पहिले प्रचण्डलाई 'भित्ते राष्ट्रपति' बनाए, अहिले घोषणापत्रबाटै गायब

आज भन्दा १८ वर्ष अगाडि मुलुक संविधानसभा चुनावको तयारीमा थियो । भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी पुरानो संसदीय प्रणालीको चुनावमा भाग नलिने भन्थ्यो । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गर्थ्यो । कतिसम्म भने गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति कमरेड प्रचण्ड भनेर पोस्टर टाँसेको थियो, वाल पेन्टिङ गरेको थियो । 

तर अन्तरिम संविधान २०६३ मा माओवादीले खोजेजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली थिएन । 

संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै व्यवस्था थियो । जब पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो, माओवादी पहिलो दल बन्यो । अनि गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति चाहिँ कांग्रेसको राजनीति गरेका डा. रामवरण यादव बने । 

त्यसैले प्रचण्डलाई भित्ते राष्ट्रपति भनेर विपक्षीहरुले उडाए ।

भदौ २३ को जेनजी बिद्रोहपछि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिने माग उठेको थियो । 

नेपालको संविधानमा संसदले प्रधानमन्त्री छान्ने व्यवस्था छ । यही कारण राजनीतिक स्थिरता नभएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको खुलेर वकालत गरे । प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि यसको पक्षमा उभियो । 

तर संसद बिघटन भएर चुनाव घोषणा भइसकेकाले यो मुद्दा त्यसै सेलायो । अनि, अघिल्लो चुनावसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको वकालत गर्दै आएको माओवादी यसपटक आफ्नो एजेण्डाबाट पछि हटेको छ । 

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितका कम्युनिस्ट घटकसँग एकता गरेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ । यसको संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल छन् । 

यो पार्टीले माघ २८ गते आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्‍यो । प्रतिवद्धतापत्र नाम दिएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा शासकीय स्वरुपबारे लेखिएको छ, ‘संविधान संशोधन गरेर शासकीय स्वरुपमा आमूल परिवर्तन गर्न, नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन हुने गरी शासकीय स्वरुप परिमार्जन गर्ने ।’

शासकीय स्वरुप परिमार्जन त गर्ने, तर कस्तो बनाउने ? त्यसबारेमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी केही बोलेको छैन । 

शासकीय स्वरुप किन परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्नेबारे लामो ब्याख्या छ । 

बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिका ३५ वर्षमा देशले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा ठूलो फड्को मार्न नसकेको उसको निश्कर्ष छ । त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरता हो भनेको छ । 

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट एउटै पार्टीले बहुमत ल्याएर पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने सम्भावना न्यून रहेको पनि उसको ठहर छ । त्यसैले राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनेको छ । 

निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो र भड्किलो भएको पनि भनेको छ । यसले भ्रष्टाचारलाई बढाएको र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकले चुनाव लड्नै नसक्ने भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ । 

त्यसैले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाउने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले बताएको छ ।

तर कस्तो निर्वाचन प्रणाली सरल र कम खर्चिलो हुन्छ भन्ने किटान गरेको छैन । 

कतिसम्म भने सांसदहरुले कानुन निर्माणको काम मात्र गर्ने, मन्त्रीहरुको संख्या २५ बाट पनि घटाएर सानो आकारको बनाउने भनेको छ । 

तर सरकारको नेतृत्व संसदबाट छान्ने कि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छान्ने अथवा शासकीय प्रणाली कुन अपनाउने भन्ने प्रष्टसँग बोल्न सकेको छैन । 

०००००

जबकी प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गर्दै आएको थियो । 

२०७२ सालको संविधानमामा समेत तत्कालिन एकीकृत नेकपा माओवादीले १२ बुँदे फरक मत राखेको थियो । जसको पहिलो बुँदामा नै लेखिएको थियो, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरुप राख्ने । 

२०७९ सालको चुनावसम्म माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा थियो । 

एकपटक २०७९ सालको चुनावको माओवादीको घोषणापत्र हेरौं । घोषणापत्रमा माओवादीले लेखेको थियो, ‘स्थिर राजनीतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति ।’ 

माओवादीको दाबी थियो, ‘संसदीय शासकीय स्वरुप राजनीतिक स्थिरता र सरकारको स्थायित्व दिन असक्षम सावित भयो ।’ 

त्यसैले सिंगो देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर मतदाताले राष्ट्रपतिका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गर्ने माओवादीको एजेण्डा थियो ।

