समयले साथ दिएको तर, क्षमता नभएका नेता

नेपाली राजनीतिमा शेरबहादुर देउवाले पाउन बाँकी उपलब्धी शायदै केही होला । यो पटक संसदीय चुनावसँगै ६ दशक लामो सक्रिय राजनीतिबाट बिदा गराइएका देउवाले चाहिँ नेपाली समाजलाई के दिए ? 

सुदूरपश्चिमको विकट पहाडी क्षेत्रमा सामान्य परिवारमा जन्मिएका देउवा माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेपछि काठमाडौं आएका थिए । 

पञ्चायत शासनको बेला देउवा विस्तारै विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुन थाले । २०२७ सालमा कांग्रेसले आफ्ना राजनीतिक गतिविधि गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्यार्थी संघ बनायो, देउवा पनि संस्थापक सदस्य बने । अर्को वर्ष भएको महाधिवेशनबाट देउवा सभापति नै बन्न सफल भए । त्यसक्रममा उनले बीपी कोइरालाको निकै माया पाए । 

बीपीको निधनपछि देउवाले कृष्णप्रसाद भट्टराई, नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरुको समिपमा बसेर काम गरे । ०४४/०४५ सालतिर भट्टराईकै सहयोगमा देउवा छात्रवृत्ति पाएर अध्ययनका लागि बेलायत पुगे । 

बेलायतको लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सको रिसर्च फेलो भएर एक वर्ष अध्ययन गरे । त्यसक्रममा बीबीसी वर्ल्ड सर्भिसमा पार्ट टाइम ट्रान्सलेटरको काम गरे । 

बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि २०४८ वैशाखमा आम चुनाव भयो । देउवा जल्दोबल्दो युवा नेता थिए । कांग्रेसले डडेलधुराबाट टिकट दियो । देउवा भारी मतान्तरसहित सांसद निर्वाचित भए । 

गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री भए । तर यो सरकार लामो समय टिकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद बिघटन गरेपछि २०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव भयो । 

मध्यावधि चुनावबाट कुनै पार्टीको बहुमत आएन । ८८ सिटसहित एमाले पहिलो पार्टी भयो, ८३ सिटसहित कांग्रेस दोस्रो र २० सिट ल्याएर राप्रपा तेस्रो भयो । 

त्यही त्रिशंकु संसद देउवाको करिअरको टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो । पार्टीका शीर्ष नेतालाई पाखा लगाएर सुरुमा संसदीय दलको नेता बने, अनि मनमोहन  अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री । 

त्रिशंकु संसदमा राप्रपाले कांग्रेस र एमालेमध्ये जसलाई समर्थन गर्‍यो उसैले सरकार बनाउन सक्थ्यो । 

२०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १०३ सिट चाहिन्थ्यो । एमालेसँग ८८, कांग्रेसँग ८३ र राप्रपासँग २० सांसद थिए । नेमकिपाले ४ र नेपाल सद्भावना पार्टीले ३ सिट जित्दा सात स्वतन्त्र सांसद थिए । 

एमालेले अधिकारी नेतृत्वको सरकार जोगाउन राप्रपाको साथ खोज्यो, तर देउवाले राप्रपालाई साथमा लिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीले अविश्वास प्रस्ताव फेस नगर्ने बरु संसद विघटन गर्ने बाटो रोजे । 

संसद विघटन नगर्दै कांग्रेस र राप्रपाले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरे । संसद विघटन रोक्न र संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै दरबारमा निवेदन दिए । 

त्यसका बाबजुद २०५२ जेठ २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद बिघटनको निर्णय लिए ।

कांग्रेस रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्यो । अदालतले २०५२ भदौ १२ गते संसद विघटन सिफारिस त्रुटिपूर्ण र सविधान विपरीत भन्दै पुनस्र्थापना गरिदियो । त्यसपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो । 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी अस्पतालको बेडमा थिए । देउवाले अविश्वास प्रस्तावबाट हटाउने तयारी गरे । अन्तिममा अधिकारीले अस्पतालबाटै राजीनामा घोषणा गरेका थिए । यसरी २०५२ भदौ २६ गते देउवा जम्मा ४९ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । 

००००

देउवा त्यसपछि २०५८ र २०६१, २०७४ र २०७८ मा गरी ५ पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । जतिपटक प्रधानमन्त्री भए, फ्रेस म्यान्डेट लिएर भएका होइनन् । हरेक पटक दाउपेचबाट प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

अनि, सरकार जोगाउने नाममा देउवाले जेजस्ता काम गरे, त्यसले संसदीय व्यवस्थाकै बद्नाम गराएको छ । 

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले १८ महिना शासन गरे । तर सरकार जोगाउने नाममा अनेक काण्डा मच्चाए । 

त्यसमध्ये एउटा हो, प्राडो– पजेरो काण्ड । सांसदहरुलाई खुसी पार्न देउवा सरकारले २०५२ माघ २९ गते सांसदहरुलाई ९० प्रतिशतसम्म भन्सार छुटमा गाडी दिने निर्णय गर्‍यो । अर्थात सर्वसाधारणले गाडी किन्दा जति भन्सार तिर्नुपथ्र्यो, सांसदहरुले त्यसको ९० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट पाए ।

२२६ जनाले भन्सार छुटमा पजेरो र ल्याण्डक्रुजर गाडी भित्र्याए । त्यो बेला सांसदहरुको पारिश्रमिक ७ हजार १०० रुपैयाँ थियो ।

यो तलबले भन्सार छुटको पजेरो र ल्याण्डक्रुजर गाडी किन्नसक्ने अवस्था थिएन । तैपनि उनीहरुले भन्सार छुटमा गाडी ल्याए । यसरी ल्याएको गाडी कतिपयले व्यापारीलाई भाडामा लगाए । कतिपयले व्यापारीलाई दिएर छुट बराबरको पैसा बुझे ।

यति मात्र होइन, देउवाले संसद र मन्त्रीहरुलाई बैंकक घुमाए । मन्त्री पदमा नियुक्ति दिए । त्यसक्रममा जम्बो मन्त्रिपरिषदको रेकर्ड नै बन्यो ।

२०५३ जेठ ४ गते देउवाको मन्त्रिपरिषदको आकार ४८ सदस्यीय भएको थियो, जुन हालसम्मकै दोस्रो ठूलो मन्त्रिपरिषद हो । देउवाले भन्दा पनि ठूलो मन्त्रिपरिषद पछि २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईले बनाएका थिए । 

त्यही समयमा देउवा सरकारले भारतसँग गरेको महाकाली सन्धि पनि नेपालको राजनीतिमा विवादित छ । २०५२ साल माघ २९ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली नदीको पानी बाँडफाँडको विषयमा सम्झौता गरेका थिए । 

यो सन्धिले महाकालीको नदी उपयोगको विषयमा भारतलाई फाइदा भएको र नेपाललाई घाटा भएको बहस हुँदै आएको छ । 

कतिसम्म भने महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती हो वा होइन भन्ने विवादकै कारण २०५४ मा एमाले नै विभाजन भयो ।