सरकारले चाहँदा रवि जेल बाहिर आउन सक्छन् ?

 वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरु एक ठाउँमा ल्याउन चाहनेहरुले नख्खु कारागारतिर हेरिरहेका छन् । 

रवि लामिछानेले चाहिँ सिंहदरबारतिर हेरिरहेका छन् । आफ्नो मुद्दाबारे प्रधानमन्त्रीको अपडेटेड धारणा जान्न चाहेका छन् ।

रवि लामिछानेले नेपालको राजनीतिमा धेरै असम्भव मानिएको काम पनि गरेर देखाए । 

टेलिभिजन कार्यक्रमबाट लोकप्रिय भएका उनले दल खोलेको ५ महिनामै २०७९ मंसिरको आम चुनावमा उनले आफ्नो दललाई देशकै चौथो ठूलो शक्ति बनाए । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भए । 

अनि अवैध नागरिकताका आधारमा चुनाव लडेको ठहर भएपछि २०७९ माघ १३ गते सांसद र मन्त्री पद पनि गुमाए । तर ३ महिनापछि उपचु्नावमा भारी मतका साथ विजयी भए, फेरि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए ।

पहिलो पटक जम्मा एक महिना र दोस्रो पटक चार महिना मन्त्री भए । मन्त्री पदबाट हटेको ४ महिनामै पक्राउ परे, ३ महिना हिरासत बसेर २०८१ पुसमा छुटे । 

छुटेको ३ महिनापछि फेरि २०८१ चैत २२ गते पक्राउ परे । त्यसयता ७ महिनादेखि उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । पहिला भैरहवा कारागारमा थिए, अहिले ललितपुरको नख्खु कारागारमा छन् । 

रवि लामिछानेलाई लागेको मुद्दा भने सहकारी ठगीको हो । उनले पार्टी खोल्न भन्दा पहिला ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनको सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक थिए । त्यो टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने संस्था गोर्खा मिडिया प्रालिले गैरकानुनी रुपमा विभिन्न सहकारीबाट पैसा ल्याएको थियो । 

त्यही पैसा ल्याउन रवि लामिछानेको पनि हात छ भनेर उनलाई सहकारी ठगीको मुद्दा लागेको हो । 

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, बुटवलको सुप्रिम सहकारी, चितवनको सहारा चितवन सहकारी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको पैसा अपचलन गरेको आरोप रवि लामिछानेमाथि छ । 

रविसँगै गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राई, छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलमाथि पनि मुद्दा छ । जीबी राई फरार छन् भने रवि, छवि र कुमार अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । 

अहिले रवि जेलमा परेको भनेको बुटवलको सुप्रिम सहकारीको ठगी मुद्दामा हो । उनलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो । तर उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो । त्यो आदेश खारेज गर्न माग गर्दै रवि सर्वोच्चसम्म आए । तर सर्वोच्चले पनि उनलाई थुनामा पठाउने आदेश नै ठीक छ भनिदियो । 

त्यसपछि रविले गत साउन १९ गते सहकारी ठगी मुद्दामा जति बिगो छ, त्यो मध्ये आफ्नो भागको जति म धरौटी राख्छु, तर थुना बाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउँ भनेर निवेदन दिए । 

त्यो निवेदनमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले साउन २६ गते सुनुवाइ गरेको थियो । अदालतले के भनिदियो भने रविले तिर्नुपर्ने बिगो कति हो भन्ने नै यकिन भएको छैन, त्यसैले त्यो धरौटी बुझाएर थुनाबाहिर राख्न मिल्दैन । 

जिल्ला अदालतले छाड्न नमानेपछि रविले भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यो मुद्दामा कात्तिक ९ गते सुनुवाइ थियो । 

तर अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीका वकिलले मुद्दा सारेपछि कात्तिक २० गते बिहीबारका लागि सरेको छ । 

०००० 

त्यसैले अहिले रवि रिहा हुनसक्ने बाटो २ वटा छ ।

एउटा त यही उच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दा । 

सुप्रिम सहकारीमा ठगी भएको भनिएको रकम अर्थात् बिगो १० करोडमध्ये आफ्नो भाग बराबरको पैसा धरौटी बुझाएर तारेखमा छुट्ने । 

उच्च अदालतले रविको माग अनुसार बिगो बुझाएर तारेखमा छाड्न अनुमति दियो भने रवि तत्कालै छुट्न सक्छन् । तर कानुनका जानकारहरुका अनुसार यसरी बिगोमा आफ्नो भाग बराबरको पैसा धरौटी बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थाहा छैन । 

