डोजरले निल्न लागेको एउटा पुरानो बजार

एउटा शहर जहाँ २ लाखभन्दा बढी मान्छे बस्छन् ।  यो नेपालको सडक यातायातको टर्मिनल हब हो, उद्योग वाणिज्य केन्द्र हो । 

अनि प्रदेश राजधानी मात्रै हैन, मधेशबाट पहाड उक्लिनेको पहिलो रोजाइको शहर हो । 

हरित नगरी, उदाउँदो शहर के–के नाम दिइएको छैन यसलाई ।  

तर, अब ठूलो आर्थिक सम्भावना बोकेको यही शहरमा सरकारको बुलडोजर चल्दैछ ।

 यो कुरा हाे,  बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको । तर यसको इतिहास निकै लामो छ । 

राणा प्रधानमन्त्रीहरुले रक्सौलदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म रेलमार्ग बनाएपछि अमलेखगञ्जदेखि मकवानपुरको भीमफेदीसम्म पुग्न हेडौंडा हुँदै सडक बनाए । चुरेमा सुरुङ खनेर गाडी कुदाए । 

त्यतिबेला हेटौंडा कुनै बजार थिएन । किनकी यहाँ औलोको डर थियो । मान्छेहरु वरपरका डाँडामा त बस्थे, तर हेटौंडा खोंचमा बस्न रुचाउँदैन थिए । हेटौंडा जंगल र फाँटले ढाकिएको थियो । 

सडक बनेपछि यहाँ साना झुप्रामा पसलहरु खुले, चिया, सामान्य खाजा बेच्ने पसलहरु खुले ।

राणाहरुले बनाएको अमलेखगञ्ज–हेटौंडा–भैंसे सडक खण्डलाई नै २००७ पछि काठमाडौं जोड्ने त्रिभुवन राजपथको एउटा खण्ड बन्यो । त्यसपछि पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग पनि हेटौंडा भएरै बन्यो । 

विस्तारै यहाँ बजार विकास हुन थाल्यो । शहरीकरण बढ्दै गयो र हेटौंडा कालान्तरमा ठूलो शहर बन्यो । 

हेटौंडा उपमहानगरपालिका हो, यहाँ झण्डै ४७ हजार घरधुरीमा यहाँ २ लाख मान्छेको बसोबास छ । जंगल नै जंगलले घेरिएकाले हरित नगर समेत भनेर चिनिएको हेटौंडाको व्यापारिक गतिविधि अहिले फैंलिँदो क्रममा छ । 

अहिले यहाँ ठूला लगानीका होटलहरु धमाधम खुल्दैछन्, ठूला सिनेमा हलदेखि आधुनिक कफी हाउस अनि सपिङ सेन्टरहरुले हटौंडाको आर्थिक भविष्यलाई उज्वल देखाइरहेको छ । 

यसअघिको औद्योगिक क्षेत्र उद्योगले भरिएपछि मयूरधापमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुँदैछ । रंगशाला लगायतका पूर्वाधारहरु बन्दैछन् । 

चितवनको सौराहा पुग्नेहरु हेटौंडामा र आसपासका पर्यटकीय क्षेत्रमा एक रात भएपनि बिताउन आउने क्रम सुरु भएको छ । बसाइ सरेर हेटौंडमा आउनेहरु वर्षैसाल बढ्दैछन् । 

प्रदेश राजधानी कायम भएपछि काम विशेषले हेटौंडामा पुग्नेहरुको संख्या पनि ठूलो छ । यसले लाभ हेटौंडाले लिइरेहको छ ।

महेन्द्र राजमार्गसहित मदनभण्डारी राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ र गणेमानसिंह मार्गको भएकाले हेटौंडा यातायात टर्मिनल हब नै हो । झन् हेटौंडाको सीमा भएरै काठमाडौं फास्ट ट्रयाक समेत बनिरहेकाले काठमाडौं र तराई मधेशका शहरको विकल्प खोज्नेहरुको नजर हेटौंडातिर छ ।

तर अब यो शहरको मुख्य क्षेत्रमा नै डोजर चल्दैछ । 

००० 
यदि तपाई हेटौंडा जानुभएको छ भने याद गर्नुभएको होला । मूल बजारमा अहिले पनि ४०/५० वर्ष पुराना घरहरु छन् । अहिलेसम्म पनि ठूलठूला व्यापारिक भवन र मलहरु छैनन् ।

