको थियो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी र सम्पूर्ण जगेडाहरुको जोड नै कम्पनीको नेटवर्थ  हो ।

कुल नेटवर्थ कम्पनीको कुल शेयर संख्याले भाग गरेमा कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ वा सेयरको किताबी मूल्य प्राप्त हुन्छ । नेटवर्थलाई कम्पनीको कुल सम्पत्तिबाट कुल दायित्व घटाउँदा बाँकी रहने शेषका रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । हो, यही नेटवर्थमा पनि कुन समयको अंक लिने भन्नेमा अन्योल भएको थियो । 

माघको अन्तिम सातामा बसेको नेप्सेको सञ्चालक समितिको बैठकलेले आईपीओ निष्काशनपछि सूचीकरणमा आउने कम्पनीहरुको पहिलो कारोबारका लागि निर्धारण गरिने ओपनिङ रेन्ज सम्बन्धी व्यवस्था नै फेर्‍यो ।  यसअघि नेप्सेमा सूचीकृत भएर पहिलो कारोबार थाल्दा कम्पनीको प्रतिशत शेयर नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेन्ज तोक्ने गरिएको थियो ।

तर उक्त व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नेप्सेले कम्पनीको नेटवर्थ र शेयरको अंकित मूल्यलाई आधार मानेर फरक–फरक व्यवस्था लागू गर्‍यो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अंकित मूल्य भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीको हकमा नेटवर्थ जति नै भए पनि शेयरको अंकित मूल्यको तीन गुणासम्म मात्र ओपनिङ रेन्ज दिन पाइने भयो । यसले कुनै कम्पनीको शेयरको अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ भए ३०० रुपैयाँसम्म मात्रै ओपनिङ रेन्ज तोकिने भयो ।

त्यस्तै सेयरको अंकित मुल्य भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको हकमा भने नेटवर्थको ३ गुणासम्म ओपनिङ रेन्ज कायम हुने व्यवस्था भयो । 
यसले गर्दा रिलायन्सले नेटवर्थका आधारमा हैन, अंकित मूल्यका आधारमा ओपनिङ रेन्ज पायो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले शुक्रबार रिलायन्सको कुल १ करोड ९० लाख कित्ता सेयर सूचीकरण गर्‍यो । 

अनि पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँसम्मको ओपनिङ रेन्ज तोकिदियो । यो लगानकीर्ताको अपेक्षाभन्दा निकै कमको रेन्ज थियो । यसले आईपीओ परेका व्यक्तिले औसत २६ हजारका दरले करिब १ अर्ब रुपैयाँ पहिलो कारोबारमा गुमाउने अवस्था बन्यो ।

नियमानुसार निवेदन दिएको ३० दिनभित्र सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने हो । नेप्सेले प्रक्रिया लम्ब्याएर कम्पनीको अनुकुलतामै ओपनिङको मूल्य निर्धारण गर्न खोजेको पनि हो । 

रिलायन्सभन्दा अघि सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ जारी गरेको थियो । त्यतिबेला ओपनिङ रेन्ज तोक्दा पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हेरिएको थिएन । किनभने नेप्सेका तत्कालीन सीईओ चन्द्रसिंह साउदले श्रीमतीका नाममा सर्वोत्तमको संस्थापक १० हजार कित्ता शेयर हात पारेका थिए । 

धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगनाले पनि छोरीमा नाममा ११ हजार कित्ता समय लिएका थिए । त्यसैले सर्वोत्तमले कम्पनीले आईपीओ आह्वान गर्दा प्रक्षेपण गरेको प्रतिकित्ता नेटवर्थकै बेसमा आपनिङ रेन्ज पाएको थियो । रिलायसन्समा पनि त्यही गर्ने कोसिस भएको थियो ।

बुक बिल्डिङका क्रममा रिलायन्सको प्रतिकित्ता नेटवर्थ २४२.०५ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । त्यसको तीनगुणा ३ गुणा हुने गरी प्राइस रेन्ज तोकिएको भए अहिले रिलायन्सको ओपनिङ रेन्ज ७२६ रुपैयाँसम्म पुग्न सक्थ्यो । 