त्यसैले होला, सहकारीको मुद्दामा रविको पक्षमा बहस गरेका धेरै कानुन व्यवसायीहरु यो मुद्दामा उनको पक्षमा देखिएनन् । 

रवि छुट्ने अर्को बाटो भनेको सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको फैसला नै हो । 

त्यो पनि रविको पक्षमा आउनुपर्‍यो । तर त्यो फैसला कहिले हुन्छ भन्ने नै यकिन छैन । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरुमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । त्यसक्रममा अदालतमा रहेका थुप्रै कागजपत्र जलेका छन्, नष्ट भएका छन् । रुपन्देही जिल्ला अदालतमा रहेको रविको मुद्दाको मिसिलहरु जलेको छ कि भन्ने पनि आशंका छ ।

तर जिल्ला अदालत रुपन्देहीका अनुसार रविको मुद्दाका फाइलहरु सुरक्षित छन् । तर अदालत नियमित अवस्था फर्किएको छैन । र, पालो कहिले आउँछ भन्ने यकिन भन्न गाह्रो छ । 

अब रविको मुद्दामा सरकारले केही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे कुरा गरौं । 

त्यसका लागि रविको मुद्दा कसरी उठान भएको थियो भन्नेबारे बुझ्नुपर्छ । 

सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा लगेपछि कास्कीको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, बुटवलको सुप्रिम आदि सहकारीले सर्वसाधारणको वचत फिर्ता गर्न सकेनन् । 

त्यसपछि वचतकर्ताहरुले प्रहरी कार्यालयहरुमा उजुरी दिए । पोखरामा वचतकर्ताहरुले उनीविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए । त्यतिबेला रवि आफैं गृहमन्त्री थिए । उनी गृहमन्त्री हुँदासम्म कहीँकतै मुद्दा चलेन । 

बरु महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेविरुद्ध कतै मुद्दा नरहेको भनेर क्लिनचिट दियो । प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर संसदीय समितिमा उपस्थित भएर रविविरुद्ध कतै उजुरी नरहेको बताए । 

त्यतिबेला सत्ता बाहिर रहेको नेपाली कांग्रेसले रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएर आफूविरुद्धको मुद्दा आफैं प्रभावित पार्छन्, त्यसैले यो विषयमा संसदीय छानबिन हुनैपर्छ भनेर संसद अवरोध गर्‍यो । 

त्यसपछि एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा सहकारी वचत रकम अपचलन संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरियो ।

समितिले रवि लामिछाने कुनै सहकारीको सदस्य भएको फेला नपरेको तर उनको नाममा सहकारीबाट पैसा निकासा भएको छ भन्यो । अनि रविलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गर्‍यो ।

त्यतिबेला रवि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट हटिसकेका थिए, कांग्रेस र एमालेको सरकार थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा थियो । 

सरकारले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रहरीलाई पठायो । त्यसपछि हो रवि पक्राउ परेका र जिल्ला–जिल्ला घुमाउँदै बयान लिएको । 

रवि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पक्राउ र उनीमाथि लगाएको मुद्दालाई सुरुदेखि नै राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै आएको छ । त्यसमा रास्वपाको तर्क छ, सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा लैजान रवि लामिछानेको हात छैन । 

रविले त गोर्खा मिडियामा आइसकेको पैसा प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले चलाएका हुन् । त्यसमा दोषी देखिएको भए कम्पनी ऐन अनुसार कारबाही हुनुपथ्र्यो, सहकारी ठगी होइन । अझ संगठित अपराधको मुद्दा त उनीमाथि लाग्ने नै होइन । 

अनि पालैसँग सबै जिल्लामा घुमाइ घुमाइ हिरासतमा राख्ने, बयान लिने जस्ता काम गर्नुमा पनि राजनीतिक प्रतिशोधले काम गरेको छ । अनि रविको मुद्दामा बहस गर्न कार्यालय नै खाली गरेर सरकारी वकिलहरु अदालत पुग्नु पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह हो भन्ने रास्वपाको दाबी रह्यो । 

रविले भैरहवा कारागारबाट २०८२ असारमा आफूमाथि भएको राजनीतिक प्रतिशोधका विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउन अपिल नै जारी गरे । 

त्यसपछि रास्वपाले देश र विदेशमा पनि हस्ताक्षर अभियान चलायो । करिब ३४ लाख जनाले हस्ताक्षर गरेको रास्वपाको दाबी छ । 

