२८ खर्ब ऋण : नेपाल सेफ छ कि पासोमा पर्दैछ ?

एक जना नेपालीको टाउकोमा ९५ हजार ऋण । 

बेला बेलामा यस्ता समाचार आइरहन्छन् । कतिपयलाई लाग्दो हो, सत्तामा बस्नेहरुले नेपाललाई ऋणमा डुबाए । 

तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि नेपालले लिएको ऋण वर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ । कतै हामी ऋणको दलदलमा फस्ने त होइन ? 

देशले किन ऋण लिन्छ ? नेपालको ऋण कति छ ? ऋण लिएको पैसाले सरकारले के गरिरहेको छ ? अनि नेपाल ऋणको पासोमा पर्ने सम्भावना कति छ ?

सार्वजनिक ऋण के हो ? 

कुनै व्यक्तिले आफ्नो घरायसी व्यवहार चलाउन वा आफूले आँटेको काम पूरा गर्न पैसा भएन वा पुगेन भने ऋण लिने गर्छ । 

त्यस्तै गरी देशले पनि आफ्नो घरायसी बजेटले सरकारी खर्च धानेन भने ऋण लिन्छ । प्रायः कुनै ठूला विकास आयोजना निर्माण गर्न देशहरुले ऋण लिन्छन् । यसरी योजना कार्यान्वयन गर्न लिने ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ । 

व्यक्तिले ऋण लिँदा साहु महाजन, सहकारी वा बैंकबाट ऋण लिन्छन् । देशले भने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरु जस्तै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता निकायबाट ऋण लिन्छन् । 

अनि ठूला देशहरुले पनि साना देशहरुलाई ऋण पनि दिँदै आएका छन् । 

देशभित्रैबाट पनि आन्तरिक ऋण लिन सकिन्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकमार्फत ट्रेजरी बिल, ऋणपत्र अर्थात् बण्ड अनि विभिन्न वचतपत्रहरु पनि निष्कासन गर्छन् ।

संसदमा हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट पेश गर्दा अर्थमन्त्रीले पहिला यो–यो योजनामा सरकारले यति–यति रकम छुट्याएको छ भनेर सुनाउँछन् ।  

अनि अन्तिममा ती योजनाका लागि बजेटको बन्दोबस्त कसरी गरिएको छ भनेर पनि बताउँछन् । नेपालको कुरा गर्दा बजेटको सबैभन्दा ठूलो स्रोत राजस्व अर्थात् सरकारले उठाउने कर नै हो । 

त्यसपछि केही रकम अनुदानका रुपमा विभिन्न देश र दातृ निकायले दिन्छन् । अनुदान भनेको दान हो, जुन तिर्नुपर्दैन । तर अहिले यसको मात्रा निकै कम हुन्छ । त्यसैले सरकारले बजेटमा राखेका योजनामा नपुग बजेटका लागि ऋण नलिई हुँदैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ कै कुरा गरौं । सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । तर, राजस्व १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिन्छ भनेको छ । 

अनि विदेशी अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ आउने अनु्मान गरेको छ । बाँकी नपुगेको ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ भने ऋणबाट उठाउने भनेको छ । त्यो ऋणमध्ये २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड विदेशबाट ऋण लिने भनेको छ भने ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ देशभित्रै अर्थात् आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । 

नेपालमा सरकारले बजेट ल्याउन थालेको २००८/०९ सालदेखि हो । अनि बजेटका लागि ऋण लिन थालेको चाहिँ २०१८/१९ सालदेखि हो । 

यस हिसाबले नेपालले यस्तो ऋण लिन थालेको ६३ वर्ष भइसक्यो । र, यो ६३ वर्षमा सरकारको ऋण कहिले बढेको छ, कहिले घटेको छ । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा हेर्ने हो भने सरकारको ऋण बढेको बढ्यै छ । 

नेपालको सार्वजनिक ऋण कति छ ?