त्यसको कारण हो, राजमार्गका लागि तोकिएको सडक सीमा ।

२०२१ को फागुनमा त्रिभुवन र महेन्द्र राजमार्ग घोषणा गर्दा नै सरकारले सडक सीमा तोकेको थियो । २०३४ असार २० हेटौंडा क्षेत्रमा राष्ट्रिय राजमार्गको रेखांकन टुंगो लागेको थियो । त्यसअनुसार सडकको बीच भागबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ गज खाली हुनुपर्ने थियो । तर, यो नियमको पालना भएन ।

मिटरको सडक थियो । बाँकी जग्गा जमिनमा घर टहरा बनाउने क्रम चलिरह्यो । नक्सा पास पनि बाध्यकारी थिएन, सडकमा जोडिएर बनाएको घर टहरामा व्यापार व्यवसाय चलेकै थियो । 
सरकारले पनि राजमार्ग विस्तार गरेन । 

तर जब २०६८ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए, काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तार भए । वर्षौदेखि सडकका लागि छुट्याइएका जग्गाहरु मिचेर बनेका घरहर भत्काउने काम भयो । 

हेटौंडामा पनि सडक फराकिलो बनाउनुपर्ने मुद्दा उठ्यो । २०६९ मा सडक डिभिजन हेटौंडाले पहिलोपटक सडक सीमा खाली गर्न सूचना निकाल्यो । 

यसको अर्थ सडकको बीच भागबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ गज क्षेत्रमा बनेका संरचनाहरु हटाउनुपर्ने भयो । 

तर कसैले हटाएन । सरकारी निकाय पनि डोजर लिएर गएन । सूचना चाहिँ निकालिरह्यो । पटक पटक सूचना निकालेपछि सबैभन्दा पहिला व्यापारीहरु विरोधमा उत्रिए ।
 
बजार नै मेटाउने गरी डोजर चलाउन नपाइने भनेर आन्दोलन गरे । राजमार्गका खण्डलाई ‘सहरी सडक’को मान्यता दिन माग गरे । यो मुद्दाको नेतृत्व लिए, व्यवसायी अजेयराज सुमार्गी र एमाले नेता डोरमणि पौडेलले ।

किनकी सडक सीमाभित्रै उनीहरुको कम्प्लेक्सहरु छन्, पौडेलको  ‘पेन्टागन हाउस’ र सुमार्गीको सुमार्गी कम्प्लेक्स । 

सडक विस्तार गर्दा दुबै भत्किने निश्चित छ । त्यसैले सुमार्गीले बजार नभत्काउने गरी बाइपास सडकको अवधारणा मात्रै ल्याएनन्, आफ्नै लगानीमा राप्ती नदी किनारमा कच्ची सडक संरचना समेत तयार गरिदिए । तर, त्यो उपयोगमा ल्याउन सडक विभागले रुची दिएन । 

बरु २०७३ को चैतमा पहिलोपटक डोजर चल्यो । व्यवसायीहरु सडकमा आए । यस पटक आन्दोलनको नेतृत्व मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले गर्‍यो । व्यवसायी आन्दोलत भएपछि डोजर त्यतिकै रोकियो । 

२०७४ मा डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री भएपछि त बाग्मती प्रदेश सरकारले हेटौंडा बजार क्षेत्रको राजमार्ग खुम्च्याउने र राप्ती किनारमा बाइपास बनाएर सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो । 

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुद्धचोक–हेटौंडा अस्पताल सडकखण्ड र त्रिभुवन राजपथको कर्रा–सामुरीपुल खण्डलाई दायाँ–बायाँ १६–१६ मिटर कायम गर्न संघीघ सरकारलाई सिफारिस पनि गर्‍यो । 

तर सडक विभागले यसलाई अस्वीकार गर्‍यो । घर भत्काउन रोक्नुपर्ने माग गर्दै केही घर धनी र व्यासायीहरु अदालत पनि गए । २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले राजमार्गको दायाँ–बायाँ १५० फिट अर्थात् २५–२५ गजभित्र राजमार्गको विस्तार गर्दा क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने गरी फैसला गर्‍यो । 

२५–२५ मिटर नै विस्तार गर्ने भए २५–२५ गज र मिटरबीचमा फरक पर्ने क्षेत्र दायाँ–बायाँ ७–७ फिटभित्रका घर–भवनलाई भने उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर थियो । 

२०८० मा पनि अरु घरधनीहरुले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । तर सर्वोच्चले पहिलो नै यसबारे फैसला भइसकेको भन्दै त्यो रिट नै खारेज गरिदियो । 

यी फैसलाहरुले सडक सीमाभित्रका अधिकांश घरहरु भत्काउन बाधा नहुने अवस्था बन्यो ।  

तर व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण सडक विभागले हात हाल्न सकेन । 

