मधेशको रुपरेखा बदल्ने मेगा प्रोजेक्टमा खेलबाड

सुनकोशीको पानी सुरुङ खनेर मरिण खोलामा लैजाने । मधेशका १ लाख २२ हजार हेक्टर फाँट सिँचाइ गर्ने । 

अनि ३१ मेगावाट बिजुली पनि निकाल्ने ।

यो सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको योजना हो । सुरुङ खन्ने काम डेढ वर्ष अघि नै सकिएको पनि थियो । 

तर सुरुङबाट पानी लैजान न सययमै सुनकोशीमा बाँध बन्यो, न पानी खसाल्ने ठाउँमा जलविद्युत गृह नै । 

बनिसकेको सुरुङ अलपत्र छ, अनि तराई मधेशका खेतहरु सुख्खा । काम गर्नुपर्ने ठेकेदार अनेक बहानाबाजी गरेर बसेको छ । 

भएको के हो ? 
नेपालको अन्नभण्डार भनेर चिनिन्छ मधेश । तर यहाँका खेतबारीमा सिँचाइको भरपर्दो बन्दोबस्त छैन । 

वर्षायाममा पनि आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्छ । गत असार साउनको खडेरी सम्झनुस् त, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हेलिकप्टरबाट तराईका सुख्खा खेत हेरे, अनि जनकपुरमा ओर्लिएर तराईभरि डिप बोरिङ गाड्ने घोषणा गरे । ओलीको यो घोषणा, घोषणामै सीमित भयो । 

यसै पनि मधेशको सुख्खा हटाउन डिप बोरिङ जस्ता योजनाले हुँदैन, ठूला सिँचाइ आयोजना चाहिन्छ । 

त्यही भएर सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपरेखा कोरियो । 

सुरुङ खनेर सुनकोशीको पानी मरिण खोलामा झार्ने । मरिणमा पानी खसाल्ने ठाउँमा ३१ मेगावाट बिजुली पनि निकाल्ने । अनि मरिण खोला गएर बागमतीमा मिसिने बाग्मती खोलामा पानीको बहाब बढाउने ।

त्यसपछि बागमती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर २०८४ सम्म धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाका हजारौं हेक्टर फाँटमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने गरी मास्टर प्लान बन्यो ।

तराई मधेशका १ लाख २२ हजार हेक्टरमा १२ महिना नै सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको लक्ष्य थियो । त्यसका लागि सुनकोशीको करिब ६७ क्युसेक प्रतिसेकेण्ड पानीलाई सुरुङबाट सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसाल्ने आयोजनाको योजना थियो । 

तर यो आयोजना सुरुबाटै राजनीति र ढिलासुस्तीको शिकार भयो । 

२०७७ फागुन २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको शिलान्यास गरेका थिए । 

संसद विघटनपछि सरकार ढल्ने अवस्था रहेका बेला राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेर ओलीले हतार–हतार शिलान्यास गरेका थिए । किनकी निर्माण आफूले सुरु गरेको जस लिन चाहन्थे ।

तर आयोजनाको बाँधस्थल डिजाइनकै चरणमा थियो । आयोजनाको पूर्ण रुपमा ठेक्का लागेकै थिएन । 

सुरुङको मात्र ठेक्का लगाइयो । कन्ट्र्याक्टर चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी १ वर्षपछि सुरुङ खन्ने तयारीमा थियो । सुरुङ खन्न टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) ल्याउने प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको थिएन । 

सुरुङबाहेक सिभिलतर्फका हेडवक्र्स, सर्ज साफ्ट अर्थात् ठाडो सुरुङ लगायतको कामसहित हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको ठेक्का लगाउन करीब १७ अर्ब आर्थिक स्रोत पनि जुटेको थिएन । 

तर ओलीले हतारहतार आयोजनाको शिलान्यास गराए । त्यसको दुई वर्षपछि २०७९ को असोजमा बल्ल सुरुङ खन्न सुरु भयो । 

सुरुङ बाहेकका कामको ठेक्का रमण–पटेल जेभीले पाएको थियो । कालोसूचीमा परेको रमण कन्स्ट्रक्सनको कारवाही त्यतिबेला भर्खरै फुकुवा भएको थियो । अर्को साझेदार पटेल भारतीय कम्पनी हो । 
रमण कन्स्ट्रक्सन धरहरा निर्माणदेखि विभिन्न सडक खण्ड र पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको कम्पनी हो । 

तर सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेका कारण सुनकोशी मरिणको ठेक्का पायो । साढे १७ अर्ब लागत अनुमानको ठेक्का १३ अर्ब १ करोडमा ठेक्का लियो । यो अनुमानित लागतभन्दा ३२.३२ प्रतिशत कम हो ।

२०८४ को असोजसम्म निर्माण सक्नुपर्ने गरी ठेक्का सम्झौता पनि भयो । तर कम मूल्यमा ठेक्का हाल्ने, अनि मोबिलाइजेसन रकम लगेर अन्यत्र खर्च गर्न पल्किएको रमण कन्स्ट्रक्सनले राम्रोसँग काम गरेन । 