नेपालको सार्वजनिक ऋण गत मंसिर मशान्तसम्म २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । नेपालको विदेशी ऋण १४ खर्ब ८६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छ । अनि आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ छ ।

यही सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको कुल जनसंख्याले भाग गरेर हरेक नेपालीको भागमा यति ऋण भनेर पनि निकाल्ने गरिएको छ । 

त्यसैले बेलाबेलामा समाचार बन्छ, एक जना नेपालीको टाउकोमा यति हजार ऋण । तर हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने जनताले तिर्ने भनेको कर हो, ऋण हैन । तर सार्वजनिक ऋण ब्यक्तिले आफ्नो भागको तिर्छु र ऋणमुक्त भएर बस्छु भन्न मिल्दैन । यस्तो ऋण तिर्न देशले बजेटमै पैसाको बन्दोबस्त गरेको हुन्छ र किस्ता–किस्तामा तिर्दै जान्छ । 

एक जनाको थाप्लोमा यति ऋण भनिए पनि त्यो ऋणको परिमाण बुझाउन मात्रै भनिएको हो । 

२०८२ साउनदेखि मंसिरसम्मको ५ महिनामा मात्र नेपालले १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । अनि १ खर्ब ३८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ऋण तिरेको छ । 

सरकारले ऋण कसरी लिन्छ ? 

देशभित्रै उठाइने आन्तरिक ऋण त सरकारको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत नै व्यवस्थापन गरिन्छ । यो कार्यालयले राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारले ऋण लिने योजना बनाउँछ । 

अनि प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नगरिक, विदेशमा रहेका नेपाली, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था अनि विभिन्न सरकारी कोष र संस्थाहरुबाट ऋण उठाइन्छ । 

आन्तरिक ऋण मूलतः ४ किसिमबाट उठाउँछ । एउटा ट्रेजरी बिल । अर्को विकास ऋणपत्र । अर्को नागरिक वचतपत्र र अर्को वैदेशिक रोजगार वचतपत्र । 

सरकारको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउन कहिले ट्रेजरी बिल जारी गर्छ, कहिले विकास ऋणपत्र जारी गर्छ । समय–समयमा नागरिक वचतपत्र र कहिले वैदेशिक रोजगार वचतपत्र जारी गर्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ दिन, ९१ दिन, १८२ दिन र ३६५ दिन अवधिमा तिर्नुपर्ने गरी ४ थरी ट्रेजरी बिल जारी गर्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देशहरुले ऋण लिन प्रचलनमा रहेको बन्ड पनि यस्तै  हो । 

हाम्रो आन्तरिक ऋणमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा विकास ऋणपत्रको रहेको छ । २०८२ असारसम्म विकास ऋणपत्रको ऋण ८ खर्ब ७३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अनि ट्रेजरी बिलको ऋण ३ खर्ब ७५ अर्ब छ । नागरिक वचतपत्रको ऋण १३ अर्ब ४१ करोड छ र वैदेशिक रोजगार वचतपत्रको ३३ करोड रुपैैयाँ रहेको छ । 

नेपालमा ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रहरु धेरैजसो बाणिज्य बैंकहरुले किन्छन् । अनि थोरै मात्रामा विकास बैंक, बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले किन्छन् । 

२०८२ असारसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारलाई वाणिज्य बैंकहरुले ८१.६९ प्रतिशत ऋण दिएका छन् । विकास बैंकले ७.१७ प्रतिशत र कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता निकायले ७.४४ प्रतिशत ऋण दिएका छन् । 

सर्वसाधारणले सरकारलाई ऋण दिने भनेको नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार वचतपत्रबाट हो । नागरिक बचतपत्र देशभित्रैको नागरिकले किन्ने वचतपत्र हो भने वैदेशिक रोजगार वचतपत्र भनेको विदेशमा भएका नेपालीले किन्ने हो । 

सरकारलाई ऋण चाहिएका बेला यस्ता वचतपत्र जारी गर्छ । अनि सर्वसाधारणले त्यो वचतपत्र किनेर सरकारलाई ऋण दिन सक्छन् । यस्ता वचतपत्रहरु नागरिकले आफूलाई मन लागेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्न सक्ने नोट जत्तिकै बनाइएको छ । 

