नरसंहार मच्चाएर उल्टै धम्की

जब जेनजी बिद्रोह सुरु भयो, काठमाडौंको सडक आक्रोशको आगोमा परिणत भयो । परिर्वतनको माग गर्दै सडकमा आएका युवाहरुलाई सम्वाद होइन, गोलीले जवाफ दिइयो । 

यो दमनको केन्द्रमा थिए तकालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । अनि, उनको सरकारका भरपर्दा सारथि थिए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ।

जेनजी विद्रोहपछि देउवा भूमिगत जस्तै छन् । अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि पनि देखिएका छैनन् । बिहीबार पार्टीको बैठकमा समेत आएनन् । नेताहरुका अनुसार अब उनी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने सम्भावना निकै कम छ । 

तर अर्का पात्र ओली भने ठीक विपरीत छन् । सडकमा पोखिएको आक्रोशको केन्द्रमा रहेका उनी चुपचाप छैनन् । सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा देखिन थालेका छन्, सरकारलाई ललकार्न थालेका छन् । त्यो पनि निकै चर्को आवाजका साथ ।

बिहीबार गुण्डूमा ओलीले आफूलाई सुन्नेहरुलाई यस्तो भान पार्न खोजिरहेका थिए कि यो सारा प्रकरणमा उनी एक पीडित मात्र हुन् ।  ७४ जनाको ज्यान जाने गरी जे भयो, त्यसमा उनको कुनै जिम्मेवारी छैन । 

साँच्चै उनको कुनै जिम्मेवारी छैन छ ? उनको अहंकार भनौं वा दम्भका कारण जे भयो, त्यो यति सहजै भूल्न सकिन्छ ? 

मृतक परिवारको आँखामा आँशु ओभाएको छैन, सुशासनको माग गर्दै सडकमा आएका युवाहरुको शरीरमा लागेको चोटमा खाटा समेत बसेको छैन । गोली लागेका घाइतेहरु अझै अस्पतालमै छन् ।

जवाफदेहीता नामको कुनै चिज हुन्थ्यो भने ओलीले सेप्टेम्बर ८ मा जे भयो, त्यसका लागि नागरिकहरुसँग सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने हो । अब म यो पार्टीको नेतृत्व गर्न लायक रहिन भनेर एमालेको अध्यक्ष पद छाड्नु पर्ने हो । 

अनि, विद्रोहका क्रममा जे भयो, त्यसमा सरकारले गर्ने छानबिनमा सघाउँछु भन्नुपर्ने हो । 

तर ओली नेतृत्व छाड्न र माफी माग्न मात्र होइन, जाँचबुझ आयोगलाई मान्न तयार देखिएका छैनन् । 

बिहीबार उनले भनेका छन्, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक हो । फागुन २१ को चुनाव गर्ने होइन, संसद पुनस्र्थापनामा लाग्नुपर्छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको न्यायिक जाँचबुझ आयोगको निर्णय मान्दिन ।

आफूलाई जेनजीहरुको हजुरबा भन्न रुचाउने ओली आफ्नो नाती पुस्ताले गरेको विद्रोहको यो हदसम्म अवमूल्यन किन गर्दैछन् ? यसको अर्थ के हो ? 

यति भाषणको भरमा धेरै विश्लेषण गर्न हतार हुनसक्छ । तर यति भन्न सकिन्छ कि ओलीमा सत्ताबाट हट्नुपर्दाको छटपटी छ । स्वभाविक हो, देउवा दाहिना हुँदासम्म उनले सरकारको नेतृत्व गरिराख्छु भन्ने हिसाब गरिरहेका थिए । भारतको अरुचिका बीचमा पनि प्रधानमन्त्री भइराख्न सफल भएकै थिए । 

पार्टीमा पनि निर्विकल्प थिए । पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पार्टीको सदस्य बन्न नै रोकेर तेस्रो कार्यकालका लागि ढुक्क भएँ भन्ने ठानेका थिए । 

तर जेनजीको विद्रोहका कारण प्रधानमन्त्री पदबाट हठात राजीनामा दिनुपर्ने, ज्यान जोगाउन भाग्नुपर्ने अवस्था आयो । अनि, पार्टीमा पनि नेतृत्व छाड्नुपर्ने चर्को दबाव छ । यसको आक्रोश त ओलीमा छँदै थियो, सरकार, खासगरी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको कदमले उनलाई विचलित बनायो । 

अर्याल, सेप्टेम्बर ८ मा भएको हत्यालाई लिएर ओलीसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न चाहन्थे । सुदन गुरुङहरुको मन जित्ने नाममा उनले चालेको यो कदम अपरिपक्व थियो । 

ओली र लेखकहरुले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर जाँचबुझ आयोगले काम थाल्दा नथाल्दै अर्यालले जुन कदम चाल्न खोजे, त्यो चाहिने भन्दा बढी हतारो थियो । 

त्यसले ओलीलाई स्पेस दियो । आफूमाथि सरकारले प्रतिशोध साध्न खोज्यो भन्ने भाष्य बनाउने मौका पाए । ताकि पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दालाई डाइभर्ट गर्न सकियोस् ।

राजनीति मुठभेडतिर नजाओस् भनेर सचेत चाहिँ हुनुपर्छ, तर ओलीले आज जे भने यसमा धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन । किनकी सेप्टेम्बर ८ मा जे भयो, त्यसबाट ओलीले चाहेर पनि भाग्न सक्दैनन् । नेतृत्व हस्तान्तरण धेरै हदसम्म एमालेको अन्तरिक मुद्दा हो । 

यदि जनभावना अनुसार चल्न सकेन भने एमालेले समयक्रममा त्यसको मुल्य चुकाउला । तर एमालेले एउटा विषय भने प्रष्ट पार्न जरुरी छ, संसद पुनस्र्थापना ओलीको मात्र मुद्दा हो कि सिंगो एमालेको ? 

सिंगो देश चुनावमा गयो भने २०७० को संविधानसभा चुनावमा मोहन वैद्यहरु जुन बाटोमा हिडेका थिए, एमालेहरु त्यही बाटोमा हिँड्न पनि तयार हो ?

अनि, ओलीले संसद पुनर्स्थापनाको आफ्नो एजेण्डामा कांग्रेसलाई पनि तान्न खोजेका छ । के, कांग्रेस फेरि पनि ओलीकै पछाडि लाग्न तयार हो ? यसको जवाफ चाहिँ शेरबहादुर देउवाले होइन, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरुले दिनुपर्छ ।