कहिले स्थानीय समस्यालाई देखायो त कहिले सरकारी अधिकारीहरुलाई । गत आर्थिक वर्षमा कामै गरेन । त्यही कारण एक रुपैयाँको पनि बिल जारी गरेन । आयोजनाले कयौं पटक पत्राचार गर्‍यो । ‘नोटिस टू करेक्ट’ समेत पठायो । यो भनेको सच्चिनका लागि अन्तिम चेतावनी पत्र हो, तर टेरपुच्छर लगाएन । 

रमणले लिएको ठेक्कामा अहिलेसम्म करिब १० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ, जबकी काम गर्न भनेर पाएको अवधि ६१ प्रतिशत सकिसक्यो । आयोजनामा अहिलेसम्म सबै गरेर ३७.१५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । साढे ४९ अर्ब खर्च हुने आयोजनामा १६ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । 

रमण कन्स्ट्रक्सनले भन्दा ३ महिनाअघि मात्रै काम सुरु गरेको चिनियाँ कम्पनीले १९ महिनामै सुरुङ खरेर बिदा भइसक्यो । 

१३.६ किलोमिटरको सुरुङ २०८१ वैशाख मै ब्रेक–थ्रु भएको थियो । त्यही वर्षको असारसम्म सुरुङभित्रको सबै काम सकिसकेको थियो । तर बाँध र बाँकी संरचना निर्माणको कामले गति लिएको छैन । 

बरु बाँधको कामको जिम्मा लिन जेभी गरेका रमण र पटेल कन्स्ट्रक्सनबीच नै विवाद आयो । रमण कन्स्ट्रक्सनले पटेल कन्स्ट्रक्सनमाथि काम गर्ने टिम र उपकरण नदिएको आरोप लगायो । पटेलले मोबिलाइजेसन रकम नै गायब बनाएको भन्दै आपत्ति जनायो । विवाद सिँचाइ मन्त्रालयसम्म आयो । 

तर फिल्डमा जाँदा पनि रमण कन्स्ट्रक्सनबाट सहयोग नभएको भनेर भारतीय कम्पनी पटेल फर्कियो । 

रमण कन्स्ट्रक्सनले भने औपचारिक रुपमा कहिले स्थानीय निर्माण सामग्री नपाएको त कहिले बिपी राजमार्ग भत्किएर समस्या भएको बहाना गरिरह्यो । आयोजनामा स्थानीयहरुले राजनीति गरेको आरोप लगाइरह्यो । 

अयोजनामा भएको ढिलासुस्तीबारे संसदीय समितिमा समेत छलफल भयो । तर, रमण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रमण महतोले उल्टै सांसद र सरकारी अधिकारीहरुलाई धम्कीपूर्ण जवाफ दिए ।  

काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको यति चर्को स्वरको पछाडिको कारण थिए, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । ‘नोटिस टू करेक्ट’ दिइसकेको अवस्थामा उनले सिँचाइ मन्त्रालय, विभाग र आयोजना अधिकारीलाई बोलाएर रमण कन्स्ट्रक्सनलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन निर्देशन दिए ।

ओलीले सरकारकै कारण आयोजनामा ढिलाइ भएको बताएपछि रमण कन्स्ट्रक्सन कारवाहीमा पर्ने अवस्था नै रहेन । 

भदौको जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बन्यो । सिँचाइ मन्त्रालयमा आए, कुलमान घिसिङ । उनले यो आयोजनाको प्रगतिबारे चासो देखाए । आयोजनाका अधिकारीहरुले समस्या रहेको बताए, तर सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बराल आफैंले लगाएको ठेक्का तोडिहाल्न तयार देखिएनन् । 

मन्त्री कुलमान भने वर्षौंसम्म कामै नभएका र अझै लामो सयम काम अलपत्र बन्न सक्ने सबै आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्ने पक्षमा छन् । त्यसैले सिँचाइ विभागले रमण–पटेल जेभीसँग ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कात्तिक २५ गते ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना निकालेको छ । 

ठेक्का सम्झौता रद्द भएमा रमण कन्स्ट्रक्सन फेरि कालोसूचीमा पर्ने छ । पटेल–रमण जेभीले राखेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कार्यसम्पादन जमानत जफत हुनेछ । १ अर्ब २० करोड अग्रिम भुक्तानीसहित कूल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पनि जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । 

ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पुरा भएपछि अर्को ठेक्का प्रक्रिया थाल्ने छ । तर अब ठेक्का लगाउँदा अघिल्लो ठेक्कामा भएको कमजोरी सुधार गर्दै समयमा काम कसरी सकिन्छ भनेर ध्यान दिन जरुरी छ । 
नभए ठेक्का लगाउने र तोड्ने गोलचक्कर चलिरहने छ, मधेश भने हरेक वर्ष खडेरीको मारमा परिरहने छ ।