बालेनले 'विदेशी चलखेल' भनेर रोकेको फोहोरको प्रोजेक्ट

बालेनले झापा पुगेर भनेका छन्, काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा विदेशी चलखेल थियो । 

बालेनले काठमाडौंको मेयर हुँदा फोहोर व्यवस्थापनमा सिन्को भाँचेनन् । यासे भनेर विपक्षीहरुले उनको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

अनि बालेन त्यसको प्रतिरोधमा महानगरभित्र चर्को वैदेशिक हस्तक्षेप थियो भनेर टार्दैछन् । 

के काठमाडौंको फोहोरमा विदेशी चलखेल थियो ? बालेनले कसरी देखे विदेशी चलखेल ? विदेशीको चलखेलकै कारण बालेनले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा केही गर्न नसकेका हुन् त ? 

०००

२०७९ जेठमा बालेन मेयर निर्वाचित भएर आउँदा पनि एक महिनासम्म फोहोर उठेको थिएन । पुरानो ल्यान्डफिल सााइट रहेको सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका बासिन्दा आन्दोलित थिए । 

बालेन शपथसमेत नलिई बञ्चरेडाँडा पुगे र स्थानीयसँग फोहोर व्यवस्थापन नै आफ्नो मुख्य काम भएको बताए । आफ्नो कार्यकालमा यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रतिवद्धता जनाए । 

उनले फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने मात्रै हैन, स्थानीय तहरुलाई मल समेत दिने बताएका थिए । 

यसका कारण सबैको आशा थियो, स्वतन्त्र उठेर जितेका बालेनले केही न केही त गर्लान् । 

बालेन मेयर भएको दोस्रो महिनाबाटै एक्सनमा गए । २०७९ साउनदेखि कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्छाछुट्टै संकलन गर्ने भनेर तालिका सार्वजनिक गरे । कुहिने फोहर आइतबार र बुधबार अनि नकुहिने फोहर सोमबार र शुक्रबार मात्रै संकलन गर्ने तालिका थियो ।  

काठमाडौं महानगरले वर्गीकरण नगरी फोहोर गाडीमा हालेमा घरमै फर्काइदिने र ५०० रुपैयाँ जरिवानासमेत लिने चेतावनी दियो । 

यतिबेला धेरैलाई लागेको थियो, बालेनले फोहोरमा काम थाले ।

तर, सबै कुरा बालेनले सोचे र भनेजस्तो सजिलो थिएन । किनकी काठमाडौं महानगरभित्रको सबै ठाउँमा महानगर आफैंले फोहोर संकलन गर्दैन । महानगरका गाडीहरु मूल बजार क्षेत्रमा मात्रै पुग्ने हुन् । 

बाँकी क्षेत्रमा त २० भन्दा बढी निजी कम्पनीहरुले घरहरुबाट मासिक शुल्क उठाएर फोहोर संकलन गर्छन् । त्यस्ता धेरै कम्पनीहरुले महानगरपालिकाबाट अनुमति समेत लिएका छैनन् ।

त्यसैले नागरिकलाई फोहोर छ्ट्याउन आह्वान गरेपनि ती कम्पनीसँग महानगरले समन्वय नै गर्न सकेन । त्यस्ता निजी कम्पनी र संस्थाहरुले महानगरको तालिकालाई वस्ता नगरी आफूखुसी फोहोर उठाइरहे । यस्तो झन्झटिलो काममा कम्पनीहरु पर्न चाहँदैन थिए ।

त्यसमाथि नकुहिने फोहोर संकलन गर्दा त्यसबापत महानगरपालिकाले कवाडी कर असुल्ने सम्भावना पनि थियो । त्यहीकारण कम्पनीहरु यो योजना असफल नै बनाउन लागे । 

महानगरले कारवाहीको चेतावनी त दिएको हो, तर, कहाँ कसलाई गर्ने कारवाही ? जताततै पुरानै शैलीमा फोहोर संकलन भइरहेको थियो । 

त्यसैले बालेनको यो प्रयोग सुरुमै असफल भयो । बरु यही बेलामा बालेन र उनको टिमलाई सल्लाह दिन कतिपय निजी फोहोर संकलक कम्पनीहरु नजिक भए । उनीहरुसँगको निकट सम्बन्धका कारण बालेनको टिमले यो काम दोहोर्‍याएर गर्नै चाहेन । 

बालेनसँग अर्को अप्सन थियो, महानगरभरिको फोहोर उठाउने काम कि महानगरले नै गर्ने, नभए सबै कम्पनीहरुलाई हटाएर एउटै कम्पनीलाई जिम्मा दिने । 

महानगर आफैंले यो काम गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन । यसमा थप खर्च लाग्ने मात्रै हैन, थप कर्मचारी राख्नुपर्दा ठूलो वित्तीय भार थपिने जोखिम थियो । थप गाडी किन्नेदेखि अरु व्यवस्थापकीय काम गर्न समेत महानगरपालिका तयार थिएन । 

बालेनसँग सबैभन्दा सजिलो विकल्प थियो, महानगरभरिको फोहोर संकलन गर्न एउटै कम्पनीलाई जिम्मा दिने । 

त्यतिबेला एउटै कम्पनीलाई काठमाडौंको सबै फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिन प्रक्रिया अघि बढिसकेको थियो । त्यो प्रक्रिया अघि बढाउने नेतृत्व काठमाडौं महनगरले नै गरिरहेको थियो ।  