विदेशी ऋण भने विदेशी दातृ निकाय र ऋण दाता मुलुकहरुसँग लिइन्छ । यस्तो ऋणका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघ सरकारका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुले दातालाई अनुरोध गरेका हुन्छन् । यति मात्रै हैन, कुनै–कुनै योजनाका लागि त दाता आफैंले समेत ऋण दिन प्रस्ताव गर्छन् । 

यस्तो ऋण लिने कि नलिने भनेर निर्णय लिने अधिकार अर्थ मन्त्रालयसँग मात्रै हुन्छ । सुरुमा अर्थ मन्त्रालयले सो ऋण आवश्यक हो कि हैन भन्नेबारे अध्ययन गर्छ । आवश्यक देखिएमा यस्तो ऋण लिने विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्छ । 

त्यसबारे छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाटै नेपालका तर्फबाट वार्ता समिति बनाइन्छ । मूलतः वार्ता र नेगोसिएसनकोे काम अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखाले नै गर्छ । 

वार्तामा ऋणको मात्रा, त्यसको ब्याजदर, तिर्ने अवधि, त्यसको परिचालन, ऋणको सावा ब्याज तिर्न थाल्नुअघिको ग्रेस पिरियड, दाताका शर्त लगायतका कयौं विषयमा वार्ता चल्छ । त्यसमा दुबै पक्षबीच सहमति भएपछि त्यो ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय संघीय मन्त्रिपरिषदले नै हुन्छ ।

ऋण सहायताको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मान्छे पनि मन्त्रिपरिषदले नै तोक्छ । त्यसपछि बल्ल वैदेशिक ऋणका लागि दातृ निकाय वा मुलुकसँग औपचारिक सम्झौता हुन्छ । 

तपाईंलाई लाग्न सक्छ, वैदेशिक ऋण लिएपछि त्यो पैसा सरकारी खातामा आइहाल्छ । त्यस्तो हुँदैन, जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिएको हो, त्यो खर्च गरेपछि त्यसको बिलका आधारमा सरकारले प्रमाणीकरण गरेर पठाएपछि बल्ल दाताले खर्च भए बराबरको रकम रिलिज गर्छ । 

वैदेशिक ऋण विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त हुने ऋण हो । नेपालले भारत, जापान, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एसियाली विकास बैंक आदि निकायबाट ऋण लिएको छ ।

नेपालले लिएको ऋण धेरै हो कि थोरै हो ? 

नेपालको अहिलेसम्मको ऋण भनेको २७ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ हो । यो अंक नेपालको एक वर्षको बजेट भन्दा झण्डै १० खर्ब रुपैयाँले बढी छ । तर विश्वमा अरु देशको उदाहरण हेर्ने हो भने यो त्यति धेरै होइन ।

कुनै देशको ऋण धेरै हो कि होइन भन्ने कुरा त्यो देशको तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । कुनै देशले अत्यधिक ऋण लिँदा पनि सामान्य मानिन्छ भने कुनै देशले थोरै ऋण लिँदा पनि असामान्य हुन सक्छ । 

सामान्यतया कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा त्यो देशको ऋण कति छ भनेर हेरिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् कुल ग्राहर्स्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब ६० खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । 

जीडीपीको तुलनामा हाम्रो सार्वजनिक ऋण करिब ४३ प्रतिशत छ । 

विश्वमा जीडीपी र ऋणको अनुपात बढी भएको देशमा सुडान सबैभन्दा अगाडि छ । अफ्रिकी गरिब देश सुडानको सन् २०२४ सम्मको ऋण आफ्नो जीडीपीको २७२ प्रतिशत छ । 

दोस्रोमा रहेको जापानको २३७ प्रतिशत छ । तेस्रोमा रहेको सिंगापुरको १३७ प्रतिशत, अमेरिकाको १२४ प्रतिशत छ । 