तर भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहले राजनीतिमा भूकम्प ल्यायो । कांग्रेस र एमालेको सरकार ढल्यो, नागरिक सरकार बन्यो । अनि फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव पनि घोषणा भइसक्यो । 

अहिले बालेन साह, कुलमान घिसिङदेखि जेनजीसम्म वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर सम्वादहरु भइरहेको छ । वैकल्पिक शक्तिहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो रास्वपा नै हो । 

त्यसैले रास्वपाकै परिपरि सम्वाद भइरहेको छ । तर मुद्दा लागेर पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रविलाई सभापति मान्न बालेन र कुलमान मात्र होइन, जेनजीहरु पनि तयार देखिएका छैनन् । 

त्यसैले रास्वपाका नेताहरु नख्खु कारागार गइरहन्छन्, वैकल्पिक शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने विषयमा रविको धारणा खोज्छन् । रविले भने आफ्नो मुद्दाबारे सरकारको धारणा खोज्ने गरेका छन् । 

कात्तिक १२ गते रविलाई भेटेर फर्किएका रास्वपा नेता प्रमोद न्यौपानेले रविको भनाइको सार भन्दै ४ बुँदा सार्वजनिक गरेको छन् । 

त्यसको पहिलो बुँदामा भनिएको छ,‘अघिल्लो सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा म विरुद्ध लगाएका मुद्दामा वर्तमान सरकारको धारणा खोजिरहेको छु, फेबर होइन । हिजो अन्याय भयो भन्नेहरुले आज केही त बोल्नुपर्ला ।’

कात्तिक १३ गते शिशिर खनालले रविलाई भेटेका थिए । उनले पनि त्यही आशय बाहिर ल्याएका छन् । 

एक वर्षअघि दिएको एक अन्तर्वार्तामा कार्कीले रवि लामिछानेप्रति सहानुभूति राखेकी थिइन् । उनलाई पुराना राजनीतिक शक्तिहरुले जञ्जालमा पारेको उनको आशय थियो । तर, यो मुद्दा अदालतबाटै टुंगो लाग्नेमा उनी प्रष्ट थिइन् । 

हुन पनि रविको मुद्दा अहिले सरकारको हातमा होइन, अदालतमा छ । 

त्यसो भए सरकारको धारणा खोज्नुको अर्थ के हो त ? 

रविका कानुन व्यवसायी राजेन्द्र थापा कुनै पनि मुद्दामा सरकार पूर्वाग्रही हुँदा र नहुँदामा धेरै फरक पर्छ । 

उनका अनुसार विगतमा सरकार रविप्रति पूर्वाग्रही हुँदा लगाउनै नपर्ने मुद्दा लगाइएको थियो । सहकारी ठगीमा पहिले अनुसन्धान भएर अदालत पुगिसकेको मुद्दामा रवि लामिछानेमाथि पूरक अभियोग लगाइएको थियो । अनि जबर्जस्ती संगठित अपराधको मुद्दा पनि जोडएको थियो ।

त्यति मात्र होइन, सरकार पूर्वाग्रही हुँदा न्यायपालिका पनि प्रभावित हुन्छ । न्यायाधीशलाई पनि सरकारले नै थुन्न चाहेको रहेछ भन्ने भान परेमा उसले गर्ने निर्णय प्रभावित हुने उनको दाबी छ ।

तर अहिलेको सरकारले रविविरुद्ध पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने कारण छैन । रास्वपा नेताहरु पनि पूर्वाग्रह राखेको भनिरहेका छैनन् । 

त्यसो भए रविले किन खोजिरहेका छन् त अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको अपडेटेड धारणा ? 

सरकारले चाह्यो भने सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता पनि लिन सक्छ । रास्वपाले त्यही चाहेको हो भन्ने प्रश्नमा रास्वपा नेता न्यौपाने रविले आफ्नो मुद्दामा सरकारबाट फेबर नखोजेको बताउँछन् । 

चुनावी सरकारले त्यति ठूलो राजनीतिक जोखिम लिन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । यो मुद्दा अब अदालतबाटै टुंगो लाग्ने हो भन्ने रविले पनि यो बुझेका छन् । उनले निकटस्थहरुसँग भन्ने गरेका छन् कि ‘मलाई यस्तो चक्रब्यूहमा फसाए कि यहाँबाट निस्कन कहिँ केही बाटो नै राखेका छैनन् ।’ 

त्यसैले रविले प्रष्ट शब्दमा नभने पनि उनले अहिले सरकारको धारणा माग्नुको अर्थ आफ्नो मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले केही बोलोस् र त्यसको सकारात्मक प्रभाव अदालतमा पारोस् भन्ने नै हो ।