ओलीका मन्त्रीहरु क्वार्टरमा गर्थे घुस लेनदेन

ओली सरकारका मन्त्रीहरु कसरी खुलमखुला घुस लेनदेन गर्थे ? आज अख्तियारले लगाएको मुद्दा हेरे पुग्छ । घुस लेनदेनमा मुछिएका ओली सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

अख्तियारको निष्कर्ष छ, मन्त्री गुप्ताले मन्त्री क्वार्टरमै ७८ लाख रुपैयाँ घुस बुझेका छन्, जसको भाग पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता चौधरीले पनि लिइन् ।

अदालतको ४० वर्ष पुरानो एउटा फैसला देखाउँदै पोखरा महानगरपालिका–१६ बाटुलेचौरस्थित लिची बगैंचा हडप्ने चलखेल भइरहेको थियो । 

तत्कालीन राजाले बिर्ता दिएको जग्गा थियो यो लिल्चीबारी । तर, कीर्ते गरी अर्कैको नाममा गएको भन्दै २०३१ सालमा अदालतमा परेको मुद्दा पर्‍यो । 

अदालतले जग्गावालकै पक्षमा फैसला गर्‍यो, तर धेरै वर्षसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएन । प्रमाणहरुको अभावले फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भयो । त्यही फैसला बोकेर करिब १ सय १० रोपनी जग्गा हत्याउन जग्गावालासँग मिलेर विचौलियाहरुले चलखेल गर्दै थिए । 

यसमा मुख्य विचौलिया थिए, एमाले कास्कीका स्थानीय नेता सुजन लामा तामाङ । उनले यो कामका लागि मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई हात लिएका थिए ।

लामा यो जग्गा हत्याउन मन्त्री, नेता, कर्मचारीसम्मलाई प्रभावमा राखिरहेका थिए । तर, स्थानीय बासिन्दार नापी कार्यालय विपक्षमा उभिंदा सजिलै सेटिङ सफल भइरहेको थिएन । 

२० पुस २०७९ देखि नै रामचन्द्र अधिकारी पोखरा मालपोतका प्रमुख थिए । लिच्ची बगैंचाको जग्गा दर्ता छुट भएको भनेर दर्ता गर्न लामा र अधिकारीले संयुक्त जोडबल लगाएका थिए । 

तर, २४ मंसिर २०८० मा मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीको लमजुङमा सरुवा भयो । तर, उनको सरुवा रोक्न सुजनले तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई हात लिएका थिए । एक दिनमै अधिकारीको सरुवाको निर्णय रद्ध भयो र उनी नै थमौती भए । 

त्यसपछि बाटुलेचौरको जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन फेरि चलखेल मौलायो । तर काम फत्ते नहुँदै २०८१ पुस २१ मा अधिकारीको सरुवा फेरि लमजुङमै भयो । 

यो बेलामा भूमिव्यवस्था मन्त्री एमालेका बलराम अधिकारी थिए, अनि सामान्य प्रशासन मन्त्री पनि एमालेकै राजकुमार गुप्ता थिए । 

लिचीबारीको जग्गाको केस नमिलाई मालपोत प्रमुख अधिकारीको सरुवा गरिएपछि त्यसलाई रोक्न विचौलिया सुजनले फेरि पूर्वभूमिसुधारमन्त्री रञ्जिता चौधरीलाई हात लिए । रञ्जिताले सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग सुजनलाई जोडिदिइन् ।

अख्तियारले गरेको अनुसन्धान अनुसार मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको थमौतीका लागि गुप्तालाई सुजनले मन्त्री क्वार्टरमै ५३ लाख रुपैयाँ घुस पुर्‍याइदिएका थिए । २०८१ पुस २८ र २९ गते सुजन मन्त्री क्वार्टरमै पुगेको देखिएको छ । 

तपाईंलाई लाग्न सक्छ, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तरगत भएको सरुवा थमौती सामान्य प्रशासन मन्त्रीले कसरी गर्न सक्छ ? सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासनको तालुक मन्त्रालय हो ।

यो मन्त्रालयले कर्मचारीको अन्तर मन्त्रालय सरुवा गर्नसक्छ । अर्थात्, कसलाई कहाँ पठाउने भन्ने कुरा मन्त्रालयकै हो । त्यसैले मन्त्री गुप्ताले अधिकारीको ठाउँमा मालपोत प्रमुख भएर गएका चिरञ्जवी पौडेलको अन्तर मन्त्रालय सरुवा गर्ने भनेर घुस बुझेका थिए । त्यसको हिस्सेदार पूर्व भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ पनि थिइन् । 

यसरी सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ता र पूर्व भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले यो घुस मात्रै बुझेनन्, खमबहादुर पुनलाई कास्कीको भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्ष बनाउन अर्को २५ लाख रुपैयाँ पनि बुझे । 
यही प्रसंगमा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ता, पूर्वभूमिसुधारमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठबीच २०८१ पुस २८ गते मन्त्री क्वार्टरमा कुराकानी भयो । 

जुन कुराकानीको अडियो सार्वजनिक भइसकेको छ, त्यस अडियोमा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले भोलि २९ गते भनेको सुनिन्छ ।

अनि कुराकनीमा भोलि भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरुको शपथ ग्रहण भन्ने प्रसंग पनि छ । अनि २०८१ पुस २९ गते नै ७१ वटा भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरुले शपथ ग्रहण गरेका पनि थिए । 