त्यस आधारमा नेपालले लिएको ऋण धेरै बढी होइन । तर चिन्ताको विषय चाहिँ के हो भने पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण जुन रफ्तारमा बढिरहेको छ नि, त्यसले भविष्यमा कतै देश ऋणको पासोमा पर्ने त होइन भन्ने हो । 

अब एकछिन हाम्रो सार्वजनिक ऋणको उतारचढाव पनि हेरौं । 

आर्थिक वर्ष २०३८/३९ देखि २०४१/४२ सम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण औसतमा ४०.८ प्रतिशत थियो । 

आर्थिक वर्ष २०४३/४४ देखि २०४७/४८ सम्म औसतमा ३६.१ प्रतिशत थियो । सबैभन्दा धेरै ऋण चाहिँ २०४७/४८ मा जीडीपीको ६६.८ प्रतिशत थियो ।

आर्थिक वर्ष २०५९/६० साल आउँदासम्म ऋणको मात्रा जीडीपीको तुलनामा ६० प्रतिशत भन्दा माथि नै थियो । 

६० को दशकमा भने सार्वजनिक ऋण घट्दै–घट्दै २०७१/७२ मा आइपु्ग्दा जीडीपीको तुलनामा २२.३ प्रशितमा झरेको थियो । 

नेपालमा सार्वजनिक ऋण बढ्न थालेको २०७० सालपछि हो । २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन, कोभिड १९ को समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढेको खर्चका कारण सार्वजनिक ऋण बढेको देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसको ९ वर्षपछि २०८०/८१ मा आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढेको छ । 

२०८१ असारसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो । 

२०८२ असारसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ थियो । 

एक वर्ष अवधिमा सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ३५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ थपियो । 

२०८२ मंसिर मशान्तसम्म आउँदा २७ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसक्यो । यो ५ महिनामै १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ ऋण बढेको छ । 

सार्वजनिक ऋण अझै बढ्ने सम्भावना छ ? 

नेपालजस्तो अल्पविकसित देशलाई विकास निर्माणको काम गर्न राजस्वले मात्र पुग्दैन । विकास खर्चका लागि ऋण लिनुलाई सामान्य नै हो । 

हाम्रो सन्दर्भमा बहस छलफल हुनुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले लिएको ऋण सही ठाउँमा खर्च भइरहेको छ त ? अनि हामीले ऋण लिएर बनाइरहेको प्रोजेक्टहरु ठीक ढंगले चलिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने हो ।

अहिले नेपालले ऋण लिएर पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गरिरहेको छ । काठमाडौं, पोखरा भरतपुरमा बिजुलीको तार भूमिगत गर्दैछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना बनाउन र काठमाडौंमा पाइपलाइन बिछ्याउन विदेशी ऋण नै प्रयोग भएको हो । 

काठमाडौंमा बाग्मती नदीको पानी शुदीकरण गर्न बनिरहेको वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरुमा विदेशी ऋण नै प्रयोग हुँदैछ । यस्ता धेरै विकास परियोजनाहरु छन्, जो वैदेशिक ऋणमा बनेका छन् र बन्दैछन् ।

अनि सरकारले ग्रामीण विद्युतीकरण, जीविकोपार्जन सुधारदेखि सरकारी अनलाइन र सूचना प्रणालीहरुको स्तरीकरण गर्नेसम्मका काममा वैदेशिक ऋण परिचालन गरिरहेको छ । 

नेपालले ऋण लिएर बनाएको प्रोजेक्टमध्ये सबैभन्दा खराब उदाहरण पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यो विमानस्थल चिनियाँ बैंकबाट ऋण लिएर बनाएको हो । 

एक त यो ऋणको ब्याजदर अरु ऋणभन्दा महँगो छ । त्यसमाथि अहिलेसम्म त्यहाँ नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । त्यसैले चीनको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने समस्या आइलागेको छ । 

भैरहवा विमानस्थलमा पनि एडीबीले करिब ८ अर्ब ऋण लगानी गरेको छ । यो विमानस्थलमा पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । यसले गर्दा ऋणमा बनेको यो विमानस्थलबारे पनि सार्वजनिक रुपमा प्रश्नहरु छन् । 