बालेन मेयर हुनुअघि नै विद्यासुन्दर शाक्यको पालामा ‘नेपवेष्ट’ नामको एक कम्पनीसँग महानगरले प्रारम्भिक परियोजना विकास सम्झौता (प्रि–पीडीए) गरिसकेको थियो । अब बालेनले ‘गो अहेड’ मात्रै भन्नुपर्ने थियो । 

किनकी विदेशी लगानीसहित नेपवेष्ट फोहोर व्यवस्थापनमा आउन तम्तयार थियो । यसका लागि लगानी बोर्डले २०७१ सालमै प्रस्ताव आह्वान गरेर कम्पनी छानेको थियो । 

काठमाडौं जिल्लाको कीर्तिपुरबाहेकका काठमाडौं, दक्षिणकाली, चन्द्रागिरी, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बुढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी र शंखरापुर नगरको फोहोर व्यवस्थापनमा नेपवेष्टले विदेशी लगानी ल्याउने गरी प्याकेज–१ को जिम्मा पाएको थियो । ललितपुर महानगरसहित अरु नगरपालिकाहरु प्याकेज–२ मा समेटिएका थिए । प्याकेज–२ मा पनि नेपवेष्ट नै छानिएको थियो । 

तर, २०७२ को संविधानले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दियो । यसपछि २०७६ सालमा लगानी बोर्डले स्थानीय तहहरुलाई नै नेपवेष्टसँग थप छलफल गरेर सहमति जुटाउन जिम्मा दियो । र, यो प्रक्रियाको सबै फाइल काठमाडौं महानगरमा पुग्यो । 

२०७९ मा बालेन निर्वाचित हुनुअघि नै स्थानीय तहरुले नेपवेष्टसँग ‘परियोजना विकास सम्झौता’ (पीडीए) मा हस्ताक्षर गर्न लागेका थिए । तर, निर्वाचन आचारसंहितालाई देखाएर निर्वाचन आयोगले त्यसमा रोक लगायो ।

अब २०७९ मा निर्वाचित भएका बालेनसहितका नयाँ मेयरहरुले कार्यपालिकाबाट अनुमति लिएर नेपवेष्टसँगको पीडीएमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो ।  

सम्झौताको मस्यौदामा नेपवेष्टले सबै तयारी पूरा गरेर एक वर्षभित्र घर–घरबाट आफैंले फोहोर उठाउन थाल्ने प्रस्ताव थियो । सम्झौता भएको दुई वर्षसम्म नेपवेष्टले आफ्ना फोहोर व्यवस्थापनका प्लान्टहरु तयार गर्ने र तीन वर्षपछि महानगर र नगरपालिकाले नेपवेष्टबाट पैसा पाउन थाल्ने भनिएको थियो । नेपवेष्टबाट स्थानीय तहहरुले रोयल्टीबापत वर्षमा १८ करोड रुपैयाँसम्म पाउने प्रस्ताव थियो । 

संकलित फोहोरबाट नेप वेस्टले बिजुली, ग्याँस, कोइला र कम्पोस्ट मल आदि उत्पादन गर्ने तय भएको थियो । ल्यान्डफिल साइटबाट पाँच लाख क्युबिक मिटर ग्याँस उत्पादन गरेर बिजुली निकाल्ने भनिएको थियो । कम्पनीले दुई मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर आफ्नै प्लान्टमा खपत गर्ने योजना बनाएको थियो । 

वर्षमा एक लाख ४० हजार टन मल अनि एक करोड ४१ लाख १७ हजार ६ सय २० क्युविक मिटर मिथेन ग्याँस उत्पादन हुने अनुमान थियो । यो ग्यास बोटलिङ गरेर बजारमा बेच्ने योजना थियो । 

कम्पनीले काठमाडौंबाट उठाउने फोहोरबाट रिफ्युज डिराइभ्ड फ्युल (आरडीएफ) पनि उत्पादन गर्ने भनेको थियो । वर्षमा ५० हजार टन आरडीएफ बजारमा बेच्ने कम्पनीको योजना थियो । आरडीएफ अहिले ईट्टाभट्टा र होटलहरुमा प्रयोग भइरहेको पत्थर कोइलाको विकल्प बन्ने सक्ने इन्धन हो । 

यी सबै कामका लागि कम्पनीले पहिलो चरणमा चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कम्पनीले २० वर्षसम्म महानगर र नगरपालिकालाई एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने प्रस्ताव गरेको थियो । 

फोहोर व्यवस्थापनबापत कम्पनीलाई प्रतिपरिवार मासिक २१९ रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाउन दिने तय भएको थियो । उक्त शुल्क हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने भनिएको थियो । 

सडक र सार्वजनिक स्थलहरुको सरसफाइको जिम्मा पनि नेपवेष्टले नै लिने भनिएको थियो । कम्पनीले त्यसबापत कुनै पैसा नलिने बताएको थियो । 

नेपवेष्टले फोहोरको २० प्रतिशत हिस्सा मात्रै बञ्चरेडाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा पुर्ने र बाँकी ८० प्रतिशत फोहोरलाई कुनै न कुनै रुपमा पुनः प्रयोग र सदुपयोग गर्ने भनेको थियो । 

हो, यही प्रस्तावलाई बालेनले स्वीकार्नुपर्ने थियो । तर, बालेनले नेपवेष्टसँग वार्ता नै गर्न चाहेनन् ।  

थप विवरण भिडियोमा हेर्नुहोस्