यसले के स्पष्ट हुन्छ भने विचौलिया सुजन लामा त्यतिबेला बाटुलेचौरको जग्गा हत्याउन सबै शक्ति लगाइरहेका थिए । त्यसैले उनले कर्मचारीको सरुवा रोक्न मात्रै हैन, भूमि आयोगमा पनि आफ्नै मान्छे ल्याउन मन्त्रीलाई क्वार्टरमै पुगेर पैसा बुझाए । 

हुन त त्यतिबेला भूमि आयोगको कास्की अध्यक्ष बनाउन भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी मनाउनुपथ्र्यो । तर, यही चक्करमा सुजनले मन्त्री अधिकारीलाई मनाउने जिम्मा दिएर मन्त्री गुप्तालाई २५ लाख रुपैयाँ बुझाएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

अब कुरा गरौं यो प्रकरणमा अख्तियारले के–के कुरालाई प्रमाणका रुपमा देखाएको छ त ? 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रमाण त सार्वजनिक भएको अडियो नै हो, जसमा खुलमखुला घुस लेनदेनको कुरा भइरहेको छ । विचौलिया सुजन लामाले भनिरहेका छन्, मन्त्रीज्यू पोखराको जग्गाले तपाईंलाई टुलु–टुलु हेरिरहेको छ । 

यो अडियोको अख्तियारले नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण गरेको थियो, त्यहाँ आवाज सुनिएका गुप्ता, श्रेष्ठ र लामा तीनजनाकै आवाज परीक्षण गरिएको थियो । अडियोको परीक्षणको नतिजा छ, यो अडियो सक्कली नै हो, जसमा उनीहरुकै स्वर छ, अनि त्यसमा कुनै छेडखानी भएको छैन । 

अर्को ठूलो प्रमाण हो, जग्गा हेर्न मन्त्री गुप्तासहित रन्जिता श्रेष्ठ र सुजन लामा समेत पोखराको बाटुले चौर नै जानु । उनीहरु यो जग्गा विचौलियाले भनेअनुसार मिलाएबापत पाउने थप लाभका लागि पोखरा नै पुगेको प्रमाण पनि अख्तियारले अदालतमा पेश गरेको छ । 

अरु पनि प्रमाण छन्, जग्गा धनी यामकुमारी गुरुङको नाममा गरिमा विकास बैंकमा खोलिएको खातामा तुल्सीराम बुढा मगरले जेठ २९ र ३२ गते १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । 

यो पैसा सुजन लामाले मन्त्री गुप्तालाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएकै बेलामा त्यत्तिनै परिमाणमा झिकिएको समेत पाइएको छ । अख्तियारले यो विवरणलाई पनि प्रमाणका रुपमा पेश गरेको छ ।  

अनि अख्तियारले विचौलिया र मन्त्रीहरुबीच भएको टेलिफोन सम्पर्कको नालीबेली पनि हेरेको छ । यो झन् रोचक छ । विचौलिया सुजन लामाले यो घुस लेनदेनको अवधिमा ४ कल फोन गरेका छन्, तर गुप्ताले विचौलिया लामालाई मात्रै १७ पटक फोन गरेका छन् । 

रञ्जिता श्रेष्ठ र मन्त्री गुप्ताबीचको टेलिफोन सम्वाद झन् बाक्लो छ । रञ्जिताले ६१ कल गर्दा गुप्ताले ६५ पटक फोन गरेका छन् । 

सुजनले पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ५२ पटक कल गरेका छन् भने रञ्जिताले ६८ पटक सुजनलाई कल गरेकी छिन् । 

सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई ६ पटक र अधिकारीले मन्त्रीलाई १० पटक फोन सम्पर्क गरेका छन् । 

भूमि आयोगको अध्यक्ष बन्ने दौडमा रहेका खमबहादुर पुनले समेत रञ्जितालाई १४ पटक कल गरेका छन् भने रञ्जिताले पनि ८ पटक कल गरेकी छिन् । अरु सेटिङमा संलग्न र घुस लिनेदिनेबीचको कयौं पटक पोन सम्पर्क भएका छन् । यसरी उनीहरुबीच तारन्तार भएका टेलिफोन सम्वादलाई समेत अख्तियारले प्रमाण मानेको छ ।  

यसरी अख्तियारले ओली सरकारमा रहेका मन्त्रीविरुद्ध पहिलोपटक भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । हुन त सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै घुसको अडियो बाहिरिँदा पनि मन्त्री गुप्तालाई कारवाही गर्न चाहेका थिएनन् । 

तर, अरु पनि अडियोहरु बाहिरिन थालेपछि र सञरुढ कांग्रेसे दबाब बढाएपछि उनले बर्खास्त नगरी राजीनामा दिन लगाएका थिए । अनि अख्तियारले पनि यो प्रकरणमा अनुसन्धान छिट्टै सकेर किन मुद्दा नलगेको भन्ने प्रश्न उठिरहेकै थियो । 

अहिले भ्रटाचार विरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलनपछि बल्ल अख्तियारले पहिलोपटक हाइप्रोफाइल संलग्न भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ । तर, अझै प्रश्न बाँकी छ, किन यति ढिला ? यसको जवाफ अख्तियारले देला नै । 

अब प्रश्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि छ, सरकारकै मन्त्रीहरुले खुलमखुला गरेको भ्रष्टाचार रोक्न किन त्यति धेरै उदासिन ? अझ यो प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन भूमिव्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई त प्रधानमन्त्रीले संरक्षण नै गरेका थिए । 

अहिले अख्तियारले अधिकारीमाथि छुट्टै अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने कुरा यही अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ । ओलीमाथि नैतिक प्रश्न सकिएको छैन, भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भन्नेले किन भ्रष्टाचारको पोल खुल्दा पनि मुख खोल्न नसकेको ? किन भ्रष्टचारी मन्त्रीलाई माया गरेको ?