देउवाले कांग्रेस फुटाएको त्यो क्षण

कांंग्रेसमा स्थापना कालदेखि नै विवाद, झैझगडा हुँदै आएको हो । स्थापनाको छोटो समयमै २००९ सालमा विभाजन पनि व्यहोरेको थियो । 

त्यसपछि २०१५ सालको चुनावअगाडि पार्टी एक भयो । चुनावमा बहुमत पनि ल्यायो, सरकार बनायो । तर राजा महेन्द्रले कु गरेपछि देशले ३० वर्षको निर्दलीय पञ्चायती शासन भोग्नुपर्‍यो । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनले कांग्रेसलाई केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित गर्‍यो । नेताहरु कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री भए ।

तर नेताहरुको झगडा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा फुट व्यहोर्न पुग्यो । भयो के भने२०५६ सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्यायो ।

त्यसबेला प्रतिनिधिसभा २०५ सदस्यीय हुन्थ्यो, कांग्रेस एक्लैले ११३ सिट जित्यो । 

कांग्रेसले पहिले नै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्म्देवार घोषणा गरेर चुनाव लडेको थियो । पार्टीको एकल बहुमत आएपछि २०५६ जेठ १३ गते भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

त्यतिबेला देशमा सशस्त्र युद्ध थियो । देशभर कांग्रेस कार्यकर्ता युद्धरत माओवादीको निशानामा परेका थिए । माओवादी समस्या समाधानका लागि काम गर्न नसकेको भन्दै कोइराला पक्षका ६९ सांसदले आफ्नै दलका प्रधानमन्त्री भट्टराईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए । 

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै कोइराला पक्षका ११ जना मन्त्रीले भट्टराई सरकारबाट राजीनामा दिएका थिए । 

अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गराउन अनेक प्रयास भए, तर सहमति जुट्न सकेन । किनकी भट्टराईलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे ।

कुनै हालतमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने भएपछि भट्टराईले २०५६ चैत ३ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । 

२०५६ चैत ७ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । माओवादी विरुद्ध सेना परिचालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कोइरालाको राजासँग विवाद भयो । उनी सेना परिचालन गर्न चाहन्थे, राजाले अनुमति नदिएपछि उनले २०५८ साउन ४ गते राजीनामा दिए । 

त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुने पालो आयो शेरबहादुर देउवाको । २०५८ साउन ७ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । 

त्यसबेला सशस्त्र बिद्रोह पिकमा थियो । २०५८ साल मंसिर ८ गते दाङको आर्मी ब्यारेकमा माओवादीले ठूलो आक्रमण गर्‍यो । 

त्यसपछि सरकारले मंसिर ११ गते संकटकालको घोषणा गर्‍यो । संकटकाल लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद थियो । त्यसैले सरकारले सुरुमा ३ महिनाका लागि संकटकाल लगाएको थियो । 

फागुन ९ गते सत्तारुढ कांग्रेस र विपक्षी एमालेको समर्थनमै संकटकाल थप ३ महिनाका लागि अनुमोदन भयो । किनकी संकटकाल थप गर्न संसदको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।

पछिल्लो पटक थपिएको संकटकालको अवधि २०५९ साल जेठ ९ गते सकिँदै थियो । प्रधानमन्त्री देउवा अझै ६ महिना संकटकाल थप्न चाहन्थे ।

तर यो पटक प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीको संस्थापन पक्षले सहयोग गरेन । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि संकटकालको अवधि नथप्ने पक्षमा देखियो ।

त्यसका बाबजुद सरकारले संसदमा संकटकाल थप गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरायो र २०५९ जेठ ९ गतेका लागि संसद अधिवेशन बोलायो । 

संसद अधिवेशन बस्नु भन्दा एक दिन अगाडि २०५९ जेठ ८ गते नेपाली कांग्रेसले आकस्मिक बैठक बोलायो । त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संकटकाल लम्ब्याउनु पर्नाको कारणहरु बताए, पार्टीका नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्न खोजे ।

तर कांग्रेसले संकटकाल थप नगर्ने निर्णय लियो । संसदमा दर्ता गरेको संकटकाल थप्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दियो ।

कांग्रेसको निर्णयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनका मन्त्रीहरु चिरञ्जीवि वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, डा. रामशरण महत, रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले फरक मत राखे ।

तर त्यसले उनको संकट टर्नेवाला थिएन । किनकी संकटकाल अनुमोदनका लागि संसदमा बहुमत थिएन । पार्टीको निर्णय मानेर संकटकाल थप्ने प्रस्ताव फिर्ता लिँदा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्थ्यो । 

देउवाले तेस्रो बाटो रोजे । ०५९ जेठ ९ गते संसद बिघटन गरिदिए र, कात्तिक २७ गतेका लागि निर्वाचन मिति तोके । 

कांग्रेस नेताहरुका अनुसार देउवालाई लागेको थियो, चुनावमा जाने भएपछि पार्टीले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई कसरी कारबाही गर्छ र ?

