सरुवाले शिक्षकलाई रुवायो

सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई हिजोआज थपिएको एउटा तनाव छ, सरुवा । 

अहिलेको नियम अनुसार शिक्षकले अब सरुवा हुन २/४ वर्ष मात्र होइन, वर्षौं वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

अर्कोतिर विद्यालयले आफ्नो खाली भएको दरबन्दीमा सरुवा गरेर राम्रो शिक्षक ल्याउन खोज्छ, तर भनेजस्तो शिक्षक पाउँदैन । 

न शिक्षकले सरुवा पायो, न विद्यालयले भनेजस्तो शिक्षक पायो । यसको मुख्य कारण हो, शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ ।

तत्कालिन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकको सरुवा सरल, सहज, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्दै निर्देशिका ल्याएकी थिइन् । तर त्यही निर्देशिका अहिले धेरै शिक्षक र विद्यालयहरुको टाउको दुखाइ बनेको छ, कसरी ? 

एउटा समय शिक्षकको जागिर लोभलोग्दो मानिन्थ्यो । समय फेरियो, शिक्षक पेशाप्रति मानिसहरुको आकर्षण पनि फेरियो । 

आजभोलि सरकारी जागिरमध्ये सेवा सुविधाका हिसाब कमजोर मानिन्छ शिक्षण पेशा । त्यही कारण निजामती र फौजी सेवामा राम्रो ठाउँ र कार्यालय खोजेर सरुवा हुने प्रचलन हुँदा पनि शिक्षकहरु भने सकेसम्म घरपायक जागिर खोज्छन् । 

शिक्षकहरुले घरपायक जागिर खोज्नुको कारण हो, खर्च बचाउनु । 

तर पछिल्ला वर्षहरुमा शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक र निम्न माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरु  प्रदेशगत रुपमा माग गर्न थालेको छ । प्राथमिक विद्यालयको शिक्षक मात्र जिल्लागत रुपमा माग गरिन्छ । 

जसले गर्दा घरदेखि टाढा बसेर काम गरिरहेका शिक्षकहरु हजारौं भइसके । 

जागिर सुरु गर्दा जुनसुकै ठाउँमा जान तयार भएका शिक्षकहरु एउटा समयपछि आफ्नै घर छेउ वा पायक पर्ने ठाउँमा दरबन्दी खाली हुँदा सरुवा भएर जान चाहन्छ । कतिपय श्रीमान श्रीमती नै शिक्षक छन्, तर अलग अलग ठाउँमा हुन्छन् । एउटा समयपछि घरपायक नभएपनि एकै ठाउँमा बस्न खोजछन् । 

कोही दीर्घरोगी, अपांग हुन्छन्, त कोही भर्खरका सुत्केरी । परिवारको साथ सहयोग चाहिने भएकाले उनीहरु पनि सरुवाको चाहनामा हुन्छन् । 

२०८१ साल अगाडिसम्म शिक्षकहरुको सरुवा, शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार हुन्थ्यो । सरुवा हुन चाहने जोसुकै शिक्षकले जिल्ला शिक्षा अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्थे । सरुवा भई जाने विद्यालयको सहमति भने ल्याउनुपर्थ्यो । 

त्यति भएपछि शिक्षकको पनि सरुवा हुन सक्थ्यो । 

महिला र अपांग शिक्षकलाई अपायक ठाउँमा सरुवा गरिने छैन भनेर नियमावलीमै किटान गरिएको थियो । 

स्थायी नियुक्ति भएको १ वर्ष नगपुगेको शिक्षक र अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा त्यो भन्दा कम समय बाँकी रहेका शिक्षकलाई मात्र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सरुवा गर्न रोक लगाइएको थियो । 

तर शिक्षक सरुवामा राजनीतिक पहुँच र पैसाको लेनदेन भएको गुनासो बढ्न थाल्यो । पहुँच र पैसा हुनेहरु सुगम र घरपायक विद्यालयमा जाने र पहुँच नभएकाहरु मात्र दुर्गमका विद्यालयमा रहनुपर्ने जस्तो भयो ।

यसले दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा राम्रा शिक्षक नपाउने र पढाइ राम्रो नहुने अवस्था आयो । यसलाई रोक्न २०८१ सालमा तत्कालिन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षक सरुवा निर्देशिका जारी गरिन् । यो निर्देशिकाले शिक्षकहरुको जथाभावी सरुवालाई त कन्ट्रोल गर्‍यो, ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा राम्रा शिक्षक रोकिएका छन् । 