निर्वाचनमा ५१ प्रतिशत मत ल्याउने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने माओवादीको प्रस्ताव थियो ।

प्रदेशमा पनि सिंगो प्रदेशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर मतदाताले प्रदेश प्रमुखका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने भनेको थियो । ५१ प्रतिशत ल्याउने उम्मेदवार प्रदेश प्रमुख भएर ५ वर्ष प्रदेशमा शासन चलाउने माओवादीको नीति थियो । 

अनि मन्त्रिपरिषद राष्ट्रपतिले नै गठन गर्ने । सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने, कानुन निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुने भनिएको थियो । 

अहिले १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छनोट हुन्छन् ।

माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली हटाएर समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद छान्ने व्यवस्था मात्र राख्ने भनेको थियो । 

२०७९ को घोषणापत्रमा माओवादीले लेखेको थियो, ‘हाल नेपालले अवलम्बन गरिरहेको समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो र भ्रष्टाचारको कारण हुन गई जनतामा राजनीति, राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति चरम वितृष्णा सिर्जना भएको अवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।’

प्रतिनिधिसभाको चुनाव जातीय जनसंख्या क्लस्टरको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

खस आर्य, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी–तराई समुदाय, थारु र मुस्लिम क्लस्टरका आधारमा चुनाव गर्ने भनेको थियो । ३५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । 

यहाँसम्म आइपुग्दा माओवादीमा अनौठो विरोधाभास पनि देखियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गरिरहने, संसदीय प्रणालीबाट सबैभन्दा धेरै सत्ताको लाभ पनि लिने ।

२०६४ यताका १८ वर्षको अवधिमा करिव करिब ५ वर्ष माओवादी सरकार बाहिर बसेको छ । 

२०६५ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार, २०७० सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार र २०८१ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मात्र माओवादी रहेन । नभए कहिले आफ्नै नेतृत्वमा, कहिले एमाले नेतृत्वमा त कहिले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकारमा गयो । 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफैं तीन पटक प्रधानमन्त्री भए । 

त्यसो भए के प्रचण्ड नेतृत्वको दलले यही कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली छाडेको हो त ? नेताहरुका अनुसार पार्टीमा आन्तरिक सहमति भइनसकेका कारण घोषणापत्रमा लेख्न नसकिएको हो । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा अहिले पूर्वमाओवादी मात्र छैन । एमालेबाट विभाजित भएर आएको एकीकृत समाजवादी पनि छ । 

२०७८ सालमा गठन भएको एकीकृत समाजवादी शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्नेबारेमा प्रष्ट थिएन । २०७९ सालको उसको चुनावी घोषणापत्रमा शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने उल्लेख नै छैन । 

उसले निर्वाचन खर्चिलो भएको र यसबाट कसैको पनि बहुमत नआउने भएकाले सुधार गर्नुपर्ने मात्र भनेको थियो । 

एकीकृत समाजवादीले ०७९ को घोषणापत्रमा भनेको थियो, ‘कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत नआएपछि गठबन्धन सरकार बन्ने र त्यो अस्थिर भई विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । हामी यस निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाउन चाहन्छौं ।’

तर माधव नेपाल स्वंय चाहिँ अहिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको विपक्षमा छन् । नेकपाका नेताहरुका अनुसार माधव नेपालको असहमतिका कारण घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली उल्लेख नगरिएको हो । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एकतामा आएका सबै पार्टी र समूहका प्रतिनिधिलाई समेटेर घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाएको थियो । मस्यौदा समितिको नेतृत्व पूर्वमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेका थिए । जसमा पूर्व एकीकृत समाजवादीका नेता प्रमेश हमाल, जसपाबाट आएका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलगायत यो समितिमा थिए । 

एक सदस्यका अनुसार मस्यौदा समितिलाई सुरुमै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय घोषणापत्रमा समावेश नगर्न भनिएको थियो । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङ अहिले घोषणापत्रमा संविधान संशोधनको विषय मात्र लेखेको बताउँछन् । 

संविधान संशोधनको विषयमा छलफल सुरु भएपछि मात्र आफ्नो पार्टीको एजेण्डा अघि सार्ने उनी बताउँछन् । नेता गुरुङको भनाइ छ, ‘अहिले संविधान ओपन गर्ने कुरा ठूलो हो, कन्टेन्ट के राख्ने भन्ने कुरा संशोधन प्रक्रिया चल्यो भने भन्ने हो ।’