त्यसमाथि देउवालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आडभरोसा थियो । 

तर सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक्सन दिए । सभापति कोइरालाले संसद विघटन घोर आपत्तिजनक भन्दै मन्त्रिपरिषदमा रहेका कांग्रेसका सदस्यलाई ३ दिनभित्र राजीनामा गर्न निर्देशन दिए । 

पार्टीको निर्देशन नमानी संकटकाल थप गरेको र संसद विघटन गरेको भन्दै कांग्रेसको अनुशासन समितिले जेठ ९ गते नै देउवालाई पार्टीबाट निलम्बन गर्‍यो । अनि ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन थियो । 

देउवाले जेठ ११ गते अनुशासन समितिमा स्पष्टीकरण बुझाए । तर स्पष्टीकरण मनासिब नभएको निष्कर्ष निकाल्यो र १२ गते कांग्रेसको अनुशासन समितिले पार्टीलाई जानकारी नदिई संसद विघटन गर्नु दलीय पद्धतिको सिद्धान्त विपरीत भन्दै देउवालाई ३ वर्षको लागि निष्कासन गर्‍यो । 

अनि जेठ २४ गते निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा कांग्रेसले देउवा र उनी पक्षका नेताहरुको नाम नै हटाइदियो । पार्टीले निष्कासन नै गरेपछि देउवाले पनि असार २ गते पार्टीको भेला बोलाए । 

भेला नै बोलाएपछि कांग्रेस फुट्ने भयो । चुनावको मुखमा पार्टी फुट्दा कांग्रेसलाई ठूलै क्षति हुनेवाला थियो । त्यसैले नेताहरुले सहमतिको पहल थाले । गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत शीर्ष नेताको विश्वास जितेका कांग्रेस नेता चक्रप्रसाद वास्तोलाले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्थे । 

देउवा मन्त्रिपरिषद बैठकमा थिए । त्यही बेला चक्र वास्तोलाको घरबाट खबर आयो, तपाईं आउनुपर्‍यो भनेर । 

देउवा गए । त्यहाँ पार्टी फुटबाट जोगाउन भन्दै सहमतिको मस्यौदा बन्दै थियो । जसमा संसद बिघटन र संकटकाल थपेकामा गल्ती स्वीकार गर्दै देउवाले माफी माग्ने भनिएको थियो । अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माफी दिने उल्लेख थियो । देउवाले त्यो सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर फर्किए । 

क्याबिनेटका सदस्यहरुलाई त्यो सहमतिपत्र देखाए । सुरुमा खुमबहादुर खड्काले पढे । ठीकै छ भनेर प्रतिक्रिया दिए । 
त्यसपछि चिरञ्जीवि वाग्लेले हेरे । 

अनि देउवालाई सोधे, ‘यसमा त तपाईंलाई नै धेरै आरोपित गरिएको छ, यस्तोमा कसरी हस्ताक्षर गर्नुभयो ?’ 

तर देउवाले मैले सही गरिसकेँ त भने । 

त्यसो भए सक्किहाल्यो त भनेर सबै जना उठे । नेताहरुलाई लागेको थियो, पार्टी फुटबाट जोगियो ।

तर त्यो सहमति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मानेनन् । अनि, चक्र बास्तोलाले खबर पठाए, गिरिजाबाबुले मान्नुभएन ।

भइसकेको सहमति भंग भयो । देउवाले काठमाडौंमा जम्मा भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेलामा गए ।

विशेष भेलाले २०५९ असार ४ गते सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध ८ बुँदे अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्‍यो । कांग्रेसको विधान पनि संशोधन गर्दै कांग्रेस सभापतिमा कोइरालालाई हटाएर देउवालाई चयन गर्‍यो । 

त्यसपछि कोइराला र देउवामध्ये को आधिकारिक हो भन्ने विवाद निर्वाचन आयोग पुग्यो । २०५९ भदौ ३१ गते निर्वाचन आयोगले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सभापतिको आधिकारिकता दियो । 

देउवा सभापति भएको नेपाली कांग्रेसलाई छुट्टै समूह हो भन्यो । कात्तिकमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुने भएकाले आफ्नो नाम र चुनाव चिह्न लिन आएमा ७ दिनभित्र दिने निर्णय गर्‍यो ।

देउवा पक्षले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको नाममा दल दर्ता गर्‍यो । यसरी कुनै सैद्धान्तिक मतभेद बिनै गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको इगोका कारण कांग्रेस विभाजन भयो ।

संसद बिघटन गरेर २०५९ कात्तिक २७ गते चुनावको मिति तोकेका देउवाले समयमा चुनाव गर्न सकेनन् । 

२०५९ असोज १६ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले कात्तिक २७ को चुनाव २०६० मंसिर ३ गते सार्ने निर्णय गर्‍यो । तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले असोज १८ गते शेरबहादुर देउवालाई चुनाव गर्न असक्षम भनेर बर्खास्त गरिदिए । अनि माघमा त तत्कालीन राजाले शासन सत्ता हातमा लिए ।

यसरी देउवाको प्रधानमन्त्री भइरहने महत्वाकांक्षाका कारण राजाले टेकओभर गर्ने अवस्था आयो । २०६२/६३ मा ठूलो आन्दोलन भयो ।

जनआन्दोलन सफल भएपछि २०६४ सालको चैतमा संविधानसभा चुनाव तोकियो । 

चुनाव भन्दा ६ महिना अगाडि २०६४ असोज ७ गते कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबीच  एकता भयो । एकतापछि सभापति कोइराला र संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईपछि देउवाले तेस्रो वरियता पाए । ५ वर्षपछि कांग्रेसमै फर्किएका देउवा २०७२ सालमा सभापति बन्न सफल भए ।

कुनै बेला पार्टी संस्थापनविरुद्ध विद्रोह गरेका देउवा २०७२ सालदेखि आफैं पार्टीको संस्थापन भएका छन् ।

अनि, गगन थापाहरु विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको पक्षमा उभिएका छन् । 

गगनहरुले विशेष महाधिवेशन गर्ने हो भने कांग्रेसमा फुट आउने त होइन ? के देउवाले कांग्रेसको फुट रोक्लान् ?