यसले त्यहाँको पढाइ राम्रो भइरहेको छ । तर कतिपय विद्यालय र शिक्षकहरुलाई भने अर्को अप्ठ्यारो बनाएको छ ।

त्यसो भए शिक्षक सरुवा निर्देशिकामा त्यस्तो के व्यवस्था छ त ? शिक्षक सरुवा निर्देशिकाले गरेको मुख्य व्यवस्था हो, शिक्षक सरुवाको पारदर्शीता र सरुवा हुने शिक्षकको प्राथमिकता क्रम निर्धारण । 

यसअनुसार यदि कुनै विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी खाली भयो भने उसले शिक्षा मन्त्रालयको एकीकृत प्रणालीमा जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जानकारी गराउँछ र स्थानीय तहले फलानो स्कुलमा शिक्षक दरबन्दी खाली छ, सरुवा भएर आउन चाहने शिक्षकले निवेदन दिनू भनेर सार्वजनिक सूचना गर्नुपर्छ । 

अनि सरुवा हुन चाहने शिक्षकहरुले त्यसमा निवेदन दिनुपर्छ । 

अनि, निवेदन दिएका शिक्षकमध्ये कसलाई छनोट गर्ने भनेर पनि निर्देशिकाले किटान गरिएको छ । 

छनोटको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन्, सम्बन्धित तहमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको शिक्षक । 

यदि त्यस्तो शिक्षक कोही भएन भने सम्बन्धित तहमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको शिक्षकले प्राथमिकता पाउँछन् । 

त्यस्तो शिक्षक पनि भेटिएन भने तेस्रो प्राथमिकता पर्छन्, माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएको शिक्षक । 

धेरै शिक्षक र विद्यालयहरुलाई परेको समस्या यही हो । 

यदि कुनै विद्यालयमा प्राथमिक तहको शिक्षक खाली भयो भने देशभरिका प्राथमिक दरबन्दीका शिक्षकले निवेदन दिन पाउँछन् । अब छनोट चाहिँ कस्तो शिक्षक हुने भयो भने जो सबैभन्दा पुरानो छ अर्थात् जो सबैभन्दा चाँडै शिक्षक सेवामा प्रवेश गरेको छ । 

यसो हुँदा सरुवामा जहिले पनि वरिष्ठ शिक्षकले मात्र प्राथमिकता पाउने भए । वरिष्ठ शिक्षकले सरुवा हुन खोज्दासम्म कनिष्ठ शिक्षकहरुले कहिल्यै अवसर पाउने भएनन् । 

सरुवा पीडित शिक्षक संघर्ष समितिका अनुसार सरुवा निर्देशिकाका कारण करिब ४० हजार शिक्षक प्रभावित हुन्छन् । 

विद्यालयहरु चाहन्छन्, माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षक राखौं । तर निर्देशिकाले नै सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई प्राथमिकता देऊ भन्छ । त्यसैले विद्यालयहरुले खोजेजस्तो शिक्षक पाएका छैनन् । 

चितवनको खैरहनी नगरपालिकाको कपिया माध्यमिक विद्यालयकै कुरा गरौं । यही मंसिरको सुरुमा विद्यालयले प्राथमिक तहको २ शिक्षक दरबन्दी रिक्त भयो । खैरहनी नगरपालिकाले मंसिर २ गते २ जना शिक्षकको सरुवाको सूचना निकाल्यो । 

प्रावि दरबन्दी भए पनि विद्यालयलाई कक्षा ११ र १२ पढाउन सक्ने शिक्षक चाहिएको थियो । अनि अंग्रेजी माध्यममा पठन पाठन हुने भएकाले अंग्रेजी राम्रो भएको र माथिल्लो योग्यता भएको शिक्षक चाहिएको थियो । 

तर शिक्षक सरुवा निर्देशिका अनुसार निवेदन दिएकामध्ये सबैभन्दा वरिष्ठतम शिक्षकलाई सरुवा गरेर ल्याउनुपर्‍यो । 

एक जना हुम्लाबाट र एक जना धादिङबाट सरुवा भएर आए । तर विद्यालयले खोजेजस्तो प्लस टु पढाउने र अंग्रेजी माध्यममा पढाउने शिक्षक पाउन सकेन । एक जना शिक्षक त एसएलसी मात्र उतीर्ण भएका छन् । 

विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद घिमिरे सरुवा निर्देशिकाले कतिपय शिक्षकलाई फाइदा भए पनि विद्यालयलाई भने बेफाइदा भएको बताउँछन् । उनका अनुसार यदि निर्देशिकामा वरिष्ठतम शिक्षकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ नभनेको भए, आफ्नो विद्यालयले कक्षा ११ र १२ मा गणित पढाउने योग्य शिक्षक सरुवा गरेर ल्याउथ्यो । 

ग्रामीण क्षेत्रका धेरै विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी छैन, प्रावि तहका शिक्षकले मावि तहसम्म पढाउनुपर्छ । त्यसका लागि विद्यालयलाई माथिल्लो योग्यता भएको शिक्षक चाहिन्छ । त्यसैले विद्यालयहरु माथिल्लो योग्यता भएको, सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त र अंग्रेजी माध्यममा पढाउन सक्ने शिक्षक खोज्छन् । 

जुन चाहना सरुवा निर्देशिकाका कारण पूरा हुन सक्दैन । 

सरुवा पीडित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष नेत्रलाल भट्टराईका अनुसार सरुवाबाट आउने शिक्षक खोजेजस्तो नभएछि धेरै विद्यालयले करारमा शिक्षक राख्न थालेका छन् । यसले भोलिका दिनमा यस्ता करार शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समस्या आउनसक्ने उनी बताउँछन् । 

अब शिक्षकहरुलाई परेको समस्या हेरौं । सबभन्दा बढी मारमा भर्खर शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेका नवप्रवेशी शिक्षकहरु परेका छन् ।

किनभने, सरुवा निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार उनीहरुको सरुवाको पालो आउन त वर्षौं कुर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी सरुवामा त जहिले पनि वरिष्ठता मात्र हेरिने भयो । वरिष्ठले चाहँदासम्म कनिष्ठले सरुवा हुनै नपाउने भए । 

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार सरुवाको विषयमा पुराना शिक्षकहरुलाई धेरै समस्या छैन । किनकी धेरै पुराना शिक्षकले घरपायक मिलाइसकेका छन् । सरुवाको समस्या भनेको नयाँ शिक्षकहरुका लागि हो । उनीहरुले दूरदराजमा गएर पढाइरहेका छन् । तर आफ्नै घर छेउको विद्यालयमा शिक्षक खाली हुँदा पनि सरुवा हुन पाउँदैनन् । 

सरुवा पीडित शिक्षक संघर्ष समितिको दाबी छ कि नयाँ निर्देशिकाले मोलमोलाइको समस्या पनि ल्याएको छ । समितिका अध्यक्ष नेत्रलाल भट्टराईका अनुसार ज्येष्ठताका आधारमा आवश्यकता नै नभएका शिक्षकले सरुवाका लागि निवेदन दिने र पछिल्लो प्राथमिकतामा रहेको शिक्षकसँग पैसा लिने गरेको पनि देखिएको छ । 

समाधान के हो ? 

सरुवा पीडित शिक्षकहरुले सरुवाको मापदण्ड बनाउँदा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता, स्थानीयता, सूचना प्रविधिको ज्ञान, तालिम, स्थायी ठेगाना भन्दा टाढा रहेर सेवा गरेको आदि सूचकमा अंक तोक्न सुझाव दिएका छन् । 

अनि सरुवा हुन चाहने मध्ये जुन शिक्षकले बढी अंक पाउँछ, उसैको सरुवा हुने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । 

व्यवहारिकता, मानवीय संवेदना र विशेष अवस्थामा रहेका शिक्षकहरुलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने शिक्षकहरुको माग छ ।

अनि सरुवा हुने र सरुवा भएर जाने विद्यालयको सहमति भएमा शिक्षकको सरुवा रोक्न नहुने पनि उनीहरु बताउँछन् ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी शिक्षक सरुवा निर्देशिका तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन् । यो निर्देशिका खारेज गरेर शिक्षा नियमावलीकै व्यवस्था अनुसार सरुवा खुला गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । 

शिक्षक सरुवा निर्देशिकालाई लिएर शिक्षामन्त्री महावीर पुनसम्म पनि धेरै गुनासो पुगेको छ । उनका विज्ञ सल्लाहकार अभिषेक घिमिरेका अनुसार निर्देशिकाकै कारण ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा राम्रा शिक्षक रोकिएका कारण पढाइ राम्रो भइरहेको छ । तर कतिपय विद्यालयहरुले राम्रो शिक्षक सरुवा गरेर ल्याउन नपाएको पनि यथार्थ हो । अनि, दीर्घरोगी, अपांग, सुत्केरी शिक्षकको समस्या संबोधन गर्नैपर्ने छ ।