बरु बाइपास सडकको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्‍यो । तर अध्ययनले बाइपास सडक बनाउन नसकिने र व्यवसायीले बनाएका सडकलाई राजमार्ग कायम पनि नमिल्ने निष्कर्ष दियो । विभागको तर्क थियो, १५ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्छ, नदी किनारबाट बनाउनुपर्ने भएकाले बाढीको जोखिम पनि छ । त्यसैले वैकल्पिक सडक बनाउन सकिन्न ।

बजारमा डोजर चलाउँदा विरोध हुने भएकाले सडक विभागले कुनै एक्सन पनि लिएको थिएन । 

तर जेनजी आन्दोलनपछि गैरदलीय सरकार बन्यो । अनि, शहरी विकास र भौतिक पूर्वधार दुबै मन्त्रालयको कमाण्ड कुलमान घिसिङको हातमा आएको छ । उनी वर्षौदेखि अलपत्र परेका, अड्किाएका आयोजनाहरुलाई एकहदसम्म फत्ते गर्ने मुडमा छन् । 

त्यही क्रममा उनको नजर हेटौंडा बजारको सडक विस्तारमा पनि पर्‍यो । अनि, सडक विभागले सडक सीमा खाली गर्न १५ दिने सूचना निकालेको छ । रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा खाली गर्न भनिएको छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री घिघिङले सडक विस्तार गर्ने गरी प्रक्रिया थाल्न सडक विभागलाई भनिसकेका छन् । यतिकै बस्दा हेटौंडामा आधुनिक बजार विकास हुन नसक्ने भएकाले सडक विस्तार गरेर हेटौंडाको मूल बजारलाई नयाँ ढंगले विकास गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

राजनीतिक दबाब कम हुने भएकाले सडक विभाग पनि हेटौंडामा डोजर चलाउन कस्सिएको छ ।

यसको अर्को पनि कारण छ । अहिले सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एसियन स्तरको बनाउन धमाधम विस्तारको काम गरिरहेको छ । अनि यही आर्थिक वर्षदेखि नारायणगढ–हेटौंडा खण्डमा विस्तार थाल्ने योजना सडक विभागको छ । 

अहिले भरतपुरको गोन्द्राङदेखि हेटौंडासम्म दुई लेनको मात्रै छ । विस्तार गर्दा ठाउँअनुसार ६ लेनसम्म फराकिलो बनाइनेछ । बस्ती नभएका क्षेत्रमा ४ लेन हुनेछ, शहरी क्षेत्रमा ६ लेनको सडक बन्ने छ । यसमा हेटौंडा बजारको दुई किलोमिटर खण्ड पनि पर्छ ।

यसका लागि पूर्व पश्चिम राजमार्गको सडक सीमा भित्रका २८५ वटा घर तथा अन्य भौतिक संरचना हटाउनुपर्ने छ । काम गर्दै जाँदा संरचनाहरु हटाउन सकिन्थ्यो होला । 

तर समस्या के छ भने सडक विस्तारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले करिब ३४ अर्ब ऋण लगानी गर्दैछ । 

अनि, एडीबीले आफ्ना सहायता भएका परियोजनामा स्थानीयविरुद्ध बल प्रयोग गर्न नमिल्ने ‘सेफ गार्ड पोलिसी’ लिएको छ । अर्थात ऋण सम्झौता भएपछि घर भत्काउन खोजियो भने एडीबीले फण्डिङ नै रोक्न सक्छ । त्यसैले सरकारले एउटा विकल्प रोज्नुपर्ने छ । 

- एडीबीसँग ऋण नै नलिने 

- हेटौंडा बजारलाई अहिलेकै अवस्थामा छाड्ने र बाइपास रोड बनाउने । 

-वा एडीबीसँग ऋण लिनु अगाडि नै हेटौंडा बजारको साइड क्लियरेन्स गर्ने । 

सरकारले तेस्रो विकल्प रोजेको छ । अदालतको आदेश अनुसार हेटौंडा बजारमा बनेका अवैध संरचनाहरु अहिले नै भत्काउने । यसको मतलब अब हेटौंडमा डोजर चल्ने छ । 

यसअघि नारायणगढ बजामा पनि यस्तै घरहरु सडक विभागले बल प्रयोग गरेरै भत्काएको थियो । हेडौंडामा पनि त्यही दृश्य दोहोरिने भएपछि बहस फेरि चर्किएको छ, मानववस्तीमा डोजर चलाउन दिने कि नदिने ? चलाउन दिन हो भने व्यापारीहरु कहाँ जाने ?

पुरानो बजार जोगाएर राजमार्ग अन्तै सार्ने कि सडक सीमा अनुसार नै राजमार्ग विस्तार गर्ने भन्ने बहस अहिले पनि चहिरहेकै छ ।