नागढुंगा सुरुङ पनि सरकारले जापान सरकारसँग १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर बनाएको हो । अहिले डलरको भाउ बढेपछि तिर्ने ऋण पनि बढ्दै गएको छ । ऋण लिएर बनाएका आयोजना बेलैमा पूरा भएर आम्दानी दिन सक्यो भने ऋण तिर्न पनि सहज हुन्छ । नभए त्यो देशकै लागि अनावश्यक बोझ बन्न सक्छ । 

अहिले सरकारले कोटेश्वरमा सुरुङमार्ग र फ्लाइओभर बनाउन जापानसँग ३२ अर्ब ऋण लिन लागेको छ । तर, एउटा चोकको व्यवस्थापनका लागि यति धेरै ऋण लिन नहुने मत सर्वत्र छ तर । सरकार भने फाइनान्सियल रिटर्न भन्दा पनि यसले अप्रत्यक्ष रुपमा दिने लाभका लागि कोटेश्वरमा सुरुङ चाहिएको तर्क गर्ने गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋणको दुष्परिणाम के हो ? 

सार्वजनिक ऋण बढ्दै गयो भने देशले सावा र ब्याज तिर्न धेरै पैसा छुट्याउँदै जानुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयसँग ऋण तिर्ने तालिका नै हुन्छ । त्यही तालिकाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ऋण तिर्ने हो ।  नेपालले अहिलेसम्म आफूले लिएका ऋण तालिकाअनुसार नै तिरिरहेको छ ।   

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले ऋणको सावा ब्याज मात्र ३ खर्ब ६१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ तिरेको छ । यो रकम भनेको देशले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट बराबर नै हो । 

ऋण बढ्दै जाँदा हामीले सावा ब्याज तिर्न छुट्याउनुपर्ने पैसा बढ्दै जान्छ । भविष्यमा विकास निर्माणका लागि छुट्याउने पैसा साँवा ब्याज तिर्न छुट्याउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अर्थविद्, रामेश्वर खनाल, जो जो अहिले अर्थमन्त्री नै बनेका छन्, उनको नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।

त्यो आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग नगर्ने हो र प्रतिफल प्राप्त नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जानेछ ।’

त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कार्यको लागि बजेटको अभाव हुने स्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । 

०००

अब देश चलाउन ऋण त नलिई नहुने रहेछ । त्यसो हो भने विदेशी ऋण लिएको राम्रो कि स्वदेशी ऋण ? स्वदेशी र विदेशी ऋणको आ–आफ्नै फाइदा र घाटा रहेका छन् । 

आन्तरिक ऋणको राम्रो पक्ष भनेको सरकारले चाहनेवित्तिकै उठाउन सक्छ । अनि नागरिकले पनि सरकारलाई ऋण चाहिएको बेला सहयोग गर्न सक्छन् । यसले देशभित्रकै पैसा परिचालन हुन्छ ।खर्च नभई बसेको पैसा प्रणालीमा आउँछ र त्यसले प्रतिफल दिन्छ । 

तर, नेपालमा बेला–बेलामा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव अर्थात् लिक्विडिटी क्राइसिस भइरहेको हुन्छ । बैंकसँग नै पनि पर्याप्त लगानी गर्ने मौद्रिक तरलता हुँदैन । त्यसले गर्दा लगानीका लागि ऋण माग्न जानेहरु पनि समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

यस्तो बेलामा सरकारले आन्तकिर ऋण उठायो भने सर्वसाधारणले उद्योग खोल्न र ब्यापार व्यवसाय गर्न सजिलै ऋण पाउँदैनन् । बजारमा लगानी गर्ने पैसा नै बाँकी हुँदैन । त्यसैले धेरै आन्तरिक ऋण उठाइदिँदा देशमा आर्थिक गतिविधि झन् खस्किन सक्छ । 

