नेभिगेशन
अर्थ

दशैं जस्तै चुनाव: गाउँ पुग्दैछ पैसा, निकाल्छ कालोधन

प्रचण्ड रुकुम पुगेर केरा किन्छन् । 

बालेन शाह कहिले डडेलधुराको गन्यापधुरा पुगेर खीर खान्छन्, कहिले रामेछापको मन्थली पुगेर सुन्तला किन्छन् । 

रवीन्द्र मिश्र चिया पसलहरुमा मतदाता भेला गरेर चिया खुवाउँदै आफ्ना एजेन्डा सुनाउँदैछन् । 

चुनाव हुन्थेन भने यस्ता दृश्य कहाँ देखिन्थे र ? चुनाव लागेकाले नै अहिले गाउँमा चिया, चटपटे, फलफूल र रक्सीसम्मको व्यापार फस्टाएको छ । 

खासमा चुनाव अर्थतन्त्रका लागि एउटा फेस्टिभल जस्तै हो, जसरी दशैंले शहरदेखि गाउँसम्म आर्थिक लहर ल्याउँछ, चुनावले त्यो भन्दा बढी पैसा सर्कुलेट गर्छ ।

०००

आफूलाई मितव्ययी बताउने गुल्मी–१ का रास्वपा उम्मेदवार सागर ढकालले एक रात होटलमा बसेको खर्च भनेर सुनाए २६ सय रुपैयाँ । गाडी भाडामा लिँदाको खर्च त भन्दै भनेनन् । 

सामान्य हिसाब गरौं, उनले दिनमा होटल र खाना खर्चमा ५ हजार खर्च गरे । गाडी वा यात्राका लागि २० हजार खर्च गरे भने दिनमै करिब २५ हजार खर्च गर्नुपर्ने रहेछ ! 

एउटा उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएदेखि भोट हाल्ने दिनसम्म करिब ४५ दिन चुनावी अभियान सञ्चालन गर्छन् । ४५ दिनकै प्रचार प्रसारलाई धेरै नै मितव्ययी बनाउँदा पनि ११ लाख रुपैयाँ त खर्च हुने रहेछ ।

यो त कम खर्च गर्ने उम्मेदवारको कुरा भयो । तर, सबै उम्मेदवार मासु खान्न वा कम खर्च गर्छु भन्ने त छैनन् । 

सुनिरहनुभएकै होला, फलानो पार्टीले आमसभामा जाँदा पेट्रोल बाँड्यो ! मासुभात खुवायो ! ठूलो भीड लिएर हिँड्यो । चुनाव प्रचार प्रसारको टोली एक दिन होटलमा बस्यो भने कतिको बिल उठ्ला ? 

निर्वाचन आचारसंहिताको हिसाबले त यो अनैतिक र गैरराजनीतिक कुरा हो । तर, यसलाई आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै नकारात्मक हुनुपर्दैन । 

चुनाव आएपछि दलहरुले यस्तो खर्च मनपरी ढंगले नै गर्छन् । उनीहरुले गर्ने खर्च प्रायः पारदर्शी हुँदैन । 

चुनावका लागि कहाँबाट पैसा आउँछ, राजनीतिक दल र उम्मेदवारले कहाँ खर्च गर्छन् भनेर सिधा हिसाब निकाल्न गाह्रो हुन्छ । शहरदेखि गाउँसम्म पार्टीले र उम्मेदवारले चुनावी अभियानका क्रममा गर्ने खर्चका शीर्षक अनेक हुन्छन् । 

करिब करिब ३४ सय जना उम्मेदवारहरु गाउँ–गाउँमा कार्यकर्ता अघिपछि लगाएर हिँड्छन् । कसैले गाडीकै लाइन लगाउलान्, कोही अटोरिक्सा, मोटरसाइकल लिएर जालान् । 

हिजोआज चुनावी अभियानमा सामूहिक मेस चलाउने चलन हराउँदै गएको छ । उनीहरु स्थानीय होटल रेस्टुरेन्टमै खाजा–खाना खान्छन्, होटलमै बास बस्छन् । 

जस्तो प्रचण्ड रुकुमको एक ग्रामीण पसलमा आफ्नै गोजीको पैसाले केरा किनेर खाँदैछन् । चियाको पैसा तिर्न तम्सिएका देखिन्छन् । 

अब भन्नुस्, चुनाव नलागेको भए प्रचण्ड रुकुमको पसलमा किनमेल गरिररहेको भेटिन्थे होला त ? 

चुनाव नलागेको भए बालेन टिम लिएर डडेल्धुरामा खीर खान पुग्थे त ? 

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकिदिएको छ । जिल्ला अनुसार आयोगले उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम २५ लाख रुपैयाँदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म छ । 

चुनाव सकिएपछि उमेदवारले आफूले गरेको खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ । उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरणमा आयोगले तोकेको भन्दा बढी रकम कहिल्यै देखिँदैन । तर वास्तविकतामा त्यतिले मात्र चुनाव लड्न के पुग्थ्यो र ? 

थप विवरण भिडियोमा 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल शो मल्टिमिडिया न्यूज पोर्टल हो । 

थप अर्थ