डेडिकेटेडमा चलखेलको सबै बाटो बन्द

सिंगो देश १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ खेपिरहेको थियो, तर केही ठूला उद्योगले २४ घन्टा विजुलीको सुविधा लिइरह्यो । जब विद्युत प्राधिकरणले त्यसको हिसाब किताव खोज्यो, उद्योगीहरु राजनीतिक नेतृत्व कहाँ धाए । प्राधिकरणकै नेतृत्व फेर्न समेत उनीहरु सफल भए ।
 
अहिले अवस्था फेरिएको छ । जसलाई प्राधिकरणबाट हटाइएकोे थियो, उनी थप शक्तिशाली मन्त्री बनेर आए । र, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई प्रष्ट भनेका छन्, अब ‘इफ’ र ‘बट’ केही हुन्न ! 
पछिल्लो ७/८ वर्षदेखि चलिरहेको डेडिकेटड र ट्रक लाइनको महसुल विवाद अब अन्त्य होला त ? 

कुलमानको प्रष्ट अडान
झण्डै साढे ६ अर्ब रुपैयाँ । यो केही उद्योगले तिर्न बाँकी बिजुलीको महसुल हो । यो नियमित विद्युत खपत पनि होइन । देशका जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर उद्योगहरुलाई दिइएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत हो । तर उद्योगीहरुले यसको शुल्क तिरेनन् । अनेक चलखेल गरे । 

त्यही चलखेलका कारण सार्वजनिक रुपमा चर्को आलोचनाका बावजुद सरकारले कुलमानलाई नै हटायो । 

तर जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक परिदृश्य फेरियो । पुराना दलहरु किनारामा धकेलिएका छन् । अनि कुलमान, शक्तिशाली मन्त्री बनेर आएका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा कुलमानलाई भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास र उर्जा गरी तीन वटा विकासे मन्त्रालय दिइएको छ । 

अनि उनले उर्जामन्त्रीका रुपमा पहिलो निर्णय गरे, सबै बक्यौता उठाउने । 

लगतै विद्युत प्राधिकरणको पहिलो बोर्ड बैठकले २८ वटा किस्तामा विद्युत महसुल तिर्न दिने निर्णय भयो ।

असोज ११ मै २१ दिनभित्र बुझाउन सूचना पनि निकाल्यो । त्यो समय सकिन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । 

महसुल तिर्न दिइएको समयसीमा सकिनै लाग्दा उद्योगीहरु यसपटक पनि महसुल नतिर्ने बहाना खोजिरहेका छन् । उनीहरुले मन्त्री कुलमानसँग भेटेरै समयसीमा बढाइदिन र महसुल तिरेको रकम कर योग्य आयमा गणना गर्न दिन, किस्ताबन्दीको सुविधा बढाउन लगायतका माग गरेका छन् ।  

तर, अब कुलमान महसुल उठाउने मामिलामा ‘इफ’, ‘बट’ नभन्ने पक्षमा छन् । कुलमानले उद्योगीलाई भनेका छन्, ‘पहिलो किस्ता तोकिएको समयमै तिर्नुस्, त्यसपछि किस्ताबन्दीको सुविधा बढाउन सकिन्छ ।’ 

यसको मतलब हो कात्तिक २ गतेसम्म उद्योगीहरुले डेडिकेटेड महसुल तिर्न सुरु नगरे उद्योगहरुमा लाइन काटिनेछ । 

किनकी उनीहरुले यो पटक राजनीतिक संरक्षण पाउने छैनन् । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने महसुल र राजस्व छल्न दिन नहुने पक्षमा छन् । तर, उद्योगीहरुले उनीहरुमाथि दबबा बढाएको बढायै छन् । अहिले उद्योगीहरु जेनजी अगुवाहरुलाई नै भेटिरहेका छन् । महसुल नतिर्ने उद्योगीको अडानलाई साथ दिन अहिले सत्तानिकटका कसैलाई सहज छैन ।  

हिजोको दिनमा पावर भनेको प्रभाव थियो, तर आजको दिनमा बिजुलीको अर्थ बिजुली नै हो,  उपभोग गरेपछि महसुस तिर्नैपर्छ । अझ उद्योगहरुले पाएको डेडिकेटेड लाइनको सुविधा त मुलुक चरम लोडसेडिङमा बेलाको हो । 

के-के भयो ? 
२०७५ सालभन्दा अगाडिसम्म लोसेडिङको चर्को समस्या थियो । २०७२ सालसम्म आइपुग्दा त अवस्था यतिसम्म आइसकेको थियो कि दैनिक १८ घट्टासम्म बत्ति आउँदैनथ्यो । 

त्यस्तो बेला पनि सरकारले अत्यावश्यक सेवाका लागि डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन दिन्थ्यो । २०७२ साल असारदेखि केही उद्योगीहरुले प्राधिकरणको नेतृत्वसँग सेटिङ मिलाएर उद्योगहरुमा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिन सुरु गरे । प्राधिकरणले उद्योगलाई दिएको सुविधा अपरदर्शी खालको थियो, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल स्वीकृत नगराई बिजुली दिनु गैरकानुनी पनि थियो ।

तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख मुकेश काफ्लेको तोक आदेशको भरमा उद्योगहरुमा २४ घण्टा नै बिजुली दिइएको थियो । २०७२ पुसमा बल्ल आयोगले डेडिकेटेड महसुल तोक्यो । दिनमा ६ घण्टा वा त्योभन्दा बढी लोडसेडिङ घोषणा भएको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी निरन्तर बिजुली आपूर्ति लिएकाहरुले प्रिमियम अर्थात् नियमितभन्दा केही बढी महसुल तिर्नुपर्ने भयो । 

त्यो स्वभाविक पनि थियो । जनतालाई अध्यारोमा राखेर उद्योग चलाउने दिएको बिजुली सस्तोमा बेच्न सम्भव थिएन  । 

आयोगले २०७३ असारमा ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत् लिएपनि डेडिकेटेड फिडरकै दर कायम हुने निर्णय गर्‍यो । कतिपयले उद्योगले शुल्क तिरे, तर कतिपयले डेडिकेटेडको प्रिमियिम महसुल तिर्न अनाकानी गरे । डेडिकेटेड लाइन लिएपनि दिनमा २० घण्टा बिजुली उपयोग नगरेको तर्क अघि सारे । 

त्यही बेला विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइनमा जोडिएका केही उद्योगलाई छुट बिल पठाएपछि विवाद चर्कियो । डेडिकेटेडवाला र ट्रंकलाइनवाला उद्योगी मिलेर बिजुलीको बिल नर्तिर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा हाले । जिल्ला र उच्च अदालतमा हालेको अधिकांश मुद्दा उद्योगीले हारे, तैपनि बिल तिर्न तयार भएनन् । प्राधिकरणले लाइन काट्न थाल्यो । उद्योगीहरुले राजनीतिक लबिङ बढाए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरण तत्कालीन प्रमुख कुलमानसँग स्पष्टीकरण मागे । विवाद समाधान गर्न भनेर ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे नेतृत्वको समिति बनाए । यो समितिले विवादको अवधिलाई तीन भागमा बाँड्यो । 

पहिलो, आयोगले महसुल तोक्नु भन्दा अगाडि अर्थात २०७२ असारदेखि पुससमम । 

दोस्रो, महसुल तोकेदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भएको अवधि अर्थात २०७२ पुसदेखि २०७५ भदौसम्म । 

तेस्रो, लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भएदेखि डेडिकेटेड लाइनको सुविधा दिन बन्द गर्ने निर्णय नहुँदासम्म । 

अनि २०७२ पुसदेखि २०७५ भदौसम्म बीचको अवधिको महसुल उठाउन सिफारिस गर्‍यो । क्याबिनेटले समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो । प्राधिकरणले पटक–पटक सूचना निकालेर समय दियो, तर उद्योगीले अटेर गरिरहे ।

प्राधिकरणले लाइन काट्ने र उद्योगीहरुलाई सरकारले दबाव दिएर लाइन जाड्ने क्रम चलिरह्यो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विवाद समाधान गर्न पूर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग नै बनायो । आयोगको सिफारिसअनुसार क्याबिनेटले बीचको अवधिको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई भन्यो । अरु अवधिको भने अदालतको आदेश अनुसा रहुने भनियो । 

तर, जब प्राधिकरणले महसुल उठाउन लाइन काट्थ्यो, तब उद्योगीहरुले दबाव दिएर सरकारको निर्देशनमा लाइन जोड्न लगाउने क्रम रोकिएन ।

पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि प्राधिकरणबाट कुलमान नै हटाउने खेल सुरु भयो । लेखा समितिबाटै उद्योगीलाई महसुलबाट उन्मुक्ति दिने कोशिस भयो, विद्युत नियमन आयोग समेत प्राधिकरणको विपक्षमा उभियो । अन्ततः तकालीन प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री दीप खड्का मिलेर महसुल उठाउन खोज्ने कुलमानमाथि स्पष्टीकरण सोधे, अनि प्राधिकरणबाट गल्हत्याइए । 

यस्तो देखिन्थ्यो, डेडिकेटड र टं«क लाइन विवादमा राजनीतिज्ञ र उद्योगीहरुको साँठगाँठले जित्यो । तर जेनजी आन्दोलनसँगै उनीहरुको गठबन्धन भत्किएको छ । र, नयाँ सरकार कानुन बमोजिम महसुल उठाउने पक्षमा छ । 

प्राधिकरणको छुट महसुलले कपिय उद्योगीलाई पीडित बनाएको हुनसक्छ । उनीहरुले पहिला किस्ता महसुल तिरेर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्छन् । विद्युत नियम आयोगमा जाने विकल्प समेत उनीहरुसँग छ । त्यसपछि पनि अन्याय भएको महसुस भएमा अदालतमा फेरि जाने विकल्प छ । 

त्यसैले अबको बाटो क्लियर छ । जब देश अँध्यारोमा थियो, उनीहरूले २४ घण्टा बिजुली पाएका थिए । 

अहिले उज्यालो छ, अब त्यसको मूल्य तिर्ने समय आएको छ । नतिरे उद्योगको लाइन काटिने सत्यलाई स्वीकार्नुपर्छ । किनकी यो केबल विजुलीको कुरा होइन, काुननी शासन र जवाफदेहिताको प्रश्न पनि हो ।