तर कम्पनीको पछिल्लो वित्तीय विवरणले कम्पनी त्यति सबल छैन । यही कारण अर्थ मन्त्रालयले समेत ओपनिङ रेन्ज तोक्दा सर्वोत्तममा जस्तै गडबडी हुनसक्ने भन्दै नेप्सेलाई सचेत गरायो । 

अनि, नेप्सेले नेटवर्थका आधारमा मूल्य तोक्ने पुरानो व्यवस्था उचित नभएको निष्कर्ष निकाल्यो र ओपनिङ रेन्ज सम्बन्धी व्यवस्था व्यवस्थामा नै संशोधन गर्ने निर्णय समेत गर्‍यो । 

र, रिलायन्सले कम्पनीको शेयरको अंकित मूल्यको आधारमा ओपनिङ रेन्ज पायो, ३०० रुपैयाँसम्म ।  

रिलायन्सले आईपीओबाट सर्वसाधारणको झन्डै १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । यसरी हेर्दा अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्ताको झन्डै ६० प्रतिशत लगानी जोखिममा परेको जस्तो देखिन्छ । 

अहिलेको अवस्थामा त ११ पटक सर्किट ब्रेक लाग्यो भने मात्रै आईपीओ भरेकाहरुले तिरेको मूल्य पाउने अवस्था छ । 

०००

नेपालमा नियमक निकायहरुसँगको मिलेमतोमा शंकास्पद वित्तीय विवरण पेस गररेर महँगो मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्ने ट्रेन्ड बढ्दो छ ।

रिलायन्सले बुक बिल्डिङका क्रममा पनि यस्तै विवरणहरु देखाएर कम्पनीको शेयर मूल्य उच्च बनाउन प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो । 

रिलायसन्सले झण्डै ७५ करोड विद्युत् बक्यौता समेत तिरेको थिएन । यस्तो विवरण समेत उल्लेख नगरी कम्पनीको वित्तीय अवस्था मूल्यांकन गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । विवादकै बीचमा पनि धितोपत्र बोर्डले रिलायसन्सलाई बुक बिल्डिङबाटै आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिएको थियो । 

तर ओपनिङ रेन्ज तोक्नुअघि अर्थ मन्त्रालयले सम्भावित चलखेल रोक्न चासो दिँदा रिलायन्सले ठूलो झट्का ब्यहोरेको छ ।

यही कारण कम्पनीले नेप्सेको निर्णयप्रति औपचारिक रुपमै विज्ञप्ति समेत निकालेर आपत्ति जनाएको छ । सम्पूर्ण कानुनी प्रावधान पूरा गरेर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले नै आईपीओ जारी गर्दाको मूल्य निर्धारण गरेको उसले बताएको छ ।

रिलायन्सका अनुसार २०८२/०८३ को दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर नेटवर्थ ४९० रुपैयाँ ५४ पैसा छ, जुन नेप्सेले तोकेको मूल्यभन्दा बढी हो । ‘यो सीमा यसअघि अन्य कम्पनीहरूको सूचीकरणका क्रममा अवलम्बन गरिएका आधार र अभ्याससमेत विपरीत रहेको कम्पनीको बुझाइ छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अर्थात् उसले लगानीकर्तालाई ढाडस दिन खोजेको छ । 

रिलायन्सले भने जस्तो वित्तीय अवस्था साँच्चिकै बलियो छ भने आईपीओ परेका लगानीकर्ता फस्ने छैनन् । बाहिर चर्चा गरिएजस्तो कम्पनी समस्यामा छ भने त त्यसको मारमा आईपीओमा लगानी गर्नेहरु पर्ने नै छन् । 

तर यो प्रकरणबाट आईपीओ भर्नेहरुलाई एक पाठ चाहिँ भएको छ, प्रिमियम आईपीओ पर्नासाथ कमाइहालिन्छ भन्ने होइन । साथै यसले भविष्यमा बुक बिल्डिङ वा अन्य प्रक्रियाबाट प्रिमियम आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीलाई पनि सचेत बन्न सघाएको छ ।