अनि अर्को बेफाइदा हो, आन्तरिक ऋणको ब्याज महंगो पर्छ । 

नेपालमा सरकारले बजारमा ब्याजदर कम भएको मौकामा ऋण उठाउने पनि गर्दैन । आफूलाई चाहिएका बेला ऋण उठाउँदा ब्याजदर चर्को परिरहेको हुन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न सरकारी ऋणपत्रहरुको औसत ब्याजदर ४.८८ प्रतिशत थियो । 

२०८१/८२ मा घटेर औसतमा ३.८३ प्रतिशतमा झरेको थियो । आन्तरिक ऋणमा सरकारले सबैभन्दा बढी २०७९/८० मा औसतमा ८.८४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेको छ । 

विदेशी ऋणमा भने सरकारलाई ब्याजदर सस्तो हुन्छ । अनि तिर्ने अवधि पनि लामो हुन्छ । विदेशी सफ्ट लोनहरु १ प्रतिशत हाराहारीकै ब्याजदरमा नै पाइन्छ, अनि तिर्ने अवधि पनि १०–१५ वर्षसम्मको हुन्छ । 

विदेशी ऋणको समस्या के हो भने यो विदेशी मुद्रामा नै तिर्नुपर्छ । 

नेपाल सरकारले हाल वैदेशिक ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी अमेरिकी डलरसहित विभिन्न १० वटा मुद्रामा गर्ने गरेको छ । 

यी मुद्राको विनिमय दरमा हुने परिवर्तनबाट तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याज पनि घटबढ हुन्छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार विनिमय परिवर्तनका कारण आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ५९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको थियो । 

२०८०/८१ मा भने ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नाफा भएको थियो । अनि २०८१/८२ मा ६५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ घाटा भएको थियो । २०८२ साउनदेखि मंसिरसम्मको ५ महिनामा ७७ अर्ब रुपैयाँले घाटा भएको छ । 

वैदेशिक ऋण लिएर आयोजना बनाउँदा तोकेको काम तोकेको समयमा पूरा गर्नुपर्छ । ऋणदातासँग भएको सम्झौता अनुसार काम नभए

प्रतिवद्धता शुल्क तिर्नुपर्छ । ऋण लिएर बनाएका प्रोजेक्टमा सम्झौता अनुसार काम नभएकै कारण सरकारले प्रतिवद्धता शुल्कवापत तिर्नुपर्ने रकम वृद्धि हुँदै गएको छ । 

नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ । त्यसैले अब सुहयिलतपूर्ण अर्थात् कम ब्याजदरको विदेशी ऋण पाउन सजिलो छैन । 

भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा बण्ड जारी गरेर ऋण लिनुपर्ने हुन सक्छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा विदेशी ऋणको ब्याजदर पनि बढ्न जाने देखिन्छ । 

*****

सन् २०२२ तिर दक्षिण एसियाली देश श्रीलंका टाट पल्टिन लाग्यो भन्ने खबर आएको थियो । त्यसको मुख्य कारण थियो विदेशी ऋण । 

श्रीलंकाले ठूलो मात्रामा ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्‍यो । धेरै सडक, एयरपोर्ट, बन्दरगाहहरु बनायो । तर ती पूर्वाधारले भनेजस्तो आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेनन् । अनि श्रीलंकालाई विदेशी ऋण तिर्न गाह्रो हुँदै गएको थियो । 

चिनियाँ ऋण सहयोगमा श्रीलंकाले सन् २०१६ तिर हम्बनटोटा बन्दरगाह बनाएको थियो । तर ऋण तिर्न नसकेपछि चिनियाँ कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिएको थियो । यो प्रोजेक्टलाई विदेशी ऋणको पासोको उदाहरणको रुपमा लिने गरिन्छ । 

नेपालले पनि ऋण लिएर आयोजना बनाउँदै जाने, तर त्यो आयोजना बेलामा पूरा भएन र पूरा भए पनि आम्दानी दिन सकेन भने ऋणको पासोमा पर्न समय लाग्ने छैन ।